दलित सबलीकरण

नेपालमा ५० को दशकदेखि विकासमा समान पहुँच, राज्य संयन्त्रमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता र सामाजिक न्यायजस्ता विषयमा महìवपूर्ण बहस प्रारम्भ भएको हो । खासमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात् राज्यद्वारा पछाडि पारिएका र सत्तामाथि पहुँच कमजोर भएका आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायले अधिकारका सम्बन्धमा आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

अहिले राज्यलाई लामो कालखण्डदेखि बहिष्करणमा पारिएका विभिन्न जाति, वर्ग तथा समुदायलाई मूलप्रवाहमा सामेल गराउने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ । कैयौँ राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सङ्घर्ष, सशस्त्र विद्रोह तथा जनआन्दोलनको जगमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो । यो शासन व्यवस्थाको स्थापनाका निम्ति दलित समुदायको उच्च योगदान छ ।

हिन्दुधर्मीय वर्णाश्रम व्यवस्थाको जगमा खडा भएको तहगत जात व्यवस्थाबाट हजारौँ वर्षदेखि नेपाली समाज निरन्तर निर्देशित र प्रशिक्षित हुँदै आयो । परम्परागत, अवैज्ञानिक र रुढिवादी सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना र त्यसको कठोर अभ्यासका कारण दलित समुदाय समाजबाट बहिष्कृत हुने पुगे । प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात्को कालखण्डमा पनि जातीय विभेद, आर्थिक उत्पीडन र भाग्यवादप्रतिको अन्धविश्वासले थिचिएका दलित माथि उठ्नै सकेनन् । 

देशको कुल जनसङ्ख्याको १३.०६ प्रतिशत (राष्ट्रिय जनगणना, २०६८) सङ्ख्या रहेको दलित समुदाय भूमिहीनता, गरिबी, बेरोजगारी र अभावको मारमा छन् । सरकारी संयन्त्रमा समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तअनुसार उनीहरूको सहभागिता भएको देखिँदैन । राज्यसत्ताले सरकारी संरचनामा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा गम्भीरता नदेखाउनु चिन्ताको विषय बनेको छ ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिको संस्थागत र समतामूलक एवं समावेशी विकासका लागि पटक–पटक कैयौँ ऐतिहासिक सङ्घर्ष र बलिदान हुँदै आए । मुलुकले हाल अभ्यास गरिरहेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली पनि जनताको त्यही निरन्तर सङ्घर्ष र बलिदानीको उपज हो भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ । 

केन्द्रीकृत तथा एकात्मक शासन व्यवस्था र प्रभुत्वशाली शासकले थोपरेका अनेकौँ राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक शोषण तथा दमनबाट जनता लामो समयसम्म आक्रान्त भइरहे । उनीहरू वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय, भाषिक र सांस्कृतिक विभेदबाट आजित हुन पुगे । स्थानीय निर्वाचनमा केही तहमा राजनीतिक दललाई बेवास्ता गर्दै स्वतन्त्र व्यक्तिलाई निर्वाचित गरिनु व्यवस्थाप्रतिको विद्रोह नभई त्यही असमान विकास, असमावेशी राज्य संयन्त्र र लाभ तथा अवसरको वितरणमा देखिएको गलत शैलीमाथिको नैतिक प्रहार मान्नुपर्छ । यद्यपि यस किसिमको असन्तुष्टि व्यवस्थाप्रतिको नभई प्रवृत्तिमाथिको विद्रोह हो । 

खासमा नेपालका दलित र उत्पीडित–गरिब जनताको जीवनस्तरमा मूलभूत रूपमा परिवर्तन आउन किन सकेन ? दलित समुदायको राजनीतिक सहभागिता, सामाजिक बहिष्करणको अन्त्य, आर्थिक सबलीकरणप्रति राज्य किन संवेदनशील देखिएन ? आज पनि जातीय भेदभावको आवरणमा मानिस मारिनु के जायज छ ? के अब दलित समुदायको मुक्ति सम्भव छैन ? दलित सम्बद्ध संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन किन हुन सकिरहेको छैन ? यी र यस्ता कैयौँ प्रश्नको उत्तर दलित समुदायले खोजेको छ । 

आज पर्यन्त दलित समुदाय जातीय विभेद तथा छुवाछूतको नाममा त्रासदीपूर्ण जीवन बाँच्न अभिसप्त छ । सङ्घीय लोकतन्त्रको स्थापनायता १६ वर्षको अवधिमा मात्रै ६० भन्दा बढी दलितको जातीय विभेदका नाममा हत्या हुन पुगेको छ । दलित समुदायप्रति नेपाली समाज यति धेरै कठोर, असहिष्णु, संवेदनहीन र झन्–झन् पश्चगमनकारी बन्दै जानु विडम्बनापूर्ण छ ।

