काठमाडौँ, मङ्सिर १४ गते । प्रत्यक्ष (बढीमतीय) १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये करिब २० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या अन्य जातजातिको भन्दा धेरै छ । जहाँ दलितको भोटले मात्रै पनि निर्वाचन जित्न सकिने सम्भावना रहेको दलित नागरिक समाजको दाबी छ ।
राष्ट्रिय जनगणना–२०७८, निर्वाचन क्षेत्र अनुसार जनसाङ्ख्यिक प्रतिवेदनका अनुसार बागलुङ क्षेत्र नम्बर–२ मा दलित समुदायको ३३ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको छ । त्यहाँ दलितका भोटले मात्र पनि चुनाव जित्न सकिने अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्माले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिमा मुख्यतया तीन ‘स्टेप’ लाई हेर्ने गरिन्छ– ‘भोटर, क्याडर र लिडर’ । अहिलेसम्म दलितलाई भोटर मात्रै बनाइयो । दलित बाहुल्य क्षेत्रमा कमसेकम दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी दलहरूले सोच्न जरुरी छ ।”
अछाम क्षेत्र नम्बर २ मा ३१.२ प्रतिशत दलित समुदायको जनसङ्ख्या छ, जहाँ अन्य जातजातिको भन्दा दलितको जनसङ्ख्या धेरै छ । दैलेख क्षेत्र नम्बर २ मा ३०.२ प्रतिशत दलितको जनसङ्ख्या रहेको छ भने जाजरकोट क्षेत्र नम्बर १ मा २०.३ प्रतिशत दलितको जनसङ्ख्या रहेको छ । जहाँ दलितको भोट अन्य जातजातिको भन्दा बढी छ ।
त्यस्तै सुर्खेत क्षेत्र नम्बर १ मा २९.१ प्रतिशत दलित रहेका छन् भने कालीकोट क्षेत्र नम्बर १ मा २८.३ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको छ । पर्वत क्षेत्र नम्बर १ मा २६.३ र म्याग्दी क्षेत्र नम्बर १ मा पनि २६.१ प्रतिशत दलित रहेका छन् । अछाम क्षेत्र नम्बर १ मा २५.९ प्रतिशत दलितको जनसङ्ख्या रहेको छ ।
त्यस्तै तराईका झन्डै १० वटा निर्वाचनका क्षेत्रमा पनि दलित समुदायको बलियो उपस्थिति देखिन्छ । सप्तरीको क्षेत्र नम्बर १, ३ र ४ मा क्रमशः २४.९, २५.६ र २४.८ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको छ । सिराहाको क्षेत्र नम्बर १ मा २३.१, क्षेत्र नम्बर २ मा १९.३, क्षेत्र नम्बर ३ मा २१ र क्षेत्र नम्बर ४ मा २२.९ प्रतिशत दलित रहेका छन् । धनुषा क्षेत्र नम्बर १ मा २१.७ र महोत्तरी क्षेत्र नम्बर २ मा २०.४ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको छ ।
२०६५ देखि प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व निरन्तर घटिरहेको हुँदा आगामी निर्वाचनमा भने दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ नै समानुपातिक उम्मेदवारी दिनुपर्नेमा दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माको जोड छ । उहाँले भन्नुभयो, “दलित बाहुल्य भएका क्षेत्रबाट सम्बन्धित जातिको उम्मेदवारी र प्रतिनिधित्व गराउँदा राम्रो हुन्छ । यसका लागि दलहरूलाई दबाब दिनु पर्छ ।”
२०६३ सालको पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायका १८ जना अर्थात् ५.४७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व भएको थियो जहाँ तत्कालीन नेकपा माओवादी संसद्मा सहभागी हुँदा १२ जना दलित समुदायका नेतालाई एकै पटक सांसद बनाएको थियो ।
६०१ सदस्यीय संविधान सभा २०६४ मा ५० जना अर्थात् ८.३२ प्रतिशत प्रतिनिधित्व भएको थियो, जहाँ नेकपा माओवादीबाट सात जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । संविधान सभा २०७० मा भने दलित समुदायको प्रतिनिधित्व घटेर ४० जना अर्थात् ६.६५ प्रतिशत भयो, जहाँ विभिन्न दलबाट दुई जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।
प्रतिनिधि सभा २०७४ मा २० जना अर्थात् ७.२७ प्रतिशत र प्रतिनिधि सभा २०७९ मा १६ जना ५.८१ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व भएको थियो । आगामी निर्वाचनमा भने समानुपातिक प्रतिनिधित्व पु¥याउन दलहरूलाई दबाब दिनुका साथै संविधानमा रहेको समानुपातिक सहभागिताको हकलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष विश्वकर्माले जोड दिनुभयो ।
-original-thumb.jpg)
-square-thumb.jpg)
