गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले तमु गुरुङ समुदायको महान् चाड ‘तमु ल्होसार’को अवसरमा शुुभकामना दिनुभएको छ ।
चलचित्र ‘काठमाडौँ कनेक्सन’को पहिलो सिजनपछि दर्शक यसको दोस्रो सिजन कहिले आउँछ भनेर प्रतीक्षारत थिए। अब दर्शकको त्यो प्रतीक्षाको घडी सकिएको छ। चलचित्र ‘काठमाडौँ कनेक्सन सिजन २’ प्रदर्शनमा आइसकेको छ। चलचित्रको पहिलो भागको अन्त्यमा विमान अपहरणको कथाबाट चलचित्र टुङ्गिएको थियो, त्यहीँबाट चलचित्रको दोस्रो सिजन सुरु भएको छ।
भरतपुर महानगरपालिकाले स्कूले बालबालिकालाई न्यानो कपडा वितरण गरेको छ । भरतपुर २८ वडामा रहेका १५ वटा आधारभूत विद्यालयहरूमा अध्ययनरत कक्षा १ देखि ५ सम्मका झन्डै एक हजार जना विद्यार्थीहरूलाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको हो ।
चमेली असल, मेहनती र दयालु थिइँ । उ सानै हुँदा उसको बुवाको बस दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको थियो । आमालाई राम्रोसँग आँखा देख्न नसक्ने समस्या थियो । उपचार गराउन उनीहरूसँग धन थिएन । यही कारण उनले पढ्न पाइनन् । ‘इन्दिरा, इन्दिरा स्कुलमा पढ्न कति रमाइलो हुन्छ होला हगि ?’ शनिबार घाँस काट्न जाने बेला इन्दिरालाई सोधिन् । “ह्या ! त्यो पढाइको कुरै नगर । बरु तँलाई पो मज्जा छ । दिनरात लेख्नु पनि पर्दैन,” इन्दिराले भनी । “पढाइलाई त्यस्तो भन्नु हुँदैन । पढ्नुपर्छ । म पो गरिब छु । पढ्न सकिएन,” चमेलीले भनिन्, “म त तँ जस्तै पढ्न पाएको भए मेहनतले पढ्थेँ ।”
लोकेन्द्रप्रसाद जोशीदार्चुला, पुस १५ गते । दार्चुलाको करिब ५४ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली बलेको छ । पछिल्लो केही दिन यता लेकम गाउँपालिकाको रातामाटा, सर्मोली, बिटोरा, मालिकार्जुन गाउँपालिकाको मल्बाब र नौगाडको सुत्खोला लगायत क्षेत्रमा विद्युत् चार्ज गरिएको छ । हालसम्म दार्चुलाको ५३.७० प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली बलेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् वितरण केन्द्र दार्चुलाका प्रमुख मोहनदेव जोशीले जानकारी दिनुभयो ।नौ वटा स्थानीय तह रहेको दार्चुलाका आठ स्थानीय तहमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच पुगेको छ । दुर्गम स्थानीय तह अपि हिमाल गाउँपालिकामा हालसम्म कुनै पनि वडामा बिजुली बलेको छैन । अपिहिमालको वडा नम्बर ५ लुम्थि, सौगन्नामा लाइन विस्तार भए पनि ट्रान्सफर्मर जडान गरेर बिजुली बाल्न बाँकी रहेको प्रमुख जोशीले बताउनुभयो । नौ गाड गाउँपालिकाको पनि दल्लेख र धुलिगडा क्षेत्रमा मात्रै राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत् लाइन विस्तार भएको छ । केही घरपरिवारले लघु जलविद्युत, सोलार लगायत वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरूको व्यवस्थापन गरे पनि अधिकासं जनता अन्धकारमा बस्न बाध्य रहेका छन् ।दार्चुलाको ४६ प्रतिशत जनता अझै पनि राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युतकाे पहुँच बाहिर रहेका छन् । विद्युत् अभावमा विभिन्न समस्या झेल्नुपरेको र रातीको समयमा अन्धकारमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको अपि हिमाल गाउँपालिकाका स्थानीय पार्वती ठेकरेले गुनासो गर्नुभयो । चमेलिया लगायत साना ठुला जलविद्युत उत्पादन गरेको दार्चुलामा अहिलेसम्म अण्डै आधा घरधुरीमा विद्युतिकरण नै हुन सकेको छैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्रै सबै स्थानीय तहमा विद्युतिकरण गरिसक्ने लक्ष्य लिएकोमा लक्ष्य अनुसार काम हुन सकेको छैन । विद्युत् कार्यालय र निर्माण व्यवसायी लगायत सरोकारवाला जिम्मेवार नबन्दा दार्चुलामा विद्युतिकरणमा ढिलाइ भइरहेको छ । सरोकारवालाहरूको ढिलासुस्ती र गैर जिम्मेवारीका कारण विद्युत् विस्तारमा लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन नसकेको लेकमका स्थानीय पल्लवराज जोशीले बताउनुभयो । विद्युतिकरण भइसकेको ठाउँमा समेत बेलाबेला विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।