शताब्दियौँदेखि दलित समुदाय राज्यप्रदत्त लाभ र अवसर प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भए । त्यसकारण विकासको मूलप्रवाहबाट टाढा रहनु कुनै नयाँ कुरै रहेन । दलित समुदायमाथि थोपरिँदै आएको प्रताडना र बहुआयामिक विभेदले विश्वव्यापी रूपमा मानवाधिकार, न्यायिक व्यवस्था र आधुनिक राज्य प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ । त्यति मात्रै होइन, यस्ता राज्यप्रदत्त लाभ, अवसर र सामाजिक न्यायबाट खास–खास वर्ग, जाति, समुदाय र क्षेत्रलाई नियोजित रूपमा वञ्चित गर्ने कार्य निरन्तर हुँदै जाँदा कालान्तरमा राज्यका निम्ति नै बोझ हुने देखिन्छ ।

नेपालका सबैजसो राजनीतिक आन्दोलन, मधेश विद्रोह र सशस्त्र सङ्घर्षमा दलित समुदायको ठूलो त्याग, योगदान र बलिदानी छ । विडम्बना, त्यसपश्चात् गठन भएका सबैजसो सरकारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अन्त्य, गरिबी, अशिक्षा, भूमिहीनता र चौतर्फी शोषणबाट आक्रान्त दलितको दिगो मुक्तिका निम्ति परिणाममुखी काम गर्ने इच्छा शक्ति देखाएनन् । आखिर किन त ?

नेपालका बहुसङ्ख्यक दलित समुदायको गरिबी भयावह छ । तथ्याङ्कले भन्छ, नेपालको निरपेक्ष गरिबीको दर १७.४ प्रतिशत रहँदा दलित समुदायमा गरिबीको दर ४२ प्रतिशत छ । दलित समुदायमा भूमिहीनता एउटा प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको छ । भूमिहीन दलितको सङ्ख्यामध्ये पहाडका ३६.७ र तराईका ४१.४ प्रतिशत दलित शुद्ध भूमिहीन रहेका छन् । 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापश्चात् समानुपातिक समावेशी चरित्रको राज्य निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरियो । यद्यपि संविधानमा व्यवस्था गरिएझैँ राज्य संरचनाका अङ्गमा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिताको कार्यान्वयन हुन सकेन । राज्य संयन्त्र (सङ्घीय–प्रदेश संसद्, सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार, निजामती प्रशासन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा, न्यायालय, सेना, प्रहरी, सञ्चार क्षेत्र र संवैधानिक निकाय)मा दलित समुदायको उपस्थिति नगन्य छ ।

सङ्घीयताको सबलीकरण र दीर्घकालीन भविष्यका निम्ति पनि तत्कालीन एकात्मक सामन्तवादी राज्यसत्ताको चर्को दमन तथा उत्पीडनमा पर्दै आएका दलितको हित, विकासमा समान पहुँचको सुनिश्चिता र राज्यप्रदत्त लाभको वितरणमा एकरूपता कायम हुनुपर्छ । ऐतिहासिक कालखण्डदेखि नै चौतर्फी शोषण खेप्दै आइरहेको दलित समुदायको सशक्तीकरण, भयावह गरिबीको अन्त्य र राज्य संरचनामा समानुपातिक समावेशी सहभागिता जस्ता विषयको सम्बोधनबिना समृद्ध मुलुक निर्माणको परिकल्पना गर्नु व्यर्थ हुनेछ । 

नेपालले भर्खरै अवलम्बन गरेको सङ्घीय शासन प्रणालीले जनस्तरमा आशा र निराशा मिश्रित सोच पैदा गरेको छ । जनतालाई सङ्घीयताको स्थापनापश्चात् अपेक्षाअनुसार विकासमुखी कार्यले गति नलिएपछि अवश्य नै सङ्घीयताबारे प्रश्न उठ्न थालेका हुन् । सङ्घीयता, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका निम्ति पनि राज्यप्रदत्त अवसरको समान वितरण र प्राप्त संवैधानिक अधिकारको इमानदारीपूर्ण कार्यान्वयन राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ ।

भर्खरै अभ्यास हुँदै गरेको सङ्घीयताप्रति प्रश्न उठ्न थाल्नु निश्चय नै गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यद्यपि सङ्घीयतालाई जनमुखी, परिणाममुखी र जनआस्था केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन । त्यसका लागि संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई व्यवहारमै जोड दिन आवश्यक छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमुक्त मुलुकको परिकल्पना गरेको छ । संविधानमा दलित हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । ‘दलित समुदायका लागि शिक्षा, आवास, भूमि, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको राज्यले प्रबन्ध गर्नेछ’ भनिएको छ । आफैँमा शताब्दियौँ अघिदेखि चौतर्फी उत्पीडनमा रहेका दलित समुदायको जातीय भेदभावबाट मुक्ति र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति यी संवैधानिक व्यवस्था प्रगतिशील छन् ।

यद्यपि संवैधानिक रूपमा उल्लिखित मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन धारा २४, ४० को हक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण, कानुन परिमार्जनलगायत कार्यमा राज्य गम्भीर बन्न आवश्यक छ । यही व्यवस्थाभित्र रही बहुआयामिक उत्पीडन र जातीय विभेदका कारण समाजको पिँधमा रहेका दलित समुदायलाई मुक्त गराउन राज्य तत्पर हुनुपर्छ । दलित समुदायको दृष्टिकोणमा लोकतन्त्रको मूल्य त्यसैमा मापन हुनेछ ।