आफैँतिर फर्केर हेर !
केही दिनपहिले प्रदीप गिरीले सम्पादन गरेको बिपीका रचना, चिठीपत्रहरू, भाषण, अदालती बयान र अन्तर्वार्ताको सङ्कलन पल्टाउँदै थिएँ । लामो कालखण्ड ओगटेका र विषयगत विविधता भएका उहाँका अभिव्यक्ति अत्यन्त सरल र सम्प्रेषणीय लाग्यो ।
वायु प्रदूषणको जटिलता
केही दिनयता काठमाडौँको वायु प्रदूषण निकै अस्वस्थ्यकर अवस्थामा पुगेको नेपाल सरकारले जडान गरेको काठमाडौँको वायु गुणस्तर मापन केन्द्रले देखाएको छ । ती मापन केन्द्रको तथ्याङ्कले काठमाडौँमा मात्र होइन पूर्वी तराईमा पनि वायु प्रदूषण बढेको देखाएको छ ।
नओइलाऊन् लोकतन्त्रका सुन्दर फूल
बिपी कोइरालाले एक पटक भन्नुभएको थियो ‘राजा भनेको अलग्गै हो भनेर हामीले सोच्नु पर्दैन । राष्ट्रियताको सवालमा राजा र मेरो घाँटी एकै ठाउँमा जोडिएको छ...।’
गणतन्त्रको विकल्प उन्नत गणतन्त्र !
नेपालको राजगद्दीबाट बाहिरिएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह गत महिना पोखरा भ्रमणबाट काठमाडौँ फर्किंदा उहाँको स्वागतका लागि त्रिभुवन विमानस्थलमा मानिसको ससानो भिड देखियो । २००७ सालमा राजा त्रिभुवन दिल्लीबाट फर्केकै शैलीमा पूर्वराजा फर्किएको दृश्य देखिन्थ्यो ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा दुविधा
सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने पहिलो शासकीय सर्त हो ।
गणतन्त्रप्रति दलहरू सतिसाल
नेपालका राजतन्त्र वैदिककालदेखि नै रहेको पाइन्छ ।
नजिकिँदै जापान, चीन र कोरिया
एसियाका तीन हस्ती चीन, जापान र दक्षिण कोरिया सामूहिक हितका लागि नजिकिएका छन् । आपसी मतभेदलाई थाती राख्दै ती मुलुकहरू बृहत्तर हितका लागि नजिकिएका हुन् । यद्यपि उनीहरूबिच क्षेत्रीय, द्विपक्षीय द्वन्द्व र विवाद अन्य हुन सकेको छैन ।
सेवाप्रदायकको कार्यशैली
सार्वजनिक निकायका माध्यमबाट सरकारले दिने सेवा प्रवाह हुने गर्छ ।
प्रसारणको जननी रेडियो नेपाल
रेडियो नेपालले आफ्नो औपचारिक स्थापनाको ७५ औँ वार्षिक उत्सव (हिरक महोत्सव) आज मनाउँदै छ ।
उपभोक्ता अदालतले जगाएको आशा
नेपालको संविधानले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था गरेको छ
copy-original-thumb.jpg)
गणतन्त्र रक्षामा संसद् एक हुनु पर्छ
भोलिबाट मित्रराष्ट्र थाइल्यान्डमा मेरो औपचारिक भ्रमण हुँदै छ ।
ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको दायित्व
हरेक वर्ष पुस ११ गतेलाई राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ ।
अपाङ्गता भएकाको अधिकार रक्षा
नेपालमा भएका विभिन्न आन्दोलनपछि समावेशीकरण र समानताको मुद्दा पेचिलो छ ।
बढ्दै भाइरल सङ्क्रमण
विगत केही हप्तादेखि भाइरल सङ्क्रमण र ज्वरोको प्रकोप बढेको छ ।
धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास
शुक्रबार राजधानीका दुई ठाउँमा फरक खाले प्रदर्शन भए, एउटा शान्तिपूर्ण, अर्को हिंसात्मक ।
ज्ञान उत्पादन परम्पराको सङ्कुचन
ज्ञान उत्पादन अविछिन्न चलिरहने प्रक्रिया हो ।
उत्पादनशील अर्थतन्त्र जनचाहना
विसं २१०० सम्ममा नेपाललाई उच्च आय भएको मुलुकमा पुर्याइ ‘समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली’ को साझा राट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दीर्घकालीन सोचसहित तयार गरिएको पन्ध्रौँ योजनाको अवधि सकिएसँगै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट सोह्रौँ योजनासमेत कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
पानीमा घट्दो जीवन
२०८१ साल चैत ९ गते शनिबार अर्थात् मार्च २१ का दिन एउटा सनसनीपूर्ण अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । चिनियाँ समाचार समिति सिन्ह्वाद्वारा सार्वजनिक एक अध्ययन प्रतिवेदनले विश्वका ८३ प्रतिशत तालको सतहमा अक्सिजनको मात्रा घट्दै गएको छ ।
अराजक शान्तिपूर्ण आन्दोलन
चैत १५ नेपालको इतिहासमा बुद्धिहीनहरूको सबैभन्दा ठुलो भेला भएको दिनका रूपमा अङ्कित हुन पुगेको छ ।
प्रतिभा व्यवस्थापन कला
व्यक्तिसँग भएको बौद्धिक शक्ति, सिप, सुझबुझ, परिस्थिति अनुकूल काम गर्ने गराउन सक्ने क्षमता, अनुभव, ज्ञान, मानसिक तथा प्राज्ञिक शक्ति एवं अरूबाट काम लिन सक्ने खुबी तथा क्षमतालाई प्रतिभा भनिन्छ ।
विकासका चार मूलभूत आधार
