पालिकाका वडा : विकासका खम्बा

नागरिकलाई विकास, सामाजिक न्याय र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने निकाय स्थानीय तहका वडा समिति हुन् । नागरिकसँग सबैभन्दा नजिकमा रहेर काम गर्ने पहिलो जनप्रतिनिधिमूलक निकाय वडा समिति हो । सत्ता र सरकारको संस्कार, संस्कृति, सोच र चिन्तन प्रतिविम्बित गराउने निकाय पनि वडा समिति नै हुन् । तीनवटै तहका सरकारलाई टिकाउने, हिँडाउने वा दौडाउने खम्बा नै वडा समिति हुन् । वडा समितिका पदाधिकारीलाई कानुन, प्रशासनिक प्रक्रिया, सुशासन र कार्यशैलीका बारेमा प्रशिक्षित गर्दा त्यसको प्रभाव नागरिक तहमा पुग्छ । वडामा देखिने सुशासन, सामाजिक न्याय र विकासले नागरिकको सोच र चिन्तनमा परिवर्तन ल्याइदिन सक्छ । वडा समितिको कार्यशैलीले सत्ता र सरकारप्रति नागरिकको सकारात्मक वा नकारात्मक धारणाको विकास गराउँछ ।

अधिकारलाई नागरिकले नजिकबाट उपभोग गर्ने बनाउन नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घीयताको परिकल्पना गरेको हो । संविधानको सोही मर्म र भावनाअनुसार बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले जनसहभागितालाई जोड दिएर वडा समितिलाई शक्तिशाली बनाएको छ । सो ऐनले बस्ती तथा टोलस्तरीय योजनाको माग सङ्कलन, प्राथमिकीकरण तथा छनोट र सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रिया अवलम्बनलाई वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र समेटेको छ । टोल विकास संस्थाको गठन र परिचालन तथा वडाभित्र सञ्चालन हुने योजनाका लागि उपभोक्ता समितिको गठन तथा सो को अनुगमन गर्ने अधिकार पनि वडा समितिलाई कानुनले दिएको छ । वडाभित्रका योजना तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण, मर्मत–सम्भार, रेखदेख तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि वडा समितिलाई छ । 

वडाभित्रका नागरिकको आवश्यकता, चाहना, स्रोतसाधनको उपलब्धता, उपलब्ध स्रोतसाधनलाई परिचालन गर्न आवश्यक पर्ने पुँजी र जनशक्ति, आवश्यक पूर्वाधार, उपकरण, उत्पादित सामग्रीको बजारीकरण गर्ने स्थान र संयन्त्रका बारेमा सबैभन्दा बढी जानकार सम्बन्धित वडा समिति हुन्छ । वडा समितिले यी र यस्ता विषयको रेखाङ्कन गर्न आवश्यक सीप र ज्ञानयुक्त जनपरिचालन गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ । यस्ता तथ्य तथ्याङ्क उपलब्ध भएपछि वडा समितिले नागरिकको माग पहिचान गर्न सक्छ अनि स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय सरकारलाई आफ्नो वडाभित्र गर्नुपर्ने विकास निर्माणका योजना सिफारिस गर्न सक्छ । 

वडा समितिलाई शक्तिसम्पन्न बनाउँदा मात्रै तीनवटै तहका सरकारले नागरिकका आवश्यकताअनुसारका योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सीप तथा ज्ञानयुक्त कर्मचारी वडामा परिचालन गराउने वातावरण बनाइदिन सक्छन् । त्यस्तो वडा समितिले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई नागरिकको मागअनुसारका योजना लागू गर्न सक्छन् । त्यो जनशक्तिले आफ्नै बलमा आर्जन गरेको सीप र ज्ञान आफ्नो वडामा लैजान चाहन्छ । वडा समितिको नेतृत्व सक्षम हुँदा नागरिकका चाहना पूरा हुने मात्रै होइन, नागरिकका असन्तुष्टि पनि सम्बोधन हुन्छ । 

द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन नदिन र द्वन्द्वको रूपान्तरण गराउन वडा समितिका पदाधिकारीमा द्वन्द्व व्यवस्थापनको कला, कानुनी ज्ञान र विनम्रता आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि वडा समितिका पदाधिकारीलाई अभिमुखीकरण तालिम चाहिन्छ । वडा समितिका पदाधिकारीलाई सक्षम बनाउँदा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको कार्यबोझ घट्छ । प्रदेश र सङ्घलाई योजना छनोटमा सहज हुन्छ । नेपालमा ७५३ स्थानीय तहमा छ हजार ७४३ वटा वडा छन् । ती वडा कानुनी रूपमै शक्तिशाली छन् । ती वडालाई व्यावहारिक रूपमा शक्तिसम्पन्न गराउने नीति, योजना र कार्यक्रम प्रदेश र सङ्घले बनाएर कार्यान्वयन गराउन सक्छन् । 

