शिवकुमार भट्टराई
शिवकुमार भट्टराई
छिमेकी मुलुक भारतमा मूलधारका राजनीतिक पार्टीप्रति जनतामा वितृष्णा फैलिएको भन्दै एक दशकअघि आम आदमी पार्टी अस्तित्वमा आयो । राजधानी नयाँदिल्लीमा मात्र देखिएको आम आदमी पछिल्लो अवस्थामा भारतको वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ । आम आदमी पार्टीको लोकप्रियता ह्वात्तै बढेको छ । राजधानी दिल्लीमा मात्र होइन, पञ्जावमा समेत सरकार बनाउन सफल भएको छ । जनता उही व्यक्ति पटकपटक सत्तामा आउने क्रमबाट आजित थिए । त्यसैको जगमा आम आदमी पार्टीको उदय भएको धेरैको विश्लेषण रह्यो ।
त्यसैको सिको गर्दै गत आमनिर्वाचनमा बीबीसीका पत्रकार रवीन्द्र मिश्रले पनि साझा पार्टी स्थापना गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा पनि साझा पार्टीलाई नयाँ आम आदमी पार्टीको जस्तै भूमिकामा स्थापित गर्ने सपना देख्नुभएको थियो । भारतमा अरबिन्द केजरीवालजस्तै उभार ल्याउने उहाँको अपेक्षा थियो । मिडियामा पनि उहाँको पार्टीको राम्रै कभरेज थियो तर मतदानका बेला भने साझा पार्टीप्रति जनताले खासै चासो देखाएन । आखिर जनताले मूल धारकै पार्टीप्रति विश्वास र अपेक्षा प्रकट गरे । अहिलेसम्म आइपुग्दा त मिश्रलगायत धेरै युवाले बेग्लै बाटो रोजेका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा फेरि नयाँ लहर आयो । काठमाडौँ, धरान र धनगढीजस्ता केही स्थानमा स्वतन्त्र हैसियतका व्यक्ति निर्वाचित भए । राजधानीलगायत सहरी क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएपछि नेपालको राजनीति फेरि अस्वाभाविक रूपले तातेको छ । आसन्न प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको लर्काे देखिएको छ । यसबाट राजनीतिमा दर्शन, सिद्धान्त, नीति, विचार, कार्यक्रम वा सङ्गठन गौण हुन् भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको प्रतीत हुन्छ । राजनीति भनेको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र सङ्गठनको संयोजित स्वरूप हो । यो पक्षलाई बेवास्ता गर्दा न राजनीति दिगो हुन्छ न त टिकाउ नै हुन सक्छ । कविशिरोमणि लेखनाथ पौडेलको शब्दमा :
छोटो बढ्यो भने ज्यादा फूर्ति ढाँचा बढाउँछ,
उर्लंदो खहरे हेर कत्तिको गड्गडाउँछ ।
राजनीतिमा स्वतन्त्र भनेको खहरे नै हो । जत्तिसुकै गड्गडाए पनि अन्ततः नदीमै समाहित हुने हो । क्षणिक उत्तेजनाको स्वतन्त्र राजनीतिले तत्काल केही असर र प्रभाव पार्ला तर दिगो र भरपर्दाे हुन सक्दैन । राजनीति भनेको स्वतन्त्र रहन सक्ने विषय र क्षेत्र हुँदै होइन । अहिले स्थानीय तह निर्वाचनमा विजयी भएका उम्मेदवार कुनै न कुनै कालखण्डमा राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुने निश्चित छ ।
उनीहरू या त राजनीतिक वृत्तबाट ओझेलमा पर्छन् वा कुनै दलविशेषसँग जोडिन्छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्– रवीन्द्र मिश्र । उहाँले स्वतन्त्र हैसियतमा आफूलाई उभ्याउन खोज्नुभयो तर लामो समय सक्नुभएन । साझा विवेकशील पार्टी बनाउनुभयो । अहिले त्यहाँबाट अलग भएर फेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग आबद्ध हुने सङ्केत देखिएको छ । यही अवस्थामा पुग्ने छन् बालेन साहहरू पनि, ढिलोचाँडो मात्रै हो ।
