गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, मङ्सिर १४ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकामा कार्यरत रहेका विभिन्न पदाधिकारीहरूबाट वर्षौंसम्म फर्छ्यौट नहुँदै आएको पेस्की रकम हिनामिना भएको ठहर गर्दै सात जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार आ.व. २०७५/७६ देखि २०७८/७९ सम्म स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि लिइएका विभिन्न शीर्षकका पेस्की रकममध्ये कुल ४६ लाख ७ हजार ३ सय रुपियाँ बेरुजु भएको पुष्टि भएपछि सोही रकम हिनामिनामा प्रत्यक्ष संलग्न भएको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत, लेखापाल, लेखा सहायकलगायत सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो।
अनुसन्धानका क्रममा अधिकृत छैटौँ महेन्द्रप्रसाद यादवसहित सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले पेस्की लिएर अवधि बितिसक्दा पनि मागअनुरूप बिल–भरपाई र कागजात पेस गर्न नसकेको र आवश्यक कार्यसमेत नगरी पेस्की माथि पेस्की लिँदै सार्वजनिक रकम दुरुपयोग गरेको आयोगले जनाएको छ।
मुख्य बेरुजु रकम
- २०७५/७६ मा स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि लिइएको रु २२,६२,३०० मध्ये रु २०,१७,३०० बेरुजु कायम
- २०७७/७८ मा लिइएको रु १०,००,००० हालसम्म फर्छ्यौट नभई सोही अवस्थामा
- २०७८/७९ मा लिइएको रु १५,९५,००० मध्ये रु १५,९०,००० बेरुजु
आयोगले यी सबै रकम कार्यान्वयन नहुँदा समयमै बिल–भरपाई नआउँदा र पेस्की नियमविपरीत निरन्तर थपिँदै जाँदा अनियमितता र आपसी मिलेमतो भएको स्पष्ट प्रमाण फेला परेको उल्लेख गरेको छ।
कसुर र मागदाबी
आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम सरकारी रकम हिनामिना, फर्स्यौट तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुर्याएको कसुर ठहर गर्दै सबै प्रतिवादीविरुद्ध बिगो बराबर जरिवाना, कैद सजाय र सरकारी रकम असुल–उपर गर्ने मागसहित मुद्दा दायर गरेको हो।
नामावली र बिगो रकम
- रामचन्द्र ढकाल, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत – रु २०,१७,३००।
- प्रमेश्वर यादव, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत – रु १५,९०,०००।
- कृष्ण प्रसाद तिमिल्सिना, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत – रु १०,००,०००।
- प्रकाश गौतम, लेखा अधिकृत – रु १५,६०,०००।
- महेन्द्र प्रसाद यादव, सि.अ.हे.व. (अधिकृत छैटौँ) – रु ४६,०७,३००।
- तुल्सीराम पौडेल, तत्कालीन लेखापाल – रु १९,१७,३००।
- गिरीराज गौतम, लेखा सहायक पाँचौँ – रु १४,१०,०००।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार विगतका वर्षहरूमा स्वीकृत कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नै नगरी पेस्की रकम हिनामिनामा पारेको पुष्टि भएपछि मुलुकी ऐनअनुसार कारबाहीका लागि आरोपपत्र दायर गरिएको हो।
आरोपित सातै जनाविरुद्धको मुद्दा अब विशेष अदालतबाट सुनुवाइ हुने छ।
-original-thumb.jpg)