कृष्ण श्रेष्ठ
कृष्ण श्रेष्ठ
केही वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घरघरमा पाइपलाइनबाट ग्यास पु-याउने उद्घोष गर्नुभएको थियो । अहिले सरकार फेरिएको छ । प्रधानमन्त्री फेरिएका छन् । ‘एलपी ग्यास छोडौँ, बिजुली जोडौँ’ अभियानको घोषणा भएको छ । एक समय थियो, हिटर बाल्ने आग्रहयुक्त विज्ञापन छापिन्थ्यो । यस्तो समय पनि आयो, बिजुलीका ग्राहकहरू दैनिक तीन चौथाइ समय ‘लोडसेडिङ’ मा बिताउन बाध्य भए । बत्ती बाल्नैका लागि दाल, चामल, तरकारीको बजेट काटेर भए पनि ‘इन्भर्टर’ जोड्न बाध्य भए । विकल्प खोज्न बाध्य भए । पछिल्ला केही वर्षमा विद्युत् आपूर्ति स्थिति सुध्रिएको छ । र, अहिले बिजुली चुलो प्रयोग–वितरणको कुरो जोडतोडसँग उठिरहेको छ । ‘लक्षित समुदायको विद्यार्थीका लागि’ अनुदानमा विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने उद्देश्यले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले त दुई–दुई पटक आवेदन माग गरिसकेको छ ।
एलपी ग्यास छोडौँ, बिजुली जोडौँ
आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट वक्तव्यले ‘एलपी ग्यास छोडौँ, बिजुली जोडौँ’ अभियानलाई अगाडि सारेको छ । खाना पकाउने इन्धनको रूपमा प्रयोग हुने एलपी ग्यासको प्रतिस्थापन, एलपी ग्यासमा प्रदान हुँदै आएको अनुदान क्रमशः कटौती गरी विद्युत् उपयोगमा अनुदान र स्थानीय तहमार्फत एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो अनुदानमा वितरण गर्ने कार्यक्रम छ ।
करिब पाँच दशक भयो, आमनेपालीले एलपी ग्यासको प्रयोग गर्न थालेको । वार्षिक घरपरिवार सर्वेक्षण २०७३/७४ ले सहरी क्षेत्रमा ५४.१ प्रतिशत घरपरिवारले एलपी ग्यास प्रयोग गर्दै आएको देखाएको छ । ‘नेपाल ः दिगो विकास लक्ष्यहरू’ मा पनि सन् २०३० सम्ममा खाना पकाउन र कोठा तातो राख्न एलपी ग्यास प्रयोग गर्ने जनसङ्ख्या ३० प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आयात परिमाणले प्रयोगकर्ता बढेकै सङ्केत गर्दछ । आ.व. २०३१÷३२ मा २१५ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएकोमा आ.व. २०७७/७८ मा चार लाख ७७ हजार ७५२ मेट्रिक टन आयात भएको नेपाल आयल निगमको तथ्याङ्कले देखाउँछ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार, आव २०७८/७९ को पहिलो ११ महिनामा मात्रै चार लाख ८९ हजार ७१६ मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भएको छ ।
पाँच वर्षअघि २०७४ जेठमा आव २०७४÷७५ को बजेट प्रस्तुतिमा ‘एलपी ग्यासको कम्तीमा ४५ दिनको माग धान्न सक्ने भण्डार गृह निर्माण कार्य सुरु गरिने’ कार्यक्रम÷प्रतिबद्धताको घोषणा गरिएको थियो । २०७५ सालमा नेपाल र भारतका मन्त्रीहरूको नेतृत्वमा दुई देशका अधिकारीहरूबीच भएको छलफलमा ग्यास पाइप लाइन बिछ्याउने सम्भावनाको खोजीबारे कुराकानी भएको थियो । यद्यपि पछिल्ला वर्षमा ‘पोलिसी डिपार्चर’ भएको र ग्यास चुलोको सट्टा विद्युतीय चुलो प्राथमिकतामा परेको विभिन्न दस्तावेजले देखाउँछ । ग्यास पाइप लाइन बिछ्याउने योजनाप्रति तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले विमति जनाएपछि आयल निगमले तत्सम्बन्धी प्रस्तावबाट हात पछाडि खिँच्यो । अनुदान कटौतीपछि एक वर्षभित्रै एलपी ग्यासको मूल्यमा प्रतिसिलिन्डर झन्डै रु. ४००।– वृद्धि भएको छ ।