विगतमा टेन्डर भएको क्षेत्रमा विद्युतिकरणको काम भइरहेको र चालु आर्थिक वर्षमा विद्युत् वितरण केन्द्रमा विद्युतिकरणका लागि पर्याप्त बजेट नै नरहेको कार्यालय प्रमुख मोहनदेव जोशीको भनाई छ । दार्चुला विद्युतिकरण आयोजनाले विद्युतिकरणको काम गर्ने भनेर विद्युत् वितरण केन्द्रको बजेट कटौती गरिएको छ, उहाँले भन्नुभयो, दार्चुला विद्युतिकरण आयोजनाको समेत अहिलेसम्म निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । झन्डै एक अर्ब बजेट रहेको उक्त कार्यक्रमका लागि पटक पटक टेन्डर आह्वान हुँदा समेत टेन्डरनै नपरेको जानकारी प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो । अहिले तेस्रो पटक टेन्डर आह्वान भएकोले टेन्डर स्वीकृत भए विद्युतिकरणको काम तीव्रताका साथ अगाडी बढ्ने उहाँको भनाई छ । दार्चुला विद्युतिकरण आयोजनाको काम सम्पन्न भएमा दार्चुलाको सबै घरधुरीमा बिजुली बलिसक्ने विद्युत् वितरण केन्द्र दार्चुलाका प्रमुख जोशीले बताउनुभयो ।
कुनै पनि भौतिक संरचनाको निर्माण उपयोगकै निम्ति गरिएको हुन्छ । ठूलो धनराशि लगानी गरेर निर्माण गरिएका संरचना उपयोगविहीन भएमा त्यसमा गरिएको लगानीको कुनै उपादेयता हुँदैन । नेपालजस्तो पुँजीगत बजेटका निम्ति बढीजसो ऋणमै निर्भर गर्नुपर्ने मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकासमा लागत लाभ प्रतिफल हेरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्माण भएका पूर्वाधार प्रयोगविहीन हुँदा लगानीप्रति नै प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ । नेपालका कतिपय लगानी बालुवामा पानीझैँ भएका छन् । बुटवल महानगरपालिका रामनगरस्थित बुटवल मण्डपमा निर्माण गरिएको आकर्षक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण भएको धेरै समयपछि पनि प्रयोगविहीन छ ।
कार्यपालिकाको सर्वोच्च निकायको रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (प्रधानमन्त्री कार्यालय) राजनीतिक कार्यकारी र प्रशासनिक उच्च नेतृत्वको केन्द्रको रूपमा रहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको मुख्य कार्यभार नागरिकको अपेक्षाअनुरूप समग्र शासन प्रणालीलाई सक्षम, सुदृढ, व्यावसायिक, निष्पक्ष बनाई सरकारका सबै अवयवलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु हो । यसै निकायमा रही नेपाल सरकारका मुख्यसचिवले समग्र प्रशासनिक नेतृत्व गर्नुका साथै मन्त्रिपरिषद्को सचिवका रूपमा पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
संविधानमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको कुरा गरे पनि गुणस्तरीय शिक्षाका बारेमा केही बोलिएको छैन । गुणस्तरीय शब्द नराख्नुको तात्पर्य गुणस्तरहीन शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने पनि होइन । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर दयनीय रहनु र संविधानले आमनागरिकलाई अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाका लागि अभिप्रेरित गर्नुले ठूलो जनसङ्ख्या स्तरहीन शिक्षाको झमेलामा अलमलिइरहने अवस्था रहिरहन्छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएका विषय कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुन, नियमावली र कार्यविधि निर्माण गर्ने दायित्व राज्यको हो । शिक्षा क्षेत्रमा झ्याङ्गिएका तमाम विकृति निराकरण गर्ने दिशामा राज्य उदासीन हुँदा लामो समयसम्म शिक्षा ऐनसमेत जारी हुन सकेको छैन । शैक्षिक तहहरूको संयोजन समेत नमिल्दा सामुदायिक विद्यालयको समग्र अवस्था दिनानुदिन कमजोर बन्दै गएको छ ।
श्रमिक उत्पादनको सक्रिय साधन हो । वस्तु तथा सेवा उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग हुने विभिन्न साधनमध्ये श्रमिकलाई सबैभन्दा महìवपूर्ण साधन मानिन्छ । यसको अभावमा उत्पादनका अन्य साधन जस्तै– भूमि, पुँजी, सङ्गठन आदिको उपयोग असम्भव नै छ । उत्पादन प्रक्रियामा योगदान गरेबापत अन्य उत्पादनका साधनले जस्तै श्रमिकले पनि उत्पादनको केही हिस्सा ज्यालास्वरूप प्राप्त गर्छ । यसैबाट श्रमिकले आफू र आफ्नो परिवारको आवश्यकता पूरा गरेको हुन्छ ।