दशकौँदेखि विकास प्रयास हुँदै आए पनि अझै यही विषयले प्राथमिकता पाइरहेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत र खनिजको भूराजनीति
विश्व यतिखेर ऊर्जा, खनिज र जलस्रोतका साधनमा कसको कति नियन्त्रण रहने भन्ने रणनीतिक खेलमा लागेको देखिन्छ ।
गरिबीका बहुआयामिक कारण
मधेश प्रदेशको रौतहट जिल्लालाई मानव विकास सूचकाङ्कले दुई दशकदेखि सबैभन्दा गरिब देखाइरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आर्थिक परिदृश्य सबैमा निकै पछाडि रहेको सुगम जिल्ला रौतहट विकासको सम्भावना बोकेको भए पनि निरन्तर पछाडि पर्दै आएको छ । तथ्याङ्कमा रौतहटकुल एक हजार १२६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको रौतहटमा प्रति वर्गकिलोमिटर ७२३ मानिस बसोबास गर्छन् । यो उच्च जनघनत्व भएको जिल्ला हो । यहाँको जनसङ्ख्या विसं २०७८ को जनगणना अनुसार, आठ लाख १३ हजार ५७३ रहेको छ । २०६८ मा यहाँको जनसङ्ख्या छ लाख ८६ हजार ७२२ थियो । पछिल्ला दुई जनगणनाको तुलना गर्दा यहाँको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर १.६३ प्रतिशत रहेको छ । अर्थात्, देशको जनसङ्ख्या वृद्धिदर उच्च रहेको जिल्लामा रौतहट पनि पर्छ । यहाँ प्रतिपरिवार औसत ५.९४ जना बसोबास गर्छन् । परिवारमा सदस्य सङ्ख्याको दृष्टिकोणले देशमा यो ठुलो सङ्ख्या हो । यहाँ एक परिवारमा नौ जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवार सङ्ख्या १८ हजार ४४९ रहेका छन् । रौतहटमा पुरुष साक्षरता दर ६६.०२ र महिला साक्षरता दर ४९.४८ गरी औसत साक्षरता दर ५७.७५ प्रतिशत रहेको छ, जुन देशमा सबैभन्दा कम साक्षरता दर भएको जिल्ला हो । यहाँका १८ हजार ५४७ परिवार शौचालयको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । आर्थिक सव्रिmयतादेशमा करिब सबैभन्दा न्यून प्रतिव्यक्ति आम्दानी रहेको रौतहटमा १० वर्ष र सोभन्दा माथि उमेरका ९२ हजार १९३ पुरुष र एक लाख ५६ हजार ३८२ महिला आर्थिक रूपले सव्रिmय रहेका छैनन् । रौतहटमा नौ हजार ८७९ पुरुष र नौ हजार ८७७ महिला बेरोजगार रहेको तथ्याङ्क छ । विभिन्न किसिमको पेसा तथा व्यवसायमा संलग्न मानिसको सङ्ख्या पनि तुलनात्मक रूपमा निकै कम रहेको छ । आर्थिक गतिविधिले अपेक्षित सव्रिmयता नपाउँदा रौतहटको अर्थतन्त्रमा झन् असर पुगेको देखिएको छ । बहुआयामिक गरिबीअलिकति पुरानो तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने राष्ट्रिय योजना आयोग र ‘अक्फोर्ड पोभर्टी एन्ड ह्युमन डेभलेपमेन्ट इनिसियटिभ’ को सन् २०१८ को अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार मधेश प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबी ४७.९७ रहेको थियो । देशमा १७.७ प्रतिशत नागरिक बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि मानिएको अवस्थामा रौतहटमा सबैभन्दा बढी ४६.४३ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । गरिबीका सूचकहरूबहुआयामिक गरिबीका सूचकमा स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर पर्छन् । शिक्षा अन्तर्गत विद्यालय जाने अवधि, विद्यार्थीको विद्यालयमा हाजिरी तथा स्वास्थ्य अन्तर्गत बाल मृत्युदर र पोषण पर्छन् । यसै गरी जीवनस्तर अन्तर्गत बिजुली, सरसफाइ, खानेपानी, भुइँ र छाना, खाना पकाउन प्रयोग गरिने इन्धन तथा सम्पत्तिको स्वामित्व आदि पर्छन् । यी सबै सूचकको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने रौतहटको अवस्था दयनीय रहेको बुझ्न सकिन्छ । यस्तै बहुआयामिक गरिबीका कारण पनि छन् । रौतहटमा बहुआयामिक गरिबी उच्च रहेको छ । देशको सबैभन्दा गरिब जिल्ला रौतहटको बहुआयामिक गरिबीलाई कम गर्न यसका कारणबारे बुझ्नु जरुरी देखिन्छ । स्वास्थ्यरौतहटको स्वास्थ्य स्थिति कमजोर छ । स्वास्थ्य चेतना र स्वास्थ्य संस्था दुवै कमजोर छन् । रौतहटबाट हरेक वर्ष लाखौँ बिरामी उपचारका लागि जिल्लाबाहिर देशभित्रको अस्पताल तथा भारतीय अस्पतालमा पुग्छन् । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हरेक वर्ष रौतहटबाट ठुलो रकम बाहिरिने गर्छ । बाहिरबाट रौतहटमा उपचार गर्न आउने मानिसको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ ।