शङ्करमान सिंह
शङ्करमान सिंह
शङ्करमान सिंह
निर्वाचन आयोगले २०७९ वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८’ सार्वजनिक गरेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्दै राजनीतिक दलले चुनावी प्रचारका क्रममा भएको खर्च बैङ्किङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम, मतदाता, मतदान पर्यवेक्षक, सरकारी कर्मचारी र सर्वसाधारणका लागि आचारसंहिता तोकेको छ ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो भने स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन संस्थागत गर्ने माध्यम हो । हामीले यसलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनायौँ भने व्यवस्थामा सहभागिता बढ्छ र राज्यको वैधानिकता बढेको हुन्छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मर्यादित र मूल्यवान् बनाइयोस् भन्ने आमजनताको चिन्ता र चासोको विषय हो ।
निर्वाचन आचारसंहिताले निर्वाचनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने लक्ष्य राखेको हुन्छ । यो एउटा मापदण्ड हो । सबै सम्बन्धित सरोकारवालाहरू, विशेषगरी राजनीतिक दलहरू, निर्वाचन प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी, सुरक्षा बल र सञ्चारमाध्यम, निर्वाचनका विभिन्न पक्षमा । त्यसैको आधारमा निर्वाचन हुन्छ । निर्वाचन आयोग सबै सरोकारवालासंँग विश्वास गर्छ कि यस आचारसंहितालाई पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ पालना होस् । सत्तामा बसेका राजनीतिज्ञहरूले निर्वाचन आयोगले बनाएको आचारसंहिता पालना गरेमा स्थानीय निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुँदैन भनेर किन कसैले सोच्ने ?
स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको सम्भावना पूरै अधुरो छ भनी माथिल्लो स्वरमा उनीहरू आफैँ नाराबाजी गरिरहन्छन् । सबै राजनीतिक दल आ–आफ्नो पार्टीको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न व्यस्त छन् । स्थानीय तहको यो निर्वाचन सामान्य निर्वाचन होइन । चुनावी प्रचारका क्रममा अघिल्ला घोषणापत्र र भाषणको प्रकृतिलाई हेर्दा यी नयाँ चुनावी समयका दस्तावेजहरू पनि भव्य शब्दावलीमा व्यक्त गरिएका उच्च आदर्शहरूको लामो सूची मात्र बन्ने हो कि भन्ने आशङ्का हुनु स्वाभाविक छ ।
नेपाली काँग्रेसले पार्टीको लामो राजनीतिक इतिहास रहेको दाबी गर्दै लोकतन्त्र स्थापनाका लागि सङ्घर्ष गरेको भन्ने गरेको छ तर यतिबेला गठबन्धन दलसँग तालमेल गरी निर्वाचन लड्ने जमर्को गरेको छ ।
ठूलो सङ्ख्यामा कार्यकर्ता भएको पार्टीको दाबी खोक्रो देखिन्छ किनभने पार्टीले राम्रा उम्मेदवारको अभाव भएको जस्तो व्यवहार गरेको हो कि भन्ने आभास हुन्छ । कर्तव्य र उत्तरदायित्व शब्दकोषमा पर्यायवाची हुन्, तर व्यवहारमा होइन । तिनीहरू विपरीत देखिन्छन् । कर्तव्य भनेको ‘अन्य उन्मुख’ जिम्मेवारी ‘आत्मउन्मुख’ हो । यो कुरालाई आगामी निर्वाचनमा मध्यनजर राख्नुपर्छ ।
आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा आचारसंहिताको पालना गर्ने दायित्व चुनावी प्रचारप्रसारदेखि नतिजा घोषणासम्ममा चुनाव लड्ने प्रत्येक राजनीतिक दलको हुनुपर्छ । सामान्यतया मतदाताले व्यक्तिलाई भोट दिन्छन् भन्ने अनुमान गर्नु गलत हो । नेपाली कांँग्रेसका लागि रुख, एमालेका लागि सूर्यजस्ता पार्टीको लेबलबाहेक उम्मेदवारबारे धेरै थोरैलाई थाहा नहुन सक्छ । निष्ठा पक्कै पनि पहिलो हो जुन हामीले उम्मेदवारमा खोज्नुपर्छ । समग्रमा, केही व्यक्तिहरू अरूभन्दा बढी सक्रिय हुन बाध्य छन् ।
