लक्ष्मण दर्नाल
प्रतिबन्धको सँघारमा रेडक्रस
विगत छ वर्षदेखि आन्तरिक विवाद, विधानविपरीत पदहरूको भागबन्डा र संस्थामा सुशासन र लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभावका कारण नेपाल रेडक्रस सोसाइटी प्रतिबन्धको सँघारमा पुगेको छ ।
रेडक्रसमा विधान मिचेर भागबन्डा
मानवीय सेवामा समर्पित संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले राजनीतिक भागबन्डाका लागि विधानविपरीत केन्द्रीय कार्यसमिति निर्माण गरेको छ । मानवीय र सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्ने रेडक्रसलाई अहिले आफ्नै विधानविपरीत गएको छ ।
भएन ऐन कार्यान्वयन,बढ्यो प्रदूषण
सरकारले २० वर्ष पूरा भएका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई पत्रु बनाउन ल्याएको ऐन कार्यान्वयन नहुँदा सवारी दुर्घटना मात्र होइन, वातावरण प्रदूषण पनि उत्तिकै बढेको छ । सरकारी निकायले २० बर्से पु
शङ्कास्पद लाइसेन्स परीक्षणमा
शङ्कास्पद लागेर रोकिएका एक लाख दुई हजार सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को वास्तविकतामाथि अध्ययन सुरु भएको छ । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले मा
सुविधामा ज्येष्ठ नागरिकको पहुँच न्यून
राज्यका निकायसँग समन्वय हुन नसक्दा र स्वयं सुसूचित नहुँदा ज्येष्ठ नागरिकलाई संवैधानिक र कानुनी रूपमा प्राप्त अधिकारको पहुँच विस्तार हुन सकेको छैन ।
महानगरले हटाउन सकेन काउन्टर
काठमाडौँ महानगरले नयाँ बसपार्कभन्दा बाहिर रहेका लामो तथा छोटो दुरीका बसको टिकट काउन्टर हटाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
पूरा भएन प्रविधिमैत्री सार्वजनिक यातायात योजना
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले थुप्रै योजना अघि सारे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
चहलपहल छैन बसपार्कमा
दसैँको टीकाको दिन आउन एक हप्ता बाँकी हुँदा पनि काठमाडौँबाट गृह जिल्ला फर्किने यात्रुको चहलपहल सार्वजनिक सवारीमा बढेको छैन । अग्रिम टिकट बुकिङमा विगतको तुलनामा ६० प्रतिशतले कम भएको छ ।
बाटोको अवस्था हेरी टिकट काट्न आग्रह
बाढीपहिरोले राजमार्ग अवरुद्ध भई सवारी सञ्चालन सहज हुन नसकेपछि दसैँका लागि अग्रिम टिकट काट्नेमा उत्साह देखिएको छैन ।
सार्वजनिक यातायातमा जिपिएस जडान गर्न नमान्दा ठुलो क्षति
सार्वजनिक यातायातमा जडान गर्ने भनिएको ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जिपिएस) सञ्चालनमा नआउँदा हालैको बाढीपहिरोबाट सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भएको क्षतिको मात्रा बढेको छ ।
अन्ततः ‘रसिद लाइसेन्स’ बन्यो ‘स्मार्ट लाइसेन्स’
अन्ततः ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ ‘रसिद लाइसेन्स’ मा परिणत भएको छ । २०७२ सालेदेखि ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ का नामबाट दिन थालिएको तर कहिल्यै माग अनुसार दिन नसकिएको सवारीचालक अनुमतिपत्रको विकल्पमा राजस्व तिरेको रसिदमा नै फोटो र क्युआर कोड छाप्ने विकल्पमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारहरू पुगेका हुन् । यससँगै एक दशकदेखि चलाइएको ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ को कारोबार कहिल्यै स्मार्ट बन्न नसकेको घटनाको पटाक्षेप भएको छ ।
‘स्मार्ट’ बन्न नसकेको ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ पैसा नतिरेपछि छपाइ बन्द
‘स्मार्ट लाइसेन्स’ भनेर चिनाइएको सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइ बन्द भएको २४ दिन भयो । यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स छाप्ने मेसिनले कार्ड चिन्न नसक्ने गरी ‘पर्सनलाइजेसन’ र सफ्टवेयरमा समस्या भएपछि नियमिततर्फको छपाइ बन्द भएको बताएको छ । साथै विभागले संविधान अनुसार लाइसेन्स छपाइको काम प्रदेश सरकारको भएकाले नछाप्ने भन्दै जिम्मेवारी प्रदेशतिर सोझ्याएको पनि छ तर छपाइ बन्द हुनुको वास्तविकता भने प्राविधिक नभएर आर्थिक रहेको छ ।
‘स्मार्ट’ बन्न नसकेको ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ सक्कली कि नक्कली जाँच्नै समस्या
सरकारले जारी गरेका ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ को चेकजाँच ट्राफिक प्रहरीबाट हुन्छ तर ती सक्कली वा नक्कली हुन् भन्ने थाहा पाउने प्रविधि नै प्रहरीसँग छैन । ट्राफिक प्रहरीले आँखाले हेरेर लाइसेन्स जाँच गरिरहेको छ । लेखिएको विवरण त प्रहरीले पढ्छ तर सक्कली हो कि नक्कली पहिचान गर्ने विशेष यन्त्र सडकमा खटिने ट्राफिक प्रहरीसँग छैन । यातायात व्यवस्था विभागले हालसम्म झन्डै ४० लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरेको छ । प्रविधिका हिसाबले नक्कली बनाउन नमिल्ने गरी सुरक्षित दाबी गरिए पनि कर्मचारीको मिलेमतोमा नै नक्कली लाइसेन्स वितरण भएका छन् । सामान्य चेकजाँचले ती पत्ता लागेका होइनन्, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को विशेष अनुसन्धानबाट मात्र पत्ता लागेको हो ।
‘स्मार्ट’ बनेन ‘स्मार्ट लाइसेन्स’
सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को समस्या झन्डै एक दशकदेखि जारी छ । सेवाग्राहीलाई तत्काल र सहज सेवा दिने भनेर विसं २०७२ देखि ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ का नामबाट नयाँ प्रविधिको लाइसेन्स दिन थाले पनि त्यसै बेलादेखि यो समस्या जटिल बनेको हो । स्मार्ट लाइसेन्सका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर राजस्वसमेत तिरेर लाइसेन्स पाउने पालो कुरेका सेवाग्राही १६ लाख छन् । सावरीचालक अनुमतिपत्रका लागि लिइने लिखित, प्राविधिक जाँच र प्रयोगात्मक परीक्षा पास गरेर लाइसेन्सको कार्ड पाउन तीन वर्षसम्म कुर्नु परेको छ ।
परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक
सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचयपत्रको नम्बर तत्काल नचाहिने भएको छ । उक्त व्यवस्था अनिवार्य लागु गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै सो व्यवस्था रोकिएको हो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने हकमा भने यसअघि नै सरकारको निर्णयले नै कार्यान्वयन रोकिएको थियो । सर्वोच्चले अन्य सार्वजनिक सेवा लिनसमेत नागरिकताको सट्टा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने नेपाल राजपत्रको सूचना कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो।
