लक्ष्मण दर्नाल
समाजवादी मोर्चा घोषणाको तयारी
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) लगायतका समाजवादी कार्यदिशा बोकेका दलबिच समाजवादी मोर्चा घोषणाको अन्तिम तयारी भएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, संविधानको रक्षा गर्दै थप उपलब्धि र परिवर्तनका लागि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको समाजवादी मोर्चा घोषणा अन्तिम चरणमा छ । दलहरूबिच तत्काल एकता हुन नसकेपछि मोर्चा घोषणा गर्न लागिएको हो ।
यात्रीलाई दर्ता गर्ने पहल सुरु
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालमा बनेका सवारीसाधन दर्ता प्रक्रियाका लागि कानुनको मस्यौदा अगाडि बढाउन निर्देशन दिएपछि सरोकारवालासँग छलफल सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यात्री विद्युतीय मोटरसाइकल उत्पादन गर्ने कम्पनीका प्रतिनिधि र सरकारी निकायसँग आइतबार साँझ छलफल गरेको हो।
‘परिवर्तन उल्ट्याउने प्रपञ्च भइरहेको छ’
प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परिवर्तनलाई असफल बनाउन ठूलै प्रपञ्च भइरहेको बताउनुभएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा शुक्रबार नेता तथा कार्यकर्तासँगको भेटघाटमा उहाँले भन्नुभयो, “सरकारमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री हामी छौँ। त्यसकारण परिवर्तन उल्टिँदैन होलाजस्तो पनि लाग्न सक्छ तर स्थिति सहज छैन।”
मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदै
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शुक्रबार सरकारलाई पूर्णता दिने हुनुभएको छ । सत्ता गठबन्धनको बैठक बिहीबार पटक–पटक बसेको थियो तर सहमतिमा ढिलाइका कारण मन्त्रीहरूको शपथग्रहण शुक्रबारका लागि तय गरिएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
सङ्कटमा निर्माण उद्योग
निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग हाल ३० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भएका छन् । सरकारले भुक्तानी दिन रोकेपछि यी उद्योगले उत्पादन घटाएका हुन् । निर्माण व्यवसायीले भने सम्पन्न भएका आयोजनाको ६० अर्ब रुपियाँ भुक्तानी नपाउँदा आयोजनाका थप काम गर्न नसकिएको गुनासो गर्नुभएको छ ।
माओवादीको गतिविधिमा कमी
सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनलगत्तै सङ्गठन सुदृढीकरण र परिचालनमा सक्रियता देखाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को दलगत आन्तरिक गतिविधि सुस्ताएको छ। सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाही गर्न छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन। दुईमहिने सङ्गठन सुदृढीकरण अभियानमा केन्द्रीय नेताहरू गाउँ जाने भनिए पनि त्योसमेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन। विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग एकता र कार्यगत एकता गर्न गठित वार्ताटोलीको नतिजा पनि खासै देखिएको छैन।
जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्न खोजिए इतिहास दोहोरिन सक्ने चेतावनी
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र सात राजनीतिक दलहरूबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेका छैन। सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगमार्फत शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने काम भइरहेको छ।
सत्ता साझेदार दलबीच गृहमन्त्री नियुक्तिबारे मतभेद
सर्वोच्च अदालतको आदेशपश्चात् गृहमन्त्रीबाट रवि लामिछाने पदमुक्त भएपछि रिक्त रहेको गृहमन्त्रीबारे सत्ता साझेदार दलबीच मतभेद देखिएको छ। नेकपा (एमाले)ले गैरसांसदका रूपमा लामिछानेलाई नै गृहमन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब दिइरहेको छ भने नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्रै निर्णय गर्ने बताएको छ।
नाङ्लोमा भरिन्छ लाइसेन्सको अनलाइन फाराम
सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षाको फाराम भर्न सेवाग्राहीले अनलाइनमै महिनौँ लाइन बस्दा पनि सकिरहेका छैनन् तर यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाको प्रवेशद्वारअगाडि नाङ्लो पसल राख्नेले भने एकैछिनमा फाराम भरिदिन्छन् । ‘सेवा शुल्क’ मात्र हजार रुपियाँ पर्छ ।
ट्रायल दिँदा ठोक्किए पनि हातमा लाइसेन्स