यसबीच २०७५ वैशाखमा सार्वजनिक भएको ‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र)’ मा ‘घर घरमा विद्युतीय चुलो’ प्रयोगको कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक घरमा विद्युतीय चुलो जडान गर्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । उक्त कार्यक्रमबाट ग्यास आयातलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्दै व्यापार घाटालाई न्यून गर्ने उद्देश्य राखेको पाइन्छ । श्वेतपत्रको प्रत्यक्ष प्रभाव आवधिक योजना बनाउँदा प-यो । आव २०७५/७६ मा सुरु भएको पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा खाना पकाउने प्रयोजनका लागि उपयुक्त विद्युत् महसुल निर्धारण गरिने, विद्युतीय चुलो घरघरमा पु-याउन चुलोको मापदण्ड तयार गरी लागू गरिनेजस्ता कार्यनीतिहरू राखिएका छन् । पन्ध्रौँ योजनाको अन्तिम वर्ष आव २०८०/८१ सम्ममा पाँच लाख ८६ हजार विद्युतीय चुलो जडान हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि यो सङ्ख्या नेपालको कुल परिवार सङ्ख्याको १० प्रतिशत पनि होइन । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाले नेपालमा कुल परिवार सङ्ख्या ६७ लाख ६१ हजार ५९ रहेको देखाएको छ ।
उता, २०७७ सालमा सार्वजनिक भएको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा सन् २०२५ सम्ममा २५ प्रतिशत घरपरिवारले विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ । आव २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा चुलोलगायत विद्युत्बाट चल्ने उपकरण प्रयोग गर्नेलाई थप सहुलियत दिइने घोषणा गरिएको थियो । आव २०७९/८० को बजेटमा २०७९ साउनभित्र सिंहदरबार परिसरबाट ग्यास सिलिन्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चुलो उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको र तीन महिनाभित्र महानगर र उपनगरपालिकाभित्रका सबै सार्वजनिक कार्यालय र निवासलाई ग्यास सिलिन्डरमुक्त गराई क्रमशः विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई देशव्यापी बनाइने, स्थानीय तहमार्फत एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो अनुदानमा वितरण गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकामा आगामी तीन वर्षभित्र विद्युत् वितरण पूर्वाधार सबल बनाई एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग उल्लेख रूपमा घटाइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
नागरिकस्तरमा पनि विद्युतीय चुलोप्रति उत्सुकता रहेको कुरा यसबीचमा बढेको विद्युतीय चुलोको आयातले देखाउँछ । आव २०७८÷७९ को पहिलो ११ महिनामा ३३ हजार ८३६ थान माइक्रोवेभ ओभन, ७९ हजार ६९७ थान इन्डक्सन स्टोभ, ३२ हजार ३९४ थान इन्फ्रारेड स्टोभ, तीन लाख ८० हजार ७७२ थान राइस कुकर आयात भएका थिए । आ.व. २०७७÷७८ मा ३२ हजार ६१२ थान माइक्रोवेभ ओभन, एक लाख ५२ हजार ५८८ थान इन्डक्सन चुलो, दुई हजार चार सय थान इन्फ्रारेड चुलो र चार लाख ४२ हजार ६७ थान राइस कुकर आयात भएको पनि भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यसका अतिरिक्त भान्छामा प्रयोगमा आउने अन्य विद्युतीय उपकरणहरू इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकर, रोटी मेकर, हट प्लेट, कित्ली आदिको प्रयोग पनि केही वर्षयता बढिरहेको छ ।
