विश्वासिलो मौद्रिक नीति

नेपालको संविधानको धारा ११९ बमोजिम नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट प्रस्तुत गरी दुवै सदनबाट उक्त बजेट पारित भइसकेको अवस्था छ । यसैले उक्त बजेट तथा नेपाल सरकारले अख्तियार गरेको आर्थिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि केन्द्रीय बैङ्कको हैसियतमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ ले स्पष्ट गरेको छ । उक्त व्यवस्था आजभन्दा ७६ वर्ष अगाडि अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०१२ अन्तर्गत २०१३ साल वैशाख १४ मा स्थापना भएपश्चात् सो बैङ्कले केन्द्रीय बैङ्कको रूपमा रही आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्थापन र वित्तीय संस्थाहरूको मौद्रिक नियमक तथा प्रक्षेपणको रूपमा समेत कार्य गर्ने गरेको छ ।

साथै, यस बैङ्कले अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य स्थिरता कायम गर्न र शोधनान्तर सुदृढीकरण गर्नका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्न, सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न, बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको स्वस्थ विकासको लागि उपयुक्त नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यलगायत मुलुकको समग्र बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्वि गर्नका लागि समेत कार्य गरेको देखिन्छ । 

संसारभर नै मौद्रिक नीतिसम्बन्धी कार्य गर्ने जिम्मेवारी देशको केन्द्रीय बैङ्कलाई नै कानुन त अधिकार दिएको पाइन्छ । जस्तै रिजर्भ बैङ्क अफ इन्डिया, स्टेट बैङ्क अफ पाकिस्तान, केन्द्रीय बैङ्क अफ रिपब्लिक अफ चाइना, बैङ्क अफ ब्रिटेन, फिडरल रिजर्भ बैङ्क अमेरिका तथा बैङ्क अफ जापान आदि विभिन्न नामबाट केन्द्रीय बैङ्कको रूपमा कार्य गर्दै आएको अवस्था छ । यी केन्द्रीय बैङ्कहरूलाई नै सम्बन्धित देशको मौद्रिक नीति जारी गर्ने अधिकार रहन्छ तर हरेक देशमा केन्द्रीय बैङ्कद्वारा जारी गर्ने मौद्रिक नीतिको तर्जुमा प्रक्रियामा विविधता देखिन्छ ।

कस्तो मौद्रिक नीतिले छोटो अवधिमा नै बजार ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था राख्दछ ? कस्तो नीतिले मुद्रास्फ्रीतिलाई छोटो अवधिमा रोक्न सक्छ ? आर्थिक नीति र मौद्रिक नीति बीच सम्बन्ध छ कि छैन साथै, मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गर्न खोजिएका उपकरण तथा प्रक्रियाहरूको छनोटले बैङ्कको लक्ष्य हासिल गर्ने क्षमतालाई असर गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयसमेतलाई विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन गरी मौद्रिक नीति जारी गर्नुपर्र्ने आवश्यकता रहन्छ । अर्थशास्त्रीहरू भन्छन् कि आर्थिक नीति भनेको हवाईजहाज हो । चालक भनेको मौद्रिक नीति हो । जसरी हवाईजहाजलाई कसरी, कुन ठाउँमा, कस्तो मौसममा अवतरण गर्ने भन्ने जिम्मेवारी चालकको रहन्छ । त्यसैगरी, आर्थिक नीतिको सही कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय बैङ्कको भूमिका हवाईजहाज चालकसरह मौद्रिक नीतिमार्फत रहन्छ । किन कि केन्द्रीय बैङ्क संसारभर मौद्रिक नीति जारी गर्न स्वतन्त्र हुने सिद्धान्त रहेको छ । यसर्थ, प्राविधिक तथा व्यावहारिक पक्षमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ ।

व्यवहारमा मौद्रिक नीतिले देशको मुद्रा आपूर्तिको निर्धारण समेतलाई जनाउँछ । यसले नगद तथा सिक्का रुपियाँका आधारभूत रूपहरूलाई अङ्गित गर्छ । हुन त आधुनिक अर्थशास्त्रमा रुपियाँका अन्य रूप पनि रहेका छन् । तथापि अधिकांश अर्थशास्त्री सहमत छन् कि मुद्रा आपूर्तिमा हुने परिवर्तनहरूले देशको उत्पादन, रोजगारी, ब्याज दर स्फीतिलाई स्टक मूल्यहरू तथा डलरको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यसहित महìवपूर्ण समष्टि आर्थिक चरहरूलाई पनि असर गर्छ । विशेषत सङ्कुचनात्मक र विस्तारात्मक गरी दुई प्रकारका मौद्रिक नीति रहेको पाइन्छ । यी विधिमार्फत नै मौद्रिक नीति जारी गर्ने गरिन्छ । 

