काठमाडौँ, फागुन २९ गते । डेरी उद्योगीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल डेरी एसोसिएसनले दुधको बजारीकरण तथा गुणस्तरलगायत १२ वटा सुझाव देशभरका स्थानीय तहलाई दिएको छ । एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले सोमबार देशका सबै पालिकालाई पत्र पठाएर सो सुझाव दिनुभएको हो ।
दुधको बिक्री तथा गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेका बेला एसोसिएसनले वार्षिक कार्यक्रममा दुधसम्बन्धी कार्यक्रम समावेश गर्न सो १२ बुँदे सुझाव पठाएको हो । उत्पादनको शतप्रतिशत दुध बजारसम्म नआएकाले त्यसलाई बजारसम्म पुर्याउने खालको कार्यक्रम तयार गर्न सुझाव दिएको अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो ।
दुधको महत्व बुझाउनका लागि विद्यालयका विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी दुध खपतमा सहयोग पुर्याउन पनि एसोसिएसनले पालिकालाई सुझाव दिएको छ । साथै स्थानीय तहमै शीतभण्डार निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
गुणस्तर सुधार र दुधको परिणाम कम गर्न सबै पालिकामा अनिवार्य दुई समय दुध सङ्कलन गर्ने र दुधमा आठ प्रतिशत एसएनएफ अनिवार्य गनै सुझाव दिएको छ ।
आआफ्ना पालिकामा भएका घरेलु डेरीको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट छट्याउनुका साथै मर्जर भएर डेरी खोल्न आएमा त्यसलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिइने कार्यक्रम पनि समावेश गर्न, असल दुध उत्पादन अभ्यास, छुर्पी, बटर र एसएमपी कृषि क्षेत्रको प्रवर्धनका खपतमा जोड दिनुपर्नेलगायतका सुझाव एसोसिएसनले दिएको छ । राष्ट्रियस्तरमा आर्मी, प्रहरी, सशस्त्र, अस्पताल, स्कुल, कलेज, खेलाडी र ठुला ठुला होटलमा नेपाली कृषि उत्पादनलाई अनिवार्य गर्नु पर्छ ।
प्रत्येक पालिकाले आफ्नो पालिकाभित्र रहेका पशु दर्ता कार्यक्रम सुरु गरी त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी थारा गाईको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न पनि सुझाव दिएको छ । कृषि उत्पादन लागत मूल्याङ्कन गरी नाफासहित स्थानीय सरकारले जिम्मा लिएपछि मात्र उत्पादनमा देश आत्मनिर्भरतर्फ अगाडि बढ्ने अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले बताउनुभयो ।