अब सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षामा कहीँकतै छोए वा भुइँ टेकिएमा अनुत्तीर्ण भइन्छ भन्ने चिन्ता नलिए हुन्छ। यस्तो परीक्षामा कम्तीमा ७० अङ्क प्राप्त गर्नुभएमा मजाले लाइसेन्स हात पर्नेछ। बागमती प्रदेशमा आगामी असोज १ गतेबाट सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षामा नयाँ मापदण्ड लागू हुँदै छ। नयाँ मापदण्डअनुसार प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षामा ७० अङ्क ल्याए उत्तीर्ण हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट पटक–पटक अनुत्तीर्ण भई लाइसेन्स प्राप्त गर्न नसकेकाहरूका लागि राहत हुने भएको छ।
इम्बोस्ड नम्बर राख्न सेवाग्राही जाँदैनन्
सेवाग्राही नआएपछि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर राख्ने कार्यक्रम प्रभावित हुने भएको छ । आगामी २०८० सालसम्म २५ लाख सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने सम्झौता छ । हालसम्म करिब ३० हजार सवारीसाधनमा यस्तो नम्बर प्लेट जडान भएको छ ।
निर्माण आयोजनाको म्याद थपिँदै
काठमाडौँ, साउन ७ गते । देशभरिका छ हजार निर्माण आयोजनाको म्याद थप गरिने भएको छ। विविध कारणले सम्झौता अवधिमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको औचित्यका आधारमा म्याद थप गरिने भएको हो। सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली १२औँ संशोधनमार्फत सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको म्याद थप गर्न लागेको हो । म्याद थपका लागि साउन ८ सम्मको अवधि तोकिएको छ। विभिन्न निर्माण कार्यमा कम्तीमा एक वर्षको म्याद थप भइरहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले जानकारी दिनुभयो। निर्माण व्यवसायीले म्याद थपको माग गर्ने र सरकारले थप्ने प्रचलन बनेको छ। पछिल्लो समय कोरोना माहामारीलाई कारण देखाएर म्याद थप्ने काम भएको छ तर निर्माण कार्यको प्रगति र अवस्थाका बारेमा प्रभावकारी अनुगमन हुन सकिरहेको छैन। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अनुगमनको पहिलो जिम्मा सम्बन्धित कार्यालयकै हुने जनाएको छ । कार्यालयका सहसचिव उमेश ढुङ्गानाले भन्नुभयो, “हामीले नमुना अनुगमन गर्छाैँ। कोभिड–१९ का कारण म्याद थप गर्नु परेको छ तर एक वर्ष थपिएको सम्झौतामा पनि आयोजना सम्पन्न भएनन् भने सम्झौता नै रद्द गर्ने र नयाँ सम्झौतामा जाने व्यवस्था पनि गरिएको छ।” महासङ्घका अनुसार गत चैतमा म्याद सकिएका अधिकांश आयोजना अलपत्र छन्। म्याद थप नभएका कारण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानीसमेत रोकिएको छ। यसका कारण करिब ४० अर्ब रुपियाँ भुक्तानी बाँकी छ। स्थानीय तहका साना आयोजनाको समेत भुक्तानी रोकिएको छ। म्याद थपपछि अधिकांश आयोजना सम्पन्न हुने महासङ्घले जनाएको छ । महासङ्घका महासचिव दाहालले भन्नुभयो, “म्याद थप भएपछि ८० प्रतिशत आयोजना सम्पन्न हुनेछन् ।” पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्य वृद्धिले गर्दा धेरै आयोजनाको म्याद थप गर्नु परेको जनाइएको छ। मूल्य नियन्त्रणको माग गर्दै आएको महासङ्घले मूल्य समायोजन गर्न सरकारसँग सहमति गरेको छ । तत्कालका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न सम्भव नभएकाले खरिद नियमावलीको बाधा अड्काउ फुकाउका आधारमा मूल्य समायोजन निर्देशिका ल्याउने सहमति भएको जानकारी दाहालले दिनुभयो।
बुलेटमा लगानी, बालुवामा पानी
खाना पकाउने ग्यासको मूल्यमा मात्र होइन, ग्यास ढुवानीमा पनि मुलुकले ठूलो रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ । ग्यास ढुवानीमा भारतीय बुलेटको एकाधिकार रहेका कारण मुलुकले भाडामात्र वार्षिक छ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपरेको छ ।
विभागको गल्ती, नागरिकलाई सास्ती
यायाताय व्यवस्था विभागको तथ्याङ्कअनुसार एक लाखको हाराहारीमा सवारी चालक अनुमतिपत्र छापेर दिन बाँकी छ । यहीबीच जेठ १६ गतेमात्र विभागमा परेका सवारी चालक अनुमतिपत्रका सात लाख ७२ हजार अनलाइन आवेदन रद्द गरियो ।
उपत्यकामा माओवादी केन्द्रको उपस्थिति शून्य
सङ्घीय राजधानी रहेको काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाका २१ वटा स्थानीय तहमध्ये एउटामा पनि माओवादी केन्द्रको नेतृत्व आउन सकेन । काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका कुनै पनि स्थानीय तहको प्रमुखमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार विजयी हुन सकेन ।
