नारायण काफ्ले
नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, जेठ ६ गते । संसद्मा विचाराधीन विधेयकको छलफल अघि बढाउने विषयमा सरकारले उच्चस्तरीय राजनीतिक परामर्श थालेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले उच्चस्तरीय परामर्श थाल्नुभएको हो ।
विचाराधीन विधेयकबारे मन्त्रीद्वयले बिहीबार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटवार्ता गर्नुभयो । यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतसँग पनि परामर्श भइसकेको छ ।
कानुनमन्त्री कोइरालाले विचाराधीन सबै विधेयकलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे राजनीतिक परामर्श गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले कुनै एक विशेष विधेयकभन्दा संसद्मा विचाराधीन र सरकारको तयारीमा रहेका विधेयकबारे परामर्श गरेका हौँ । प्रधानमन्त्रीलगायतका शीर्ष नेतासँग यसबारे परामर्श भइसकेको छ । प्रमुख विपक्षी दलका नेतासँग पनि हामी छलफल गर्छौं । सबै विधेयकलाई सहमतिका आधारमा अघि बढाउन हामीले छलफल गरेका हौँ ।”
गृह मन्त्रालयको सचिवालयले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डसँगको भेटमा समसामयिक राजनीति, सङ्घीय संसद्लाई सुचारु गर्ने र सरकारले संसद्मा पेस गर्न लागेका विभिन्न विधेयकबारे छलफल भएको जनाएको छ । गृहमन्त्री खाणलाई उद्धृत गर्दै सचिवालयले समसामयिक राजनीति, सङ्घीय संसद्लाई सुचारु गर्ने र सरकारले संसद्मा पेस गर्न लागेका विभिन्न विधेयकबारे भेटमा छलफल भएको जनाएको हो । गृहमन्त्री खाणले नागरिकता विधेयकबारे पटक–पटक दलहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ । सरकारले दलीय सहमतिमा नागरिकता विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।
सङ्घीय संसद्मा अहिले कुल ५५ विधेयक विचाराधीन छन् । जसमा प्रतिनिधि सभामा ४२ र राष्ट्रिय सभामा १३ विधेयक छन् । विधायिकी प्रक्रिया भने डेढ वर्षदेखि नै ठप्प छ । विचाराधीन विधेयकमध्ये बीमा विधेयक र नागरिकता विधेयक साढे तीन वर्षदेखि विचाराधीन छन् । नागरिकता विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भए पनि प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छैन ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गरेर जारी भए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण रोकिएको थियो । २०७७ असार ७ गते नै राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयक पारित गरेको थियो ।
यस्तै संसद्मा विभिन्न चरणमा महìवपूर्ण विधेयक विचाराधीन छन् । तीमध्ये अर्थ समिति, उद्योग वाणिज्य समितिलगायतमा आधा दर्जन विधेयक विचाराधीन छन् । राष्ट्रिय सभातर्फ समितिमा विधेयक विचाराधीन छैनन् । बीमा, नागरिकताजस्तै प्रतिनिधि सभामा सूचना प्रविधि विधेयक, रािष्ट्रय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास समिति विधेयक, खानेपानी तथा सरसफाइ, भन्सार, कर्जा सूचनासम्बन्धीलगायतका विधेयक विचाराधीन छन् । यस्तै राष्ट्रिय सभामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक, विद्युत् विधेयक, प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी विधेयक पनि विचाराधीन छन् ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, हवाई सेवा प्राधिकरण गठनलगायतका विधेयक पनि राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छन् । नवौँ अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि लगातार दुई अधिवेशन अवरोध नै भयो । त्योभन्दा अघिल्लो अधिवेशनमा पनि बजेटसँग सम्बन्धितबाहेकका अन्य कुनै पनि कानुन निर्माण भएका छैनन् ।
