- निर्वाचनको पहिलो सर्त नै शान्ति हो । भयरहित वातावरणमा मतदाताले स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न पाउनु उनीहरूको मौलिक अधिकार हो ।
- राजनीतिक लाभ लिने उद्देश्यले मतदातालाई धम्काउने, डरत्रास देखाउने वा निर्वाचन प्रक्रियालाई अनुचित प्रभाव पार्न गरिने कुनै पनि प्रकारको शारीरिक, मानसिक वा संरचनात्मक आक्रमणको कार्य नै निर्वाचन हिंसा हो ।
- एक दलले अर्को दललाई र एक उम्मेदवारले अर्को उम्मेदवारलाई गालीगलौज गर्ने, घृणापूर्ण अभिव्यक्ति दिने, एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने जस्ता गतिविधि गर्ने गरेको देखिन्छ । हामीकहाँ असल राजनीतिक संस्कारको कमी भएको हुँदा यस्ता खालका क्रियाकलापले बढावा पाउने गरेका छन् ।
नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् तेस्रो पटक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदै छ । यो निर्वाचन आवधिक प्रकृतिको नभई आकस्मिक प्रकृतिको हो । गत भदौ २३ तथा २४ को जेनजी विद्रोहको परिणामस्वरूप फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । विगतमा भएका निर्वाचनको इतिहास हेर्ने हो भने कहीँ न कहीँ निर्वाचनमा हिंसाका घटना भएको पाइन्छ । विसं २०७९ वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा थुप्रै ठाउँमा हिंसाका घटना भए । पाँच जना नेपाली नागरिकले ज्यानै गुमाउनु परेको थियो ।
विसं २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा पनि केही व्यक्तिले ज्यान गुमाएका थिए । विसं २०५४ सालमा भएको निर्वाचनमा पाँच जना र २०४९ सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा चार जनाले ज्यान गुमाएका थिए । २०७९ साल मङ्सिर ४ गते भएको आमनिर्वाचनमा विभिन्न ठाउँमा गरी प्रहरीले तीन दर्जनभन्दा बढी हवाई फायर गर्नु परेको थियो । विवाद, झैझगडा र हिंसाकै कारण १५ स्थानमा त दोहो¥याएर मतदान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
बाजुरा तथा सर्लाहीमा नागरिकको मृत्यु नै हुन पुगेको थियो । दोलखाको इतिहास हेर्ने हो भने विसं २०५१ को संसद् सदस्य निर्वाचनमा तत्कालीन क्षेत्र नम्बर १ को केही मतदान केन्द्रमा अमूक राजनीतिक दलले बुथ कब्जा गरेर एकलौटी मतदान गरेपछि दोलखामा बुथ कब्जाको विकृति सुरु भएको पाइन्छ । विसं २०५१ यता प्रतिनिधि सभा सदस्य (संसद्, संविधान सभा) का लागि भएको छ वटा निर्वाचन र २०५४ यताको स्थानीय तहको हरेक निर्वाचनमा दोलखामा सधैँ बुथकब्जाका घटना भएका थिए ।
त्यसै गरी २०७० सालमा भएको संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रचारप्रसारका क्रममा भएको झडपमा एक युवाको ज्यानसमेत गएको थियो । विसं २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान केन्द्रमा भएको झडपमा एक जना मतदाताको मृत्यु भएको थियो । दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिकामा प्रत्येक जसो निर्वाचनमा हिंसा हुँदै आएको पाइन्छ । २०७९ सालमा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा दोलखाको वैतेश्वरको वडा नं. ६ (क, ख, ग), वैतेश्वर–३, कालीढुङ्गा (क, ख, ग), वैतेश्वर–२ को जनज्योति (क, ख) र तामाकोशीको जामुने हेल्थपोस्ट (क, ख) केन्द्रमा भएको हिंसाले गर्दा उक्त मतदान बदर भई पुनः निर्वाचन भएको थियो । बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिका, बुढीनन्दा नगरपालिका, त्रिवेणी नगरपालिका र स्वामीकार्तिकमा रहेका पाँच वटा मतदान स्थलमा हिंसाका कारण असर परेको थियो ।
स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकामा रहेका दिसिङ्कोट, राममन्दिर, दिनदलायु, चिट्ठी पोखरी बुथमा अनधिकृत रूपमा बुथ कब्जा भएका उजुरी परेका थिए । यस प्रकारले विगतका निर्वाचनमा कुनै न कुनै रूपमा निर्वाचन हिंसाका घटना भएको पाइन्छ । विगतमा भएका निर्वाचनको अवस्थाका आधारमा भन्दा यस पटकको निर्वाचनमा हिंसा हुन नदिन विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्छ ।
निर्वाचनको पहिलो सर्त नै शान्ति हो । भयरहित वातावरणमा मतदाताले स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न पाउनु उनीहरूको मौलिक अधिकार हो । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित तवरले भएको निर्वाचन मात्र वास्तविक निर्वाचन हुन्छ । कसैको डर, धाकधम्की, त्रास र आतङ्कबिना मतदाताले मत हाल्न पाउनु पर्छ, तब मात्र त्यस्तो निर्वाचन निष्पक्ष भएको मनिन्छ ।