शिक्षाविद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा रौतहटमा शिक्षकको दरबन्दी र उपलब्धता न्यून छ । यहाँको शिक्षाको स्तर कमजोर हुनुमा अन्य कारण पनि छन् । यसैले यहाँबाट प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म अध्ययनको लागि बाहिर जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या दसौँ हजार रहेको अनुमान छ । प्रतिविद्यार्थी वार्षिक औसतमा एक लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च भइरहेको अनुमानको आधारमा हरेक वर्ष अरबौँ रुपियाँ जिल्लाबाट बाहिरिएको छ । शैक्षिक भ्रमणमा रौतहटबाट विभिन्न तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी करिब एक सय बस लिएर जिल्लाबाहिर निस्कने गरेका छन् तर जिल्लाबाहिरबाट शैक्षिक भ्रमणमा रौतहट आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या नगन्य छ । शैक्षिक भ्रमणमा पनि रौतहटको करोडौँ रकम बाहिरिने गरेको देखिएको छ ।धार्मिक यात्रा र पर्यटनहरेक वर्ष करिब एक लाख मानिस रौतहटबाट भारतको देवघर, बनारस तथा अन्य तीर्थस्थलमा दर्शनका लागि जाने गरेका छन् । भारतका प्रमुख तीर्थस्थल चारधाम, वैष्णोदेवी, गङ्गासागर, रामसेतुसहित टाढा मानिएका र धेरै खर्च लाग्ने तीर्थस्थलमा पनि बर्सेनि हजारौँ रौतहटवासी पुग्ने गरेका छन् । यसरी भारतका विभिन्न तीर्थस्थलको दर्शन भ्रमणमा रौतहटबाट हरेक वर्ष अर्बाैं बाहिरिने गरेको छ । भारतको प्रयागराजमा हालै सम्पन्न महाकुम्भमा रौतहटबाट एक लाखभन्दा बढी मानिस प्रयागराज पुगेको अनुमान गरिएको छ । यस वर्षका लागि रौतहटले जिल्लाबाहिर व्यय गरेको यो थप रकम हो । रौतहटमा पर्यटन गतिविधि न्यून छ । पहिलेदेखि नुनथरले जिल्लाबाहिरबाट पनि पर्यटक तानिरहेको थियो तर नुनथर पुग्ने पर्यटक अब नजिकै रहेको सर्लाहीको भरत तालतर्फ तानिएका छन् । मौलापुरमा हुने मधानी महोत्सवमा भने अन्य जिल्ला र भारतबाट पनि केही लाखको सङ्ख्यामा मानिस पुग्ने गरेका छन् । अन्य धार्मिक तथा पर्यटकीय गतिविधिले जिल्लाबाहिरका मानिसलाई आर्थिक रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी उल्लेख्य रूपमा तान्ने गरेको खासै पाइएको छैन । दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरेक दिन भारतीय सीमावर्ती बजारहरूमा हजारौँ रौतहटवासी पुग्छन् । कपडा र किरानाका साथै अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीको खरिद गर्न हरेक दिन करोडौँ रुपियाँ बाहिरिने गरेको छ । चामल मुख्य गरी हाफ ब्वाइल र बासमती भारतबाटै किनेर खानेको सङ्ख्या लाखौँमा रहेको छ । पारिवारिक तथा सामाजिक उत्सवहरू जस्तै पूजा, व्रतबन्ध, विवाह, यज्ञ, अष्ठजाम जस्ता अवसरका सामग्री खरिदका लागि भारतको भित्री सहरसम्म पुगेर मोटो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । हरियो तरकारी, गेडागुडी, फलफूल तथा ड्राई फ्रुट्समा पनि धेरै ठुलो परिमाणमा रकम बाहिरिने गरेको छ । ठुला चाडपर्वको समयमा भारतीय बजारमा पुग्ने भिडसँगै त्यहाँ खर्च हुने रकम निकै बढी हुन्छ । सौन्दर्य र सफाइसित सम्बन्धित सामग्रीहरूमा पनि भारतीय निर्भरता उच्च छ तर सीमावर्ती केही साना तथा छाप्रे होटलमा मदिरासेवन गर्ने ग्राहकबाहेक भारतबाट रौतहटमा यी र यस्ता सामग्री किन्ने ग्राहक खासै आएको पाइँदैन वा ज्यादै न्युन ग्राहक आउँछन् । यसरी रौतहटबाट भारततिर हरेक दिन करोडौँ रकम बाहिरिने गरेको देखिँदा यहाँ आउने रकमसित तुलनै गर्न नसकिने असन्तुलन रहेको छ ।उद्योग र उत्पादनरौतहटमा रोजगारमूलक उद्योगहरूको अभाव छ । औद्योगिक उत्पादन ज्यादै न्यून छ । जिल्लाले औद्योगिक विकास गर्न सकेको छैन । यस कारण यहाँबाट निर्यात हुने वस्तुको मात्रा न्यून छ । अत्यधिक आयात हुन्छ । आयातमा रौतहटको रकम बाहिरिन्छ । जिल्लाको मुख्य पेसा कृषि हो । समयमा पानी नपर्नु र सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था नहुनुका साथै समयमा रासायनिक मल उपलब्ध नहुनु, कम गुणस्तरको मलको उपयोग गरिनु र बिउबिजनमा पनि बाह्य निर्भरता हुनुले कृषि उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन । कृषि पनि व्यावसायिक र आधुनिक हुन नसकेको तथा कृषि तथा कृषिजन्य उत्पादनका उत्पादक कृषकलाई आफ्नो उत्पादनको मूल्य निर्धारणमा भूमिका नहुने भएकाले कृषिले अपेक्षाकृत आय वृद्धि गर्न सकेको छैन । अन्त्यमारौतहट एउटा दृष्टान्त हो । मधेश प्रदेशका अन्य जिल्लाको