काठमाडौं, मङ्सिर १३ गते । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले वर्तमान सरकार आएपछि दुग्ध किसानलाई एक अर्ब ३० करोड भुक्तानी गरेको बताउनुभएको छ । बिहीबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति बैठकमा बोल्नुहुँदै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले सरकार दुग्ध विकास संस्थानलाई सुधार गर्ने पक्षमा लागेको बताउनुभयो । उहाँले असोज मसान्तसम्म किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने एक अर्ब ५८ करोड रुपियाँलाई घटाएर ५६ करोड बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री अधिकारीले कर्मचारीलाई उत्पदान दिनुपर्ने आठ करोड ३८ लाख, कर्मचारी तलब चार करोड ६३ लाख र सप्लाई पार्टीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने २३ करोड २४ लाखमध्ये अब कर्मचारीलाई उत्पदान दिनुपर्ने सात करोड २४ लाख, कर्मचारी तलब एक करोड सात लाख र सप्लाई पार्टीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने १३ करोड ११ लाख र भ्याट भुक्तानी तनी करोड ९४ लाख बाँकी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारमा आएको चार महिनाको अवधिमा सरकारसँग ६० करोड र बाँकी आफैँ आम्दानी गर भुक्तानी गर्न सफल भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारले बिहीबारको मन्त्रिपरिषदबाट उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने बताउनुभयो । भोलिसम्म उखुको समर्थन मूल्य सार्वजनिक हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले बाली बीमामा लामो समय रोकिएको पैसा यस वर्ष समयमा नै भुक्तानी दिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, ‘‘उखुको सन्दर्भमा मन्त्रालयले समर्थन मूल्यको लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएका छौं । भोलिसम्म उखुको समर्थन मूल्य बाहिर सार्वजनिक हुन्छ । उखु किसानहरु अत्यन्तै मर्कामा छन् । राज्यले किसानलाई दिनुपर्ने मूल्य असोजमा पठाइसक्यौं । यो वर्षको समर्थन मूल्य तोकेपछि त्यसको व्यवस्थापन पनि यो वर्ष नभए पनि यही समयसम्म काम अगाडि बढ्छ ।’’
उहाँले किसानलाई दिनुपर्ने मल समयमा उपलब्ध गराउन नसक्नुको पछाडि सरकारको झण्झटिलो कानुन भएको बताउनुभयो । उहाँले त्यसका लागि सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका कानुनहरु संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको बताउनुभयो । उहाँले कानुनहरु संशोधन आगामी संसद् अधिवेशनमा अगाडि बढ्ने जानकारी दिनुभयो ।
