हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकालगायत केही उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय हासिल गरे । दलीय व्यवस्थाको कसिलो संरचनाले नेपाली समाजलाई नै राजनीतीकरण गरेको परिवेशमा सीमित स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजय यात्रालाई बुझ्ने र व्याख्या गर्ने विषयमा गैरराजनीतिक जगत् बढी उत्साही भइरहेको छ भने परम्परागत राजनीतिक शक्ति भने केही हतप्रभ देखिएको छ । नेपाली समाजमा विगत ७५ वर्षदेखि जरा गाडेर ठडिएका पुराना दलमाथि राजनीतिक वृत्तमा बिल्कुलै नचिनिएका एक जना युवाले मुलुकको राजधानीमा बोलेको सनसनीपूर्ण धावाबाट पुराना दल हतप्रभ हुनु स्वाभाविक पनि छ ।
राजधानीमा स्वतन्त्र मेयरलाई अत्यधिक मतले विजयी बनाएर महानगरवासीले परम्परागत राजनीतिक दलसँग एक प्रकारको विद्रोह गरेका छन् । काठमाडौँ महानगरवासीको राजनीतिक वितृष्णा र प्रतिक्रियाको सङ्केतलाई बढी, कम र अवसरका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति पनि प्रकट भइरहेका छन् । सीमित स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजय यात्रालाई कसैले दलीय प्रणालीले समाजमा स्थापित गरेको सिन्डिकेटको अन्त्य गरेको अतिशयोक्तिपूर्ण टिप्पणी गरेका छन् भने कसैले एकाध स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी हुँदैमा चल्तीका राजनीतिक दललाई केही फरक नपर्ने दाबी गरेका छन् ।
यहाँ व्याख्या गर्न खोजिएको विषयवस्तु न स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजयलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढङ्गले आकाश चढाउनु हो, न त उनीहरूको विजयको कुनै राजनीतिक अर्थ नभएको भन्दै पातालतिर झार्नु हो । बरु स्थानीय तहमा केही स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्राप्त गरेको विजयबाट उत्साहित हुँदै आगामी प्रदेश तथा सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणाको बाढीले गरेको राजनीतिक सङ्केतलाई अलिकति उधिन्नु हो । साथै स्वतन्त्र उम्मेदवारको बाढीसँगै ‘स्वतन्त्र’ बन्नु, ‘स्वतन्त्र’ सञ्जालको निर्माण गर्नु र ‘स्वतन्त्र’ दलको समेत रचना गर्नुले राजनीति, राजनीतिक दल र राजनीतिक नेतृत्वप्रति आजका युवाको बुझाइ र त्यसको कार्यान्वयनको पाटोमा समेत सङ्क्षिप्त चर्चा गर्नु हो ।
‘स्वतन्त्र’ र राजनीतिक अर्थ
मानिसको वैयक्तिक विकास तथा कल्याणका लागि सकेसम्म राज्यको भूमिका प्रतिबन्धरहित हुनु नै स्वतन्त्रताको महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक पक्ष हो । अर्थात् नागरिकको वैयक्तिक क्रियाकलापमा राज्यले कुनै प्रतिबन्ध नलगाओस् । यो अवधारणा स्वयं लोकतान्त्रिक राज्यको मौलिक अधिकारको अवधारणामध्ये एक हो । त्यसकारण ‘स्वतन्त्र’ भन्ने पदावली लोकतान्त्रिक राज्यले नै व्यवस्था गरेको अवधारणा हो । यो कुनै नौलो र दलीय व्यवस्थाविरोधी अवधारणा हुँदै होइन । अझ यसलाई अर्को शब्दमा भन्ने हो भने लोकतन्त्रको विकास र विस्तारका लागि आम नागरिकको सहभागिता र सिर्जनालाई सुनिश्चित गर्न राज्यका औपचारिक संरचनाभन्दा बाहिरबाट गरिएको व्यवस्था हो । लोकतन्त्रको सङ्कुचनसँगै राज्यका औपचारिक अङ्गहरूले स्वतन्त्र र प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्न सकेनन् भने लोकतन्त्र बचाउने र औपचारिक संरचनालाई लिकमा ल्याउने काम नागरिक तह र अनौपचारिक संरचनाले गर्दछन् ।
