दुर्गाप्रसाद गौतम
दुर्गाप्रसाद गौतम
स्थानीय तहले सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट ससर्त रकम पाउँछन् । यसले सबै स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसैले स्थानीय सरकारहरूले योजना र आर्थिक स्वायत्ततामा ध्यान दिनुपर्छ । स्थानीय तहहरू राज्यका स्वायत्त अङ्ग हुन्; जसले स्थानीय साधन, स्रोतको उपयोग गरी नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्छन् । यातायात, योजना, आवास, आर्थिक र सामुदायिक विकास, वातावरण, मनोरञ्जन र सुविधाहरू साथै जीविकोपार्जनका लागि स्थानीय स्रोत महìवपूर्ण हुन्छन् ।
नेपालको संविधानले नेपाली राज्य सत्ताको सञ्चालनमा तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकारहरू तीमध्ये एक हुन् र स्थानीय सरकारहरूले नागरिकको दैनिक दिनचर्यासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन् । विगतमा पनि देशमा सङ्घीयता नभए तापनि स्थानीय निकाय भने थिए । सङ्घीयता भनेको विकेन्द्रीकरण मात्र होइन, विकासको चाहना र त्यसको प्राप्ति र ग्यारेन्टी पनि हो । अन्य देशमा पनि तहगत सरकारहरू छन् । ती सरकारको व्यवस्था राज्यको आम्दानी तथा उपलब्ध साधन तथा स्रोतबाट धान्न सकिने प्रकृतिले गरिएका छन् ।
हाल नेपालले तीन तहको सरकार सञ्चालन गर्नुपर्दा एकातर्फ सरकारी खर्चको बोझ बढेको छ भने अर्कोतर्फ सरकार सञ्चालनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र शून्य सहनशीलताजस्ता कुरामा ध्यान पु¥याउन नसक्दा भ्रष्टाचार बढेको छ । यो सङ्घीयताको दोष नभई सङ्घीयताको उचित कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको कमजोरी हो । स्थानीय तहले जनतामा विकासको चाहना जगाउन सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचार रोक्न नागरिक समाज सचेत हुनुपर्छ । हामीले पाँच वर्षदेखि सङ्घीय संरचनामा स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्दै आए पनि सोचेअनुरूप सक्रिय हुन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारमा पनि यो समस्या छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले भर्खरै तीन तहका सरकारमध्ये प्रदेश सरकारहरू सबैभन्दा भ्रष्ट भएको रिपोर्ट निकालेको छ । यो प्रारम्भिक चरणको समस्या हो र आगामी दिनमा यसको समाधान हुनेछ । सङ्घीयतालाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने भनेर सोच्नुपर्छ ।
स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्व परिचालनमा सुधार आवश्यक छ । यदि कसैको आयस्तर बलियो छ भने सर्त अस्वीकार गर्ने क्षमता बढ्छ । कतिपय ठाउँमा भ्यु टावर, प्रवेशद्वार आदि निर्माण गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको देखिन्छ । स्थानीय तहले वित्तीय स्रोतलाई बलियो बनाउनुपर्छ । स्रोत, व्यापार, उद्यम, रोजगारी बढाउनुपर्छ । स्थानीय तहलाई कुनै न कुनै माध्यमबाट आय आर्जनमा संलग्न गराउनुपर्छ । आर्थिक सम्भाव्यताका हिसाबले प्रत्येक स्थानीय तहको आफ्नै विशेषता छन् । विराटनगर, वीरगञ्ज र भैरहवा औद्योगिक तथा व्यापारिक सहर भएकाले यहाँ उद्योग र व्यापार आम्दानीको माध्यम हो । पोखरा, काठमाडौँ, जनकपुरजस्ता सहर पर्यटकीय महìवका छन् । पर्यटकलाई आकर्षित गर्न आकर्षक गन्तव्य निर्माण गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो विशेषताअनुसार आय आर्जनका क्षेत्र सिर्जना गरी अघि बढ्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकारले स्थानीय जनताको आवश्यकता र उपभोगलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा राख्नुपर्छ । सडकलाई सङ्घीय सरकारको क्षेत्राधिकार भनिने भएकाले अहिलेसम्म सङ्घीय सरकारको सडक नपुगेका क्षेत्रमा मात्रै स्थानीय सरकार पसेका छन् । बाटो ट्रान्जिट हो । ट्रान्जिट आफैँमा आम्दानीको ठूलो स्रोत हो । पारवहन गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ । विद्युत् आपूर्ति सङ्घ सरकारको रहेको बताइएको छ । उचित सेवा नपाउँदा स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । दङ्गा भएमा सम्बन्धित स्थानीय सरकारले दङ्गा नियन्त्रण गर्नु आफ्नो कर्तव्य होइन भनी बहाना बनाउनु हुँदैन । स्थानीय सरकारले अधिकार क्षेत्रको नाममा लाचारी देखाउनु हुँदैन ।
आधारभूत आवश्यकताहरू पनि समाजमा वर्गअनुसार फरक हुन सक्छन् । उदाहरणका लागि निम्नवर्ग र निम्न मध्यम वर्गको आवश्यकताबीच भिन्नता छ । विगतमा खानेपानी मात्रै पुग्थ्यो । अब गुणस्तरीय पानी चाहिन्छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको खाँचो छ । शिक्षाको नाममा देशको पैसा मात्रै होइन, जनशक्ति पनि बाहिर गयो । सेवा र पूर्वाधारका आधारमा स्थानीयको जीवनस्तर उकास्न आवश्यक छ । स्थानीय सरकारले जनतालाई समयमै सेवा दिन सक्नुपर्छ ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा के–कस्ता व्यवसाय गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति निर्माण गर्नुपर्छ । लागूऔषध, जुवा, मानव बेचबिखन, रक्सीको दुरुपयोग गरिएको छ । यस्ता गतिविधि बन्द गरिनुपर्छ । उदाहरणका लागि भारतको बिहारमा रक्सी प्रतिबन्धित थियो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा जो कोहीले बन्दुक बोक्न सक्छ ।
आज यसको दुरुपयोग यति बढेको छ कि यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने आवाज बलियो हुँदै गएको छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा कस्तो किसिमको व्यापार गर्न दिने भन्ने विषयमा स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो नीति बनाउनुपर्छ । व्यापारमा निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रबीच पारस्परिक सन्तुलन हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारहरूले यस विश्वव्यापीकरणमा निजी क्षेत्रको सारलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन ।
स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा परिमाणात्मक र मात्रात्मक परिवर्तन आवश्यक छ । सरकारले प्रदान गर्ने सेवा अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित हुनुपर्छ । अब विकासको परम्परागत गति होइन, जनताको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न एकता र प्रहार गर्ने क्षमता चाहिन्छ । यसका लागि शासकहरूमा इमानदारीका साथै दक्षता र दूरदर्शिता आवश्यक छ ।
मूलतः स्थानीय तहले जनअपेक्षाअनुसारका नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्ने, बजेटको व्यवस्थापन गर्ने र योजनालाई सुनिश्चित गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ । उत्साह, प्रेरणा, संस्कृति, सम्मान, सद्भाव, एकता र मेलमिलापको माध्यमबाट असल कर्म गर्न सकिन्छ । त्यसैले महìवाकाङ्क्षाको राजनीति बन्द गरौँ र चुनाव जित्न मात्रै भोट गरौँ ।
गाउँ र समाजलाई अनुकरणीय र प्रेरणादायी बनाउनका लागि आफ्नो असल कर्मबाट लामो यात्रामा लागौँ । संसार बदल्नुभन्दा पहिले आफूलाई बदलौँ, बाटो बदलौँ, सबै कमजोरी पार गरेर सक्षम बनौँ । समाज परिवर्तन गर्न सक्षम, अनुभवी, इमानदार र सधैँ आर्थिक रूपमा पारदर्शी र सबैले स्वीकार गर्ने नेता छानौँ ।
