अर्थतन्त्र सुधारको पहल

यति बेला गाउँघरका चियापसलदेखि राजधानीका तारे होटलमा सम्पन्न सेमिनारमा मुलुकको आर्थिक सङ्कटको विषयले विशेष चर्चा पाउने गरेको छ । हुन पनि मुलुकको अर्थतन्त्र निकै नाजुक एवं सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । हिजोसम्म कोभिड–१९ को त्रासले मरिन्छ कि बाँचिन्छ भन्ने स्थितिबाट बिस्तारै सम्हालिन लागेको आम नागरिकको मनस्थिति देशको अर्थतन्त्रमा देखिएका नकारात्मक परिसूचकका कारण फेरि खलबलिन पुगेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि छापालगायतका मिडियामा आर्थिक सङ्कटको बादल मडारिन थाल्यो, नेपाल श्रीलङ्काको बाटोमा छ भन्ने विषयमा बहस चलेको देखिन्छ ।

कोभिड–१९ का कारण अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा पनि केही मुलुकमा देखिएको आर्थिक सङ्कट खासगरी छिमेकी मित्रराष्ट्र श्रीलङ्कामा देखिएको गम्भीर आर्थिक सङ्कटले गर्दा हामी सबैलाई नराम्रोसँग झस्काएको छ । सार्वजनिक खबरअनुसार श्रीलङ्कामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति यति कमजोर स्थितिमा पुगेको छ कि एक–दुई महिनाका लागि आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवाको आयात गर्ने क्षमतासमेत गुमेको अवस्था छ । जस कारण अत्यावश्यक औषधिको समेत आयात गर्न नसक्ने स्थिति छ, साथै इन्धन किन्ने विदेशी मुद्राको अभावले दैनिक १० देखि १२ घण्टासम्मको लोडसेडिङको समस्या भेल्नुपरेको छ । यति मात्र होइन कागज किन्ने विदेशी मुद्रा नभएर विद्यार्थीको नियमित परीक्षासमेत हुन नसकेको र सम्पूर्ण आपूर्ति व्यवस्थामा नै सङ्कट उत्पन्न भई सङ्कटकाल घोषणा गरेको कुराले निकै बजार पाएको छ । 

कोभिड–१९ को ज्वरोलाई पचाएर अब त बाँचियो भनेर लामो सास फेर्न नपाउँदै देशकै आर्थिक स्थिति सङ्कटमा प-यो, नेपाल पनि श्रीलङ्का जस्तै हुन लाग्यो भन्ने समाचारका कोलाहलले हामी सबैलाई फेरि एकपटक आङ सिरिङ्ग बनाएको छ । हुन पनि हाम्रो देशको विदेशी मुद्राको सञ्चिति तीव्र गतिमा ह्रास हुँदै गएर करिब ११ सय ७० अर्बको हाराहारीमा घटेर करिब छ–सात महिनालाई पुग्ने वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न पुग्ने स्थितिमा खुम्चिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहेका छन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिति यसरी तीव्र गतिमा घट्नुमा अत्यधिक आयात र कम निर्यात भई व्यापार घाटा नै प्रमुख कारण भएको विश्लेषण गरिएको छ । 

उपभोगदेखि उत्पादनका कच्चा सामग्रीसम्म अत्यधिक आयातमा निर्भर हुनुपरेको यथार्थलाई मनन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले केही महिना पहिलादेखि विलासिता एवं उपभोग्य सामानको आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिएको थियो । यसका बाबजुद पनि माघ महिनाको आयातको तथ्याङ्क हेर्दा करिब १४८ अर्बले भएको देखिन्छ । आयातमा गरिएको कडाइले पनि खासै आयात घट्न सकेको देखिँदैन किनकि कडाइ नगर्दाको समयमा हुने आयातको तथ्याङ्क करिब १६०/१७० अर्बको हाराहारीमा हुने गरेको देखिन्छ । आयातमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयात अत्यधिक हुने गरेको छ ।

जति धेरै मात्रामा आयात भयो त्यति नै धेरै विदेशी मुद्रा बाहिर जाने भयो तर विदेशी मुद्रा भिœयाउने निर्यातको अंश भने एकदम कम, जसले गर्दा व्यापार घाटा दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा ऋणात्मक भइरहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएका छन् । देशमा विदेशी मुद्रा भिœयाउने प्रमुख स्रोत भनेको रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषण, यो पनि अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सकेको छैन । फागुन महिनासम्मको भुक्तानी सन्तुलन घाटा करिब २७० अर्बले ऋणात्मक हुन पुगेको छ । यसरी दिन प्रतिदिन भुक्तानी सन्तुलन घाटा ऋणात्मक हुँदै जाने हो भने श्रीलङ्का जस्तै अवस्थामा पुग्ने त होइन भनेर बहस चल्नु अस्वाभाविक पनि होइन तर देशको अर्थतन्त्रको बहसमा पनि राजनीतीकरण हुँदै गइरहेको माहोल देखिँदै छ, जुन राम्रो कुरा होइन ।

