शशिधर पराजुली
विराटनगर, माघ २४ गते । कोशी प्रदेश सरकारले आमसञ्चारसम्बन्धी कानुन प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । प्रदेशसभाको चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्नेगरी सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको विधेयकमा ‘कोशी प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने’ र प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्त गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।
प्रदेशस्तरको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यम सञ्चालनसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न तथा सञ्चार माध्यमहरु सञ्चालनका लागि अनुमति, इजाजत र नवीकरण गरी अभिलेखीकरण, प्रोत्साहन र नियमन गर्न विधेयक ल्याएको सरकारले जनाएको छ । उक्त कार्यलाई एकीकृत रुपमा सम्पादन गर्न सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गर्न खोजिएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा १७५ को अधिकार प्रयोग गरी मस्यौदा गरिएको विधेयकमा प्रदेशलाई अधिकार भएको सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमहरुको दर्ता, नवीकरण, अभिलेखन, व्यवस्थापन र नियमन गर्नेदेखि विज्ञापन वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने, पत्रकारहरुको दक्षता अभिवृद्धि गर्न प्रशिक्षण, विधागत पत्रकारिताको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसम्मका विषयहरु समावेश छन् ।
सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा ११ सदस्यीय ‘कोशी प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान’ गठन हुने उल्लेख छ । विधेयकमा ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको, दश वर्षभन्दा लामो समयदेखि पत्रकारिता गरेको, कुनै पनि विषयमा स्नातक उपाधिप्राप्त नेपाली नागरिकलाई प्रतिष्ठानको अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै सूचना तथा सञ्चार महाशाखा प्रमुख पदेन सदस्य, नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश समितिका अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य, प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने दुई महिलासहित सात जना सदस्य र प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रारले प्रतिष्ठानको सदस्य सचिवको रुपमा रहने गरी प्रतिष्ठान गठन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।
प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रार आान्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने सिफारिस समितिले प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्त हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रारका नियुक्तिका लागि कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने भनिएको छ । बाँकी योग्यता अध्यक्ष बराबरकै तोकिएको छ । सरकारले चार वर्षका लागि यस्तो नियुक्ति गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था अनुसार प्रदेश प्रेस रजिष्टार र प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान दुवै सरकारले नियुक्त गर्नेछ । प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रारले प्रशासनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेगरी अधिकार सम्पन्न बनाइनेछ भने सेरेमोनियल प्रकृतिका अध्यक्ष रहने गरी प्रतिष्ठान बनाउने गरी विधेयक तर्जुमा गरिएको छ । प्रतिष्ठानलाई राजस्व सङ्कलनको अधिकारसमेत दिइएको छ तर प्रशासनिक प्रमुखको रुपमा रहने रजिष्ट्रार भने राजनीतिक नियुक्तिबाट आउने व्यवस्था गरिएकोले प्रतिष्ठान प्रभावकारी हुनेमा सरोकारवालाहरुले आशङ्का व्यक्त गरेका छन् ।
विधेयकले प्रतिष्ठानको सदस्य सचिवलाई पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधाको व्यवस्था गरेको छ भने अध्यक्षलगायत प्रतिष्ठानका अन्य सदस्यलाई पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेको छैन । सदस्य सचिवले ४८ हजार ७३७ रुपियाँ र इन्धन तथा घरभाडा वापत मासिक १८ हजार रुपियाँ पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
विधेयकमा प्रदेशभित्रका लोककल्याणकारी, सूचनामूलक, सन्देशमूलक सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापन समानुपातिक ढङ्गले वितरणको व्यवस्था प्रतिष्ठानले मिलाउने भनी उल्लेख गरिएको छ । सन्देशमूलक सूचनाहरुको समानुपातिक वितरणका लागि प्रतिष्ठानका कुनै सदस्यको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय विज्ञापन समन्वय समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश छ ।
प्रदेशबाट सञ्चालन हुने १०० देखि १००० वाट क्षमताको रेडियो, एफएम, स्याटलाइट बाहेकका टेलिभिजन, अनलाइन माध्यम दर्ता, नवीकरण र अनुगमन तथा दण्ड जरिवानासम्बन्धी अधिकारका साथै स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई प्रोत्साहन, प्रेस प्रतिनिधि सम्बन्धी थप व्यवस्था, पत्रकार कल्याण कोषसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रतिष्ठानको हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रशीक्षण दिने, न्यूनतम पारिश्रमिक अनुगमन गरी निर्देशन दिने अधिकार पनि प्रतिष्ठानलाई दिइएको छ । विधेयकमा सामुदायिक, सहकारी र पत्रकारहरुबाट सञ्चालित सञ्चार माध्यमलाई सहयोग र सहुलियत दिने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय समावेश छ।
