निःशुल्क जिपिएस पनि जोडेनन् व्यवसायीले

काठमाडौँ, मङ्सिर ४ गते । सार्वजनिक यातायातमा ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जिपिएस) जडान गर्ने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ । भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम (भिटिएस) मार्फत सार्वजनिक यातायातको अनलाइन निगरानी गर्न दुई वर्षअघि जिपिएस जडानको काम सुरु भए पनि हालसम्म जम्मा ३५ वटा सवारीसाधनले मात्र जडान गरेका छन् । 

यातायात व्यवस्था विभागले २०७८ मङ्सिरमा निःशुल्क सेवासहित १०० वटा सवारीमा निःशुल्क सेवा दिएर जडान सुरु गरेको थियो । निःशुल्क सेवा दिँदा पनि जम्मा ३५ वटा सार्वजनिक सवारीले मात्र जडान गरेका थिए । निःशुल्कका लागि एक सय वटा कोटा तय गरिएकामा ६५ वटा अझै बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ ।    

विभागले निःशुल्क सेवासहित नमुना अभ्यासका लागि सवारीमा जिपिएस सुरु गरेको थियो । तर यातायात व्यवसायीहरू नै अनिच्छुक भएपछि विभागको अभियानले गति लिन सकेको छैन । व्यवसायी नै जडान गर्न नआएपछि केही गर्न नसकेको विभागले जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरूले भन्नुभयो, “जडान गर्ने सिस्टम तयारी अवस्थामा छ, सवारीसाधन नै जडानका लागि आएका छैनन् । व्यवसायी इच्छुक छैनन् । हामी तत्काल सेवा दिन सक्ने अवस्थामै छौँ ।” विभागले जिपिएस प्रणाली जडान गर्न व्यवसायीलाई पटक पटक अनुरोध गरेको प्रवक्ता पनेरूको भनाइ छ । जिपिएस जडान गर्दा ड्राइभर र सहचालक पनि निगरानीमा हुने हुँदा व्यवसायीहरू अनिच्छुक भएको विभागको दाबी छ । 

पनेरूले भन्नुभयो, “उहाँहरूकै सुरक्षाका लागि हो । निःशुल्क जोड्न आउनुस्, नभए हामी नै तपाईंकै ठाउँमा आएर जोडिदिन्छौँ भनेर पनि अनुरोध गरेका छौँ ।”     जिपिएस जडानलाई अनिवार्य नगरिँदा व्यवसायीहरूले अटेर गरिरहेको विभागले जनाएको छ । अनिवार्य बनाउनका लागि कानुन नै बनाउनु पर्ने अवस्था रहेको पनेरूले जानकारी दिनुभयो ।

विभागले गण्डकी र मधेश प्रदेशको जनकपुरलाई केन्द्रित गरेर जिपिएस लागु गर्न खोजेको थियो तर व्यवसायीले चासो नदिएपछि प्रभावकारी हुन सकेन।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले भन्नुभयो, “विभागसँग नीति र कार्ययोजना छैन, हामी तयार छौँ तर जिपिएस जोड्न आउ भनेर मात्र हुँदैन। किन जोड्ने भन्ने कुराको क्लियर हुनु पर्छ । व्यवसायीलाई दोष दिएर विभाग पन्छिन मिल्दैन ।”      

विभागका अनुसार जिपिएसले सवारीसाधनलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनलाइनबाट नियमन गर्दछ। जिपिएस लागु गरिएपछि नियन्त्रण कक्षबाट देशभरका सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापन र नियमन गर्न सकिन्छ।

विभागका अनुसार ८० प्रतिशत सवारी दुर्घटना उच्च गतिका कारण हुन्छन्। तोकिएभन्दा बढी गतिमा दौडने प्रवृत्तिलाई जिपिएस सिस्टमले नियमन गर्ने हुँदा सवारी दुर्घटना कम हुने पनेरूको भनाइ छ। 

जिपिएसमार्फत गाडीको रुट, गतिलगायतका जानकारी ट्राफिक प्रहरीलाई अनलाइनमै हुने छ। गाडीको गति र स्थानको जानकारी हुने छ । साथै सार्वजनिक यातायातका विकृति तथा हुन सक्ने आपराधिक घटना नियन्त्रणमा सहयोग हुने र ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि सहज हुने विभागको दाबी छ ।