काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका लागि तीन वर्षअघि गठन भएको सङ्घीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण प्रभावहीन भएको छ । कार्यालय व्यवस्थापन, अध्ययन र योजना निर्माण भन्दै तीन वर्ष बिताएको प्राधिकरणले अहिलेसम्म कुनै काम देखाउन सकेको छैन ।
विद्युतीय बस सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीले दोहोरो तेहरो आम्दानी गरिरहेका छन् । बस सञ्चालनबाहेक चार्जिङ स्टेसन र विद्युतीय सवारीका पार्ट्स बिक्री तथा ग्यारेज सञ्चालन गरेर उनीहरूले दोहोरो तेहरो आम्दानी गरेका हुन् ।
‘राइड सेयरिङ’ सेवाको भाडादरमा एकरूपता नहुँदा यात्रु ठगिने क्रम बढेको छ । सुविधामा खासै भिन्नता नभएको अवस्थामा पनि कम्पनी अनुसार फरक फरक दर हुँदा राइडर (चालक) हरूको मोलमोलाइ बढेको छ । ‘अफलाइन’ हिँड्ने राइडरको सङ्ख्या अत्यधिक र अनलाइनमै पनि मोलमोलाइ हुने हुँदा कम्पनीले जति कमिसन घटाए पनि सेवाग्राहीलाई खासै राहत भएको छैन ।
सडकमात्र निर्माण भएको तर बसस्टप कम हुँदा यात्रुलाई सास्ती हुनुका साथै ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको भन्दै संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणले बसस्टपहरु निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको हो ।
काठमाडौँ उपत्यकाको २७ किलोमिटरको चक्रपथमा सार्वजनिक यातायातलक्षित शौचालय नहुँदा चालक, सहचालक र यात्रु समस्यामा पर्ने गरेका छन् । एक पटक चक्रपथ परिक्रमा गर्न साढे दुईदेखि तीन घण्टा लाग्छ । दिनभरि सवारी चलाउने चालक सहचालक सार्वजनिक शौचालय नहुँदा चिनेको पेट्रोल पम्प वा पुलमुनि जान बाध्य छन् ।
सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेटको संरक्षणमा उपभोक्ताको अधिकार हनन हुने गरी गैरकानुनी रूपमा गरेको सार्वजनिक सवारी बन्दले यात्रु अलपत्र मात्र परेका छैनन्, उनीहरूको संवैधानिक हकसमेत कुण्ठित भएको छ ।
सार्वजनिक यातायातमा ‘ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम’ (जिपिएस) जडान अनिवार्य गर्न कार्यविधि ल्याइँदै छ ।
विगत छ वर्षदेखि आन्तरिक विवाद, विधानविपरीत पदहरूको भागबन्डा र संस्थामा सुशासन र लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभावका कारण नेपाल रेडक्रस सोसाइटी प्रतिबन्धको सँघारमा पुगेको छ ।
मानवीय सेवामा समर्पित संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले राजनीतिक भागबन्डाका लागि विधानविपरीत केन्द्रीय कार्यसमिति निर्माण गरेको छ । मानवीय र सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्ने रेडक्रसलाई अहिले आफ्नै विधानविपरीत गएको छ ।
सरकारले २० वर्ष पूरा भएका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई पत्रु बनाउन ल्याएको ऐन कार्यान्वयन नहुँदा सवारी दुर्घटना मात्र होइन, वातावरण प्रदूषण पनि उत्तिकै बढेको छ । सरकारी निकायले २० बर्से पु
शङ्कास्पद लागेर रोकिएका एक लाख दुई हजार सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को वास्तविकतामाथि अध्ययन सुरु भएको छ । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले मा
राज्यका निकायसँग समन्वय हुन नसक्दा र स्वयं सुसूचित नहुँदा ज्येष्ठ नागरिकलाई संवैधानिक र कानुनी रूपमा प्राप्त अधिकारको पहुँच विस्तार हुन सकेको छैन ।
काठमाडौँ महानगरले नयाँ बसपार्कभन्दा बाहिर रहेका लामो तथा छोटो दुरीका बसको टिकट काउन्टर हटाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले थुप्रै योजना अघि सारे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
दसैँको टीकाको दिन आउन एक हप्ता बाँकी हुँदा पनि काठमाडौँबाट गृह जिल्ला फर्किने यात्रुको चहलपहल सार्वजनिक सवारीमा बढेको छैन । अग्रिम टिकट बुकिङमा विगतको तुलनामा ६० प्रतिशतले कम भएको छ ।