सरकारपक्षीयहरू केही भएको छैन, आत्तिनु पर्दैन, सुधार हुने क्रममा छ भन्दै छन् भने प्रतिपक्षी बर्बादै भइसक्यो भनेर बढो अत्यासलाग्दा अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेका छन् । देशमा सङ्कट आइप-यो भनेपछि सबैले एउटै नजरले हेरेर सुधार गर्नुपर्ने दायित्व सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष सबैको होइन र ? यसमा किन समान खालको धारणा बन्न नसकेको ? यसै परिप्रेक्ष्यमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले केही दिन÷महिना पहिला लिएको आयात कडाइको नीति समय सान्दर्भिक देखिन्छ । यसमा कसैले पनि विरोध गरिरहनु उचित देखिँदैन । आफ्नो व्यक्तिगत नाफा–घाटा नहेरीकन निःस्वार्थ रूपमा यस नीतिको पालना गरेमा पक्कै पनि सुधार आउनेछ । देश बलियो भयो भने नागरिक स्वाभाविक रूपमा सक्षम र सबल भइहालिन्छ भन्ने मूल मन्त्र मनन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।  

हामी यो अवस्थामा किन पुग्याँै भनेर सबैले मनन गरेर आजैबाट सुधारको बाटोमा लाग्नुपर्ने दायित्व आम नागरिकको हो । हामी उपभोगमा यतिसम्म मस्त भयौँ कि घरको एक जना सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जानेबित्तिकै पुस्तौँदेखि गर्दै आइरहेको खेतीकिसानी पेसा चटक्कै त्यागेर वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको पैसाबाट फेरि खाद्यान्नलगायत उपभोग्य वस्तुमा खर्च गरेर सकाइदिन्छौँ । फेरि खाद्यान्नलगायत उपभोग्य वस्तु यही देशमा नै उत्पादन भएको भए त केही फरक पर्ने थिएन तर यस्ता उपभोग्य वस्तु पनि विदेशबाट नै आयात गरेर उपभोग गरेपछि सङ्कट त आउने नै भयो । किनकि जसरी विदेशी मुद्रा आएको थियो त्यसरी नै आयातमा विदेशी मुद्रा बाहिरियो । 

एउटा सानो उदाहरणका रूपमा चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा भएको आलुलगायत तरकारीको आयातको तथ्याङ्कलाई लिन सकिन्छ । सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कअनुसार आठ महिनाको अवधिमा नेपालमा आलु मात्र करिब सात अर्ब बराबरको आयात भएको देखिन्छ । भनेपछि हामी यो देशमा आलु पनि उत्पादन गरेर खान नसक्ने भइसकेका हौँ त ? अन्य तरकारीको पनि हालत उस्तै देखिन्छ । कुनै बेला धान–चामल निर्यात गर्ने देश आज आफैँ एक पेट खानका लागि आयात गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको देखिन्छ । यसमा हामी पनि उत्तिकै दोषी छैनौँ र ? पुस्तौँदेखि हामीले गर्दै आएको खेतीकिसानी पेसालाई अझ आधुनिकीकरण गर्दै दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन हाम्रै देशमा गर्न सकियो भने वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको पैसा अरू उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ । यसबाट विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्न गई देश बलियो हुन सक्छ । 

आजको मूल समस्या भनेको नै अत्यधिक रूपमा उपभोग्य सामग्रीको आयात हो । यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सकेको खण्डमा मात्र दीर्घकालीन अवस्थामा देश बलियो हुन सक्छ । होइन भने जसरी वैदेशिक रोजगारीबाट विदेशी मुद्रा भित्रिएको छ त्यसैगरी आयातमा विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ अनि देश झन् सङ्कटको भुमरीमा फस्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । आजको दिनमा हाम्रो देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था हेर्दाखेरि श्रीलङ्का जस्तै हालतमा पुगिसकेको त देखिँदैन तर अहिले अपनाइएका नीतिको परिपालना पूर्ण रूपमा गर्न सकिएन भने भोलिकोे दिन कठिन हुने निश्चित देखिन्छ । तसर्थ यस विषम परिस्थितिमा हरेक नागरिकले सकेसम्म आयातीत सामग्रीको उपभोग घटाउँदै स्वदेशी उत्पादनको खपतलाई बढावा दिने, काम नपरीकन मोटर÷गाडीको प्रयोग नगर्ने (सकेसम्म इन्धनको खपत कम गर्ने), कुनै पनि माध्यमबाट विदेशी मुद्रा विदेश पठाउने कार्य नगर्ने गरिएमा देशका लागि ठूलो योगदान र सच्चा देशभक्ति हुन सक्छ ।