वडा समितिका पदाधिकारीको आफ्नो दैनिक कार्यतालिका हुँदैन, यद्यपि उनीहरूको पनि आफ्नो परिवार हुन्छ । जन्मदर्तादेखि मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र दिने काम वडा समितिकै हुन्छ । मोबाइलमा परामर्श दिने, गाउँ टोल र बस्तीमा देखिएका समस्या सुल्झाउनेदेखि विभिन्न व्यक्तिगत सिफारिस गरिदिनुपर्ने दायित्व वडा अध्यक्षलाई हुन्छ । वडा समितिका पदाधिकारी यति धेरै व्यस्त हुन्छन् कि उनीहरूका लागि १२ घण्टाको दिन र १२ घण्टाको रात थोरै हुन्छ । उनीहरू १८ घण्टा नागरिकको सेवामा दौडिरहेका हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा व्यस्त जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्ष हुन्छ । 

कृषि उत्पादन बढाउने लक्ष्य र उद्देश्यसहित सङ्घ र सात प्रदेशका बजेट सार्वजनिक भइसकेका छन् तर सातवटा प्रदेश र सङ्घले बजेट निर्माण गर्दा वडा समितिको माग र सिफारिसलाई आधार बनाएको पाइँदैन । प्रदेश र सङ्घले कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयमा केन्द्रित गरेर बजेट निर्माण गर्न सक्छन् तर नेपालमा पञ्चवर्षीय योजना बनाएर कुनै पनि बजेट त्यसरी एउटा विषयमा केन्द्रित गरी ल्याइएको पाइँदैन । सङ्घ र प्रदेशका सरकार अस्थिर भएकाले पनि त्यो सम्भव नभएको हो । स्थानीय सरकार पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार हो ।

सङ्घ र प्रदेशका नीति, योजना र कार्यक्रमका प्राथमिकता सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै बदलिन सक्छन् तर स्थानीय सरकारले पञ्चवर्षीय गुरुयोजना बनाएर काम गर्न सक्छन् । वडा समितिको सिफारिसमा बनाइने पञ्चवर्षीय गुरुयोजनाका आधारमा स्थानीय सरकारले प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग बजेट माग गर्न सक्छन् । 

७५३ वटा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गरिसकेका छन् । सङ्घ र प्रदेशलाई जस्तो एउटा विषयमा केन्द्रित भएर बजेट विनियोजन गर्ने सुविधा स्थानीय तहलाई हुँदैन । बेरोजगारी समस्यालाई सम्बोधन गर्नेदेखि सडक, कुलो, खानेपानीको मुहान संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय तहमा बढी हुन्छ ।

स्थानीयस्तरमा देखिएका ससाना समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय सरकारलाई हुन्छ । नागरिकका गुनासा र समस्या सबैभन्दा पहिला स्थानीय जनप्रतिनिधिकहाँ ठोकिन पुग्छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि पालिकाले एउटा आर्थिक वर्षमा कम्तीमा एउटा वडामा एउटा गतिलो योजना कार्यान्वयन गर्ने दृढसङ्कल्पसहित बजेट निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

अन्य नियमित प्रशासनिक कामका अतिरिक्त पाँच वर्षका लागि निर्वाचित वडा समितिले प्रत्येक वर्ष एउटा गतिलो योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय सरकार सुनिने, देखिने र बुझिने ठाउँमा पुग्छ । पाँच वर्षमा पाँचवटा गतिला योजना कार्यान्वयन गर्न वडा समितिलाई पालिका, प्रदेश र सङ्घले आर्थिक, भौतिक र नैतिक बल प्रदान गरिदिने हो भने ३३ हजार ७१५ वटा परियोजना तयार हुन सक्छन् । एउटा परियोजनाले सरदरमा पाँच सय जनालाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी दिन सक्ने हो भने पाँच वर्षमा एक करोड ६८ लाख ५७ हजार पाँच सय जनाले रोजगारी पाउन सक्छन् ।

नेपालका स्थानीय पालिकामा उपलब्ध स्रोतसाधनलाई परिचालन गर्ने गरी यस्तो योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सम्भव छ । उदाहरणका लागि सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाले उपयोगविहीन बगरलाई तालमा परिणत गरी स्वदेश तथा विदेशका पर्यटकलाई आफ्नो पालिकामा ल्याएर खर्च गर्ने बनाइदिएको छ । बागमती नगरपालिकाको आफ्नो योजनाले पूर्णता पाउँदा उक्त वडामा एक हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाउने अवस्था देखिन्छ । त्यति मात्रै होइन, स्थानीय उत्पादनले बजार पाउने अवस्था पनि सिर्जना गराएको छ ।

