श्यामप्रसाद मैनाली
श्यामप्रसाद मैनाली
सन् १९४५ देखि नै क्षेत्रीय सङ्गठनहरू खोल्ने र यसबाट आफ्नो क्षेत्रको भलाइका लागि दत्तचित्त रहने प्रतिस्पर्धा चल्दै आएको छ । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको एक महìवपूर्ण विशेषताकै रूपमा स्वीकार गरिएको छ । भौगोलिक निकटताका आधारमा यस्ता सङ्गठनहरू निर्माण हुँदै आएका छन् । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) ले क्षेत्रीय सौहार्दताको अभिवृद्धि गर्ने र सदस्य राष्ट्रहरूबीच आपसी सहयोगको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य लिएको छ । यस सङ्गठनको केही समयदेखि आफ्नो अस्तित्वमै प्रश्नचिह्न उठेको छ । यसबाट विगतमा सम्पादन गरिएका कार्यहरू सन्तोषजनक देखिएनन् ।
उन्नाइसौँ शिखर सम्मेलन पाकिस्तानमा आयोजना गर्ने निर्णय भएकोमा सदस्य राष्ट्रहरू बीचको सौहार्दतामा नै प्रश्न उठेका कारण आजका दिनसम्म हुन सकेको छैन । १९७० मा बङ्गलादेशका निरङ्कुश शासक जनरल जियाउर रहमानले अघि सारेको यस
सङ्गठनमा प्रारम्भमै भारतले सङ्कोच देखाएको थियो । साना साना छिमेकी देशहरू उसका विरुद्ध एक हुन यस सङ्गठनले विधिवत मञ्च तयार पार्न सक्ने सोच उसको थियो । त्यस समय भारत रणनीतिक हिसाबमा सोभियत सङ्घसँग नजिक थियो । जियाउर रहमानले पश्चिमा देशहरूसंँग सौहार्दता कायम गरिराखेका थिए । भारतलाई सार्क सोभियत सङ्घ विरोधी सङ्गठन बन्न सक्ने
आशङ्का थियो तर छिमेकी देशहरूको पटक पटकको आग्रहपश्चात् भारतले सदस्यता लिएको थियो । सार्कको सबैभन्दा शक्तिशाली देश भारत नै प्रारम्भदेखि नै यस सङ्गठनप्रति धेरै उत्साहित हुन सकेको थिएन । तीस वर्षको अवधिमा एघार पटक शिखर सम्मेलन स्थगित भएका थिए । यसका पछि द्विपक्षीय र आन्तरिक राजनीति निर्णायक बनेको थियो । विगत आठ वर्षको अवधिमा सार्कलाई जीवन्तता दिने सोचबाट यसका सदस्यहरूले खासै तत्परता र पहलकदमी लिएका छैनन् । सार्कको भविष्य नै अनिश्चित बनेको अवस्था छ ।
सार्कले केही प्रस्ट देखिने गरी नतिजा प्राप्त पनि गरेको छ । विशेषगरी यी उपलब्धिहरू व्यापार व्यवसाय, सुरक्षा र आर्थिक भलाइमा केन्द्रित भएका छन् । यस सङ्गठनको प्रगतिको मार्गमा अवरोध कसरी सिर्जना हुने गरेको छ ? जसले गर्दा सार्कले आफ्नो गन्तव्य समात्न सकेको छैन भन्ने विषयमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
सार्क स्थापना हँुदैको समयमा नै एकले अर्कालाई सन्देहको दृष्टिले हेर्ने स्थिति बन्यो । रणनीतिक र राजनीतिक हिसाबले विभिन्न खेमामा संलग्न रहेका सदस्यहरू सङ्गठनभित्र देखिए । प्रत्येक सदस्य राष्ट्रको स्वार्थ पनि पृथक् प्रकारका हुने नै भयो । प्रारम्भदेखि नै सदस्यका बीच पूर्ण रूपमा विश्वासको वातावरण बन्न सकेन । क्षेत्रीय सङ्गठनका रूपमा सार्कले लिएका उद्देश्यहरू प्राप्त हुन सकेनन् । धेरैवटा समझदारी बने, कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त संरचनाहरू, संयन्त्रहरू, प्रावधानहरू तयार पनि भए, तर राम्ररी कार्यान्वयन हुन सकेनन् । साफ्टालाई यस संस्थाको महìवपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइन्छ तर यसको कार्यान्वयन राम्ररी हुन सकेन ।
सदस्य राष्ट्रहरू बीचको आपसी सौहार्दतामा समस्या देखापरेको छ । सार्कमा दुई ठूला सदस्य राष्ट्रहरू भारत र पाकिस्तानका बीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध र तनावका कारण सार्कले गति लिन नसकेको हो । काठमाडौँमा सम्पन्न २०१४ को शिखर सम्मेलनमा केही महìवपूर्ण प्रस्ताव राख्दा पाकिस्तानकै असहमतिका कारण पारित हुन सकेनन् । भारतले प्रस्तुत गरेको एजेन्डालाई पाकिस्तानले स्वीकार नगर्ने पाकिस्तानले पेस गरेको प्रस्तावलाई भारतले समर्थन गर्न उत्साह नदेखाउने जस्तो अवस्था देखियो । सार्कको विधानमा निर्णयहरू सर्वसम्मतिले मात्र पारित गरिने प्रस्ट व्यवस्था छ । यो प्रावधानले गर्दा सार्कका सबै सदस्य राष्ट्रलाई भिटोपावर रहेको छ ।
