‘लाइसेन्स’ अभाव थपिँदै

काठमाडौँ, माघ ४ गते  । सवारीचालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) छाप्न खरिद भएका पाँच वटा प्रिन्टर उपयोगविहीन भएका छन् । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशले स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर वितरण गर्न पाँच वटा प्रिन्टर लिएको वर्ष दिन भयो तर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको ऐनका कारण प्रदेशले प्रिन्ट गर्न नपाएपछि खरिद गरिएका मेसिन उपयोगविहीन मात्र भएका छैनन्, झन्डै ५० लाख सेवाग्राही समस्यामा परिरहेका छन् । राजस्व तिरेर पनि करिब चार वर्षसम्म लाइसेन्स हात पार्न सकिरहेको छैन । 

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाहेक हाल नेपालका कुनै पनि निकायमा लाइसेन्स प्रिन्ट भएको छैन । जेनजी आन्दोलनपछि यातायात व्यवस्था विभागले अत्यावश्यक पनि छापेको छैन । २०८२ जेठमा छाप्न बाँकी ३० लाख लाइसेन्स केन्द्रले छाप्ने र दैनिक माग भइआएका लाइसेन्स प्रदेशले छाप्ने भनेर विभागले छाप्ने काम बन्द गरेको हो । प्रदेश सरकारले मेसिन लिएर छाप्ने तयारी गर्दा पनि नपाएपछि स्मार्ट लाइसेन्सको समस्या झन् बल्झिएको छ । छाप्न बाँकी सङ्ख्या दोब्बर हुन थालेको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार नेपालमा दैनिक करिब पाँच हजार लाइसेन्स माग हुने गर्छ । दैनिक छाप्न बाँकी सङ्ख्या करिब पाँच हजारका दरले थपिइरहेको छ । 

२०७२ सालमा स्मार्ट लाइसेन्स लागु भएदेखि छाप्ने काम बाँकी रहँदै आएको हो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अहिले दैनिक करिब पाँच हजार प्रति छापिरहेको छ । पहिलो सम्झौता अनुसार छाप्न बाँकी रहेका ३० लाखमध्ये १२ लाख लाइसेन्स केन्द्रले छाप्ने हो तर दैनिक माग भइआएका लाइसेन्स कुन निकायले छाप्ने हो, प्रदेश र केन्द्र सरकार अन्योलमा छन् । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले भन्नुभयो, “लाइसेन्स छाप्ने काम प्रदेशलाई स्वीकृति दिन बैठक र पहल भएका हुन् तर ऐनले नै रोकेको छ भन्ने कुरा आएपछि अन्योल भएको हो । निकास दिनु पर्छ ।” मन्त्रालयले पनि केही प्रिन्टर ल्याउन लागेको उहाँले बताउनुभयो तर मन्त्रालयलाई पनि केन्द्रको स्वीकृति नै चाहिन्छ ।   

सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धीमा अन्य निकायले लाइसेन्स छाप्दा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग स्वीकृति तथा सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । स्वीकृतिबिना लाइसेन्स छापिए १० देखि १५ लाख रुपियाँसम्म जरिबाना र कैद पनि हुन सक्ने व्यवस्था छ । बागमती प्रदेश मन्त्रालयले स्वीकृतिको पहल नगरेको होइन तर केन्द्रले स्वीकृति दिइरहेको छैन । मन्त्रालयका यातायात महाशाखाका विमल भट्टराईले भन्नुभयो, “मुद्रण केन्द्रले छाप्ने अनुमति दिएन । पाँच वटा प्रिन्टरबाट अब क्युआर कोर्डसहित ब्लुबुक छाप्न प्रयोग गर्ने तयारी भएको छ ।” 

कोशी प्रदेश सरकारले पनि स्वीकृति नपाएर अलमलमा परेको छ । तत्कालीन समस्या समाधानका लागि गत भदौमा कर तिरेको रसिदमै क्युआर कोड र फोटो राखिने भनिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रदेशलाई लाइसेन्स छाप्ने सहमति दिने सवालमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका उपसचिव गोपालराज तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, “कानुनमा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । स्वीकृति दिने काम सञ्चालक समितिको हो । छलफल भइरहेको छ ।”   लाइसेन्सलाई नागरिक एप्समा संलग्न गरी छुट्टै कार्ड प्रिन्ट नगर्ने व्यवस्था पनि गरिएको थियो तर त्यो पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको विभागले जनाएको छ । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमतीले उपत्यकामा तीन वटा मेसिन राखेको थियो । यातायात कार्यालय गुर्जुधारा, भक्तपुर र एकान्तकुना कार्यालयबाट छपाइ गर्ने तयारी भएको थियो । पाँचमध्ये दुई वटा प्रिन्टर चितवन र  हेटौँडामा राख्ने तयारी थियो । स्वीकृति नपाउँदा प्रिन्ट गर्ने काम हुन नसकेको एकान्तकुना कार्यालयका प्रमुख केशवकुमार जिएमले बताउनुभयो ।