निर्वाचन हिंसाका घटना निर्वाचनभन्दा अघि, निर्वाचनको दिन वा निर्वाचनपश्चात् हुन्छन् । राजनीतिक लाभ लिने उद्देश्यले मतदातालाई धम्काउने, डरत्रास देखाउने वा निर्वाचन प्रक्रियालाई अनुचित प्रभाव पार्न गरिने कुनै पनि प्रकारको शारीरिक, मानसिक वा संरचनात्मक आक्रमणको कार्य नै निर्वाचन हिंसा हो ।
निर्वाचन हिंसाका रूप धेरै हुन्छन् । उम्मेदवार, कार्यकर्ता वा मतदातामाथि कुटपिट, झडप, हत्या आदि गर्ने, कसैलाई मत नहाल्न वा कसैलाई मत हाल्न दबाब दिने, मतदान केन्द्र कब्जा गर्ने, मतपेटिका तोडफोड गर्ने, नक्कली मत हाल्ने, पार्टी कार्यालय, घर, गाडी आदि तोडफोड गर्ने जस्ता कार्य निर्वाचन हिंसामा पर्छन् । विशेष गरी निर्वाचन हिंसामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति वा कमजोर समुदायलाई मतदान गर्नबाट रोक्ने, अनलाइन वा सामाजिक सञ्जालबाट डर धम्की दिने, बदनाम गर्ने, हल्ला फैलाउने, डरत्रास पैदा गराउने जस्ता गतिविधि पर्छन् ।
त्यसै गरी मतदान केन्द्रमा झडप, मतदाता वा कार्यकर्ताबिच कुटपिट हुनु, मतदान केन्द्र कब्जा गर्ने प्रयास, मतपेटिका तोडफोड वा चोरी प्रयास, मतदान सकिनुअघि मतपेटिका भगाउने, आक्रमण गरेर मतपेटिका क्षति पु¥याउने, सभा जुलुसमा ढुङ्गामुढा तथा एकअर्काको गाडी, ब्यानर वा कार्यालय तोडफोड गर्ने, उम्मेदवार वा कार्यकर्तामाथि आक्रमण, धम्की, अपहरण, आक्रमण वा कुटपिट जस्ता घटना हुने गरेका छन् । राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको चरम रूप, सत्ता वा शक्ति कब्जा गर्न चाहने समूहको दबाब, सुरक्षाको कमजोरीपन, कमजोर राजनीतिक नैतिकता र कानुनी व्यवस्थाको फितलो कार्यान्वयन जस्ता कारणले गर्दा निर्वाचनमा हिंसा हुन पुग्छ ।
हिंसाका घटनाले निर्वाचनमा प्रभाव पार्छ । मतदातामा डर पैदा हुँदा उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न सक्दैनन् । विशेष गरी महिला, दलित, अपाङ्गता भएका तथा दुर्गम क्षेत्रका मतदाता डरले गर्दा मतदान गर्न नजाने स्थिति हुन्छ । मतपरिणाम वा निर्वाचन परिणामको विश्वसनीयता घट्न सक्छ । राजनीतिक वैमनस्यता बढेर समाजमा दीर्घकालीन विभाजन निम्त्याउन सक्छ । निर्वाचन हिंसाले समग्रमा राष्ट्रलाई कमजोर बनाउँछ ।
विश्वमा भएका निर्वाचन हिंसाका घटना हेर्दा ‘आम्र्ड कन्फिलिक्ट लोकेसन एन्ड डाटा प्रोजेक्ट’ को पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार सन् २०२४ मा भएका निर्वाचनमा ९६ देशमा करिब दुई हजार छ सय जति हिंसाका घटना भएका थिए । सबैभन्दा बढी प्रभावित देशमा मेक्सिको, म्यान्मार, भारत, नाइजेरिया र फिलिपिन्स पर्छन् । केन्यामा सन् २००७ को राष्ट्रपति निर्वाचनपछि मतपरिणाममा विवाद भएपछि ठुलो स्तरमा जातीय हिंसा भएको पाइन्छ । उक्त हिंसामा हजारौँ मानिसको मृत्यु भएको थियो भने लाखौँ मानिस विस्थापित भएका थिए । जिम्बाबेमा सन् २००८ मा भएको निर्वाचनमा निर्वाचन हिंसाका घटना भएको थियो । गिनीमा सन् २०१३ मा निर्वाचनसँग सम्बन्धित झडप भएको र उक्त झडपमा सयौँ मानिस मरेका थिए । त्यसै गरी मेक्सिकोमा सन् २०२४ मा आपराधिक समूहले उम्मेदवारमाथि हिंसा बढाएको पाइन्छ । दर्जनौँ उम्मेदवारको हत्या भएको थियो । भेनेजुयलामा समेत निर्वाचन हिंसाका घटना भएको पाइन्छ । विशेष गरी निर्वाचन हिंसाका यस्ता घटनामा गोलीकाण्ड, अपहरण, धम्की, झडप आदि रहेको देखिन्छ । विश्वको परिवेश नियाल्दा निर्वाचनमा हिंसा हुनुका केही मुख्य कारणमा राजनीतिक असन्तुष्टि र मतपरिणामलाई नस्वीकार्नु, आपराधिक समूहको सत्ता कब्जा गर्ने चाहना, जातीय वा सामाजिक विभाजन (जस्तै केन्यामा), कमजोर सुरक्षा प्रणाली तथा स्थानीयस्तरमा कमजोर शासकीय निगरानी जस्ता कारण रहेको पाइन्छ ।
नेपालमा आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तय गरिएको छ । उक्त दिन बिहान ७ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म मतदान हुने गरी निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित भएको छ । हाल निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दल करिब १४० रहेका छन् । तीमध्ये निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दलको सङ्ख्या करिब १०५ जति रहेको छ । आगामी माघ ६ गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छ ।
