जनकपुरधाम समाचारदाता
जनकपुरधाम, वैशाख १२ गते । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२ को प्रदेशस्तरीय नतिजा अनुसार मधेश प्रदेशमा सामाजिक विकासका सूचक अझै पनि कमजोर देखिएका छन् ।
सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार मधेश प्रदेशमा बाल तथा नवजात शिशु मृत्युदर राष्ट्रिय औसतभन्दा उच्च छ । यहाँ पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा ३३ र नवजात शिशुको मृत्युदर २० रहेको छ । शिशु मृत्युदर पनि राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी देखिएकाले मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवामा व्यापक सुधारको आवश्यकता प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
पोषणको अवस्था पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । तथ्याङ्क अनुसार २३.२ प्रतिशत बालबालिकामा उचाइ अनुसारको तौल कम र ३१.१ प्रतिशत बालबालिकामा उमेर अनुसारको उचाइ कम (पुड्कोपन) रहेको छ । शिक्षाका क्षेत्रमा माध्यमिक तहसम्मका २२.६ प्रतिशत बालबालिका अझै विद्यालयबाहिर छन् भने प्रारम्भिक बाल शिक्षा कार्यव्रmममा २६.३ प्रतिशतको मात्र सहभागिता रहेको छ ।
स्वास्थ्य सेवाको उपयोग पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन । केवल ७०.४ प्रतिशत गर्भवती महिलाले मात्र तोकिएबमोजिम चार पटकसम्म पूर्वप्रसूति जाँच गराउने गरेका छन् । स्वास्थ्य बिमामा पहुँच अत्यन्त न्यून छ; जसमा महिलाको हिस्सा ३.९ प्रतिशत र पुरुषको ६.६ प्रतिशत मात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
खानेपानीको पहुँच ९९ प्रतिशत घरपरिवारमा पुगे पनि गुणस्तरमा भने गम्भीर समस्या देखिएको छ । सर्वेक्षण अनुसार करिब ६५ प्रतिशत घरपरिवारले प्रयोग गर्ने पिउने पानीमा हानिकारक जीवाणु फेला परेको छ । यस्तै किशोरी मातृत्व दर प्रतिहजार ७१ रहनुले बालविवाह र सानै उमेरमा आमा बन्ने समस्या अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको पुष्टि गर्छ । तथ्याङ्क कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको यो प्रतिवेदनले मधेशमा स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधारको खाँचो देखाएको छ ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकी सदस्य डा. शिला मिश्रले तथ्याङ्कमा आधारित योजना निर्माणमार्फत सामाजिक सूचकमा सुधार ल्याउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का नीति तथा कार्यव्रmम तयार गर्दा लैङ्गिक समानता, समावेशीकरण र जलवायु परिवर्तन जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने जानकारी दिनुभयो ।
त्यसै गरी मधेश प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले सीमित स्रोतसाधनका बिच सर्वेक्षणले देखाएका तथ्यलाई केन्द्रमा राखेर प्रभावकारी नीति निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयकी निर्देशक सन्ध्या दाहाल केसीले सर्वेक्षणको नतिजा नीति निर्माणका लागि महìवपूर्ण आधार हुने बताउनुभयो । प्रदेशस्तरलक्षित कार्यव्रmम सञ्चालन गर्न यो तथ्याङ्कले मार्गदर्शन गर्ने उहाँको भनाइ छ । देशभरका ७६ जिल्लाका १२ हजार ९६० घरधुरीमा आधारित यस सर्वेक्षणले महिला, बालबालिका र घरपरिवारको समग्र अवस्थाबारे विस्तृत विवरण उपलब्ध गराएको कार्यालयले जनाएको छ ।