लोकतन्त्रमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका संवैधानिक संस्था मात्र हुँदैनन् । कैयौँ यस्ता महत्त्वपूर्ण अघोषित लोकतान्त्रिक संस्था हुन्छन्, जसले लोकतन्त्रको रक्षा गरिरहेका हुन्छन्। लोकतन्त्रको संस्थागत चरित्र कमजोर रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा यस्ता संस्था संवैधानिक संस्थाभन्दा अझ बढी विश्वसनीयसमेत मानिन्छन् । उदाहरणका लागि मानव अधिकार, महिला तथा लैङ्गिक अधिकार, लेखक, पत्रकार, व्यावसायिक सङ्गठन, नागरिक समाज आदि जस्ता स्वतन्त्र क्षेत्र पनि लोकतन्त्रका पक्षमा क्रियाशील भइरहेका हुन्छन् । राज्यका संवैधानिक संस्थाहरूले जनविश्वास र सन्तुलन गुमाउँदा यस्ता नागरिक संस्थाले राजनीतिक अवस्थालाई सत्ताबाहिरबाट नेतृत्व गरेका उदाहरण खोज्न बाहिर जान पर्दैन । हाम्रै मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास स्मरण गरे मात्र पुग्छ ।
उल्लिखित अवधारणाको कसीमा ‘स्वतन्त्र’ पदावली स्वयं लोकतान्त्रिक पद्धति र अधिकारले नै प्रदान गरेको विषय हो र राजनीतिक हस्तक्षेपको अर्थमा ‘स्वतन्त्र’ व्यक्ति वा अभियान आफैँमा राजनीतिक अभियान हो । यो राजनीतिबाट पृथक् अवधारणा होइन । दलीय संरचनाभित्र राजनीतिक, शासकीय र सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा नोकरशाहीतन्त्र हाबी भएको कसैले ठान्छ भने उसले स्वतन्त्र ढङ्गबाट निर्वाचित भएर उक्त काम गर्न सक्छ । नेपालको संविधानले नै यस्तो व्यवस्था गरेको छ र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको यस्तो संवैधानिक र राजनीतिक प्रावधानको व्यवस्था गर्ने पनि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र त्यसको नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलहरू नै हुन् । लोकतन्त्रमा दलहरू असफल भएमा या त दलभित्रकै सङ्घर्षबाट त्यसको सफलतालाई सुनिश्चित गर्छ वा समाजको आवश्यकतानुसार नयाँ दलको जन्म हुन्छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक दललाई ‘स्वःनियमनकारी’ प्रणाली मानिन्छ ।
परम्परागत राजनीतिले जनतामा उत्पन्न गरेको निराशा, असन्तोष र प्रतिक्रियास्वरूप जन्मिएको क्षणिक उत्तेजनाबाट उत्पन्न हुने स्वतन्त्र व्यक्ति वा दल समाजमा जरा गाडेर हुर्किन सक्दैन । जसरी घडीले समय त दिन्छ तर घडी स्वयं समय भने होइन । ठीक त्यसरी नै दल बन्नु वा कोही व्यक्ति नेता बन्नु आफैँ परिवर्तन हुनु होइन ।
जसरी लोकतान्त्रिक व्यवस्था र यस व्यवस्थाका सञ्चालक दलहरू ‘स्वःनियमनकारी’ मानिन्छ, ठीक त्यसैगरी मानिस विवेकशील प्राणी हो भन्ने मानेर मान्छे ‘स्वतन्त्र’ हुन्छ । दल र व्यवस्था ‘स्वःनियमनकारी’ भएनन् भने दलको मात्रै होइन व्यवस्थाकै सन्तुलन बिग्रिन्छ । त्यसले समाजमा असन्तुलन र असन्तुष्टि पैदा गर्छ । त्यसरी नै कुनै स्वतन्त्र मान्छे विवेकशील भएन भने उसको स्वतन्त्रता पनि समाजका लागि बाधक हुन्छ । त्यसकारण स्वतन्त्रता भनेको सामाजिक व्यवस्थासँग अन्तरसम्बन्धित नभएको ‘स्वतन्त्र’ र राजनीतिसँग नजोडिएको ‘अराजनीतिक’ अवधारणा होइन । अतः ‘स्वतन्त्र’ भने पनि यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था र राजनीतिसँग अन्योन्याश्रित ढङ्गले जोडिएको अवधारणा हो ।