सदस्य राष्ट्रहरूको सुरक्षासम्बन्धी विषयमा सबै राष्ट्रले इमानदारिता देखाउन सकेनन् । विश्वासको सङ्कट देखिँदै गयो । सदस्य राष्ट्रहरू वा राष्ट्रले सामना गरिराखेका सुरक्षासम्बन्धी खतराको सामूहिक रूपमा समाधान निकाल्ने सन्दर्भमा मतैक्यता व्यवहारमा हुन सकेन । पाकिस्तानका आतङ्ककारीहरूले त्यहाँबाट र छिमेकी देशहरू प्रवेश गरी भारतमा अप्रिय घटनाहरू घटाउँदै गएकाले आफ्नो देशलाई खतरा रहेको दाबी भारतले गरिराखेको छ ।
पाकिस्तानले यसलाई स्वीकार पनि गर्दैन । नियन्त्रण गर्न उत्साहसमेत देखाई राखेको छैन । यसबाट भारतको आशङ्का पाकिस्तानप्रति बढ्दै गएको छ । भारत र अन्य सदस्य राष्ट्रबीच आर्थिक, भौगोलिक, सैनिकजस्ता विषयहरूका कारण विश्वलाई प्रभावित पार्ने सन्दर्भमा ठूलो विसमता रहेको छ । यही कारणले भारतको आधिपत्य कायम रहने अवस्था सिर्जना हुने आशङ्काले साना सदस्य राष्ट्र सशङ्कित बनेका छन् ।
सार्कमा हुने निर्णय सर्वसम्मतिले लिने प्रावधान छ तर यदि सदस्य राष्ट्रहरूबीच विवाद देखिएमा त्यस्ता द्वन्द्वहरूलाई समाधान गर्ने, मध्यस्थता गर्ने कुनै पनि संरचना र प्रावधान छैन । यस अवस्थामा द्विपक्षीय द्वन्द्वका कारण ती द्वन्द्वरत पक्षहरूलाई समझदारी कायम गराउने प्रयाससम्म पनि यस सङ्गठनले गर्दैन । यही कारणले गर्दा कतिपय महìवपूर्ण विषयहरू अनिर्णित अवस्थामा रहेका छन् ।
सार्कलाई नै द्विपक्षीय हिसाबले प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले गर्दा पनि सार्क आफ्नो गन्तव्यतर्फ अघि बढ्न नसकेको हो । किनकि यदि दुई वटा सदस्य राष्ट्रबीच विवाद उत्पन्न भएमा यसलाई दुई देशबीचको समझदारीबाट समाधानमा पुग्नुपर्ने हो । सार्कको स्थिति कुनै विषयमा निर्णय लिन अप्ठेरो अवस्था सिर्जना हुने भएकोले यदि दुई वटा राष्ट्रबीच समस्या सिर्जना भयो भने बाँकी सबै राष्ट्रले सामूहिक प्रयास गरी द्विपक्षीय समझदारीमा पु-याउनु पर्ने हुन्छ ।
आपसी समझदारी र सर्वसम्मतिका आधारमा सबै राष्ट्रको भलाइमा केन्द्रित सङ्गठन यसरी द्विपक्षीय मामिलाहरूमा संलग्न हुनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद हो । सार्कमा यही परिस्थिति निर्माण भएको छ । यस खालको अवस्थामा सङ्गठन पुग्दा सदस्य राष्ट्रहरूको आपसी सहयोग र सद्भावमा विचलन आउने नै भयो । आफ्ना उद्देश्यहरू र भलाइका लागि एक आपसमा र सङ्गठनात्मक रूपमा निर्भरता रहने परिस्थिति नै अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ ।
सार्कमा स्रोत साधनको कमी छ । प्रविधि र विशेषज्ञताको विकास पनि अपेक्षित तवरले हुन सकेको छैन । प्रारम्भदेखि नै सदस्य राष्ट्रहरूको प्रतिबद्धताका लागि मनोवैज्ञानिक रूपमा तत्पर र प्रोत्साहित हुन सकेको अवस्था रहेन । यही कारणले गर्दा सदस्य राष्ट्रहरूले दिल खोलेर योगदान दिने तत्परता देखाएनन् । भारत र पाकिस्तान सबै दृष्टिकोणले सदस्यबीच सम्पन्न र शक्तिशाली राष्ट्रहरू हुन् । यी दुई देशहरू नै सार्कको प्रवद्र्धनका लागि सौहार्द भएनन् । यस स्थितिमा समग्र सङ्गठन नकारात्मक रूपमा प्रभावित हुने नै भयो ।
सार्कको विधानमा द्वीपक्षीय र राष्ट्रहरूबीच असमझदारी सिर्जना गर्ने प्रकृतिका विषयहरू छलफल गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । सबै छिमेकी देशहरूसँग सौहार्दता कायम गर्न नसक्नुको कारण भारतलाई सार्कका अन्य सबै सदस्य आफूविरुद्ध एक हुने चिन्ता छ । पाकिस्तान र भारतका बीच कास्मिरमा समस्या छ । बङ्गलादेश र भारतका बीच गङ्गाको पानी वितरणसम्बन्धी समस्या छ ।
महाकाली नदीको पानीको भागवण्डा र सीमानाका विषयमा नेपालसँगको विवाद छ । श्रीलङ्कासित अलगै खासको समस्या छ । सार्कले एक समय निकै उचाइ हासिल गरेको थियो तर यसले धेरै समयदेखि सक्रिय हुन सकेको छैन । यस विषयमा सार्कका मुख्य राष्ट्रहरूका बीचमा आवश्यक छलफल बहस भएको पनि देखिँदैन । यसो हुँदा यो सङ्गठनको भविष्य नै के हुने हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