नेपालमा नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी चलिरहेको थियो । युवा पुस्ताका नेता कसरी सरकारमा पुग्ने भन्ने जोडघटाउमा थिए । यसैबीच केही दिनअघि मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश जान लागेका कलिला उमेरका दुई किशोरले सबैको ध्यान खिचे । सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूको फोटो भाइरल बन्यो । ठीक त्यही समय नेपालमा भने सरकार कसले चलाउने भनेर हानाथाप थियो । ती दुई युवा त उदाहरणका पात्र मात्र हुन्, उनीहरूजस्ता कैयौँ किशोर, किशोरी बिहान, बेलुकाको छाक टार्नकै लागि आफ्नो परिवारसँग विछोड भई विदेश जान बाध्य छन् ।
पर्यावरणीय अध्ययन नगरी सडक निर्माण गर्दा बैतडीका दस ठाउँमा पानीका मुहान सुकेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा कच्ची बाटोको ट्र्याक खोल्न डोजरको प्रयोग हुने गरेको छ। यस्ता मेसिनले कटान गरेका माटो जथाभावी फाल्दा पानीका मुहान सुकेका हुन्। पानीका मुहान सुकेपछि डिभिजन खानेपानी कार्यालय बैतडीले जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा खोलाबाट दसवटा लिफ्ट प्रविधिका खानेपानी योजना निर्माण गरिरहेको जानकारी दिएको छ। लिफ्ट प्रविधिबाट अहिले बैतडीको दशरथ चन्द नगरपालिका–२, देहिमाडौँ, पाटन नगरपालिकाको गैराखान, मेलौली नगरपालिकाको मेलौली, सिगास गाउँपालिका–३ को लगन र दोगडाकेदार गरेर दसवटा लिफ्ट प्रविधिका खानेपानी योजना निर्माण भइरहेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बैतडीका प्रमुख कृष्णबहादुर बोगटीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बैतडीमा खानेपानीका मुहान सुक्ने गति भयावह रहेको छ। पानीका मुहानमा असर नपर्ने गरी सडक निर्माण हुन जरुरी छ।
रुकुमपश्चिमको उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित सञ्चालनमा ल्याइएको रुकुमेली कोसेली घर दुई वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको छ। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घद्वारा कोसेली घर सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। मुसीकोट नगरपालिका–१, शहीद मैदानस्थित कोसेली घर ११ वर्ष पहिले सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। सञ्चालक समितिका अध्यक्ष विवेक ओलीका अनुसार आर्थिक सङ्कटका कारण कोसेली घर बन्द अवस्थामा रहेको छ। आर्थिक समस्या र अघिल्लो सञ्चालक समितिले नयाँ कार्यसमितिलाई हिसाबकिताब नबुझाएकाले कोसेली घर बन्द भएको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। कोसेली घर सञ्चालक समितिका पूर्वसचिव कर्णबहादुर ओलीले घरमा स्थानीय उत्पादन जम्मा गरिएको भए पनि बजारीकरणको समस्याका कारण बन्द भएको बताउनुभयो। स्थानीय सरकारले बजारीकरणमा ध्यान दिएमा सञ्चालनमा कुनै समस्या नहुने उहाँको भनाइ छ।
मुगुको लेकमा चिसो बढेसँगै चरन अभाव हुन थालेपछि मुर्मागाउँका करिब ३७ घरधुरीले नौ हजार भेडाबाख्रा लिएर बेँसीतिर झरेका छन्। हिउँदयामको मौसममा गाउँमा हिमपातका कारणले घाँस नपाउने भएकाले मुर्मागाउँका भेडाबाख्रा पालक किसानले भेडाबाख्रालाई चरनका लागि बेँसीतिर झारेका हुन्। छायाँनाथ रारा नगरपालिका–९ को मुर्मागाउँदेखि तल्लो मुर्मागाउँको जेउड्यासम्म झन्डै एक दर्जन बढीले पुख्र्यौली व्यवसायका रूपमा भेडाबाख्रापालन गर्दै आएका छन्। मुर्मागाउँका बाख्रापालक कृषक खुमबहादुर रोकायाका अनुसार गाउँमा हिउँदको समयमा भेडाबाख्रालाई चरन नभएको, हिउँदमा जोखिम र चरन क्षेत्रमा हिउँ जम्दा अत्यधिक चिसोबाट बचाउन भेडाबाख्रालाई बेँसी झारिएको हो।
दार्चुलाको करिब ५४ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुलीबत्तीको पहुँच पुगेको छ। पछिल्लो केही दिनयता लेकम गाउँपालिकाको रातामाटा, सर्मोली, बिटोरा, मालिकार्जुन गाउँपालिकाको मल्बाब र नौगाडको सुत्खोलालगायत क्षेत्रमा विद्युत् प्रवाह गरिएबपछि ५४ प्रतिशतमा विद्युत् पहुँच पुगेको हो।