चामलको मूल्य बढाए कारबाही गर्ने चेतावनी
पछिल्लो केही दिनयता बजारमा चामलको मूल्य महँगिएको छ । भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको बहाना बनाएर व्यापारीहरूले भाउ बढाउन थालेका हुन् । बजारमा खपत हुने अधिकांश ब्रान्डका चामलको मूल्य बढेको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीले व्यापारीले मौज्दात रहेको चामलकै मूल्य बढाउँदासमेत राज्यका जिम्मेवार निकाय मौन बसेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
क्यान्सर रोगीलाई सकस, रेडियोथेरापीको पालो पाउन मुस्किल
ओखलढुङ्गा पोकलीका बलबहादुर परियारलाई भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा ठुलो आन्द्रा र मलाशय जोडिने भागमा क्यान्सर भएको पत्ता लाग्यो। रेक्टम क्यान्सर भनिने रोगको उपचारका लागि उहाँलाई तत्काल रेडियोथेरापी गरेर शल्यक्रिया गर्न चिकित्सकले सल्लाह दिए। बलबहादुरले चिकित्सकको सल्लाह अनुसार रेडियोथेरापी गर्न चार महिना कुर्नुपर्ने भयो भने यो अवधिसम्म क्यान्सर अन्यत्र फैलिइसक्ने सम्भावना थियो। चार महिनासम्मको पालो कुर्नुभन्दा अन्य क्यान्सरका बिरामीको सल्लाहमा बलबहादुर तत्काल भारतको नयाँदिल्लीस्थित राजीव गान्धी क्यान्सर अस्पताल जानुभयो। अहिले त्यहीँ उहाँको उपचार हुँदै छ। नेपालमै तत्काल रेडियोथेरापीको पालो पाएको भए उहाँ भारतमा गएर उपचार गर्नुहुन्नथ्यो।
पशुपति धर्मशालाको सम्झौता रद्द : सम्झौता गर्न नआए कोष आफैँले सञ्चालन गर्ने
विसं. २०६० मा श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी र मारवाडी सेवा समितिबिच पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका सम्बन्धमा भएको नौबुँदे सम्झौता रद्द भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को बुधबार बसेको बैठकले अमालकोट कचहरी र मारवाडी सेवा समितिबिच भएको सम्झौता रद्द गरी पशुपतिनाथ मन्दिरको स्वामित्वमा रहेको जग्गा फिर्ता ल्याएको हो। विसं. २०६० मा काठमाडौँको गौशालास्थित कित्ता नं. ८३ को ४–१५–२–० र सोही स्थानको कि.नं. ८५ को ४–१०–०–० क्षेत्रफलको नौ रोपनी नौ आना जग्गा मारवाडी सेवा समितिलाई धार्मिक कार्यको प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो।
छयालीस हजार दरबन्दी खुल्दै
४० हजार राहत शिक्षक कोटालाई दरबन्दीमा परिणत गर्ने प्रस्ताव विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा गरिएको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले विधेयक समितिबाट पेस भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। सो विधेयक अझै सार्वजनिक भने भएको छैन। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय उच्च स्रोतले विधेयकमा राहत शिक्षक कोटालाई दरबन्दीमा परिणत गर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिएको छ। साविकको उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा ११/१२) को चार हजार अनुदानलाई पनि दरबन्दीमा परिणत गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। सो तहमा दुई हजार दरबन्दी र चार हजार अनुदानमा अस्थायी रूपमा शिक्षक व्यवस्थापन गरिएको छ। “विधेयक पारित भएमा दुवै किसिमका गरी एकै पटक ४६ हजार नयाँ शिक्षकका लागि विज्ञापन आह्वान हु
माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वतयारी धमाधम
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश भएको रूपान्तरणकारी जलविद्युत् आयोजना माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणको पूर्वतयारीका कामलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ । स्वदेशी स्वामित्व र विदेशी ऋण परिचालन गरी प्राधिकरणको गौरवको आयोजनाका रूपमा माथिल्लो अरुणलाई निर्माण उन्मुख बनाउन लागिपरेको छ । २०८२ असारमा निर्माण थाल्ने र त्यसको छ वर्ष (२०८८ असार) मा आयोजनाबाट विद्युत् नै उत्पादन गर्ने गरी काम भइरहेको अप्पर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडले जनाएको छ ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयक चाँडै पारित गर्न प्रस्ताव
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयक तत्कालै पारित गर्ने गरी छलफल थालेका छन् । कानुन निर्माण गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको विषय तत्काल टुङ्ग्याउन सहमत कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संसदीय समितिमा रहेको विधेयक संसद्बाट पारित गरेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूर्णता दिने गरी छलफल थालेका हुन् ।
बजेट शून्य भएपछि उपचारमा समस्या
सरकारले सन् २०३० सम्ममा रेबिज तथा पिपिआर रोग नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालकै प्रयोगशालामा उत्पादन हुने खोपकै कारण सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गराउन यस क्षेत्रका जनशक्ति खटिइरहेका पनि छन् । सरकारले बजेटमै राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशालाबाट पाँच करोड ६० लाख डोज खोप उत्पादन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर प्रयोगशालामा बजेट शून्य भएपछि खोप उत्पादन रोकिने देखिएको छ । अहिलेको लम्पी स्किन सङ्क्रमण रोक्न विभिन्न खोजी तथा अन्वेषण गर्न प्रयोगशाला आवश्यक छ । तर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा त्यस्ता प्रयोगशालाको बजेट शून्यमा झारेपछि सो क्षेत्रमा अन्योल देखिनुका साथै त्यस्ता कार्यालयमा अत्यावश्यकबाहेकका काम रोकिएका छन् ।
सुगममा जान खोज्नेको लर्को
सुगम क्षेत्रका कार्यालमा सरुवा हुन चाहनेको निवेदनको चाङ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निकै ठुलो भइसकेको छ । तर सुगमबाट दुर्गम जान एउटा पनि निवेदन परेको छैन । मन्त्रालयले गत बिहीबार दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेका कर्मचारीलाई सुगममा र सुगममा काम गरेका कर्मचारीलाई दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा भई जान नौ दिनको समयसीमा दिएको थियो । मङ्गलबारसम्म १६१ जना कर्मचारीले सुगम क्षेत्रमा सरुवा भई जानका लागि मात्र निवेदन दिएका छन् ।
खाना पकाउने ग्यासको मूल्य १३० रुपियाँले घट्यो
नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिण्डर १३० रुपियाँले घटाएको छ ।