अवस्था खासै सन्तोषजनक छैन । देशका सबै प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्क सबैभन्दा तल रहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवनस्तरका अन्य क्षेत्रमा रौतहट निरन्तर सबैभन्दा पछाडि परिरहेको अवस्थामाथि भने विचार गर्नै पर्ने हुन्छ । जिल्लाबाहिर सेवा र श्रम गरी यहाँका नागरिकले रौतहटमा भिœयाउने रकमलाई जिल्लामै टिकाउने र उत्पादनमूलक काममा लगाउने वातावरण निर्माण हुनु आवश्यक देखिएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरसित सम्बन्धित अन्य पक्षमा रौतहटलाई आत्मनिर्भर बनाउन सबै पक्षको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ ।
सुशासन कायम गर्न अनुगमनमा कडाइ
आयोजनाको समीक्षा प्रणाली व्यावहारिक देखिँदैन । कुनै आयोजना वा कार्यव्रmम तोकिएको समयमा सम्पन्न किन भएन र आयोजना तथा कार्यव्रmमको सुरुवात गर्दा प्रस्ताव गरेबमोजिमको लागतमा तोकिएबमोजिमको गुणस्तर हासिल भए-नभएको विषयमा यथार्थ विश्लेषण हुने गरेको पाइँदैन । कम प्रगति हुन पछाडिको वस्तुगत कारण खोजेर कार्यान्वयन सम्बद्ध पदाधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउन सकिएको छैन । नेपाल सरकारबाट सञ्चालित विकास निर्माण कार्यव्रmम तथा आयोजनालगायत सेवा प्रवाहको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्य औपचारिकतामा सीमित हुँदै गएको देखिन्छ । अनुगमन गरिएको आयोजना र अनुगमन नगरिएको आयोजनाले दिने नतिजामा स्पष्ट रूपमा फरक महसुस गर्न सकिने अवस्था छैन । अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक पर्ने यथार्थ सूचना तथा तथ्याङ्क सहजै उपलब्ध हुने संयन्त्र छैन । हालसम्म निर्माण तथा सञ्चालन भइसकेका आयोजना तथा कार्यव्रmमको एकमुष्ठ तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । हालसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगको पहलमा भएका अध्ययन तथा मूल्याङ्कन गरिएको आयोजना तथा कार्यव्रmमको सङ्ख्या करिब चार दर्जन जति रहेको यथार्थ राष्ट्रिय योजना आयोगको वेबसाइडबाट देखिन्छ । यसरी सीमित सङ्ख्यामा हुने गरेका अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको सुझावलाई समेत सम्बन्धित आयोजना प्रमुखहरूले कार्यान्वयन गर्न रुचि देखाउँदैनन् । आयोजनाको समीक्षा प्रणाली व्यावहारिक देखिँदैन । कुनै आयोजना वा कार्यव्रmम तोकिएको समयमा सम्पन्न किन भएन र आयोजना तथा कार्यव्रmमको सुरुवात गर्दा प्रस्ताव गरेबमोजिमको लागतमा तोकिएबमोजिमको गुणस्तर हासिल भए÷नभएको विषयमा यथार्थ विश्लेषण हुने गरेको पाइँदैन । कम प्रगति हुन पछाडिको वस्तुगत कारण खोजेर कार्यान्वयन सम्बद्ध पदाधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउन सकिएको छैन । माथि उल्लिखित अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि असहज वातावारणमा सुधार गरी विकास नीति तथा योजनाको कार्यान्वयनमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता प्रवर्धन गरी लागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न विकास नीति तथा योजनाको अनुमन तथा मूल्याङ्कनलाई तथ्यपरक, विश्वसनीय, गुणस्तरीय, व्यवस्थित, नतिजामुखी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट मिति २०८० चैत १६ गते प्रमाणीकरण भएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनऐनले एक वर्ष पूरा गरिसकेको छ । यो ऐन कार्यान्वयनमा आउनुअघि राष्ट्रिय योजना आयोग गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश २०७४ बमोजिम जारी भएको राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन २०७५ ले गरेको व्यवस्था अनुसार अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको कार्य हुँदै आएको थियो ।अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको इतिहाससरकारी तवरबाट सञ्चालन हुने कामकारबाहीको अधिकारप्राप्त पदाधिकारी तथा निकायबाट समय समयमा के कसरी सञ्चालन तथा निर्माण भइरहेको विषयमा यकिन गर्दै आएको भए पनि औपचारिक रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको सुरुवात भएको अभिलेख पाउन सकिँदैन । आर्थिक वर्ष २०३२÷३३ देखि सरकारी निकायबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माण कार्यको समीक्षा गर्न भार प्रणालीको सुरुवात देखिन्छ । हालसम्म पनि सरकारी निकायबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माण कार्यव्रmमको व्रिmयाकलापगत भारको एकिन गरी त्यसकै आधारमा समीक्षा गर्ने परम्पराले निरन्तरता पाएकै छ । त्यसै गरी सातौँ योजनामा विषय क्षेत्रगत कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण र आठांँै योजनामा नयाँ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको नामबाट केही संस्थागत व्यवस्था गरियो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति गठन र प्रत्येक मन्त्रालयमा मन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको संस्थागत व्यवस्था गरिएको थियो जुन आजसम्म प्रयोगमा आइरहेको छ ।दसौँ योजनादेखि अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई नतिजामूलक बनाउने व्रmममा नीति तथा नतिजा तालिकाको विकास गर्नुका साथै गरिबी अनुगमन तथा विश्लेषण व्यवस्थाको विकास गरियो । पध्रौँ योजनामा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको सोच, लक्ष्य र उद्देश्य कार्यान्वयनमा ल्याउन चार वटा रणनीति र १८ कार्यनीतिको व्यवस्था गरिएको थियो । चालु सोह्रौँ योजनामा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको विषय शासकीय सुधार तथा सुशासन अन्तर्गत राखी नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली विकासका लागि विभिन्न सङ्घीय संरचना अनुसार तहगत तथा निकायगत समन्वयमा आयोजना र कार्यव्रmमको संयुक्त अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, तीन तहको सरकारको एकीकृत प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गर्ने, वस्तुनिष्ठ र मापनयोग्य सूचकहरूको निर्माण गरी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउने, अनुगमन मूल्याङ्कनबाट प्रेषण गरिएको पृष्ठपोषणहरूलाई सम्बन्धित निकायबाट अनिवार्य कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउनमा जोड दिइएको छ ।मुलुकभित्र सञ्चालन हुने विकास नीति तथा योजनाको कार्यान्वयनमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता प्रवर्धन गरी लागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न विकास नीति तथा योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई तथ्यपरक, विश्वसनीय, गुणस्तरीय, व्यवस्थित, नतिजामुखी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनको स्पष्ट ऐनको खाँचो गत वर्षको चैत महिनामा पूरा भयो । मन्त्रीपरिषद्बाट जारी भएको गठन आदेशको प्रावधानले तयार गरिएको राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शनको माध्यमबाट मुलुकभित्र सञ्चालित विकास निर्माणलगायत समग्र सेवा प्रवाहका व्रिmयाकलापलाई अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुनमा पर्याप्त योगदान पुग्न सकेको छैन । विकास निर्माणका व्रिmयाकलाप तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुने वातावरण तयार गर्न पर्याप्त योगदान पुग्न नसकेको परिप्रेक्ष्यमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा व्यापक छलफल भई जारी गरिएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन, २०८० ले मुलुकभित्रका सबै सार्वजनिक निकायलाई अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न गराउन योगदान पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको क्षेत्रमा पर्न सक्ने सकारात्मक प्रभावसङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले नियमित र आवधिक रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको कार्य गर्नु गराउनुपर्ने गरी जिम्मेवारी किटान गरिएको छ । अनुगमन र मूल्याङ्कनको विषय छुट्टाछुट्टै रूपमा स्पष्ट किटान गरिएको छ । यसबाट अनुगमन र मूल्याङ्कनको अर्थ र दायरा स्पष्ट हुन गएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई मूल्याङ्कनको मापदण्ड तोक्न जिम्मेवारी दिएको छ साथै अनुगमन र मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा आयोगले दिएको निर्देशन सबै निकायले पालना गर्नु पर्ने कर्तव्य हुने छ ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई नीति, योजना र वार्षिक कार्यव्रmम कार्यान्वयन भए÷नभएको, विकास