फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै छ । देशभर निर्वाचन प्रचारप्रसारको तापक्रम बढेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो तयारी तीव्र बनाएको छ । निर्वाचन सामग्रीको खरिद, ढुवानी, आचारसंहिता उल्लङ्घन, पर्यवेक्षणलगायतका विषयमा आयोगले गरेका तयारीबारे गोरखापत्रका लागि नारद गौतम र भउचप्रसाद यादवले गर्नुभएको कुराकानी :
फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा आयोग जुटेको छ । हालसम्म कुन कुन कार्य सम्पन्न भए र अब के के काम गर्न बाँकी छन् ?
फागुन २१ गते हुन लागेको निर्वाचनको सम्बन्धमा आयोगले बनाएको कार्यतालिकाबमोजिम निर्धारित भएका काम समयतालिकाभन्दा अघि नै सम्पन्न गरिरहेका छौँ । त्यस अन्तर्गत निर्वाचन सामग्री खरिद तथा ढुवानी, मतपत्र छपाइ र त्यसको ढुवानी कार्य जारी छ । मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन, स्वयंसेवक परिचालन र हरेक मतदान केन्द्रमा खटिने मतदान अधिकृतलगायतका कर्मचारीको छनोट र तालिम जस्ता सम्पूर्ण काम अगाडि बढिरहेका छन् ।
निर्वाचन सामग्री खरिद तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्य पेचिलो बन्दै आएको छ, आयोगले सामग्री खरिदको व्यवस्थापन कसरी गरेको छ ?
यो निर्वाचनको सबैभन्दा पेचिलो विषय निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन र छपाइसँग सम्बन्धित कार्य नै रहन आउँछ । किनभने निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि सियोधागोदेखि धेरै प्रकारका सामग्री आवश्यक पर्छन् र त्यो प्रत्येक मतदान केन्द्रमा पुग्नु पर्छ । त्यो हिसाबले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काम जहिले पनि पेचिलो बन्दै आएको विषय हो । यस पटक त अझै विशिष्ट परिस्थितिमा यो निर्वाचन घोषणा भएको र अलिकति समय पनि कम थियो । म मङ्सिर २८ गते आयोगमा हाजिर भएको र त्यसपछि बजेटको बाँडफाँट गरी विकेन्द्रित किसिमले निर्वाचन सामग्री खरिद गर्ने गरी ७७ वटै जिल्लामा बजेट पठायौँ ।
कुल ५१ प्रकारका निर्वाचन सामग्री खरिद र छपाइ गर्नुपर्नेमा ३७ प्रकारका सामग्री सम्बन्धित जिल्लाले नै छपाइ र खरिद गर्ने गरी ‘विकेन्द्रित प्रक्रिया’ अवलम्बन ग¥यौँ । मुख्य रूपमा देशभरि १४ प्रकारका वस्तु तथा छपाइका काम मात्रै केन्द्रबाट ग¥यौँ । समयको अभावका कारण केन्द्रले सार्वजनिक निकायबाट खरिद गर्ने पद्धति अवलम्बन ग¥यो । त्यो अन्तर्गत खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग निर्वाचन आयोगको सम्झौता भयो र त्यो अन्तर्गत उहाँहरूले सम्पूर्ण सामग्री निर्वाचन आयोगमा आएर निर्वाचन आयोगको कम्पाउन्डबाट सबै जिल्लामा पठायौँ । सबै सामग्री गइसकेका छन् । जिल्लामा पुग्ने क्रममा छ । ७७ वटै निर्वाचन कार्यालयले पनि आआफ्नो हिसाबले स्थानीय ‘भेन्डर’ हरूसँग सम्झौता र खरिद गर्नुभयो । कतिपय निर्वाचन कार्यालयले त्यहीँकै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कार्यालयसँग खरिद गर्नुभयो । त्यो सबै सामग्री प्राप्त भएर अहिले ‘सर्टिङ’ र ‘प्याकिङ’ भइरहेको छ । यसपालि सार्वजनिक निकायबाट नै बढी मात्रामा निर्वाचन सामग्री खरिद गरिएको छ । खरिदमा ‘जिटुजी’ पद्धति अवलम्बन गरिएको छ ।