लोकतान्त्रिक शासनको सिद्धान्तले नै नागरिकलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकलगायत विभिन्न सङ्गठन बनाउन पाउने स्वतन्त्रता सुनिश्चितता गरेको छ । यसै सैद्धान्तिक आलोकमा नेपालको संविधानले पनि व्यक्ति, सङ्गठन र सूचनाको स्वतन्त्रताको वकालत गरेको छ । त्यही अधिकार प्रयोग गरेर नेपालमा पनि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायत विभिन्न तहमा स्वतन्त्र सङ्गठनहरू खोलिएका छन् । राजनीतिक दल र विविध प्रकारका स्वतन्त्र सङ्गठनले पनि प्रभावकारी काम गर्न सक्दैनन् भन्ने ठानेमा कुनै पनि व्यक्ति कानुनबमोजिम स्वतन्त्र रूपमा राज्यका विभिन्न निकायमा चुनिएर काम गर्न सक्छ । यही प्रक्रियाबमोजिम नै हालै सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा केही स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय प्राप्त गरेका हुन् ।
‘स्वतन्त्र’ र दलीय परम्परा
नेपालमा दलीय परम्पराको जन्म सत्ताको साधनका रूपमा होइन, सङ्घर्षको साधनका रूपमा विकास भएको थियो । जसले गर्दा परम्परागत दलहरू सत्तामा पुगेपछि पनि दक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अपनाउनेभन्दा एक अर्काको विरुद्धमा प्रतिक्रिया दर्शाउने प्रवृत्ति हाबी भयो । किनकि उनीहरूको पार्टी पाठशाला र संरचनाविरोधी सत्तालाई भत्काउने उद्देश्यका साथ निर्माण गरिएको थियो । आफैँले सत्ता सम्हालेपछि पनि दलहरूको उक्त चरित्र बदलिएन । त्यसैले नेपालका परम्परागत दलको संरचना नोकरशाही बन्न पुग्यो । यस्तो नोकरशाही संरचनाले कुनै पनि नयाँ व्यक्तिलाई दलमा प्रवेश गर्न र दलको माथिल्लो नेतृत्वदायी तहमा पुग्न निकै कठिनाइ उत्पन्न गरेको छ । जसका लागि हरेक दलका सबै पदमा सिधै प्रविष्ट गर्न पाउने प्रावधानको खाँचो छ ।
राष्ट्रिय पार्टी बनेका कुनै पनि दलमा साधारण सदस्य बनेपछि सिधै प्रविष्ट गर्न पाउने ‘ल्याटरल इन्ट्री’को व्यवस्था छैन । त्यसकारण, आजको शिक्षित युवा जमातले परम्परागत दलको सदस्यता लिन, नेतृत्व गर्न र विकासको राजनीतिक एजेन्डा लागू गर्न ठूलो अभिरुचि देखाएको छैन । बरु स्वतन्त्र बनेर वा कुनै नयाँ दल बनाएर मात्र राजनीतिमा अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने सोचमा पुगेको छ । परम्परागत दलहरूले आफ्नो दलीय संरचनालाई स्वःनियमनकारी नबनाउनुको कारणले नै आजको अवस्था सिर्जना भएको हो ।
परम्परागत राजनीतिक दलको संरचनागत सङ्कुचन र नोकरशाही प्रवृत्तिले युवा, सूचना र प्रविधिलाई समयानुकूल समेट्न सकेको छैन । जसले गर्दा शिक्षित युवा वर्गमा उनीहरूप्रति आकर्षण पनि कम छ । यही कारणले युवा ‘स्वतन्त्र’ हुनु भनेको राजनीतिबाट नै स्वतन्त्र हुनु भनेको होइन । आजको अधिकांश युवा जमातले ‘स्वतन्त्र’ हुनु भनेको मुलुकको राजनीतिक विचारधारा, आन्दोलन, संरचना, इतिहास, सामाजिक सम्बन्ध आदिसँग निरपेक्ष रहेर स्वतन्त्रताको वकालत गर्छ । स्वयं युवाको सहभागिता, आधुनिक विकास, वातावरण संरक्षण, सम्पदा संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय आदिजस्ता मुद्दा राजनीतिक दृष्टिकोणको साथ जोडिएर समाधान गरिनुपर्ने मुद्दा हुन् । व्यक्ति ‘स्वतन्त्र’ हुनु भनेको आजको राजनीतिक नेतृत्व र संरचनाले समेत समाधान दिन नसकेको राजनीतिलाई अझ दह्रो र जिम्मेवारीपूर्वक समात्नु भनेको हो । राजनीतिप्रति नै वितृष्णा जगाउनु भनेको होइन । राजनीति, राजनीतिक दल र राजनीतिक संरचनाप्रतिको घृणा होइन, त्यसप्रतिको रूपान्तरणलाई तीव्र पार्न उत्प्रेरकको काम गरेको मात्र हो । त्यसैले परम्परागत दलको नीति, नेतृत्व र संरचनाप्रतिको असन्तुष्टि जानेर वा नजानेर राजनीतिप्रतिको असन्तुष्टिका रूपमा अभिव्यक्त हुनु नितान्त गलत हो ।
