काठमाडौँ, भदौ २७ गते । सरकारी निकायबाट निर्माण कम्पनीहरूले ५० अर्ब रुपियाँ भुक्तानी नपाउँदा निर्माण कार्य नै प्रभावित भएको छ । भुक्तानी नपाउँदा निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकेर व्यवसाय नै आर्थिक सङ्कटमा परेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । १५/१५ दिनमा भुक्तानी दिने सहमति भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा व्यवसायीहरू आर्थिक समस्यामा परेको महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “व्यवसायीले भुक्तानी भएका छैनन्, बैङ्कको ब्याज तिरिरहेका छन्, आयोजनाको काम अघि बढाउन सकिएको छैन, थप काम गरे पनि भुक्तानी नपाउने हो कि भन्ने त्रासमा छौँ ।” म्याद थपको समस्या पनि जटिल भएको महासङ्घले जनाएको छ ।
महासङ्घको आन्दोलनसँग भएको सहमति अनुसार देशभरका छ हजार निर्माण आयोजनाको म्याद थप गरिँदै छ । सम्झौता अवधिमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको औचित्यका आधारमा म्याद थप गर्न लागिएको हो ।
सहमति कार्यान्वयनका लागि महासङ्घका प्रतिनिधिले मङ्गलबार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालसँग भेट गरेका छन् । भेटमा सचिव अर्यालले म्याद थप, बाँकी रहेको भुक्तानी, मूल्य वृद्धि समायोजनलगायतका विषयमा काम अघि बढेको जानकारी दिनुभयो ।
पुराना र नियमित आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्ने महासचिव दाहालले बताउनुभयो । रकम भुक्तानी र म्याद थप नहुँदासम्म निर्माण कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसकिने उहाँको भनाइ छ । २०७९ भदौमा पनि निर्माण आयोजनाको म्याद थप गरिएको थियो ।
स्थानीय निकायका साना आयोजनाको समेत भुक्तानी रोकिएको महासङ्घले जनाएको छ । म्याद थपपछि अधिकांश आयोजना सम्पन्न हुने भन्दै पेटोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्य वृद्धिले गर्दा आयोजनाको म्याद थप गर्नु परेको महासङ्घको दाबी छ ।
दाहालले भन्नुभयो, “भुक्तानी पाएको छैन । त्यसमाथि मूल्य वृद्धिका कारण काम गर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ ।” सरकार र महासङ्घबिच भदौ १५ गते बाँकी भुक्तानी दिने, म्याद थप, मूल्य समायोजनलगायतका विषयमा सहमति भएको थियो ।