एलपी ग्यास विस्थापन र विद्युतीय चुलो प्रयोग कार्यक्रम मूलतः घरायसी क्षेत्रमा केन्द्रित छ । २०७८ फागुनसम्म ९४ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको, विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकको सङ्ख्या सामुदायिक संस्थाबाहेक नै पनि ५२ लाख नाघेको र सबैभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्नेमा गार्हस्थ्य ग्राहक रहेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७८÷७९ मा उल्लेख छ । सर्वेक्षणअनुसार, गार्हस्थ्य ग्राहकले ४१, औद्योगिकले ३८, व्यापारिकले ७ र अन्य क्षेत्रले १० प्रतिशत विद्युत् खपत गरेका छन् ।
केही जल्दाबल्दा सवाल
एलपी ग्यासको विस्थापन र विद्युतीय चुलो प्रयोग सकारात्मक कदम हो । यसमा मानव स्वास्थ्यमैत्री स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग हुने कुरा त छँदैछ, भान्छामा खपत हुने इन्धन बजेटमा पनि कमी आउँछ । व्यापार घाटा घटाउन सघाउँछ । ग्यासभन्दा विद्युतीय चुलोको प्रयोग सस्तो रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएकाले यो उपभोक्ताहरूको हितमा रहेको पनि देखिन्छ तर यससँगै गाँसिएका केही सवालको जवाफतर्फ भने सरकार, विद्युत् वितरक निकाय र प्रयोगकर्ताको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।
सबभन्दा पहिलो त ‘मनको बाघ’ हो । बत्ती गइहाल्यो भने दाल, भात, तरकारी कसरी पाक्छ ? उमालेर खानुपर्ने पानी कसरी उम्लिन्छ ? यो डरजन्य अनुभवबाट विद्युतीय चुलो प्रयोगकर्ताहरू मुक्त हुनसकेका छैनन् । विद्युत्को निर्वाध आपूर्तिप्रति उनीहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । अपर्झट बत्ती जाने क्रम रोकिएको छैन । कतिबेलासम्म बत्ती जान्छ भन्ने थाहा पाउन खोज्दा ‘नो लाइट’ को टेलिफोन व्यस्तको व्यस्तै रहन्छ । लामो समयसम्म बत्ती जाने स्थितिमा समेत प्राधिकरणको ‘एप’ मा अद्यावधिक जानकारी पाइँदैन । बिजुली जाने तथा अकस्मात् गएको स्थितिमा मोबाइलमा ‘मेसेज’ पठाउन सकिन्छ । यसो हुनसकेको छैन । यी कारणले पनि विद्युतीय चुलो प्रयोगकर्ताहरूको भान्छाबाट एलपी ग्यासको विस्थापन हुनसकेको छैन ।
काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिकामा २०७६ भदौमा सामुदायिक पहलमा विद्युतीय चुलो प्रयोगमा ल्याउने अभियान चलेको थियो । तिमाल सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी संस्थाले आफ्ना ग्राहकलाई विद्युतीय चुलो प्रयोग गराउन सुरु गरेको अभियानको थालनी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उपभोेक्ताहरूलाई इन्डक्सन चुलो वितरण गर्नुभएको थियो । जिआइजेडलगायत संस्थाहरूको सहयोगमा थालिएको उक्त अभियानअन्तर्गत ५७० वटा इन्डक्सन कुकर र त्यसका लागि उपयुक्त भाँडाकुँडा अनुदानमा उपलब्ध गराइएको थियो ।