नतिजा तथा सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने र राष्ट्रिय आकाङ्क्षा तथा लक्ष हासिल गर्न सहयोग पु¥याउने गरी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न गराउन जिम्मेवारी तोकिएको छ । यो ऐनबमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने निकायले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरे नगरेको सम्बन्धमा निगरानी गर्ने दायित्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र योजना आयोगलाई दिइएको छ । योजना आयोगलाई नेपाल सरकारको आवधिक योजना, राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका साथै वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजनामध्ये आयोग आफैँले छानेका आयोजनाको छ महिनामा एक पटक अनुगमन तथा तथा मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसै गरी सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई मातहतमा सञ्चालित आयोजनाका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न जिम्मेवारी तोकिएको छ । आयोजना प्रमुखले अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क सूचना उपलब्ध नगराए विभागीय सजायसमेत हुने व्यवस्था गरिएको छ । अनुगमन गरेको प्रतिवेदनलाई एक महिनाभित्र कार्यालयको वेबसाइडमा राख्नै पर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ । सार्वजनिक निकायले सेवा प्रवाहका लागि विद्युतीय प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने र यस्तो प्रणालीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र योजना आयोगको पहुँच हुनुपर्ने छ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित र छिटो छरितो बनाउन विद्युतीय माध्यमबाट व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास र सञ्जालीकरण गर्नुपर्ने गरी दायित्व किटान गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले नेपाल सरकारका लागि आयोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी सूचना बैङ्क तयार हुन गई अनुगमन र मूल्याङ्कनप्रणाली धेरै छरितो र चुस्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घबाट प्राप्त सशर्त समपूरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालित योजनाको वित्तीय र भौतिक प्रगति र निर्दिष्ट सूचकमार्फत उपलब्धिको विवरण नेपाल सरकारले तोकेको निकायमार्फत योजना आयोगलाई दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।अनुगमन तथा मूल्याङ्कनकर्ताका लागि प्रमुख आचारसंहिता किटान गरिएको छ । सो आचारसंहिता पालना नगरेमा, निर्धारित समयमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नगरेमा वा सोको प्रतिवेदन समयमा पेस नगरेमा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा बुझ्नुपर्ने कुरा नबुझेमा, निगरानी गर्ने निकाय वा अधिकारीले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा, प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय सजाय गरिने व्यवस्था छ । त्यसै गरी अयोग्यताको कारणले अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा गम्भीर लापर्बाही वा हेलचेक््रयाइ गरेमा वा बदनियतपूर्वक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरेमा र आयोजना कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी गलत प्रतिवेदन दिएमा पनि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कर्तालाई विभागीय सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । अनुगमनको व्रmममा माग गरेको सूचना समयमा उपलब्ध नगराएमा वा गलत सूचना उपलब्ध गराएमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनले दिएको सुझाव पालना नगरेमा पनि विभागीय सजाय गरिने प्रावधान राखिएको छ । अबको सुधारविभिन्न मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै निर्माण गरी सञ्चालन गरिएका व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन । ऐनको दफा २८ ले योजना आयोगलाई अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय व्यवस्थापन प्रणालीको विकास र सञ्जालीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट सञ्चालन गरेको एकीकृत अनुगमन प्रणालीलाई थप सुधार गरी नेपाल