प्रेमनारायण भुसाल
प्रेमनारायण भुसाल
महामारीका कारण गत दुई वर्ष अस्तव्यस्त भएको शैक्षिक सत्र यस पटक एक महिना ढिलो गरी सुरु भयो तर विद्यार्थीका हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्न सकेको छैन । कृषिप्रधान मुलुकमा खेती लगाउने समयमा किसानले मल र शैक्षिक सत्रको सुरुमा विद्यार्थीले पुस्तक पाउन नसक्नु नेपालको सदाबहार रोग नै बनेको छ ।
चुनावका सामग्री छाप्नु परेकाले सरकार मातहतको जनक शिक्षाले समयमा किताब छाप्न नसकेकाले अहिले किताब छाप्न खटिरहेको छ तर सबै किताब छाप्न अझै दुई–तीन महिना लाग्ने अनुमान छ । यस वर्ष समस्या भए पनि आगामी वर्षलाई आवश्यक तयारी गरिएकाले अभाव नहुने भन्ने बेहोराका आश्वासन पनि सधैँ आउने गरेका छन् तर हरेक वर्ष समयमा पाठ्यपुस्तक नपाएर पठनपाठन क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न बाधा परिरहेकै हुन्छ ।
दुर्गम क्षेत्रमा त शैक्षिक सत्रको अन्त्यसम्म पनि विद्यार्थीका हातमा किताब नपुगेका घटना नौला होइनन् । सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकको अभाव तथा संस्थागत विद्यालयमा हरेक वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गरेर नयाँ किताब किन्नै पर्ने बाध्यताको सिर्जना गरी अभिभावकलाई आर्थिक भार थपिदिने काम हुँदै आएको छ ।
दिनानुदिन भएको ज्ञानको विस्फोटले छिटोछिटो पाठ्यपुस्तकमा परिमार्जन गर्नैपर्ने परिस्थिति देखिन्छ तर नेपाली पाठ्यपुस्तक लामै समयसम्म फेरिने गरेका छैनन् । यसैले तीन÷ चार वर्षअगाडि छापेका किताबसमेत नयाँ शैक्षिक सत्रमा बिक्री वितरण गर्ने सम्भावना रहन्छ । यस पटक भने कक्षा ४, ७ र ९ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएकाले नयाँ पाठ्यपुस्तक तयार गर्नै पर्ने बाध्यता छ । यी कक्षाबाहेक अन्य कक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि भने नयाँ पाठ्यपुस्तक नै पर्खिनुपर्ने हुँदैन । पुरानो पाठ्यपुस्तक पुनः प्रयोग गर्नेबारे न सरकारी निकायले सक्रियता देखाउन सकेको छ न त स्थानीय पालिकाले नै ।
पाठ्यपुस्तकमा गरिने खर्च राष्ट्रिय पुँजी परिचालनभन्दा पुँजी पलायनका लागि माध्यम बन्ने गरेको छ । पाठ्यपुस्तकमा प्रयोग गरिने कागज, मसी, गाताका सामग्री, ढुवानीका लागि इन्धन र कलकारखाना सम्बन्धी मर्मत सम्भारमा लागेको सम्पूर्ण रकम विदेश जान्छ । राष्ट्रभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने र स्थानीय कच्चा पदार्थ पनि प्रयोग नगर्ने भएकाले यस प्रकारका काममा कम खपत गर्नु राष्ट्रका लागि हितकारी हुन्छ ।
किताबमा संस्थागत विद्यालयको जालझेल
संस्थागत विद्यालय नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन भएका हुन् । विधिसम्मत कामबाट नाफा गर्नु उनीहरूको अधिकार पनि हो । पछिल्लो समय विद्यालयले विद्यार्थीबाट असुल्ने शुल्कबाट भन्दा पुस्तक, कापी र पोसाकबाट मोटो रकम उठाउने गरेका छन् । पाठ्यक्रममा कुनै परिवर्तन नभए पनि यी विद्यालयहरूले हरेक वर्ष किताब भने फेर्ने गरेका छन् । प्रकाशक परिवर्तन गरेपछि गतवर्षका किताब काम लाग्दैनन् । विद्यार्थीहरू नयाँ किताब किन्न बाध्य हुन्छन् । विद्यालयले तोकिएको ठाउँबाट किताब किन्न पर्ने भएकाले प्रकाशकले दिने ४०–५० प्रतिशतसम्मको कमिसन विद्यालयले नै उठाउने गर्दछन् ।
पाठ्यपुस्तक पठनपाठनको नमुना सामग्री मात्र भएकाले पुस्तक होइन पाठ्यक्रममा आधारित भएर पढाउनुपर्दछ भन्ने गरिन्छ । आदर्शका जतिसुकै गफ लगाए पनि निजी विद्यालयहरू बालबच्चालाई पाठ्यवस्तु नै घोकाउन उद्यत छन् । वार्षिक परीक्षाको नतिजा राम्रो बनाउन विद्यार्थीलाई पुस्तक घोकाउने यी विद्यालयले अभिभावकबाट मनलाग्दी रकम असुल्ने बानी परेकाले वैशाखलाई कमाइको सुअवसर मान्ने गर्दछन् ।
पछिल्लो समय कमिसनको प्रलोभनले सार्वजनिक शैक्षिक गुठी र सामुदायिक विद्यालयमा समेत निजी प्रकाशकका किताबले प्रवेश पाएका छन् । पाठ्यपुस्तकको स्तरीयतालाई बेवास्ता गरी जसले बढी कमिसन दिन्छ उसको किताब लगाउने होडबाजीले गर्दा बजारमा स्तरीय पाठ्यसामग्री उत्पादन गर्ने व्यक्ति र प्रकाशकहरू हतोत्साही भएका छन् । सानो कक्षाका विद्यार्थीलाई किताबप्रति आकर्षण सिर्जना गर्न रङ्गीन चित्रले सहयोग पु¥याउँछ तर रङ्गीन हुनु मात्र गुणस्तरीय हुनु होइन ।
