हिन्दुकुशमा वायु गुणस्तर सङ्कट
स्वच्छ हावाको सुनिश्चितता प्रदान गर्न सरकारको नीतिगत प्रतिबद्धता, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजहरूको वकालत, एयर क्वालिटी मनिटरिङ स्टेसनहरूको पूर्वाधारको विस्तार, हरित प्रविधिको प्रयोग, दिगो विकास अभ्यासहरू र क्षमता निर्माणमा साझेदारी र संयुक्त प्रयासमार्फत तत्काल र दीर्घकालीन चुनौती सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।हालै नेपालमा सम्पन्न सगरमाथा संवादले हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्रमा बढिरहेको वायु गुणस्तर सङ्कटप्रति विश्वको ध्यान आकर्षित गरेको छ । हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्र नेपालसहित आठ देशमा फैलिएको छ । हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्र विश्वको पानी प्रणालीमा महìवपूर्ण भूमिका खेल्ने ठुलठुला हिमनदीका कारण तेस्रो ध्रुवको रूपमा चिनिन्छ । यद्यपि यो हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्रका बासिन्दा प्रदूषणबाट हैरान छन् । यो क्षेत्रका पारिस्थितिकीय सम्पदाको सामना अहिले गम्भीर वायु प्रदूषणको सङ्कटसँग भइरहेको छ । हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्र र नेपालमा वायु गुणस्तरको बिग्रँदो अवस्थाले वातावरणीय समस्या मात्र होइन, यो एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सङ्कट हो, जसको दूरगामी प्रभाव छ ।वायु गुणस्तर र स्वास्थ्यको जोखिमतीव्र सहरीकरण, औद्योगिक विस्तार र पारस्परिक प्रदूषणले ओजोन, पिएम २.५ र कालो कार्बन जस्ता हानिकारक प्रदूषकहरूको स्तरमा वृद्धि गरेको छ, जसले मानव स्वास्थ्य, जैविक विविधता र जलवायु उत्थानशीलता र स्थिरतामा ठुलो जोखिम पु¥याएको छ । २.५ माइव्रmोमिटर वा सोभन्दा सानो व्यास भएका कणहरूलाई पिएम २.५ भनिन्छ । यस्ता सूक्ष्म र कणहरू सजिलै फोक्सोको गहिरो भागसम्म पुग्न सक्छन् र रक्तनलीमा समेत प्रवेश गर्न सक्छन् । यिनको अत्यधिक सानोपन र शरीरको प्राकृतिक सुरक्षात्मक प्रणालीलाई छलेर भित्र छिर्ने क्षमताका कारण पिएम २.५ एक गम्भीर वायु प्रदूषक मानिन्छ । पिएम २.५ मा लामो समयसम्म वा धेरै मात्रामा सम्पर्क हुँदा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हुन सक्छन् जस्तै श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग दम, ब्रोन्काइटिस तथा मुटुजन्य रोगहरू, स्ट्रोक आदि । पिएम २.५ र अन्य प्रदूषकसँगको लामो समयको सम्पर्कले दम, दीर्घकालीन अवरोधक फोक्सो रोग, फोक्सो क्यान्सर जस्ता श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगहरू, साथै हृदय रोगहरू र समय अगावै मृत्युसँग जोडिएको छ । बालबालिका, वृद्धवृद्धा र न्यून आय भएका समुदाय जस्ता कमजोर वर्ग यो सङ्कटको प्रमुख भार बेहोर्न बाध्य छन्, जस अनुसार नेपालमा वार्षिक रूपमा हावा प्रदूषणका कारण हजारौँ समयअगावै मृत्यु हुने गरेका छन् ।