अर्कोतिर, दलीय आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको कारणले गर्दा पनि स्थानीय तहमा ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवार बन्न धेरै युवामा रुचि जागेको हो । छिमेकी भारतलगायत कैयौँ लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्थानीय तह निर्वाचन दलीय आधारमा हुँदैन । किनकि स्थानीय तह भनेको नीति निर्माण गर्ने थलोभन्दा स्थानीय विकास निर्माण, सेवाप्रवाह, स्थानीय स्रोतको प्रवद्र्धन र परिचालन गर्ने थलो हो । यसलाई दलीय आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले स्थानीय तहमा अधिक राजनीतीकरण हुन पुग्यो । जसले गर्दा सेवा प्रवाह प्रभावित मात्र भएन नागरिकमा राजनीतिप्रति असन्तोष र वितृष्णाभाव देखाप-यो । यसले एकातिर स्थानीय तहका भ्रष्टाचारीलाई दलीय पक्षधरता र आग्रहले दण्डहीन बनायो भने अर्कोतिर स्थानीय ठेक्कापट्टामा दलीयकरण हुन गई व्यापक असन्तुष्टिको वातावरण उन्पन्न ग-यो । यस्तो असन्तुष्टिबाट पनि स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने उत्प्रेरणा जाग्यो ।
‘स्वतन्त्र’ र राजनीतिक अवसर
अहिले ‘स्वतन्त्र’को राजनीतिक बजार चल्ने स्थिति देखिएपछि राजनीतिक अवसरको खोजीमा रहेका व्यक्ति, समूह र समाजमा ‘स्वतन्त्र’ पदावलीको चर्चा चुलिएर गएको छ । कुनै पनि मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि जस्ता विषयको विकासमा एउटा सुदीर्घ परम्परा रहिआएको हुन्छ । यस्तो परम्पराले मानिसले बुझे पनि र नबुझे पनि राजनीति, समाज, व्यवसाय, रीतिरिवाज आदि कुरा एउटा निश्चित संस्कृतिसँग डोहोरिरहेको हुन्छ । यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय राजनीति हुनाले अन्य विषय थाती राखेर राजनीतिक परम्पराको मनोविज्ञानमा मात्र केन्द्रित रहेर सामान्य चर्चा गरिनेछ ।
राजनीतिप्रतिको रुचि, सेवाभाव, महत्त्वाकाङ्क्षा, बाध्यता, परिस्थिति, लहड, रहर आदि जुनसुकै कारणबाट पनि कुनै व्यक्ति राजनीतिमा जोडिन सक्छ । राजनीतिमा जोडिनका लागि व्यक्तिको इच्छाले मात्र काम गरिरहेको हुँदैन, उसको इच्छा साकार पार्ने अनुकूल वस्तुगत वातावरण पनि खोजिरहेको हुन्छ । त्यस्तो राजनीतिक वातावरण मिलेको उसलाई लागेमा उक्त व्यक्तिले स्वतन्त्र, नयाँ दल वा मौजुदा दलमार्फत राजनीतिमा जोडिनु स्वाभाविक हुन्छ । स्थानीय तहमा केही स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय हासिल गरेपछि आगामी प्रदेश र सङ्घीय संसद्का लागि ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवारी दिनेहरूको बाढी आउन थाल्नु यसैको सङ्केत हो । त्यति मात्र होइन, कतिपय व्यक्तिले आफू संलग्न रहेको दल त्याग गरेर ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवार हुनु र कतिपयले स्वतन्त्र सञ्जाल तथा स्वतन्त्र दल निर्माण गर्नु ‘स्वतन्त्र’को राजनीतिक अवसर निर्माण भएको ठान्नु हो ।