नेपालमा जसरी नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ ले राष्ट्र बैङ्कलाई मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने र उक्त नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने अधिकार दिएको छ । तत् अनुरूप नै अन्य देशमा पनि केन्द्रीय बैङ्कलाई त्यस्तो अधिकार दिएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि अमेरिकामा सङ्घीय रिजर्भ ऐन, १९१३ ले मौद्रिक नीतिलाई व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । साथै, अमेरिकामा खुला बजार सञ्चालनको विधिलाई मौद्रिक नीति बनाउँदा सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।

यस आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले विभिन्न आर्थिक नीतिको अवलम्बन गरेको अवस्था छ । यसमा मुख्य गरेर आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र वञ्चितीकरणबाट समावेशीतातर्फको मूल लक्ष्य छ । यसैगरी साँघुरो आधार र आयातको तुलनामा निर्यात न्यून परिमाणमा रहेकोले व्यापार घाटा उच्च भएको हुँदा चालू खाता घाटा वृद्धि भएको छ भने भुक्तानी सन्तुलनमा पनि चाप परेको छ । यसैले यससम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने कुरा बजेटले उल्लेख गरेको छ । 

साथै, स्थिरता, रोजगारीवृद्धि, आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धि आन्तरिक उत्पादन बढाउन आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरामा पनि जोड दिइएको पाइन्छ । यसको अलावा नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास एक घरपरिवार एक रोजगार, एक बस्ती एक आर्थिक पहिचान, एक वडा एक बजारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न स्थिरता, उत्पादनशीलता र रोजगारीवृद्धि आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक समृद्धि, वित्तीय प्रणालीमा स्थिरता कायम गरी आन्तरिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न र तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने कुरामा जोड दिइएको छ ।

साथै, विद्यालय तहदेखि नै बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रका विषयमा विद्यार्थीलाई साक्षर बनाई बैङ्किङ सेवाको पहुँच विस्तार गर्न एवं राष्ट्र बैङ्कको सुपरिवेक्षकीय दायरा बाहिर रहेका वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी र गैसरकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्नेलगायतका कार्य गर्नुपर्ने कुरा सरकारको आर्थिक नीतिले अवलम्बन गरेको अवस्था छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदरमा थप एक प्रतिशत बिन्दुले छुट दिन तथा लघु, साना एवं मझौला उद्यम, कृषि सहकारी तथा फर्म महिला उद्यमी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई प्रदान हुँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जालाई व्यवस्थित गर्ने कुरालाई पनि मौद्रिक नीतिले स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ । 

पश्चिमी औद्योगिक देश तथा भारत, जापान, दक्षिण अफ्रिकाजस्ता देशले बजार अभिमुखीकरण र अधिक मौद्रिक नीति लचिलोपनतर्फ जोड दिएको पाइन्छ । यसमा विशेषगरी सरकार र केन्द्रीय बैङ्कबीचको विश्वास र समन्वयलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरिन्छ । मौद्रिक नीति तर्जुमाको सन्दर्भमा व्यवस्थापकीय नीति र सुधारका परिचालनका पक्षहरूमा निरन्तर केन्द्रीय बैङ्क र सरकारबीच प्रविधि विश्लेषण तथा अनुसन्धानका विभिन्न पाटोमा परामर्श हुने गर्छ तर नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो अवस्थामा कमी देखिएको छ । सरकारको राज्यकोष घाटाको बढ्दो अनुपात बजारमा ब्याज दर बढी वित्तीय व्यवस्थापन असहज भइरहेको, वाणिज्य बैङ्कहरूबाट नगद सङ्कलनमा कमी आएको, अनियमित खुला बजार कारोबारमा वृद्धि हुँदै गएको, खर्चका स्रोतहरू बढ्दै गएको, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार नआएको मुद्रास्फ्रीति बढिरहेको लगायत शोधान्तर स्थिति पनि सहज अवस्थामा नरहेको देखिएको छ । 

यसैले घाटालाई न्यून गर्नका लागि वित्तीय क्षेत्रमा धेरै पहल तथा उपायहरूको आवश्यकता देखिएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रका संस्थानमा पनि सुधारको थालनी हुनुपर्ने आवश्यकता छ । यसैगरी, बैङ्कहरूसँग विविध स्वामित्वको सङ्क्षिप्त विवरण माग गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको हुँदा त्यसतर्फ पनि मौद्रिक नीति व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै खुला बजार सञ्चालन गरी बजारमा तरलता उपलब्ध गराउने र छोटो अवधिको ब्याज दरलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका अलावा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कबीच विश्वासको वातावरणलाई बढाउनु पर्ने आवश्यकता एकातर्फ छ भनी अर्कोतर्फ सम्बद्ध सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्नु पनि चुनौती छ । यसैले यी माथि उल्लेख गरेका कुराहरूलाई ध्यान दिई सजग र सचेत रहँदै मौद्रिक नीति जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।