छपाइ ‘सेन्सिटिभ’ विषय भएकाले यसपालि मतदाता नामावली छपाइ आयोगको आफ्नै प्रेसमा गरिएको छ । यसका लागि ‘युएनडिपी’ बाट पाँच वटा नयाँ मेसिन प्राप्त भएको हो । टोनर र मसीलगायतका सामग्रीसमेत उपलब्ध भयो । कागज आयोग आफैँले खरिद गरेर छपाइपछि सबै जिल्लामा पठाइसकेको छ । मतपत्र छपाइको काम जनक शिक्षा सामग्रीबाट नै भएको छ । यस पटक नमुना मतपत्र करिब १० लाख र समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ चार करोड ११ लाख गरेर करिब चार करोड २१ लाख मतपत्र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट छपायौँ र छपाइको काम सम्पन्न भइसकेको छ । अहिले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट विभिन्न जिल्लामा मतपत्र ढुवानी भइरहेको छ ।
कतिपय हिमाली र पहाडी जिल्लामा सडक यातायातको पहुँच पुगे पनि हिमपातका कारण सहजै ढुवानी गर्न कठिन छ । मतदान केन्द्रसम्म कसरी ढुवानी गर्दै हुनुहुन्छ ?
उच्च हिमाली भेगमा हिउँ जमेको अवस्था हो तर धेरै ठाउँमा हिमपातकै कारण अप्ठ्यारो परेको भनेर अहिलेसम्म कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन । हुम्ला, डोल्पा, मुगु, मनाङ, मुस्ताङलगायतका तीन हजारभन्दा माथिल्लो उच्च स्थानका मतदान केन्द्रमा हेलिकोप्टरबाट र सडक पुगेको ठाउँमा सडकबाटै ढुवानी गर्ने गरी जिल्लास्तरबाट नै ढुवानी कार्ययोजना बनाइएको छ । नेपाली सेनाबाट ढुवानी अगाडि बढिसकेको छ ।
धेरै जसो सडकको माध्यमबाट नै ढुवानी हुने छ । मतपत्र ढुवानी र अन्य निर्वाचन सामग्री ढुवानीका लागि छ वटा प्याकेजमा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । न्यूनतम बोलकबोल गर्ने कम्पनीसँग सम्झौता गरी ढुवानी अगाडि बढिरहेको छ । गत निर्वाचनभन्दा यसपालि ६७ प्रतिशत ढुवानी खर्च कम भएको छ । यसका दुई वटा कारण छन् । एउटा अहिले प्रदेश सभाको चुनाव नभएर सामग्री कम भएको र अर्को ‘विकेन्द्रित खरिद प्रणाली’ अवलम्बन गरिएकाले केन्द्रबाट सामग्री कम पठाउनु पर्दा ढुवानी खर्चमा कमी आएको हो ।
तीन प्रकारको ढुवानी भइरहेको छ । एउटा केन्द्रबाट जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्म ढुवानी गरिन्छ । अर्को ढुवानी मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय वा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयदेखि मतदान केन्द्रसम्मको ढुवानी छ । सम्बन्धित मतदान अधिकृतलाई नै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट रकम नै दिइन्छ । उहाँहरू आफ्नै प्रकारले ढुवानी गरेर लैजानुहुन्छ । मतदान सम्पन्न भइसकेपछि २३ हजार ११२ वटै मतदान केन्द्रबाट फेरि सम्बन्धित मतगणना स्थलसम्म ढुवानी गरेर ल्याउने जिम्मा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन आयोगले बजेट निकासा गरेको छ । यसरी निर्वाचन सामग्री ढुवानी, मतपत्र ढुवानी र मतदान भइसकेपछि मतपेटिका ढुवानी हुन्छ । यी तीन वटा कुरालाई व्यवस्थित गरिएको छ ।
आयोगले ‘हरित निर्वाचन’ को नारा अगाडि सारेको छ । केन्द्रदेखि मतदान स्थलसम्म ‘हरित निर्वाचन’ को प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाइएको छ ?