नेपालमा यो स्थिति विशेष रूपमा चिन्ताजनक छ, जहाँ काठमाडौँ र पोखरा जस्ता सहर विश्वका सबैभन्दा प्रदूषित सहरी क्षेत्रमा बारम्बार पर्ने गरेका छन् । वायु प्रदूषणका मुख्य कारणमा सवारीसाधनको उत्सर्जन, औद्योगिक गतिविधि र छिमेकी क्षेत्रमा मौसमी फसलका अवशेष जलाउने कार्य रहेका छन्, जुन क्षेत्रको विशिष्ट भौगोलिक बनावटले प्रदूषकलाई थुनेर राख्छ । एयर क्वालिटी मनिटरिङ स्टेसनहरूको अपर्याप्त सङ्ख्याले विश्वसनीय तथ्याङ्कको कमी र प्रदूषणको ढाँचाको बुझाइलाई सीमित र जटिल बनाएको छ । यो समस्याले प्रभावकारी नीतिगत निर्णय र क्षेत्रीय सहकार्यमा बाधा पु¥याएको छ, जुन नेपालमा सम्पन्न सगरमाथा संवादमा उल्लेखनीय रूपमा उठाइएको थियो । हालैको अनुमान अनुसार नेपालमा प्रभावकारी वायु गुणस्तर निगरानी प्रणालीको अभावले नीति निर्मातालाई नियमहरू लागु गर्न वा स्वास्थ्य सल्लाह जारी गर्न आवश्यक वास्तविक समयको डेटा अभाव हुन्छ, जसले नागरिकलाई हानिकारक हावासँग जोखिममा राख्छ । भारत र बङ्गलादेशमा कृषि जलाउने कार्यबाट उत्पन्न पारस्परिक प्रदूषणले यो समस्यालाई थप जटिल बनाउँछ, विशेष गरी सुक्खा सिजनमा हावा नेपालतिर प्रदूषकहरू बोक्छ । नाजुक पारिस्थितिक प्रणालीका लागि यो जोखिम अझ उच्च छ, जहाँ हावा प्रदूषणले हिमनदी पग्लने गति बढाउँछ र जैविक विविधतालाई खतरा पु¥याउँछ, जसले जलवायु सङ्कटलाई बढावा दिँदै तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्तीहरूमा लाखौँ मानिसका लागि पानी र खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुन्छ । क्षेत्रीय समन्वय र सहकार्य सगरमाथा संवादमा वायु गुणस्तर र हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्रका बासिन्दाको संरक्षणका लागि समन्वित प्रतिव्रिmयाको तत्काल आवश्यकतालाई जोड दिएको छ । यस्तै संवादले हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्रमा वायु गुणस्तरका चुनौती समाधान गर्न क्षेत्रीय समन्वयमा जोड दिएको छ । यो रणनीतिमा ‘एयर क्वालिटी मनिटरिङ स्टेसन’हरूको पूर्वाधारको विस्तार केन्द्रविन्दुमा छ । नेपाल र व्यापक हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्रमा स्वच्छ हावा र स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित गर्न एक क्षेत्रीय साझा दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक देखाइएको छ । यो पहलले डेटाको उपलब्धता बढाउन, प्रदूषण प्रवृत्तिहरूको राम्रो ट्र्याकिङ र प्रमाणमा आधारित नीति सूचित गर्न लक्षित गरेको छ । सगरमाथा संवादमा उल्लेखित एक महìवपूर्ण क्षेत्रीय सहकार्यको ढाँचा विकासका लागि राज्य साझेदारी विकास गर्नु हो । राष्ट्रबिच सहकार्य र स्रोत साझेदारीलाई बढावा दिएकोे छ । क्षेत्रीय समन्वय प्रयासमार्फत पूर्वाधार, प्राविधिक साझेदार, सरकारहरू र सङ्गठनका लागि खुलामञ्चकोे आवश्यकता देखाएको छ । जहाँ परियोजनाको संयुक्त विकास, विशेषज्ञता प्रदान, र वायु गुणस्तर व्यवस्थापनका लागि वित्तीय स्रोतहरू परिचालन गर्न सकिन्छ । साझा आकाशमार्फत आउने अन्तर्राष्ट्रिय धुवाँ वा प्रदूषण जुन कुनै एक देशबाट मात्र होइन, विभिन्न देशबाट हावामा मिसेर आउने गर्छ । यो प्रायः हावामा फैलने प्रदूषण, जसलाई ट्रान्सबाउन्ड्री प्रदूषण पनि भनिन्छ । फसल अवशेषको प्रयोगका लागि क्षेत्रीय रूपमा उपयुक्त ढाँचा विकास गर्नु खेतमा बाली काटिसकेपछि बाँकी रहने भाग जस्तै डाँठ, पात, झार आदि यी बाली अवशेषलाई जलाउनको सट्टा खनेर माटोमा मिलाउनु, मलको रूपमा प्रयोग वा पशुको घाँसका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । प्रदूषणको प्रमुख स्रोतलाई सम्बोधन गर्दै दिगो कृषि अभ्यास प्रवर्धन, दीर्घकालीन