काठमाडौँ, असार १० गते । दलित समुदायमा प्रत्यक्ष काम गर्ने सरकारी निकाय र संयन्त्रहरू निष्क्रिय बनाएर विघटन गरिँदै छन् । संयन्त्रहरू निष्व्रिmय बनाउने र निकायहरूलाई विघटन गर्ने कामले दलित आन्दोलनबाट प्राप्त हालसम्मका उपलब्धि पनि गुम्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । २०५४ सालदेखि दलित समुदायको शिक्षा र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा क्रियाशील उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति हाल विघटन जस्तै छ । संरचना र कर्मचारी छन् तर बजेट दिइएको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि बजेट रोकेर घरभाडा र कर्मचारीको तलब मात्र दिइरहेको तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. बुद्धि नेपालीले जानकारी दिनुभयो । समितिले दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गर्नुका साथै समुदायको उद्यमशीलता विकासमा काम गर्दै आएको थियो । विगतमा वार्षिक छ करोड रुपियाँसम्म बजेट समितिलाई विनियोजन हुन्थ्यो ।
सरकारले समितिलाई न विघटन गर्न सकेको छ न सञ्चालन नै । बिनाकामका कर्मचारीलाई तलब खुवाएर घरभाडा भने तिरिरहेको छ । डा. नेपाली भन्नुहुन्छ, “विकास समिति दलित समुदायको शिक्षा र आर्थिकलगायतका विकासमा काम गर्ने एक मात्र प्रत्यक्ष निकाय हो तर राज्य पुनर्संरचनाका नाममा समिति विघटन गर्न खोजिएको छ, जबसम्म दलित समुदाय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सम्पन्न हुँदैनन् तबसम्म विकास समितिको आवश्यता छ । विघटन गर्नु दलित अधिकारलाई कुन्ठित गर्नु हो ।”
२०६४ सालमा वादी समुदायको आन्दोलनसँग सम्झौता भएपछि गठन गरिएको वादी समुदाय उत्थान विकास समिति पनि अहिले अलपत्र छ। यो २०६९ वैशाखमा गठन भएको थियो। हाल दलित विकास समिति जस्तै बजेट नपाएर यो बिचल्ली बनेको छ। हाल कर्मचारी र घरभाडा दिइएको छ तर सञ्चालक समितिको नियुक्ति गरिएको छैन।
जिल्ला समन्वय समितिमा रहने गरी दलित जिल्ला समन्वय समिति गठन भएका थिए। समितिको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत न्यूनीकरण र दलित समुदायको आर्थिक सामाजिक विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने कार्यविधि थियो। दलित समुदायका परम्परागत पेसा र सिपलाई प्रविधिको प्रयोग गरी संरक्षण र विकास गर्नेलगायतका कार्यविधि थिए। तर खिलराज रेग्मी मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष हुँदा यी संयन्त्र हटाइए।
प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवको नेतृत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य तथा दलितहरूको अधिकार प्रवर्धन संयन्त्र २०६८ प्रधानमन्त्री कार्यालयमै छ। यो संयन्त्रको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन। संयन्त्रको सल्लाहकार समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। संयन्त्रको कार्यान्वयन समितिको संयोजक मुख्य सचिव हुनुहुन्छ। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६८ सालमा यी संयन्त्र निर्माण गरिएका थियो।
२०७३ पुस १८ गते पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा संयन्त्रको सल्लाहकार समितिको बैठक बसेको थियो। प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मन्त्रालयहरूमार्फत सचेतनाका कार्यक्रम चलाउने, दलित जिल्ला समन्वय समिति पुनर्गठन गर्ने, स्थानीय तहमा छुवाछूतविरुद्ध अनुगमन र निगरानी केन्द्र बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि हालसम्म संयन्त्रको बैठक नै बसेको छैन।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको सामाजिक विकास तथा रूपान्तरण महाशाखाका अनुसार २०८६ पुसदेखि संयन्त्रको बैठकसमेत बसेको छैन। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एक पटक पनि बैठक बसेको रेकर्ड महाशाखामा छैन। अहिले संयन्त्र पूर्ण निष्क्रिय छ।
२०६८ सालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा छुवाछूत निगरानी केन्द्र बनेका थिए। स्थानीय तहसम्म यी संयन्त्र निर्माण भएका थिए। निगरानी केन्द्रलाई छुवाछूतविरुद्ध अभियान चलाउने र छुवाछूतका घटना भए तत्काल कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी थियो तर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका यी संयन्त्र अहिले निष्क्रिय छन्।
प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका नेता रणेन्द्र बरालीले भन्नुभयो, “भएका संरचना र संयन्त्रहरू सक्रिय बनाउन हामीले सरकारलाई घचघच्याइरहेका छौँ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अरू संरचना हटाउने नै हो तर दलितका केही हटाइँदैन पनि भन्नुभएको छ।”
यी मात्र होइन संवैधानिक हैसियतको राष्ट्रिय दलित आयोग यतिबेला नाम मात्रैको भएको छ। दलित सिफारिसपत्र वितरण गर्दै आएको आयोग संवैधानिक बनेपछि त्यही जिम्मेवारी पनि खोसिएको छ। पर्याप्त बजेट र जनशक्ति नहुँदा आयोगले दलित समुदायमाथि भएका जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनाको प्रभावकारी अनुगमन गर्नसमेत सकेको छैन।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा भन्नुहुन्छ, “अत्यन्तै कठिन अवस्थामा आयोगले काम गरिरहेको छ। यसको काम अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हो, अनुगमन गर्ने हो तर कुनै काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। स्रोत साधनको अभाव छ।”