राजनीति भनेको समाजका हरेक तह र तप्कालाई प्रभावित पार्ने अभियान र संरचना पनि हो । राजनीतिक दलको जन्म नै दर्शन, सिद्धान्त र विचारका आधारमा भएको हुन्छ । यो स्वतन्त्र रहन सक्दैन । दल भनेका समाज परिवर्तनका संवाहक हुन् । व्यक्तिले केही परिवर्तन गर्न सक्ला तर त्यो टिकाउ र भरपर्दाे हुँदैन । त्यसैले समाज बदल्ने भरपर्दाे साधन नै दलहरू हुन् ।
व्यक्ति गलत वा सही हुन सक्ला । जसले गर्दा निर्वाचनमा जय–पराजय हुन्छ तर स्वतन्त्र हैसियतमा विजयी उम्मेदवारको सर्भिस डेलिभरी संस्थागत र जवाफदेही हुन सक्दैन । त्यसैले आम मानिसले व्यक्तिभन्दा दलप्रति झुकाव देखाउँछ । जसले विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रम बोकेर हिँडेका हुन्छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति साँच्चै नेपाली जनताले रुचि देखाएका थिए भने हजारौँ स्वतन्त्र किन पराजित भए त ? प्रश्न गम्भीर छ ।
हालै सम्पन्न स्थानीय तह चुनावमा निर्वाचित केही थान उम्मेदवार त्यसै उर्लिएका होइनन् । स्वतन्त्र भए पनि उनीहरूको समाजमा केही न केही योगदान रहेकै थियो । काठमाडौँ महानगरमा मेयर जित्ने बालेन लामै समयदेखि गायनमार्फत युवा जमात्मा लोकप्रिय हुनुभएको थियो । भलै उहाँको त्यो कला र गलाबारे मूलधारका पार्टी नेता तथा कार्यकर्ता अवगत थिएनन् ।
त्यस्तै धरानका हर्क साम्पाङ पनि धेरै अघिदेखि धरानमा खानेपानी समस्याको मुद्दा उठाउने अभियन्ता हुनुहुन्थ्यो । उहाँले धराने जनताको भरोसा र विश्वास त्यसै जितेको होइन । केही योगदान भएकैले उहाँ निर्वाचित हुनुभएको हो । उता धनगढीका गोपी हमाल पनि सर्वसाधारणको विश्वास जित्न लामै समयदेखि सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूको सफलताबाट एकपल्ट फेरि स्वतन्त्र उम्मेदवारीको लहर जागेको छ । अहिले भित्रभित्रै स्वतन्त्र व्यक्तित्वको नाममा नयाँ आप पार्टी बनाउने
नपत्याइँदो अभ्यास थालिएको छ । त्यसैको पटाक्षेप गर्दै टेलिभिजन पत्रकार रवि लामिछानेले स्वतन्त्र पार्टी निर्माण गर्नुभएको छ । उहाँहरू सङ्गठित रूपमै स्वतन्त्र उम्मेदवारको नाममा दलीय व्यवस्थालाई अफापसिद्ध गर्ने कुरूप राजनीतिक अभियानमा तम्सिएको देखिन्छ । मूलधारका पार्टी खराब भन्ने नेरेटिभ तयार गर्न उहाँहरू सक्रिय देखिन्छ । यसका पछाडि ठूलै गिरोहले साथ सहयोग गरिरहेको केही विश्लेषकको ठम्याइ छ । यद्यपि यसलाई पुष्टि गर्ने कुनै आधार भने छैन ।
विगतमा राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै राजा महेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालगायत प्रजातन्त्रका लागि ज्यानको बाजी लगाउने नेताहरू बन्दी बनाइए । ३० वर्ष त व्यवस्था टिक्यो तर फेरि पनि बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भइछाड्यो । २०६१ माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए पनि त्यो सत्ता टिकाउ हुन सकेन ।
