• गोरखापत्र अनलाइन
• ५ वैशाख २०८१, बुधबार

सुशासन र समृद्धिको यात्रा

नेपालको संविधान जनताको आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक तथा सांस्कृतिक हक अधिकारको प्रत्याभूति, आर्थिक विकास र समृद्धि एवं विकासको प्रतिफलको वैज्ञानिक बाँडफाँटको माध्यमबाट आर्थिक रूपान्तरण गर्दै जनताको जीवनस्तर उकास्ने दिशामा केन्द्रित छ । यस अर्थमा नेपाली जनताले प्रगतिशील, जनउत्तरदायी र प्रजातान्त्रिक संविधान पाएका छन् तर संविधानमा लेखेर मात्र जनउत्तरदायी शासन पद्धति भएको मान्न सकिँदैन । आवधिक निर्वाचनमा भोट दिने अधिकार हुँदैमा प्रजातान्त्रिक पद्धति मान्न कठिन हुन्छ । यो त नेतृत्वको आचरण र व्यवहार, उनीहरूले विकास गरेको शासकीय संस्कृति, राज्यका संयन्त्रहरूले निर्वाह गरेको भूमिका र जिम्मेवारी एवं सार्वजनिक निकायहरूले अवलम्बन गरेको सेवा प्रवाह पद्धति र प्राप्त भएको विकासको प्रतिफलका आधारमा जनताले अनुभूत ग