रङ्गीन बनाउने नाममा मूल्यमा चलखेल गर्न पाउने व्यवस्था रहेकैले निजी प्रकाशकहरू गुदीबिनाका ठूलो आयामका र रङ्गीन किताब बनाउन लागिपरेका छन् । गुणस्तरमा पटक्कै ध्यान नदिई कसरी धेरै मूल्य असुल्ने भन्ने ध्येयले किताब निर्माण गरिँदा आमविद्यार्थी र अभिभावक पीडित बन्नुपरेको छ । यसले समग्रमा नेपाली शिक्षाको स्तर, पाठ्यपुस्तकको विविधीकरण र सिर्जनशीलतामा कुठाराघात गरेको छ । शिक्षा प्रदान गर्ने पवित्र कामको आवरणमा अस्वस्थ लुटतन्त्र मौलाउँदै गएको छ ।
यसरी गरौँ व्यवस्थापन
विद्यालय तहमा दुई–तीन वर्षको अन्तरालमा विद्यार्थीको सङ्ख्या लगभग उस्तै रहने गरेको छ । पाठ्यक्रम परिवर्तन भएको बेला नयाँ किताब छाप्नै परे पनि हरेक वर्ष सबै कक्षाका पाठ्यपुस्तक छाप्ने अवस्था व्यवस्थापन सीपको अभावका कारणले मात्र सिर्जना भएको हो । कक्षा ५ भन्दा माथिका विद्यार्थीका लागि एउटा पाठ्यपुस्तकको आयु कम्तीमा तीन वर्ष हुने गरेको छ । सरकारले चाहने हो भने एक वर्ष वितरण गरेको पाठ्यपुस्तकबाटै अरू तीन वर्षको अभाव निराकरण गर्न सकिने अवस्था रहन्छ । यसका लागि विद्यालय र विद्यार्थीलाई जिम्मेवार बनाउने कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुपर्दछ ।
विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक वितरण गर्दाकै समय कक्षाको स्तरोन्नतिपछि पाठ्यपुस्तक विद्यालयमै फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गराई उनीहरूले राम्रो अवस्थामा पाठ्यपुस्तक फिर्ता गरेमा विद्यालयले कम्तीमा पाठ्यपुस्तकको २५ प्रतिशत रकम पुरस्कारका रूपमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था पनि लागू गर्न सकिन्छ । यसले विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकको संरक्षण गर्ने प्रेरणा दिन्छ । विद्यार्थीबाट प्राप्त भएका पाठ्यपुस्तकलाई सोही कक्षाका नयाँ विद्यार्थीलाई वितरण गर्न सकिन्छ ।
यसरी वितरण गर्न पाठ्यपुस्तक छपाइमा भएको विलम्ब र ढुवानीलगायतका कारण बाधक बन्न सक्दैनन् । विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्रको सुरुकै दिनबाट सहज रूपमा पठनपाठन सञ्चालन गर्न सक्दछन् । दोस्रो वर्ष पुरानो पाठ्यपुस्तकबाट अध्ययन गरेका विद्यार्थीले आफ्नो पढाइ पूरा गरेपछि सोही पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा फिर्ता गरेको खण्डमा उनीहरूलाई पनि पाठ्यपुस्तकको मूल्यको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसो गर्दा तिनै पाठ्यपुस्तक अर्को वर्षका लागि समेत प्रयोग गर्नलायक हुन्छन् । यसरी पाठ्यपुस्तक छपाइका लागि एक वर्षमा लाग्ने रकमले कम्तीमा तीन वर्षका लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यसबाट कागत, मसी र छपाइ सामग्रीका नाममा विदेशिने रकम बचत गर्न सकिन्छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिका अभावले गर्दा श्रीलङ्काले कागज किन्न सकेन । सोही कारणले विद्यार्थीका परीक्षाहरूसमेत सञ्चालन हुन सकेनन् । नेपालको अवस्था पनि त्यस्तै हुने आशङ्का बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा पुनप्र्रयोग र मितव्ययिताका कुरामा जोड नदिने हो भने पाठ्यपुस्तकका नाममा ठूलो धनराशि खेर गइरहनेछ ।
निष्कर्ष
कम्तीमा विद्यालयमा निःशुल्क वितरण गरिएका किताब शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा फिर्ता गर्ने कामको सुरुवात गर्न सके पाठ्यपुस्तकका नाममा ठूलो धनराशि खर्च हुने थिएन । पाठ्यपुस्तकका माध्यमबाट स्वदेशी मुद्रा बाहिरिने अवस्थामा समेत सुधार ल्याउन सकिन्थ्यो । यी सबैभन्दा ठूलो कुरा त बालबालिकाले उपयुक्त समयमा पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्ने र आफूले निःशुल्क प्राप्त गरेका सामग्रीहरूप्रति उत्तरदायी बन्ने सकारात्मक चिन्तन र सीप सिकाइको अवसरसमेत प्राप्त गर्ने थिए । यसैले निजी विद्यालयमा निश्चित समय तोकेर यति वर्षसम्म पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाउने नियम र सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क प्राप्त गरेका पाठ्यपुस्तक सत्रको अन्तमा फिर्ता गर्ने नियम लागू गरेमा सधैँभरि देखिने गरेको पाठ्यपुस्तकको समस्या लगानी नथपीकनै धेरै हदसम्म समाधान हुनेछ ।