हाम्रो देशका कतिपय राजनीतिक दलका नेताले अहिलेदेखि नै असहिष्णुता वा घृणा फैलाउने वा हिंसालाई बढावा दिने किसिमका वचन एवं द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको सुनिन्छ । पटक पटक देशको नेतृत्वमा पुगेका जिम्मेवार नेताबाट समेत द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट भइरहेको सुनिन्छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले जनतामाझ निर्वाचन घोषणापत्रमार्फत आफ्ना नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर मतदातालाई आफ्नो पक्षमा मत दिन प्रोत्साहित गर्नु पर्छ । एक दलले अर्को दललाई र एक उम्मेदवारले अर्को उम्मेदवारलाई गालीगलौज गर्ने, घृणापूर्ण अभिव्यक्ति दिने, एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने जस्ता गतिविधि गर्ने गरेको देखिन्छ । हामीकहाँ असल राजनीतिक संस्कारको कमी भएको हुँदा यस्ता खालका क्रियाकलापले बढावा पाउने गरेका छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २१ मा दलले गर्न वा गराउन नहुने कामबारे उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी दफा २० मा दलले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ५५ मा दलले आफ्ना सदस्य र कार्यकर्ताले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता बनाई लागु गर्नुपर्ने र उक्त आचारसंहिता सम्बन्धित दल र त्यसका सदस्य एवं कार्यकर्ताले पालना गर्नुपर्ने र पालना नगर्नेलाई दलले विधानबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने गरी बाध्यकारी व्यवस्था छ । राजनीतिक दलले ऐनको दफा २१ मा उल्लिखित निषेध गरिएका काम गरेमा आयोगले ५० हजारसम्म जरिबाना गर्न सक्ने एवं दल दर्ता खारेजसमेत गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ ले निर्वाचन हिंसासँग सम्बन्धित कसुरको परिभाषा गरेको छ । कसैले निर्वाचन हिंसासँग सम्बन्धित कसुर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई अदालतमा फौजदारी मुद्दा चल्न सक्ने र सोको अनुसन्धान र तहकिकात जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट हुने व्यवस्था छ । त्यसै गरी सम्बन्धित सरकारी वकिलले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने र त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई अदालतले दुई लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ मा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई आयोगले एक लाख रुपियाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
निर्वाचन हिंसा रोक्ने पहिलो महत्वपूर्ण विषय राजनीतिक दल र उम्मेदवार बढी जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ । सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त र सुदृढ बनाई आपराधिक कार्य नियन्त्रण गर्न द्रुत कारबाही टिम तयार गरी राख्ने र द्रुत रूपमा परिचालन गर्नु पर्छ । दल र उम्मेदवारबिच शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र सम्मानजनक संवादलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । सञ्चार माध्यमले गलत सूचना, उत्तेजनात्मक सामग्री र अफवाह फैलिन नदिन निगरानी राख्ने र सत्यतथ्य र सन्तुलित खबर प्रसारण गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । हिंसा भड्काउने सामग्री हटाउन सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मसँग सहकार्य गर्नु जरुरी छ । राजनीतिक दलले निर्वाचन घोषणापत्र बनाई आयोगमा पेस गर्ने र सो घोषणापत्रका आधारमा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २० को उपदफा (२) को खण्ड (ढ) बमोजिम आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख भएका काम गर्ने, गराउने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ ।
राजनीतिक वा निर्वाचनसँग सम्बन्धित गतिविधि गर्दा एउटा दलले अर्को दललाई बाधा अवरोध पु¥याउने वा पु¥याउन लगाउने, थुनछेक गर्ने वा गराउने, निषेध गर्ने वा गर्न लगाउने जस्ता अलोकतान्त्रिक कार्य नगर्ने/नगराउने व्यवस्था गर्नु जरुरी हुन्छ । निर्वाचनमा हुने हिंसा रोक्न राज्य, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र मतदाता सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
