कुनै पनि देशका नागरिकको खुसी र प्रगतिका लागि आवश्यक साधन हो, सफल र प्रभावकारी प्रशासन ।
– उमेश मैनाली, पूर्वअध्यक्ष लोक सेवा आयोग
केही प्रतिनिधिमूलक प्रतिक्रिया
दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाए पनि जनतामा विश्वास जगाउन सकेनन् । चौँतीस वर्षमा तीस वटा सरकार बने । प्रधानमन्त्री बन्नेहरू सन्तुष्ट भए होलान् तर नागरिक सन्तुष्ट भएनन्–
–विश्वप्रकाश शर्मा
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा विराटनगरका बौद्धिक व्यक्तित्व बलरामप्रसाद उपाध्याय पोखरेल सोध्नुहुन्छ, “कहिले आउँछ सुशासन ? कसले दिन्छ सुशासन ? कसले ल्याउँछ सुशासन ?”
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले हेटौँडाबाट सिराहामा वनभोज खान जाँदा हेलिकोप्टर प्रयोग गरेकोमा नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा ‘सुशासनलाई गिज्याएको’ भन्दै गुनासो गरेको देखियो/पढियो ।
उपभोक्ता अधिकार
उपभोक्तावाद एक सामाजिक र आर्थिक व्यवस्था हो । जसले वस्तु तथा सेवाका क्षेत्र र उपभोक्ताका अधिकारका विषयमा अध्ययन गर्छ । अधिकारको पनि अधिकार अर्थात् जनजीविकाको विषय हो, उपभोक्ता अधिकार । यस अर्थमा वस्तु तथा सेवाको छनोट, सुनुवाइ, सूचना, क्षतिपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य र अधारभूत वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको सहज पहुँचको अधिकार नै उपभोक्ता अधिकार हो । नेपालको संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ता हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकारेको छ । मौलिक हकको सुनिश्चितताका लागि मौलिक कानुन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ समेत कार्यान्वयनमा छ ।
उपभोक्ता अधिकार दिवस
सन् १९६२ मार्च १५ मा उपभोक्ता अधिकारको जन्म अमेरिकामा भएपछि प्रत्येक अङ्गे्रजी वर्षको १५ मार्चका दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने गरिएको छ । ‘कन्जुमर
इन्टरनेसनल’ ले सन् २०२६ का लागि ‘उपभोक्ताका लागि विश्वासयोग्य सुरक्षित उत्पादन’ भन्ने नारा तय गरेको छ । यसै अवधारणासँग मिल्ने गरी नेपाल सरकारबाट राष्ट्रिय नारा तय हुने छ । यस अवधारणाले प्रत्येक उपभोक्ताले वस्तु वा सेवाको ढुक्क भएर उपभोग गर्न सक्ने सुरक्षित उत्पादनको आवश्यकतालाई अङ्गीकार गरेको छ ।
बजारमा पाइने प्रत्येक वस्तुको उत्पाद मापदण्ड अनुसार गुणस्तरीय हुनुपर्ने, प्रत्येक वस्तु वा सेवा उपभोगका लागि सुरक्षित हुनुपर्ने, सरकार, उत्पादक, व्यापारी उपभोक्ता सबैले मिलेर सुरक्षित बजार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो भएमा उपभोक्ताले ढुक्क भएर वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न सक्ने छन् । गुणस्तरीय उत्पादन, सहज आपूर्ति व्यवस्था, जागरुक एवं विवेकशील उपभोक्ता र विधिसम्मत वस्तुगत नियमनमार्फत उपभोक्तालाई ढुक्क पार्र्न सकिन्छ । कुनै पनि देशमा सुरक्षित उत्पादन, विवेकशील उपभोक्ता र जिम्मेवार प्रशासन भएमा मात्र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नारा सार्थक हुने छ ।
यस वर्षको नारा अनुसार सरकारले प्रशासन संयन्त्रलाई जिम्मेवार बनाएर बजारमा कडा नियमन गरोस्, उत्पादक र व्यापारीले आफ्नो मूल्य र मान्यता अनुसार चलेर गुणस्तरीय वस्तु मात्र उत्पादन र बिक्री वितरण गरुन् र उपभोक्ता सचेत, जागरुक र विवेकशील बनून् भन्ने मान्यतालाई बोकेको पाइन्छ ।