तेमालको अनुभव ‘एलपी ग्यास छोडौँ, बिजुली जोडौँ’ अभियानका सन्दर्भमा उपयोगी देखिन्छ । सहकारी संस्थाका सचिव इन्द्रमान तामाङका अनुसार, सबभन्दा पहिले कमजोर संरचना सुधारमा ध्यान दिइयो । प्रसारण लाइनका ट्रान्सफर्मरहरूलाई अपग्रेड गरियो । घरघरका कमजोर तारलाई फेरियो । उपयुक्त पावर सकेटहरू राखियो । उपभोक्ताहरूलाई इन्डक्सन चुलो प्रयोगबारे जानकारी दिइयो । सहकारी संस्थाले अब निकट भविष्यमा नै थप एक हजार थान इन्डक्सन कुकर बाँड्ने भएको छ ।
प्राधिकरणका कुल घरायसी ग्राहकहरूमध्ये तीन चौथाइको घरमा पाँच एम्पियर क्षमताको मिटर जडित छ । उक्त क्षमतामा एक हजार वाटसम्मका इन्डक्सन कुकर चलाउन उपयुक्त मानिन्छ । त्यो पनि बढी ऊर्जा खपत गर्ने अन्य विद्युतीय उपकरण नचलाइएको खण्डमा तर बजारमा घरायसी प्रयोजनका लागि उपयुक्त इन्डक्सन कुकरहरू औसतमा २००० वाटका छन् । पाँच एम्पियर क्षमताको मिटरजडित घरमा २००० वाटको इन्डक्सन कुकर चलाउनु बुद्धिमानी ठहरिँदैन ।
एकभन्दा अधिक हबवाला चुलोको प्रयोग त परै रह्यो । नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमको ‘विद्युतीय चुलो उपभोक्ताका लागि प्रयोगकर्ता पुस्तिका’ मा पनि ‘खाना पकाउने ठाउँमा १५ एम्पियर करेन्ट प्रवाह भएको पावर सकेटमा बत्ती भए, नभएको हेर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यस्तोमा एम्पियर वृद्धि अत्यावश्यक हुन्छ तर पाँच एम्पियरको संरचना १५ वा सोभन्दा बढी एम्पियरका लागि पर्याप्त हुँदैन । यसर्थ वितरण बिन्दुदेखि उपभोग बिन्दुसम्मकै संरचनामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । तिमाल सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी संस्थाले सुरुमा नै घरघरका अनुपयुक्त तार र पावर सकेट फेर्नेलगायत
संरचना सुधारलाई प्राथमिकता दिएको कुरालाई मनन गर्नु आवश्यक छ । बजारमा रु. तीन हजारभन्दा कमदेखि १२ हजारभन्दा बढी मूल्यका इन्डक्सन कुकरहरू पाइन्छन् । स्पष्ट छ, यी इन्डक्सन कुकरहरू समान गुणस्तरका छैनन् । गुणस्तर जाँच हुने गरेको छैन । कमसल विद्युतीय चुलोले खतरा निम्त्याउने डर हुन्छ । पन्ध्रौँ योजनामा विद्युतीय चुलो घरघरमा पु-याउन चुलोको मापदण्ड तयार गरी लागू गरिने उल्लेख छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले इन्डक्सन चुलोको गुणस्तर निर्धारण गरिसकेको छ । त्यसको पालनातर्फ पनि गम्भीरतापूर्वक ध्यान जानु जरुरी छ ।
‘पिक आवर’÷‘अफ पिक आवर’ शुल्क, खपतसँगै न्यूनतम शुल्कमा हुने गरेको वृद्धि, इनर्जी शुल्क वृद्धिको सम्भावनाजस्ता अन्य पाटा पनि छँदैछन्, जसले उपभोक्ताको मनलाई सशङ्कित बनाएकै छ । अहिले हिउँदमा आयात गरेर विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपरेको स्थिति छ । यस्तो स्थितिमा एउटा यक्ष प्रश्न पनि अनुत्तरित नै छ– सबैतिर विद्युतीय चुलो प्रयोग हुन थाल्दा र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएका विद्युत्सँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्दा विद्यमान प्रणालीले धान्न सक्छ त ?