सरकारका सबै निकाय समावेश हुने गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने विकल्प पनि छ । अहिलेसम्मको सरकारका दैनिक प्रशासनिक कार्यप्रणालीलाई विश्लेषण गर्दा सरकारका सङ्घीय निकायदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सफल रूपमा सञ्चालन गरिएका सिजिएएस, सूत्र जस्ता विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा नै थप सुधार गरी खर्च भुक्तानी लेख्दाको बखतमा नै हासिल भएको उपलब्धि वा नतिजालाई नेपाल सरकारको केन्द्रीय तथ्याङ्कमा अद्यावधिक गरेर मात्र भुक्तानीको प्रव्रिmया सम्पन्न हुने प्रावधान सञ्चालन गरिएमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि चाहेको सूचना बैङ्कको निर्माण हुने छ । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउँदा सरकारले थोरै लगानीमा भरपर्दो भरपर्दो आयोजना सूचना बैङ्कमार्फत यथार्थपरक तथ्याङ्क उपलब्ध हुँदा प्रमाणमा आधारित नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा उपयोगमा ल्याउन सकिने सहज वातावरण निर्माण हुने छ । नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली सञ्चालनका लागि प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नयाँ आयोजनाको हकमा त्यस्ता आयोजना वा कार्यव्रmमको स्वीकृत गर्दाको चरणमा र सालबसाली आयोजनाको हकमा हरेक आवको सुरुवातकै हप्तामा सो आवभित्र अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि उपलब्ध बजेट र जनशक्तिको सीमाभित्र रही गर्न सकिने अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि आयोजना वा कार्यव्रmम छनोट गरी कार्य सम्पन्न गर्नु पर्छ । यसका लागि समयतालिका समेत किटान गरी सरोकारवाला निकायको जानकारीका लागि वेबसाइडमार्फत प्रकाशित गरी कार्यान्वयन गर्दा र ऐनले व्यवस्था गरेका प्रावधानलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गरेमा पनि आर्थिक पारदर्शिता कायम भई समग्रमा मुलुकभित्र सुशासन कायम गर्नमा नै योगदान पुग्ने छ ।
चैतालो परम्परा लोपोन्मुख
जन बाँसै न्याउली चैतकी मुइ सोराई लागन्छे इजुकी ........केही वर्ष पहिला चैत महिनामा सुदूरपश्चिमका दार्चुला बैतडी बझाड बाजुरा अछामलगायतका कतिपय जिल्लामा महिनाको सुरुदेखि अन्तसम्म बाटैभरि गन्तव्यमा गइरहेका मान्छे भेटिन्थे । ती मान्छेलाई हेर्दा सहजै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो उनी आफ्नो छोरी, बहिनीलाई चैतालो दिन हिँडेका हुन । चैतालोमा जात अनुसारका फरक फरक खानेकुरा लैजाने चलन थियो । प्रायजसो मानिसले फिनि, आर्सा, खजुरा, मालपुवा र सेल रोटी लैजाने चलन भए पनि चोखो खानेहरूले चामललाई भिजाएर घिउमा फ्राई गरी मन्तो आगोमा दुध घटाइ घटाइ घिउ राखेर पकाइने चामलको परिकार, जसलाई स्थानीय भाषामा खिर खाजा भनिन्छ । त्यो र घिउमा गहुँको पिठो र गुड राखेर पकाइने पूजाको बेलामा प्रसादका रूपमा चढाइने खाद्य वस्तु (प्रसाद, पिन्जरी) पनि लैजाने चलन थियो भने कतिपयले मासुको सुकुटी पनि लैजान्थे । वर्षको अन्तिम महिनामा माइतीले गच्छे अनुसार आफ्ना चेली बहिनीलाई घरमै बनाएका खानाका परिकार तथा एकसरो लत्ताकपडा पु¥याउने विगतका दिनदेखि चलेको चलनलाई नै चैतालो भनिन्छ । यस्ता घरमै पकाएका सामान लैजान स्थानीय स्तरमा निगालोबाट बनाइएको भाडो (छाँप्रो) को प्रयोग गर्थे । विगतका दिनमा यस महिनाभरि बाटाघाटामा छाँप्रो बोकेर हिँड्ने मान्छेको सङ्ख्या धेरै हुन्थ्यो । खास गरी भेट्नका लागि भाइ, भाइ नभए, बहिनी, बहिनी पनि नभए ठुलो बुबा वा काकाको छोरा वा व्रmमैसँग नजिकका नातेदारले छोरी बहिनीलाई भेट्ने चलन थियो भने छोरीलाई अप्ठेरो परेको वा गर्भवती भएको अवस्थामा आमाले पनि चैतालोको निहँुमा छोरीसँग भेटघाट गर्ने परम्परा थियो । यस भेटघाटले वर्षभरिमा घरपरिवार गाउँ समाजमा भएका घटनाको बारेमा छोरी बहिनीलाई जानकारी गराउने र छोरीबहिनीका घरमा वर्षभरि भएका राम्रा नराम्रा कुराको बारेमा जानकारी लिएर घर परिवारका अन्य सदस्यलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले चैतालोको थालनी भएको पाइन्छ । केही वर्ष पहिलासम्म चैतको महिनामा छोरी बहिनीलाई भेट्नु अनिवार्य जस्तै थियो । आयस्रोत नभएका वा घरमा चैतालो लैजान परिकार बनाउने सामग्री नभएकाले ऋण लिएर भए