काठमाडौँ, असोज १३ गते । नेपालीको महान् पर्व दसैँ दैलोमै आएको छ । यतिबेला पेसा–व्यवसाय, रोजगारी र अध्ययनका लागि देशविदेशमा छरिएका आफ्नो थातथलो फर्किएका छन् ।
दसैँमा जागिर गर्नेले तलब बुझेका छन् । व्यापार व्यवसाय गर्नेले नाफा कमाएका छन्, बोनस पाएका छन् । घरपरिवारमा रमाइलो छ । दसैँका लागि बजार गर्नेको लर्को छ । गोलबजार नगरपालिका–२, सिराहाका उखु किसान रामस्वरूप महतोलाई भने दसैँ आएको अनुभूति नै भएको छैन । किनभने दसैँ मान्ने पैसा छैन । उखुखेतीलाई मुख्य आम्दानीको स्रोत बनाउँदै आएका महतोले गत वर्षकै भुक्तानी पाउनुभएको छैन । गत वर्षको भुक्तानी माग्न जाँदा हिमालय सुगर मिलले भोलि भोलि भन्दै टार्दै आएको छ । मिलले एक÷डेढ लाख रुपियाँ अहिलेसम्म पनि दिएको छैन ।
उहाँले भन्नुभयो, “दसैँ आएको छ, अहिले त दसैँ मान्ने पैसा पनि छैन । छोराछोरीलाई नयाँ कपडा किनिदिने उपाय पनि छैन ।” विगत लामो समयदेखि उखुखेतीबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आएका महतोलाई उखुको भुक्तानी नपाउँदा परिवार पाल्न पनि हम्मेहम्मे परेको छ । उखु किसानले सरकारले अनुदानबापतको रकम दसैँअगाडि नै पाउनुपर्ने माग गरे पनि पूरा हुन सकेन ।
मोरङदेखि कञ्चनपुरसम्म १३ जिल्लाका करिब छ सय उखु किसानले भदौमा एक हप्तासम्म (भदौ ८ देखि १५ सम्म) माइतीघरमा आन्दोलन गरेर फर्किएका थिए । सोही व्रmममा सरकारले पनि किसान आन्दोलनका व्रmममा दसैँअगाडि नै अनुदान रकम प्रदान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो तर उखु किसानको आन्दोलनलगत्तै सुरु भएको जेनजी आन्दोलनपछि सरकार परिवर्तन भयो ।
राज्यले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने ठाउँमा पाउनुपर्ने अनुदान पनि कटौती गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार सरकारले समयमा मलखाद, बिउ र सिँचाइ पनि दिन सकेको छैन । सर्लाही हरिवन नगरपालिका–११ का सेख स्तिहादले १२ बिघा जमिनमा उखुखेती गर्दै आउनुभएको छ तर उहाँले उखु मिलबाट पाउनुपर्ने गत वर्षकै भक्तानी पाउनुभएको छैन ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले उखु मिललाई उखु मात्रै सस्तो मूल्यमा दिन्छौँ तर उसले उखुबाट धेरै चिज बनाउँछ, धेरै प्रकारको मूल्य मिलले हामीलाई दिँदैन । यसरी पनि किसान मर्कामा परेका छन् ।”
सर्लाहीस्थित भङ्गाहा–४ का उखु किसान रामकुमार महतोको पनि उस्तै समस्या छ । एकातिर पर्याप्त मल र सिँचाइ नपाउनु, अर्कातिर उखुको उचित मूल्य पनि नपाउने, भुक्तानी पनि नपाउने र त्यति मात्रै होइन; उखुखेतीलाई मुख्य पेसा बनाउने आमउखु किसानको दसैँ, तिहार र छठलगायतका पर्व खल्लो भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले तोकेको प्रतिक्विन्टल ७० रुपियाँका दरले अनुदान भुक्तानी पाउनुपर्ने उखु किसानको मुख्य माग छ ।
उखु उत्पादन महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष श्यामबाबु रायले अब दसैँपछि पनि आफ्ना माग पूरा नभएको खण्डमा सङ्घर्षका कार्यव्रmम थाल्ने जानकारी दिनुभयो । गत वर्ष सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६५५ रुपियाँ तोकेको थियो । उक्त रकममध्ये उद्योगले ५८५ रुपियाँ र सरकारले ७० रुपियाँ अनुदान किसानलाई दिनुपर्ने छ तर सरकारले ७० रुपियाँ अनुदान दिएको छैन । सरकारले ७० रुपियाँ अनुदानलाई कटौती गरेर प्रतिक्विन्टल ३५ रुपियाँका दरले किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भएपछि उखु किसान आन्दोलनमा होमिएका थिए ।
उखु उत्पादन महासङ्घ नेपालले सरकारले ७० रुपियाँका दरले हुन आउने एक अर्ब ६० करोड रुपियाँ बराबरको अनुदान निकासा गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । सरकारले भने ७५ करोड ४९ लाख ३८ हजार २४० रुपियाँ निकासा गरेको छ । उखु किसानले उखु किसानको अनुदान कटौती गर्न नहुने र किसानसँग भएका सम्झौता लागु गर्नुपर्ने पनि माग गरेका छन् ।
गत मङ्सिरमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले अघिल्ला वर्षभन्दा प्रतिकिलो २० रुपियाँ बढाएर उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५८५ रुपियाँ निर्धारण गरेको थियो; जुन मूल्य उखु मिलले किसानलाई उपलब्ध गराउने मूल्य हो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले असार २३ मा उखु किसानलाई दिँदै आएको प्रतिक्विन्टल ७० रुपियाँ अनुदान आधा घटाएर ३५ रुपियाँ बनाएको हो ।
विसं २०७७ मा पनि उनीहरूले माइतीघरमा १६ दिनसम्म निरन्तर आन्दोलन गरेका थिए । चिनी मिलले किसानको २९ करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने माग गर्दै २०७८ साउनमा पनि आन्दोलन भएको थियो ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार २०७७/७८ मा ६४ हजार ३५४ हेक्टरमा उखुखेती गरिएको थियो । त्यसबाट ३१ लाख ८३ हजार ९४३ टन उखु उत्पादन भएको थियो । आव २०८१/८२ मा ५७ हजार ३५५ हेक्टरमा मात्रै उखुखेती भयो । त्यसबाट २८ लाख ८३ हजार ६०३ टन उखु उत्पादन भयो ।
पछिल्ला पाँच वर्षमा उखु उत्पादनमा छ हजार ९९९ हेक्टरले कमी आएको छ । नेपालमा वार्षिक दुई लाख ८५ हजार मेट्रिकटन चिनीको माग छ । मागअनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन ।
नवलपरासीका उखु किसान सागर विष्टले सरकारले उखु किसानसँग पटकपटक गरेका सम्झैता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । यसरी नै सरकारले उखु किसानका समस्याप्रति बेवास्ता गर्ने हो भने किसान विस्थापित हुनुपर्ने आवस्था आउने उहाँको भनाइ छ ।