तर ‘स्वतन्त्र’को राजनीतिक अवसर निर्माण भएको ठानेर प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्न खोज्नु राजनीतिक रूपले प्रभावकारी कदम ठहरिने सम्भावना छैन । र, कदाचित उक्त स्वतन्त्र व्यक्तिले विजय प्राप्त गरे पनि त्यसको राजनीतिक मूल्य अर्थपूर्ण हुनेछैन । किनकि प्रदेश र सङ्घीय संसद् भनेका नीति निर्माण गर्ने थलोका साथै बहुमतको आधारमा सरकार निर्माण गर्ने दायित्वसमेत रहेका संस्था हुन् । प्रदेश र सङ्घीय तहमा दलगत विचार, नीति र कार्यक्रमका आधारमा विधेयक तयार हुन्छन् । दलगत विचार, नीति र कार्यक्रमका आधारमा सरकार बन्छ । सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट विनियोजन हुन्छ । एउटा स्वतन्त्र सांसदले आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत धारणा राख्नुबाहेक नीतिगत र सरकार निर्माणमा उसको भूमिका तटस्थ वा कुनै दलको पिछलग्गु मात्र बन्न पुग्छ ।
त्यसैकारण दलीय प्रणालीको संसद्मा राजनीतिक दलबिनाको स्वतन्त्र सांसदले कुनै प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्दैन । संसदीय प्रणालीमा दलीय हस्तक्षेपबिना राजनीतिक, आर्थिक र नीतिगत सुधार गर्न सकिँदैन । नयाँ राजनीतिक दलको निर्माण वा मौजुदा दलको माध्यमद्वारा नै चाहेको परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ दल निर्माणको वस्तुगत आधार व्यक्तिको आवश्यकताले होइन, समाजको आवश्यकताले निर्धारण गर्छ । नेपालमा नयाँ दलको निर्माणमा सबैभन्दा टड्कारो समस्याको विषय यही हो । अमूक क्षेत्रमा व्यावसायिक नाम कमाएको कुनै व्यक्तिले समाजको भन्दा पनि आफ्नो रुचि र आवश्यकताको संयोजन गरेर दलको घोषणा गर्दछ । र, कुनै राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक आन्दोलनबिना समाजको राजनीतिक असन्तुष्टिको आडमा राजनीतिक अवसरका लागि अगाडि आउने व्यक्ति वा समूहको सामाजिक मूल्यले (भएको वा नभएको) समाजमा एउटा गजबको मनोविज्ञान उत्पन्न गरिरहेको हुन्छ । जसलाई सरल भाषामा आम नागरिकको मनोभावना भनेर बुझ्न सकिन्छ । मात्र यही क्षणिक मनोभावनालाई समात्ने रहरमा दल निर्माणको कठिन र ‘इनडक्टिभ’ बाटोलाई उसले अस्वीकार गरिरहेको हुन्छ ।
कुनै राजनीतिक विचार, कार्यक्रम र संरचनाबिना राजनीतिमा आउने व्यक्ति वा समूहको कुनै गन्तव्य हुँदैन तर उसको पछाडि लाग्ने सानो वा ठूलो भीडले उसलाई अप्रत्यासित रूपमा नेता बनाइसकेको हुन्छ । र, उसले आफ्नो नितान्त निजी राजनीतिक यात्राको स्वतन्त्रतालाई मुलुक र समाजको आवश्यकतासँग जोडेर व्याख्या गर्न थाल्छ । यहीँबाट मनोगत व्यक्तिवादको जन्म हुन्छ र उसको पछाडि लागेको जमातले उसलाई यसरी धकेल्छ कि नचाहेर पनि अगाडि बढ्नैपर्ने बाध्यता उत्पन्न हुन्छ । आफैँले थाहा नपाएको गन्तव्य थाहा पाएको अभिनय गर्नुपर्ने हुन्छ । भीडले उसलाई यसरी देवत्वकरण गर्छ कि अज्ञानी बन्ने छुटसमेत दिँदैन । नयाँ मात्र होइन, परम्परागत दलहरूसमेत यही रोगबाट ग्रसित भइरहेका छन् ।
अतः परम्परागत राजनीतिले जनतामा उत्पन्न गरेको निराशा, असन्तोष र प्रतिक्रियाबाट जन्मिएको क्षणिक उत्तेजनाबाट उत्पन्न हुने स्वतन्त्र व्यक्ति वा दल समाजमा जरा गाडेर हुर्किन सक्दैन । जसरी घडीले समय त दिन्छ, तर घडी स्वयं समय भने होइन । ठीक त्यसरी नै दल बन्नु वा कोही व्यक्ति नेता बन्नु आफैँ परिवर्तन हुनु होइन । परिवर्तनका लागि सामाजिक आवश्यकताको आलोकमा प्राङ्गारिक विधिबाट नै नेता, नीति र कार्यक्रम पनि जन्मिनुपर्छ । आजको युगमा समावेशी र सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक विधिद्वारा लोकतन्त्रलाई फराकिलो तुल्याउने राजनीतिक दल चाहिन्छ । दुर्भाग्य, आज निर्माणाधीन दलका पात्र र प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई फराकिलो पार्नुभन्दा सङ्कुचित पार्न रुचि लिइरहेका छन् । यदि त्यसो हो भने ठिङ्ग उभिनु मात्र पनि बिनाअर्थ दौडनुभन्दा उत्तम हुनेछ ।