कुनै पनि राजनीतिक समूहमा, केही व्यक्तिहरूले त्यस्तो स्थिति हासिल गर्छन् वा अन्यथा त्यसमा पुग्छन् जसले उनीहरूलाई समूहको व्यवहारमा अरूले भन्दा बढी प्रभाव पार्न अनुमति दिन्छ ।
यो याद राख्नु पर्छ कि जनता प्रबुद्ध भए मात्रै अनुनयको प्रक्रिया बौद्धिक हुन सक्छ । यदि उनीहरू राजनीतिक घटनाक्रमबारे अनभिज्ञ छन् भने उनीहरूलाई नारा वा विशेष वाचाले मोहर लगाउन सकिन्छ । यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगसँगको सुमधुर समन्वयमा निर्वाचन गराउन सरकार पूर्णतया प्रतिबद्ध रहेको देखिन्छ ।
आचारसंहितामा राजनीतिक दल र उम्मेदवारको आचरण, सरकार र मातहतका विभिन्न निकायको आचरण र निर्वाचनसम्बन्धी खर्चको सीमासम्बन्धी विभाजन गरिएको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि आचारसंहिता लागू हुने उल्लेख छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारको आचरणको सन्दर्भमा, आचारसंहिताले देशको राष्ट्रियता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा खलल पर्ने र बहुदलीय लोकतन्त्रलाई हानि पु¥याउने गरी प्रचारप्रसार गर्न निषेध गरेको हुनुपर्छ । लोकतन्त्रलाई सार्थक बनाउनका लागि प्रत्येक उम्मेदवारलाई समान अवसर दिनुपर्छ र आचारसंहिताले यस दिशामा पक्कै मद्दत गर्नेछ । निर्वाचन भनेको मतदानको प्रक्रियाबाट नेता छनोट गर्ने वा निर्णय गर्ने विधि हो ।
निर्वाचन लोकतन्त्रमा मात्र सीमित छैन । तिनीहरू अन्य अधिक अधिनायकवादी प्रकारको सरकारमा प्रयोग भएका छन् । जनताप्रति जवाफदेही नभएका शासकहरू सामन्ती कुलीन वर्ग वा पार्टीका हाकिमहरू जस्ता सम्भ्रान्त समूहको मतद्वारा निर्वाचित हुन सक्छन् ।
नेपालमा पनि लोकतन्त्र नभए पनि स्थानीय निर्वाचनको व्यवस्था थियो । चुनाव कहिल्यै पूर्णतया स्वतन्त्र हुन्छ भन्न कठिन छ । तिनीहरू विभिन्न नियम र प्रतिबन्धअनुसार सञ्चालन गरिन्छ । पहिलो, चुनाव मतदान गर्ने अधिकार भएकाहरूमा मात्र सीमित हुन्छ । नेपालमा वयस्क मताधिकारले मत हाल्न अधिकार हो ।
स्थानीय निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ का मुख्य बुँदाहरू यस्ता छन् । संहिताले चुनाव प्रचारका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न निषेध गरेको छ । यसले मतदानलाई प्रभाव पार्नका लागि सामाजिक सञ्जाल साइटहरूमा नक्कली खाताहरू सिर्जना गर्न मानिसलाई निषेध गर्छ । यसले सामाजिक सञ्जाल साइटहरूमा कसैको विरुद्ध घृणित भाषणहरू वा भ्रामक टिप्पणी गर्नसमेत निषेध गर्छ ।
यसले राजनीतिक दलहरूले प्रचार खर्चको लागि जिम्मेवार अधिकारी तोक्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिबाट २५ हजार रुपियाँभन्दा बढी चन्दा लिने पक्षले बैङ्किङ प्रणालीमार्फत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राजनीतिक दलले तोकिएको समय सीमाभित्र खर्चको विवरण बुझाउनुपर्छ । मुख्य प्रचारकले मात्र चुनावी प्रचारका लागि हेलिकप्टर प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
हेलिकप्टर खर्च निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेको खर्चको सीमाभित्र हुनुपर्छ । निर्वाचन प्रचारप्रसारमा विदेशी नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाइने छैन । आचारसंहिताले दल र उम्मेदवारलाई कुनै पनि पार्टी वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा अनलाइन मिडिया, सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारका अन्य माध्यमबाट कुनै पनि सूचना प्रवाह गर्न निषेध गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन स्थानीय जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान छ । यसले मतदाताहरूलाई भाइबर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, मेसेन्जर, युट्युब वा सञ्चारको अन्य कुनै माध्यममा कुनै पनि उम्मेदवारको पक्षमा वा विपक्षमा आधारहीन सूचनाहरू प्रचार गर्न निषेध गर्छ ।