आयोगले ‘हरित निर्वाचन’ को हिसाबले प्रकाशन, पर्चा, पम्पलेट कमभन्दा कम प्रकाशन गर्ने, आचारसंहितामा पनि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले पर्चा पम्पलेटको कुरा नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यही नै ‘हरित निर्वाचन’ को मूल मर्म हो । विगतका चुनवामा फोहोर हुने गरी प्रकाशन गरिन्थ्यो, यसपालि त्यस्तो छैन । विगतमा कार्यविधि निर्देशिका छपाइ हुन्थ्यो तर यसपालि पिडिएफ बनाएर डिजिटल माध्यमबाट नै सबै जिल्लामा पठाएका छौँ । यस पटक मतदान निर्देशिका जस्ता नभई नहुने सामग्रीको मात्र ‘पब्लिकेसन’ गरेका छौँ । अरू निर्देशिका चार/पाँच सयभन्दा बढी प्रति छापिएको छैन । सकेसम्म ‘कागजरहित’ मान्यता अवलम्बन गरिएको छ । मतदान केन्द्र बनाउँदा पनि ‘हरित निर्वाचन’ लाई ध्यानमा राखिएको छ । ‘हरित निर्वाचन’ लाई मद्दत पुग्ने गरी निर्देशिकामा व्यवस्था गरेर सबै जिल्लामा निर्वाचन अधिकृतलाई तालिम दिएर पठाइएको अवस्था छ ।
मतदाता शिक्षाका लागि स्वयंसेवक घरदैलोमा पुग्न थालेका छन् । उनीहरूले मतदातालाई कसरी मतदान गर्न सिकाउँछन् ? कसरी प्रशिक्षित गर्नुभएको छ ?
निर्वाचन शिक्षा तथा मतदाता शिक्षा निर्देशिका २०७८ को दफा १७ बमोजिम विशेष मतदाता शिक्षा कार्यक्रम आयोगले स्वीकृत गरेको छ । दुई वटा ‘एप्रोच’ बाट मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी स्वीकृत भएको छ, जसमा एउटा चाहिँ घरदैलो र विद्यालयस्तरका लागि स्वयंसेवक परिचालन गर्ने र अर्को चाहिँ आमसञ्चार र सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न सामग्री उत्पादन गरेर मतदाता शिक्षा दिने अवलम्बन गरिएको छ । त्यो अन्तर्गत आयोगको आधिकारिक फेसबुक, ट्विटर, युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जालमा ‘कन्टेन्ट’ सिर्जना गरेर डिजिटली प्रचारप्रसार गरिएको छ । सरकारी सञ्चार माध्यमसँग सम्झौता गरेर प्रसारण/प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । केही नयाँ सामग्री (कन्टेन्ट) सिर्जन गर्न खुला प्रतियोगितामार्फत १३ प्रकारका प्रचार सामग्री उत्पादन गर्न लागिएको छ ।
देशभरका ७५३ स्थानीय तहका छ हजार ७४३ वडामा एक/एक जना मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक खटाइएको छ । ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पर्क व्यक्तिहरू, जसलाई अनुगमनकर्ताका रूपमा तोकिएको छ । अनुगमनकर्ताले स्वयंसेवकको समग्र परिचालन र समन्वय गर्नुहुन्छ । अहिले हरेक गाउँबस्ती र टोलमा स्वयंसेवक खटिरहनुभएको छ । उहाँहरू फागुन ३ देखि १७ गतेसम्म १५ दिनका लागि हरेक गाउँबस्ती, टोल टोलमा पुगिरहनुभएको छ । उहाँहरूले नमुना मतपत्र, स्वस्तिक छाप र स्ट्याम्प प्याड देखाएर सही तरिकाले मतदान गर्ने तरिका सिकाइरहनुभएको छ । स्थानीय भाषा र लवजमा मतदाता शिक्षा दिँदा अझ प्रभावकारी हुने हाम्रो विश्वास छ । सञ्चार माध्यमले पनि यसलाई स्थान दिइराख्नुभएको छ । मतदाता शिक्षाको मूल