बजारमा पाइने खाद्य वस्तु, औषधी, विद्युतीय सामान, खेलौना, सौन्दर्य सामग्री, कृषि सामग्री आदिलगायत मानव स्वास्थ्य र वातावरणसँग जोडिएका प्रत्येक वस्तु र सेवाको उत्पादन र वितरण सुरक्षित हुनु पर्छ । उपभोक्ताको स्वस्थ जीवनका लागि र उपभोक्तालाई हानि नोक्सानीबाट जोगाउन बजारमा गुणस्तरीय र विश्वासयोग्य सुरक्षित उत्पादन आवश्यक हुन्छ । सुरक्षित उत्पादन भएन भने खाना विषाक्त हुन्छ । औषधीले गलत असर गर्छ । विद्युत् सामग्रीले आगलागी हुन्छ । नक्कली वा म्याद गुज्रिएका वस्तुले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्छन् । सडकमा दुर्घटना बढ्छ । मापदण्डविपरीतका महल भूकम्पको जोखिमा पर्छन् । यस अर्थमा उपभोक्ताले नुनदेखि सुनसम्म, हिङ्देखि हर्दीसम्म, आलीदेखि थालीसम्म र गोठदेखि ओठसम्मका वस्तु वा सेवाको ढुक्क भएर उपभोग गर्न सक्ने गरी उत्पादन सुरक्षित र व्यापारिक क्रियाकलाप मर्यादित हुनु पर्छ ।
सुशासनको मार्गचित्र
सुशीला कार्की नेतृत्वमा रहेको सरकारले नयाँ सरकारलाई सुशासन कायम गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ सुशासन मार्गचित्र तयार गर्न ६ बुँदे कार्यादेशसहित एक उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ । समितिले पहिलो, तिनै तहका सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा भ्रष्टाचार हुन सक्ने क्रियाकलाप, क्षेत्र, कारण आदिको पहिचान गर्ने । दोस्रो, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने तिनै तहका सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित कानुनी, नीतिगत, संस्थागत, जनशक्ति, प्रक्रियागत व्यवस्था, सोको कार्यान्वयनको अवस्था र समस्या पहिल्याउने । तेस्रो, भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणका लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको व्यवस्थापन, आचरण, तालिम, दण्ड तथा उत्प्रेरणाका लागि प्रभावकारी सुधार गर्ने । चौथो, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, एकद्वार सेवा केन्द्र, विद्युतीय सुशासनको अवलम्बन, खुला सरकार, कार्यप्रक्रियाको पुनः इन्जिनियरिङलगायतबाट सेवाको लागत र समय घटाउने, सार्वजनिक सेवालाई अनुमानयोग्य बनाउने र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि गर्नुपर्ने क्रियाकलाप औँल्याउने । पाँचौँ, सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवालाई चुस्त, मितव्ययी, जवाफदेही, प्रभावकारी बनाई जनविश्वास कायम गर्न र सुशासनको प्रत्याभूति दिन गर्नुपर्ने कानुनी, नीतिगत, संस्थागत/संरचनागत र प्रक्रियागत सुधारको खाका बनाउने । छैटौँ, सार्वजनिक प्रशासनमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा सुधारका उपाय पहिल्याउने सम्बन्धमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनले सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि मार्ग दर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
निष्कर्ष
सुशासन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नातावाद र क्रिपावादका विरुद्धमा भएको जेनजेड आन्दोलनको मूल मर्म सुशासनको खोजी हो । विगतदेखि नै सरकारका लागि सुशासन चुनौती बन्दै आएको छ । विधिसम्मत गरिने नियमन सुशासन हो । देशको मूल कानुन संविधान र संविधान अन्तर्गत बनेका ऐन, नियम, निर्देशिका/कार्यविधिका आधारमा सरकारले कुनै पनि निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । वस्तु र सेवाको उत्पादन सुरक्षित नहुँदा, उपभोक्ता जागरुक एवं विवेकशील नभइदिँदा र प्रशासन जिम्मेवार नबन्दा बजार सुशासन चुनौती बन्दै गएको छ । हाम्रो प्रशासनलाई जिम्मेवार बनाएर विधिसम्मत नियमनमार्फत सुशासन कायम गर्न र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई अन्त्य गर्न सुशासन ऐन, २०६४ (सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) को पूर्ण कार्यान्वयन एवं उल्लिखित सुशासन मार्गचित्रमा आधारित समितिको प्रतिवेदन अनुसार जेनजेड आन्दोलनको माग पूरा गर्न निर्वाचनपछिको नयाँ सरकार पछि पर्नु हुन्न ।