२०६३ वैशाख ११ गते जनतासामु घुँडा टेक्न बाध्य हुनुप-यो । राजा ज्ञानेन्द्रले पनि स्वतन्त्र हैसियतका कतिपयलाई मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो तर जनताले पत्याएनन् । फेरि पनि जनआन्दोलन भयो र बहुदलीय शासन प्रणाली नै पुनस्र्थापना भयो । यो अभ्यास नेपालमा मात्र नभई विश्वका धेरै मुलुकमा छ । व्यक्ति जतिसुकै गतिलो भए पनि त्यसलाई नियमन गर्ने भरपर्दाे संयन्त्र हुनैपर्छ । त्यो भनेको राजनीतिक दल नै हो ।
राजनीतिक दलभन्दा केही नेता विशेषप्रति मानिसमा निराशा र अविश्वास पक्कै छ । पटकपटक सत्तामा पुगेकाहरूले मुलुक, जनताभन्दा दल र गुटको मात्रै हितमा काम गरेकाले सर्वसाधारणमा वितृष्णा फैलनु स्वाभाविक हो । त्यसैको प्रतिक्रियास्वरूप केही स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी हुने गरेका छन् । यो अहिले मात्र होइन, हिजो पनि हुन्थ्यो र भोलि पनि यो क्रम जारी रहन्छ ।
यसको मतलव जनतामा दलीय व्यवस्थाप्रति नै निराशा वा घृणा फैलिएको भन्ने अर्थमा बुझ्न खोज्नु सर्वथा अनुचित हुनेछ । अहिले स्वतन्त्र पक्षधरका केही अगुवालाई एउटा नराम्रो भ्रम के छ भने दलप्रति जनतामा नैराश्यता छ, त्यसको लाभ उठाउन सकिन्छ तर उनीहरूले के बुझेका छैनन् भने राज्यसत्ता परिवर्तन गर्न या आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउनुपर्छ, होइन भने सङ्गठित शक्ति आवश्यक छ ।
राजनीतिक दलका केही नेताका कमजोरी उधिनेर दलीय प्रणालीमाथि नै धावा बोल्न सकिने सोच सबैभन्दा घातक छ । दललाई गाली गर्ने प्रवृत्ति त्यागेर राष्ट्रिय राजनीतिका मूल विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने दायित्वबाट स्वतन्त्रहरू च्युत भएको देखिन्छ । एमसीसी होस् वा कालापानी वा अन्य राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा स्वतन्त्रहरूको धारणा के हो ? त्यो जान्न पाउने नेपालीको हक किन कुण्ठित भइरहेको छ ? यी विषय र सन्दर्भमा उनीहरूको मौनता क्षम्य हुन सक्दैन । त्यसैले स्वतन्त्रका नाममा गरिने राजनीतिले देशलाई दिशाहीनतातिर धकेल्ने खतरा रहन्छ ।
अर्काे महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको स्वतन्त्र हैसियतको मानिसले राष्ट्रिय एकता र देशभक्तिको दिशामा छलाङ मार्न सक्दैन । त्यसका लागि दल वा विचार प्रधान शक्ति नै आवश्यक पर्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक पक्षधरताको अर्थ रहन्छ । दलभित्रका केही गलत व्यक्तिको कमजोरीलाई समग्र राजनीतिक प्रणालीसँग जोड्ने गरी बदनाम गर्ने जुन प्रपञ्च हुन लागेको छ, त्यो अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील छ ।
संसारका अधिकांश लोकतान्त्रिक मुलुकले अपनाएको शासन प्रणालीको विकल्पमा स्वतन्त्रको पसल खोल्ने प्रयास आफैँमा खतरनाक छ । हामी बहुलवादी राजनीतिको पक्षधरतामा विश्वास गर्छाैं । स्वतन्त्रकै तरफदारी गर्ने हो भने किन पञ्चायत वा शाही शासनविरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुप-यो ? त्यसैले स्वतन्त्रका नाममा अहिले भइरहेको खेल कतै निरङ्कुश शासनतर्फको यात्रा त होइन ?
