भूमिको प्रभावकारी उपयोग (सम्पादकीय)

भूमि उत्पादनको प्रमुख साधनमध्ये एक हो । प्रकृतिले मानव जातिलाई दिएको यो निशुल्क उपहार थियो तर मानिसको स्वामित्व होडले भूमिको मोल संसारभर निरन्तर उकालो लाग्दै छ । राज्यहरूले कानुन बनाएर यसको नियमन गरेका छन् । आधुनिक राज्यको प्रकृति र प्रवृत्ति बुझ्नका लागि भूमिको व्यवस्थापन कस्तो छ भन्ने अध्ययन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । भूमिका न्यायिक वितरण र प्रयोगले उत्पादन बढाउँछ भने भूमिका अवैज्ञानिक वितरणले समाजमा विकृति र विसङ्गति जन्माउने र हुर्काउने कारण बन्छ । नेपालमा भूमि प्रशासनको लामो मौलिक इतिहास भए पनि जग्गा दर्ताकै आरम्भ भएको भने बिहीबार एक सय वर्ष पूरा भएको छ ।

हिमाल, पहाड र तराई भएको नेपालमा कुल २७ प्रतिशत जमिन मात्र खेतीयोग्य छ । खेतीयोग्य जमिन भन्नु आवादी जमिन हो । आवादी जमिनमध्ये २३ प्रतिशत जग्गामा व्यक्ति वा संस्था कसैको स्वामित्व छ । यस्तो स्वामित्व भएको जग्गा व्यक्तिगत, पारिवारिक, सरकारी, संस्थान तथा अन्य प्रकारको कार्यालयको अधीन वा हकभोगमा । बाँकी चार प्रतिशत जग्गामध्ये कतिपयमा भूमिहीन र सुकुम्बासीको बसोवास भएको छ भने यसैमध्ये कसैसँग पनि लालपुर्जा नभएको प्रकृतिको जमिनसमेत रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । आवादी जमिनबाहेकको बाँकी ७३ प्रतिशत जग्गा वन जङ्गल, हिमाल, पहाड, खोलानालाले ओगटेको छ । यो तथ्याङ्कले नै नेपालमा जमिनको महìव दर्शाउँछ । एक सय वर्षअघि आधा करोड जनसङ्ख्या भएको नेपाल अहिले तीन करोड हाराहारी पुगिसक्यो । जमिन बढ्दैन तर जनसङ्ख्या कम हुँदैन । यसले जमिनको प्रयोग गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने सन्देश दिन्छ ।

बढिरहेको जनसङ्ख्यालाई जग्गाका विवेकपूर्ण प्रयोग दिनुपर्छ भन्ने सोचेर हो वा भूमि कर जम्मा गरेर राज्य सञ्चालन गर्न १९७९ सालको वैशाख १ गतेबाट जग्गा दर्ताको सुरुवात भएको थियो । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरकै पालामा जग्गाको दर्ता सुरु भयो । चन्द्रशमशेरले शासनको तीन दशकमा नेपालमा धेरै नयाँ कुरा थालनी गरे । सुधारवादी भनेर चिनिएका दाजु देवशमशेरलाई ११४ दिनमै प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत गरेका चन्द्रशमशेरले त्रिचन्द्र कलेज स्थापना गरे । सतीप्रथा हटाए, दासप्रथाको रूपमा रहेको कमराकमारी प्रथा हटाए र जमिनको दर्ता प्रणाली सुरु गर्दै स्थानीय मुखिया, जिम्मललाई त्यसअघिको जिम्मेवारीबाट नयाँ तरिकाले संस्थागत गरे । 

जग्गा दर्ता आरम्भ भएपछि भूमि कर राज्य सञ्चालनको राम्रो आय स्रोत भयो । यो लामो अवधिमा मुलुकले जग्गाको नापजाँच, पास गर्न र कर असुलीका लागि प्रशस्तै प्रविधि र प्रशासनिक कार्यको विकास ग¥यो । संसारमा विकास भएका प्रविधि पनि नेपालमा प्रवेश गरे । जनशक्तिको पनि सीप र दक्षता बढ्दैछ । मन्त्रालय, विभाग र मालपोत अड्डा खडा भएको छ । धेरैजसो मालपोत तथा नापी कार्यालयले कम्प्युटर प्रणालीको अवलम्बन गरेका छन् । भूमि व्यवस्थाका लागि सरकारले मन्त्रालयलगायत अनेक संस्था नै बनाएको छ । यी सबै विकास भए पनि भूमि प्रशासनको झन्झट भने हट्न सकेको छैन । बिना पैसा मालपोतमा काम हुन सक्दैन भन्ने आमअवधारणामा सुधार आउन सकेको छैन । भूमि प्रशासनमा सुशासनको अनुभूति त अकाशको फल आँखा तरी मर बराबर नै भएको छ । 

नेपालको आवादीयोग्य भूमि अति सीमित भए पनि यो खण्डीकरणले कुरुप हुँदै गएको छ । देशको जनसङ्ख्याभन्दा बढी घडेरीका टुक्रा बन्न थालेका छन् । भूमि क्षेत्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको केन्द्र बनेको छ । जमिन महँगिएर आकाश छोएको छ । महँगो जमिनले विपन्नता बढाउँदै लँैजान्छ भने सस्तो र उत्पादनयोग्य जमिनले आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई गति दिन्छ । विगतका भूमि सुधार बढी राजनीतीकरणतिर केन्द्रित हुँदा त्यसले मुलुकले चाहेको न्याय र समानता दिन सकेन । भूमिका प्रयोग र प्रशासनलाई उत्पादनमूलक बनाउन नसक्ने हो भने त्यसले भावी दिनको समृद्धिलाई अझ पर धकेल्नेछ । महँगो जनिनमा राज्यले विकास पूर्वाधार सम्पन्न गर्न कठिन हुनेछ । त्यसैले यो क्षेत्रमा कानुनी र संस्थागत प्रभावकारी पहल आवश्यक हुँदै गएको छ ।