मर्म नै बदर मत प्रतिशत घटाउने हो र आमनागरिकले जति मतदान गर्नुभएको छ, त्यो सबै चाहिँ आफ्नो प्रतिनिधि छान्न सही रूपमा प्रयोग होस् भन्ने किसिमले यसपालि मतदाता शिक्षा सञ्चालन गरिएको छ । यसपालि आमसञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फतसमेत प्रचारप्रसार गरेर विभिन्न वर्ग र समूहका मान्छेलाई प्रशिक्षित गर्न मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको छ ।
आयोगले डिजिटल मिडियाको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बदर मत प्रतिशत सरदर पाँच प्रतिशत छ । हिमालदेखि तराईसम्मका बासिन्दालाई कसरी डिजिटलको पहुँच पु¥याउन सकिन्छ ?
सबै ठाउँमा डिजिटलको पहुँच नभए पनि मुलुकमा ९० प्रतिशतभन्दा बढीमा इन्टरनेटको पहुँच छ । स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता पनि धेरै हुनुहुन्छ । यहाँका ८२ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुहुन्छ । आयोगले मेटा र टिकटकसँग निःशुल्क रूपमा सम्झौता नै गरेर यो कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ । फेसबुक, मेटासँग पनि त्यही रूपमा हाम्रो सहकार्य छ । युट्युबलगायत अन्य सामाजिक सञ्जाल पनि प्रयोग गरिएको छ । यस प्रकारले जो डिजिटली कनेक्टेड हुनुहुन्छ, उहाँहरू सहज रूपमा यी सामग्री पाउनुहुन्छ र यी सामाजिक सञ्जालसँग नजोडिएकाका लागि घरदैलोमा नै स्वयंसेवकले आफ्नै भाषा र लवजमा सिकाउन आयोगले नमुना मतपत्र, स्वस्तिक छापसहितको व्यवस्था मिलाइएको छ । यसरी सबै वर्ग र समुदायलाई मतदाता शिक्षामा समेट्न सकिन्छ भन्ने आयोगको धारणा छ ।
सामाजिक सञ्जालमा मतदातालाई भ्रम पार्ने, एआई निर्मित भ्रामक सूचना दिने, ‘मिस इन्फर्मेसन’ दिने काम पनि भइरहेको छ । आयोगले यस्ता गतिविधिलाई कसरी नियन्त्रण गरिरहेको छ ?
निर्वाचनका लागि सामाजिक सञ्जाललाई सकारात्मक रूपमा प्रयोग गरौँ भन्ने सोचले आयोगले सबै सामाजिक सञ्जालसँग सहकार्य गरिरहेको छ । यसका प्लेटफर्म, सञ्चालक, देशभित्रका साइबर क्षेत्रका विज्ञसँग सहकार्य गरेर आमनागरिकसम्म सही सूचना मात्र पुगोस् भने आयोगले आग्रह गरेको छ । आचारसंहितामा समेत सामाजिक सञ्जालबाट हुने ‘मिस इन्फर्मेसन’ लाई नियन्त्रण गर्ने गरी विभिन्न प्रावधान राखिएका छन् । सो अन्तर्गत निर्वाचन आयोगले ‘इलेक्सन इन्फर्मेसन डिसेमिसन एन्ड कोर्डिनेसन सेन्टर’ भन्ने कार्यविधि स्वीकृत गरेर त्यस अन्तर्गत ‘इन्फर्मेसन इन्टेग्रिटी प्रमोसन युनिट’ राखिएको छ, प्रेस कार्यालय राखिएको छ, डिजिटल भोटर एजुकेसन युनिट राखिएको छ । त्योमार्फत बढीभन्दा बढी सूचना मतदाता शिक्षा युनिटले उत्पादन गर्ने र प्रेस कार्यालयबाट सञ्चार माध्यममा सूचना आदानप्रदान गर्ने गरिएको छ ।
