प्रतिनिधि सभामा सत्र जना दलित

काठमाडौँ, चैत ५ गते  । प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकबाट १६ जना दलितको प्रतिनिधित्व भएको छ । प्रत्यक्षमा निर्वाचित एकसहित अब संसद्मा १७ जना अर्थात् ६.१८ प्रतिशत दलित निर्वाचित भएका छन् ।

विभिन्न पाँच दलबाट समानुपातिकमा १६ जना निर्वाचित भएका हुन् । प्रतिनिधि सभा २०७९ मा १६ जनाको प्रतिनिधित्व भएको थियो । २७५ सिटमा १८२ सिट ल्याएर पहिलो पार्टी बनेको राष्टिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले समानुपातिकको ५७ सिटमा आठ जना दलितलाई प्रतिनिधित्व गराएको छ । आठ जनामा सात जना दलित महिला छन् । 

रास्वपाबाट प्रतिनिधित्व गर्नेमध्ये इतिहासमा पहिलो पटक एक बादी समुदायका महिला पर्नुभएको छ । सुर्खेतकी सीता बादी आफ्नो समुदायबाट पहिलो प्रतिनिधि सभा सांसद बन्नुभएको छ । उहाँसहित आठ जनामध्ये छ जना विश्वकर्मा र एक/एक जना दमाईं समुदायबाट प्रतिनिधित्व भएको छ । रास्वपाबाट कुल नौ जना दलित पहिलो पटक सांसद भएका छन् । अधिकारकर्मी गोपाल नेपालीले भन्नुभयो, “पहिलो पटक प्रतिनिधि सभामा बादीको प्रतिनिधित्वले आशा र भरोसा जगाएको छ ।” 

नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकमा पाएको २० सिटमा तीन जना दलितलाई सांसद बनाएको छ । तिनै जना दलित महिला र विश्वकर्मा जातिबाट हुनुहुन्छ । डडेलधुराकी हरिनादेवी कामी, मकवानपुरकी पवित्रा विक र झापाकी मनमाया विक पनि पहिलो पटक सांसद हुनुभएको हो । कांग्रेसबाट दलित पुरुषको सहभागिता छैन ।  

समानुपातिकमा १६ सिट पाएको नेकपा (एमाले) ले दुई जना दलित महिलालाई प्रतिनिधित्व गराएको छ । तेह्रथुमकी विष्णुमाया विक र झापाकी निता घतानी एमालेबाट पहिलो पटक सांसद हुनुभएको छ ।  

समानुपातिकमा नौ सिट जितेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट दुई जना दलित सांसद हुनुभएको छ । बझाङका गणेशबहादुर विश्वकर्मा र जाजरकोटकी पार्वती विक पनि पहिलो पटक सांसद बन्नुभएको छ । 

त्यस्तै नयाँ दल श्रम संस्कृति पार्टीले समानुपातिकमा ल्याएको चार सिटमा एक जना दलितलाई प्रतिनिधित्व गराएको छ । यो पार्टीबाट सुर्खेतकी राधिका रम्तेल सांसद हुनुभयो तर समानुपातिकमा चार सिट ल्याएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने यस पटक दलितको प्रतिनिधित्व गराएको छैन । 

दलित कोटाबाट निर्वाचित भएका समानुपातिक सांसदमा दलितभित्रको जातीय समूहको समावेशीकरण भने हुन सकेको छैन । १७ जनामा १४ जना विश्वकर्मा जातिको प्रतिनिधित्व भएको छ । प्रकाशचन्द्र दर्जी, राधिका रम्तेल र सीता बादी गरी तीन जातिबाट एक/एक जनाको प्रतिनिधित्व भएको छ । १७ जनामा एक जना पनि मधेशी दलितको समावेश हुन सकेन । 

दलित अधिकारकर्मी गौरा नेपाली भन्नुहुन्छ, “मधेशको दलित समावेश नहुँदा सिङ्गो एउटा भूगोल मात्र होइन, ठुलो जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व छुटेको छ । दलितको कुल जनसङ्ख्या १३.४ मध्ये मधेशी दलितको जनसङ्ख्या ४.८ प्रतिशत छ । यसरी हेर्दा १७ जनाको प्रतिनिधित्व भए पनि दलितभित्रको समावेशीकरणमा भने राजनीतिक दल नराम्रोसँग चुकेको देखिन्छ ।”     

चुनावी प्रतिस्पर्धामा दलित   प्रत्यक्षतर्फको १६५ सिटमा विभिन्न दलका र स्वतन्त्र गरी तीन हजार ४०६ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा थिए । जसमा करिब २४० जना (सात प्रतिशत) दलित समुदायका व्यक्तिले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दिएका थिए । 

प्रमुख चार दल रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट जम्मा नौ जना दलित समुदायका व्यक्ति प्रत्यक्षतर्फको चुनावी मैदानमा हुनुहुन्थ्यो । रास्वपाका उम्मेदवार खगेन्द्र सुनार बाँके–३ मा २९ हजार ५५१ मत ल्याएर विजयी हुनुभयो । इलाम–१ मा विमल गदालले नौ हजार १६० मत ल्याएर चौथो स्थानमा रहनुभयो । रास्वपाले सुनार र गदाललाई मात्रै प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बनाएको थियो ।