बागमती नगरपालिकाले ताल बनाएर माछापालन सुरु गरेको छ, डुङ्गा सञ्चालन गरेको छ, तालको छेउछाउमा व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिएको छ । तालले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई मात्रै आकर्षित गरेको छैन, त्यसले पर्यावरणलाई पनि संरक्षण गरेको छ । मधेश प्रदेशको गौरव गर्न लायकको योजनाका रूपमा ताल निर्माण भइरहेको छ ।

बागमती माछापोखरी नाम दिइएको ताल निर्माणको कुल लागत ५८ करोड २० लाखमध्ये सङ्घीय सरकारको आठ करोड, मधेश प्रदेश सरकारको ४७ करोड ७० लाख र स्थानीय सरकारको दुई करोड ५० लाख रुपियाँ रहेको छ । स्थानीय सरकारको अगुवाइमा निर्माण भइरहेको तालले आगामी दिनमा दिने लाभ अतुलनीय छ । तालनजिकै आँप र लिचीका बिरुवा रोपिएका छन् । ती बिरुवाले फल दिन थाल्दा अर्को आम्दानीको स्रोत बन्नेछ । 

सबै पालिकामा ताल नहुन सक्छ । तरकारी खेती गरेर त्यसलाई पुनर्उत्पादन गर्ने हुन सक्छ । दूध उत्पादन र दूध उत्पादनसँग सम्बन्धित पुनर्उत्पादन र प्रशोधन हुन सक्छ । धानको उत्पादन, पुनर्उत्पादन र प्रशोधन हुन सक्छ । फलफूल र जडीबुटीको उत्पादन र पुनर्उत्पादन हुन सक्छ । जडीबुटी खेती गरी त्यसलाई प्रशोधन गरेर औषधीय र पोषणयुक्त खानेकुरा बनाउने हुन सक्छ । पानीलाई प्रशोधन गरी बजारीकरण गर्ने हुन सक्छ । जुन पालिकामा जे स्रोतसाधन छन्, सोहीअनुसारको उत्पादन, पुनर्उत्पादन र प्रशोधन गर्ने प्रक्रियामा जान सकिन्छ । फोहोरलाई व्यवस्थापन गरी ऊर्जा र अर्गानिक मल बनाउन सकिन्छ ।

पालिकाहरूसँग इच्छाशक्ति, जाँगर र आँट चाहिन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दक्ष जनशक्ति पालिकालाई चाहिन्छ । नीतिगत रूपमा पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले नेतृत्व गरे पनि प्राविधिक र प्रशासनिक दक्षता उनीहरूसँग हुँदैन । पालिकाहरूले प्राविधिक र प्रशासनिक दक्षता भएको जनशक्ति राख्ने आँट गर्नुपर्छ । पालिकाले हाम्रा होइन, राम्रा जनशक्ति छनोट गरी परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । 

ज्ञान र सीपयुक्त जनशक्ति गाउँमा लैजाने र टिकाएर राख्ने वातावरण तयार गर्ने गरी स्थानीय पालिकाले आफ्नो नीति, योजना र कार्यक्रम बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । पालिकाले छनोट गर्ने योजनाले रोजगारीका अवसरका ढोका खुल्नुपर्छ । किसानलाई आशा जगाउनुपर्छ । किसानको उत्पादन र आम्दानी बढ्नुपर्छ ।

गाउँमा उत्पादित उत्पादनले गाउँलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । गाउँको उत्पादन सहरमा वितरण गरी सहरबाट आम्दानी प्राप्त गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । गाउँमा बनेका सडकबाट गाउँको उत्पादन सहरमा पुग्नुपर्छ । सहरमा रहेको जनशक्तिलाई गाउँ फर्केर उद्यमशीलतामा लाग्ने उत्प्रेरणा जगाउनुपर्छ । सहरको जनसङ्ख्याको चाप घटाउने र गाउँको बाँझो जमिन हराभरा हुने गरी योजना कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । 

शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने शैक्षिक संस्थालाई उद्यमी उत्पादन गर्ने कारखानामा बदल्नुपर्छ । सहरमा पाउने उपचार गाउँमा पाउने गराउन स्वास्थ्यकर्मीलाई गाउँमा राख्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य संस्थालाई सबल र सक्षम बनाउनुपर्छ । त्यो योजना कार्यान्वयन हुँदा सहरको पैसा गाउँमा पुग्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।

त्यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनुपर्छ । नागरिकको सोच, चिन्तन र संस्कारमा परिवर्तन गराई नागरिकलाई लिएर होइन, दिएर धनी हुन सिकाउनुपर्छ । यसरी ७५३ वटा पालिकाका नागरिकलाई धनी बनाएपछि ती पालिका धनी हुन्छन्, ती पालिका धनी भएपछि नेपाल नै धनी हुन्छ ।