दुइटा डिजिटली बनेका ‘कन्टेन्ट’ लाई विभिन्न माध्यमबाट प्रसारण/प्रकाशन गरेर सही सूचना बढी मात्रामा आयो भने गलत सूचना आफैँ कम भएर जान्छ भन्ने ‘एप्रोच’ पनि अवलम्बन गरिएको छ । यसभन्दा बाहेक विभिन्न भ्रामक सामग्रीलाई पहिचान गर्ने काम ‘इन्फर्मेसन इन्टेग्रिटी प्रमोसन युनिट’ ले गर्छ, जसमा आयोगकै सूचना प्रविधि विज्ञहरू, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘एनआइडी’, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायत विभिन्न निकायबाट काम भइरहेका छन् । यो टिमले सोसल मिडिया मनिटरिङ टुल प्रयोग गरेर त्यहाँबाट विभिन्न ‘टक्सिक कन्टेन्ट’ हरूलाई पहिचान गरी कारबाही गर्ने छ र कारबाहीका लागि सिफारिस पनि गरिएको छ । अहिलेसम्म करिब ४६७ वटा भ्रामक सामग्री पहिचान गरी कारबाहीका लागि अगाडि बढाइएको छ । कानुनी रूपले दर्ता भएका प्रिन्ट मिडियामा त्यस्ता विषय आएका छन् भने प्रेस काउन्सिललाई पठाएर त्यहाँबाट व्यवस्थापनको काम आयोगले गरिरहेको छ । विज्ञापनमा त्यस्ता भ्रामक कुरा आएका छन् भने विज्ञापन बोर्डसँग सहकार्य गरेका छौँ । बोर्डले मिस इन्फर्मेसन, डिस इन्फर्मेसन र फेक न्युजलाई नियन्त्रण गर्ने किसिमले अगाडि बढेका छन् ।
आचारसंहिता उल्लङ्घनको हकमा आयोग आफैँले स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ र अपराध अनुसन्धानको हिसाबले जानुपर्ने सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमार्फत कारबाही प्रक्रियामा लगिने गरिएको छ । यसरी भ्रामक सूचना, मिथ्या सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्तिलाई न्यून गर्ने हिसाबले आयोग अगाडि बढेको छ ।
चुनावी तापक्रम बढेको छ, आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसलाई रोक्न आयोगले के कस्ता कदम चालिरहेका छन् ?
अहिले प्रचारप्रसारको अवधि हो । फागुन ४ देखि फागुन १८ गतेसम्म राजनीतिक दल र उम्मेदवारले प्रचारप्रसार गर्नुहुन्छ । प्रचारप्रसारको अवधिमा अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा असहज किसिमका अवस्था भएको देखिँदैन । आचारसंहितामा उल्लेख भएका धेरै कुरा पालना नभएको अवस्था पनि छन् र आयोगको केन्द्रबाट तथा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला अनुगमन समितिबाट अथवा आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतबाट कारबाहीका लागि अगाडि बढाइएका छन् । आयोगले आचारसंहिता अनुगमन गर्ने सन्दर्भमा आर्थिकलगायत विषयमा अनुगमन गर्नका लागि प्रत्येक कोष तथा लेखा नियन्त्रण प्रमुखलाई आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ भने समग्र आचारसंहिता अनुगमनका लागि प्रत्येक जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ । अत्यन्त प्रभावकारी रूपमा ७७ वटै जिल्लामा आचारसंहिता अनुगमनको काम पनि एकदमै विकेन्द्रित रूपमै भएको छ । मूल रूपमा जिल्लामा आचारसंहिता अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी मुख्य निर्वाचन अधिकृतकै हुन्छ । उहाँहरूकै अध्यक्षतामा जिल्लामा निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समिति छ ।
