नेपाली ब्रोडकास्ट: रेडियो प्रसारणको प्रारम्भ
अब उप्रान्तलाई प्रतिदिन दिउँसो १ बजेदेखि १–३० बजेसम्म नेपालबाट प्रचार हुने नेपाली ब्रोडकास्टलाई सज्जनहरूले आफ्नो रेडियोमा ३३ देखि ३५ मिटरसम्ममा सुन्नु होला। वि.सं. २००३ माघ १४ गतेको ‘गोरखापत्र’ मा ‘नेपालमा रेडियो प्रचारको सूचना’ शीर्षकमा प्रकाशित माथिको व्यहोराको सूचना नेपालमा रेडियो प्रसारणको इतिहासको दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण छ। उक्त सूचना नेपालमा रेडियो प्रसारणको थालनीको उद्घोष पनि हो। यस हिसाबले नेपालमा रेडियो प्रसारणको इतिहासले ७६ वर्ष पार गरिसकेको छ। यति मात्र होइ
बढेको बढ्यै उकुसमुकुस
नेपालको सङ्घीय राजधानी हो काठमाडौँ। त्यसैले सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएर तीन तहको सरकार बने पनि धेरै कुराका लागि नेपाली जनता सङ्घीय राजधानीमै निर्भर छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका आर्थिक तथा सामाजिक अवसरका लागि देशभरका मानिसलाई काठमाडौँ नगई नहुने अवस्था अहिले पनि छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधा अपर्याप्त हुँदा देशभरका मानिसलाई काठमाडौँ पुग्नैपर्ने बाध्यता अझै हट्न सकेको छैन। देशभरबाट विभिन्न उद्दे
पानीको विकराल सङ्कट!
आज सम्पूर्ण विश्व नै पानीको सङ्कटसँग जुधिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार जीवनको यो सबैभन्दा अपरिहार्य आवश्यकतालाई पूरा गर्न यदि चाँडै नै उपयुक्त किसिमले भगीरथ प्रयत्न गरिएन भने आउँदो समयमा स्थिति अझ विषम र विकराल हुन जानेछ। मानिसले थोपा थोपा पानीका लागि पनि तड्पिने र पछुताउनुपर्ने स्थिति बन्नेछ। यसको सबैभन्दा प्रमुख कारण सीमित पानी र दिनानुदिन बढ्दो जनसङ्ख्या हो, जसले पानीको सङ्कट बढाउन अहं भूमिका निर्वाह गरेको छ।
गुजारामा रमाएका ग्रामीण महिला
महिला सृष्टिको प्रारम्भ हुन्। दया, माया, करुणा, ममता र प्रेमको पवित्र मूर्ति हुन्। कुनै राष्ट्रको परम्परा र संस्कृति त्यस राष्ट्रको महिलासँग नै परिलक्षित हुन्छ। महिला समाजको रचनात्मक शक्ति हुन्। महिला सशक्तीकरण आजको आवश्यकता हो। नेपालमा जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी सङ्ख्या महिलाको छ। यसरी आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या ओगटेका महिलाले देश विकासको आधा हिस्सा जिम्मेवारी बोकेको हुन्छ।
स्थिरताको नवीन यात्रा
नेपाली राजनीतिमा देखापरेको अन्योल र अस्थिरताको एउटा चरणले विश्राम लिएको छ । गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन परिणाम आएलगत्तै सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलपछि निम्तिएको अस्थिरता राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै स्थिरतामा बदलिने सङ्केत देखिएको छ । यही चैत ६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधि सभामा दोस्रो पटक प्राप्त गर्नुभएको विश्वासको मतले चुनावी म्यान्डेटको सम्मान गरेको छ । पुुस १० गते भएको सहमतिबमोजिमको गठबन्धन अप्राकृतिक थियो । त्यसलाई सच्याउन नेताहरूले ठूलै मेहनत गर्नु प¥यो । अहिले भने निर्वाचनका बेलाकै गठबन्धन नै पुनः कायम भएको छ । निर्वाचनका बेला नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन बनेकोमा परिणाम आएलगत्तै नेकपा एमाले नेतृत्वको अर्काे गठबन्धन बनेको थियो । यो गठबन्धनलाई राजनीतिक वृत्तमा सहज मानिएको थिएन । यसका लागि नेपाली कांग्रेस बढी जिम्मेवार थियो । समयक्रममा सच्चिएको
राष्ट्रपतीय पद्धतिको गरिमा
नेपाली कांग्रेसका त्यागी, सादगी र समाजवादी संस्कारमा हुर्किएका व्यक्तित्व रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बन्नुभयो । उहाँले कांग्रेसमा लागेर प्रजातन्त्र स्थापनाको सङ्घर्षमा छ दशक बिताउनुभएको छ । २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले निर्वाचित संसद् र सरकारलाई अपदस्थ गरी प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई तथा नेता गणेशमान सिंहलगायतलाई गिरफ्तार गरी जेल चलान गरेपछि पौडेल त्यसविरुद्ध प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा होमिनुभएको हो । २०२० सालमा भएको संस्कृत विद्यार्थी सङ्घको सचिव हुँदा उहाँ पक्राउ परी प्रहरी हिरासतमा बस्नु परेको थियो । पौडेल २०२७ सालमा गठन भएको नेपाल विद्यार्थी सङ्घको संस्थापक सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।
जवाफदेहिताको बुझाइ र अभ्यास
हाम्रो पछौटेपनाको मुख्य समस्या भनेको जवाफदेहिता हो । यसको अर्थ यो बाहेकका अरू कमजोरी नै छैनन् भन्ने होइन । केही कमजोरी त जहाँ पनि हुन्छ किनकि कुनै पनि काम आफैँमा शतप्रतिशत पूर्ण विरलै हुन सक्छ । केही कमजोरीसहित नै भए पनि हामी विकास योजना बनाइरहेकै छौँ । यथेष्ट सरकारी निकाय स्थापना भएकै छन् । अझ भनौँ कतिपय निकाय–संस्थामा त चाहिनेभन्दा बढी नै जनशक्ति रहेको अवस्था छ ।
साक्षरताको निराशाजनक नतिजा
योजनाअनुसार काम भएको भए मुलुकबाट एक दशकअघि नै निरक्षरता उन्मूलन भइसक्थ्यो । आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ को सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षको लक्ष्य लिएर सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने घोषणा गरिएको थियो । राष्ट्रिय कार्यक्रम नै बनाएर अभियानलाई सघन रूपमा सञ्चालन सुरु गरिएको १४ वर्ष बितिसकेको छ । सुरुका छ वर्षसम्म शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट साक्षरता अभियान सघन रूपमै सञ्चालन गरिएको थियो । लक्ष्य चुम्न नसके पनि त्यतिखेर अभियान बिस्तारै सार्थक बन्दै थियो ।
मिटरब्याजीविरुद्ध कानुन अभाव
केही दिनदेखि राजधानी काठमाडौँ आएर आन्दोलन गरेका मिटरब्याज पीडितका समस्या बुझ्न उनीहरूसँग वार्ता गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ। यसअगाडि समेत गृह मन्त्रालयले मिटरब्याजसम्बन्धी गतिविधि भएको सूचना पाएमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी गराउन अनुरोध गरेको थियो। पछिल्लो समयमा विभिन्न पत्रपत्रिका, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित मिटरब्याजसम्बन्धी समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै जानकारी गराउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो। बोलचालमा, यो ब्याजलाई ‘मिटरब्याज’ भनिन्छ। ब्याज दर पानीको मिटरमा अङ्क जत्तिकै छिटो बढ्छ। ब्याज दर प्रायः साप्ताहिक वा मासिक