पनि छोरी बहिनीलाई चैतालो पु¥याउँथे । चैतको महिनामा माइती चैतालो लिएर गएन भने माइती घरमा कुने अशुभ भयो वा घटना घट्यो गाउँ समाजमा जुठो प¥यो भनेर छोरी बहिनीलाई चिन्ता हुन्छ भनेर पनि यस महिनामा भेटघाट गर्ने कार्यलार्र्ई महìवपूर्ण मानिन्थ्यो । माइतीले यसरी ल्याएका खानेकुरालाई स्थानीय भाषामा कोसेली भन्ने चलन छ । कोसेली छिमेकीसँग बाँडेर खाने परम्परा छ । वर्षभरी छिमेकीसँग कुनै ठाकठुक परि मनमुटाव भई बोलचाल बन्द भइरहेको अवस्थामा चैतालो लगेर छिमेकीको घरदैलोमा जाँदा केही समय पहिलेदेखि भएको मनमुटावलाई थाति राखेर पुनः भाइचाराको सम्बन्ध स्थापित हुने भएकाले चैतालोले अदृश्य रूपमा मेलमिलापकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । अहिले समयले सञ्चारको क्षेत्रमा फड्को मारेकाले बेलुका सुत्दा पनि हाल खबर के कसो छ ? के खायो ? तिमीले पकायौ कि सासुले ? सबै जनाका लागि एउटैखाले खाना थियो कि फरक ? तिम्री नन्दले भान्साको काम गर्छन् कि गर्दैनन ? ज्वाइँ रक्सी खाएर आए कि त्यसै आए ? जस्ता सानामसिना कुरा सोध्ने प्रचलन छ । केही वर्ष पहिला भने चेलीको अवस्था थाहा पाउन चैतको महिनाको भेटघाट महìवपूर्ण थियो । भेटघाटमा छोरी बहिनीको पारिवारिक सुख दुःखका कुरा, श्रीमान् सासूससुरा, देवर, नन्दबाट निजलाई गर्ने गरेको व्यवहार, खान लगाउन दिए नदिएको, घर परिवारसँग छरछिमेक नातागोतासँगको सम्बन्ध, पारिवारिक सदस्यको सङ्ख्या तथा मुख्य पेसा व्यवसायबारे सोधपुछ गर्ने परम्परा छ । कृषि पेसा र वस्तुभाउको अवस्था तथा खेतवारीबाट उब्जेको अन्नले वर्षभरि खान पुग्ने-नपुग्ने अवस्थाका बारेमा जानकारी लिने र खाद्यान्न अपुग हुने भएमा पछि माइती घरबाट छोरी बहिनीलाई अन्न पठाइदिने गरेको कुरा बुबाबाजेको मुखारविन्दुबाट श्रवण गर्न पाइन्छ । समय सन्दर्भ र परिस्थितिले नेटो काटेपछि महिलाले समानता, स्वतन्त्रता र मर्यादाका लागि मानव अधिकारका कुरा गरिरहेको अवस्थामा यस क्षेत्रका छोरी बहिनी भने प्रथा परम्पराका रूपमा माइतीबाट विगतका दिनदेखि पाइरहेको चैतालोको अधिकारबाट वञ्चित हँुदै गएका छन् । जुन अहिलेको आधुनिकीकरणसँगै यस क्षेत्रबाट लोप हुन गइरहेको छ । चैतालो लोप हुनुको प्रमुख कारण आधुनिकीकरण, बसाइँसराइ, रोजगारी, वैदेशिक रोजगारी, गरिबी, एकल परिवार, अन्तर्जातीय विवाह, प्रेम विवाह इमेल इन्टरनेट तथा मोबाइल फोन प्रमुख छन् ।चैतालो लोप हुनुको प्रमुख कारण रोजगारी र बसाइँसराइ नै हो । पङ्क्तिकार जागिरको सिलसिलामा २०६२ सालदेखि जिल्लाबाहिर रहेको, रोजगारीकै सिलसिलामा मेरा दाजुभाइ पनि जिल्लाबाहिर रहने गरेकाले हाम्रा चेली चैतालोबाट वञ्चित जस्तै छन् । बुवा मम्मीको उमेर अलि बढी भएकाले बैतडीको पाटनमा रहेको दिदी र कैलालीको धनगढीमा रहेको बहिनी गएको वर्ष मात्र होइन यसपालिको चैतालोबाट पनि वञ्चित हुने भएका छन् । बहिनी र दिदीलाई यस महिनामा चैतालो दिनु पर्छ भन्ने जानकारी हँुदाहँुदै पनि चैतालोलाई निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था समय परिवेशले दिँदैन । सुन्दर सुदूरपश्चिम कला र संस्कृति प्रथा र परम्पराको खानी हो । यहाँ भएका कतिपय पुराना कुरा विज्ञानसँग समेत मेल खान्छन् । नेलालमा आत्महत्या गर्नेमा पुरुषको तुलनामा महिला बढी भएको र वर्षभरिलाई केलाउँदा चैत महिनामा आत्महत्याका घटना बढी भएको प्रहरी कार्यालय तथा महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घसंस्थाको अभिलेखबाट थाहा हुन्छ । आत्महत्याका घटना गाँस, बास, कपास, हिंसा, यातना, मर्यादा, समानताकै कारण बढी हुने गरेका छन् । चैत महिना चैतालो दिने र माइतीले गएर छोरी बहिनीको वेदनाका कथा सुनिदिने हो भने केही मात्रामा भए पनि आत्महत्याका घटनामा कमी आउने थियो । विगतका दिनमा थालिएको राम्रो परम्परालाई हामी लोकतान्त्रिक आधुनिक तथा सङ्घीयतावादी बन्ने व्रmममा लोप गर्दैछौँ । जसले हाम्रो संस्कृतिलाई कमजोर बनाउँदै गइरहेको छ । संस्कृति हाम्रो पहिचान हो । हामीले कतिपय समयसापेक्ष नभएका कुप्रथा र कुसंस्कार त्याग्नु पर्छ । आफ्नो सामाजिक संस्कार, मूल्य र मान्यतासँग जोडिएको चैतालो दिने परम्परा छोरी बहिनीको समानता र मर्यादासँग जोडिएको छ । यस्तो परम्पराको संरक्षण गर्नु आमनागरिकको कर्तव्य तथा आजको आवश्यकता पनि हो ।