केन्द्रमा निर्वाचन आयुक्तको संयोजकत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति छ । समग्रमा केन्द्रदेखि जिल्लास्तरसम्म आचारसंहिताको संयन्त्र पनि छ र आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत पनि बनाएका छौँ । ‘डिजिटल कन्टेन्ट’ मा आएका विषयलाई ‘इन्फर्मेसन इन्टेग्रिटी प्रमोसन युनिट’ ले हेर्छ । मिडियाको भए नेपाल प्रेस काउन्सिलले, विज्ञापनको भए विज्ञापन बोर्डले, समग्र इन्टरनेटको भए नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले र अन्य आचारसंहिताका मुख्य विषय आयोगले आफैँले स्पष्टीकरण सोधेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ ।
सो अन्तर्गत अहिलेसम्म पहिचान भएका ४६७ वटा ‘प्रोक्सी कन्टेन्ट’ मध्ये २९९ वटा साइबर ब्युरोमा पठाएर त्यहाँबाट ‘टेक डाउन’ लगायतका काम भएका छन् भने ७० वटा स्पष्टीकरण आयोगले आफैँले सोधेको छ, जसमा ४० वटाको जवाफ पनि प्राप्त भइसकेको छ । त्यसै गरी ६५ वटा कारबाहीका लागि नेपाल प्रेस काउन्सिललाई पठाएका छौँ । त्यसमा धेरै चाहिँ कारबाही भइसकेको अवस्था छ । केही कारबाहीको क्रममा छ । यसरी समग्रमा निर्वाचन आयोग आफैँ, केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, कानुनले अधिकार दिएका नियामक निकाय, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति र आयोगले तोकेका जिल्लाका आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतका माध्यमबाट कामकारबाही भइरहेको छ ।
कतिपय मिडियामा निर्वाचनको मत सर्वेक्षण आउन थालेका छन्, यो आचारसंहिताविपरीतका कार्य होइन र ?
यो विषय नेपाल प्रेस काउन्सिलको कार्यक्षेत्रभित्र परेको हुनाले निर्वाचन आयोगले प्रेस काउन्सिललाई कारबाहीका लागि अनुरोध गरेको हो र त्यहाँबाट सम्बन्धित सञ्चार संस्थासँग छलफल गरेर र उहाँहरूको आफ्नो कानुनी प्रक्रिया अनुसार काम अगाडि बढाइरहनुभएको छ ।
निर्वाचन पर्यवेक्षणलाई विश्वसनीय बनाउन आयोगले कसरी काम अगाडि बढाएको छ ?
निर्वाचन पर्यवेक्षकको कानुनी व्यवस्था छ । कानुनी व्यवस्था अनुसार पर्यवेक्षकसँग सम्बन्धित निर्देशिका पनि छ । सोही निर्देशिका अन्तर्गत रहेर आयोगले अहिलेसम्म ३९ वटा राष्ट्रिय र चार वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई अनुमति दिएको छ । उहाँहरूको सबै विवरण आयोगको ‘सफ्टवेयर’ मा आउँछ । त्यो अन्तर्गत उहाँहरूलाई निर्वाचन पर्यवेक्षकको परिचयपत्र नै दिन्छौँ । विगतमा पर्यवेक्षककै कारणले मतदान केन्द्रमा समस्या आउने गरेका छन् । त्यसैले अहिले सबै पर्यवेक्षकलाई आयोगमै एकदिने विशेष तालिम दिइएको छ । पर्यवेक्षकको आचारसंहिता पनि छ । उहाँहरूलाई त्यो आचारसंहिता पनि उपलब्ध गराइएको छ । उहाँहरूले पर्यवेक्षकको आचारसंहिताभित्र रहेरै कुनै पक्ष वा विपक्षमा नलागी निष्पक्ष रूपमा पर्यवेक्षण गरिदिनुहुन्छ र निर्वाचनको स्वच्छता र विश्वसनीयता प्रवर्धन गर्न उहाँहरूले भूमिका खेल्नुहुन्छ भने विश्वास छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र अशक्त मतदाताका लागि मतदान केन्द्र कतिको पहुँचयोग्य बनाइएको छ ?