यसले पार्टीका कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई लोगो, स्टिकर, कपडा, सर्ट, टी–सर्ट, ज्याकेट, स्कार्फ, क्याप, ब्याज मास्क वा पार्टीको झण्डा भएका लकेटहरू दलका उम्मेदवारहरूको प्रचारमा प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ । एकै समयमा एकभन्दा बढी दलले एकै ठाउँमा जुलुस वा सभा गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त संहिताले कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई भोट माग्नबाट आंशिक वा पूर्ण रकम प्राप्त गर्ने विद्यालय र शैक्षिक संस्थाका शिक्षकलाई निषेध गरेको छ । यसले पार्टीहरूलाई कुनै पनि संस्था वा क्लबको लागि नगद वा प्रकारमा कुनै पनि सहायता प्याकेज घोषणा नगर्न आदेश दिन्छ । आचारसंहितामा कसले के गर्न हुन्छ र हुँदैन भन्ने स्पष्टसँग लेखिएको छ ।
आचारसंहिताअनुसार, सार्वजनिक निकाय वा कुनै परियोजनाको स्रोत साधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न वा गराउन पाइने छैन । आयोगद्वारा सञ्चालित निर्वाचन व्यवस्थापन र मतदाता शिक्षालगायत अन्य कार्यक्रममा कुनै किसिमले अवरोध हुने गरी कुनै कार्य गर्न वा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्री वा सूचनालाई बिगार्न वा कुनै किसिमले थपघट गर्न वा गराउन पाइने छैन ।
घरजग्गा धनीको स्वीकृति नलिई कसैको निजी वा संस्थागत स्वामित्वको घरजग्गामा राजनीतिक गतिविधि वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने आचारसंहितामा स्पष्ट लेखिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भावनामा आँच आउने वा चरित्र हत्या हुने गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन । यस्तै, १८ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न वा गराउनसमेत पाइने छैन । आचारसंहिताअनुसार सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध हुने गरी कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न गराउन पाइने छैन ।
उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतपरिणामको घोषणा नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मतपरिणामको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्न नहुने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ । आचारसंहिताले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रतिकूल हुने गरी कार्य नगर्नसमेत भनेको छ ।
आचारसंहिताअनुसार निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी कसैको पक्ष वा विपक्षमा विचार राख्न, प्रचारप्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरूले प्रकाशन गरेका सामग्री सेयर गर्न पाइने छैन । निर्वाचन आचारसंहिता त्यतिखेर मात्रै प्रभावकारी हुन्छ, जतिखेर उल्लिखित बुँदाको बर्खिलाफ क्रियाकलाप गर्नेहरू तत्कालै कारबाहीको भागीदार बन्छन् र कारबाही गरिन्छन् । उल्लङ्घनकर्ताहरू सजायको भागीदार बनेको दृश्य मञ्चन भएको खण्डमा मात्रै त्यस्ता दल र पात्रहरू निरुत्साहित हुने हुँदा यसको कडा पालना आवश्यक र अनिवार्य छ ।