देशभर १० हजार ९६७ मतदान स्थल छन् । ती मतदान स्थलमा रहेका २३ हजार ११२ मतदान केन्द्रलाई अपाङ्गतामैत्री र फरक किसिमको आवश्यकता हुने मतदातालाई सहज हुने किसिमको व्यवस्था मिलाउनका लागि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी सो अनुसारको व्यवस्था मिलाउन आयोगले आग्रह गरेको छ । त्यसका साथै खानेपानी, शौचालय र सहज पहुँचको व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिएको छ । साथै सबै निर्वाचन कार्यालय र जिल्लास्थित जिल्लाको जनशक्ति व्यवस्थापन समितिमा रहेर काम गर्ने सबैलाई निरीक्षण गर्दा ती कुरा भए नभएको सुनिश्चित गरिदिन निर्देशन दिइएको छ । हरेक ठाउँमा यस प्रकारका मतदाता हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई सहज रूपमा त्यहाँ पहुँच पुगोस् भन्ने व्यवस्था गर्न आयोगले नीतिगत, कानुनी र अन्य तालिम, सामग्रीदेखि लिएर अन्य किसिमले काम गरेको छ ।
नवयुवा (जेनजी) का मतदातालाई मतदानमा आकर्षित गर्न के कस्ता कदम चालिँदै छ ?
विसं २०७९ सालको चुनावभन्दा यस पटक करिब नौ लाखभन्दा बढी नयाँ मतदाता थपिएका छन् । गत असोजबाट मतदाता नामावली सङ्कलन गरेका थियौँ । त्यसमा आठ लाख ३४ हजार नयाँ मतदाता थपिएका छन् । उनीहरू पहिलो पटक मतदान गर्दै छन् । जेनजी आन्दोलनले देशमा सुशासन र सही किसिमको सेवा प्रवाह उपलब्ध गराउन तथा देशभित्रै रोजगारी बढाउने वातावरण होस् भन्ने माग गरेको थियो । ती मागलाई पूरा गर्ने गरी उहाँहरूले मताधिकार प्रयोग गर्न डिजिटल माध्यमद्वारा प्रचारप्रसार अगाडि बढाएका छौँ । त्यसै गरी निर्वाचनमा खटिने स्वयंसेवकदेखि लिएर अन्य कर्मचारीलाई पनि जेनजी भाइबहिनीलाई सही तरिकाले मतदान गर्न प्रशिक्षित पनि गर्ने र उनीहरूलाई उत्प्रेरित गरेर लैजान आयोगले आग्रह गरिरहेको छ । हामीलाई विश्वास छ, नवयुवा मतदाता एकदमै सचेततापूर्वक आफ्नो प्रतिनिधि छनोट गर्नका लागि सहभागी हुन्छन्, परिवारका सदस्यलाई पनि सहभागी गराउँछन् । उनीहरूले मतदाता शिक्षा पनि आफ्ना बुबाआमा, हजुरबाहजुरआमालाई पनि सिकाउँछन् र मतदान केन्द्रमा उपस्थित भएर मत हाल्ने प्रतिशत पनि वृद्धि गर्न पनि सघाउँछन् भन्ने अपेक्षा आयोगले राखेको छ ।
समग्रमा अरू केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
विषम परिस्थितिमा हुन लागेको फागुन २१ गतेको निर्वाचन सुशासन स्थापित गर्नका लागि प्रतिनिधि छनोट गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हो । यो अवसर कसैले पनि नगुमाऊन् । सक्रिय रूपमा सहभागी भएर यो निर्वाचनलाई सफल पारौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।
भिडियो तथा तस्बिर : मनोजरत्न शाही र केशव गुरुङ