प्रभाव सुनिश्चित गर्न क्षमता निर्माण कार्यव्रmममार्फत नीति विकास र ज्ञान प्रसार, विभिन्न हितधारकको सव्रिmय संलग्नता छ । नेपाल सरकारले उद्योग र सवारीसाधनका लागि कडा उत्सर्जन मापदण्ड लागु गर्नुको साथै राष्ट्रिय विकास योजनामा वायु गुणस्तरलाई समाहित गर्नु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, प्रदूषण नियन्त्रण नीति, निजी क्षेत्रको हरित प्रविधि प्रयोग, हरित प्रविधिमा लगानी जीवाश्म इन्धनमा निर्भरताको कम गर्ने जस्तै नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरू, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग । त्यसै गरी नागरिक समाजले जनचेतना अभियानमार्फत जनसाधारणमा जागरूकता फैलाउने गतिविधि परिचालन गर्ने, बलियो सरकारी नीति र कार्यान्वयनका लागि वकालत गर्ने महìवपूर्ण भूमिका निभाउनु पर्छ ।स्वच्छ हावाको सुनिश्चितता प्रदान गर्न सरकारको नीतिगत प्रतिबद्धता, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजहरूको वकालत, एयर क्वालिटी मनिटरिङ स्टेसनहरूको पूर्वाधारको विस्तार, हरित प्रविधिको प्रयोग, दिगो विकास अभ्यासहरू र क्षमता निर्माणमा साझेदारी र संयुक्त प्रयासमार्फत तत्काल र दीर्घकालीन चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय जस्ता सबै साझेदारको निरन्तर प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ । वायु गुणस्तर सुधार गर्न र पारस्परिक पर्यावरणीय समस्या समाधान गर्ने समय हो । भविष्यका पुस्ताहरूका लागि स्वच्छ हावाको सुनिश्चितता प्रदान गर्न अब ढिलो नगरौँ ।
नेपालको कृषिमा सूचना प्रविधि
भूमण्डलीकरण र मुनाफामुखी निगमीय उत्पादन प्रणालीका कारण बिग्रिएको माटोले उत्पादनमा ह्रास आएको, खाद्यान्न निर्यात प्रभावित भएको अनि अनुदान र सहयोग कटौती हुन थालेको वैश्विक सङ्कटापन्न परिस्थितिको बोध गराउन र सफल, सक्षम र उत्तम कृषकका अनुभवको सामाजिकीकरण गर्न जरुरी छ । मुख्य कुरा त कृषि हेय, दुःखी र कम प्रतिफल भएको क्षेत्र हो भन्ने भाष्यलाई बदल्नु छ ।सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) ले कृषि क्षेत्रमा परिणममुखी नतिजा दिन सक्छ । नेपालमा यसको प्रयोग बढ्दै गए पनि अर्थतन्त्र उकास्ने गरी नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सकेको छैन । पारिवारिक र जीवन निर्वाहमुखी नेपाली कृषिले नयाँ ज्ञान, सिप, औजार र प्रविधिको माग गर्दै छ । कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा ठुलो योगदान दिए पनि यसले रोजगारी सिर्जनाबाहेक वित्त निर्माण, आत्मनिर्भरता र व्यापार सन्तुलनमा उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको यथार्थ हाम्रो सामु छ । यस्तो बेला उत्पादनमा दिगोपन ल्याउन, जलवायुमा अनुकूलन कायम गर्न तथा व्यावसायिकता र उद्यमशीलता बढाउन प्रविधिको ज्ञानले किसानलाई दीक्षित र जागरुक तुल्याउन सक्छ । आइसिटी यस्तो सेवा हो, जसले मात्र नेपाली कृषिमा विद्यमान विभिन्न समस्याको न्यूनीकरण गर्छ ।नेपालमा कृषि क्षेत्रले मौसम र जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोग्दै आएको छ । किसान मल, बिउ, मूल्य, बजार आदि कुरामा सचेत छैनन् । उत्पादन र वितरणमा बिचौलियाको भर पर्नु पर्छ । राज्यले प्रदान गरेका सुविधा पनि सीमित व्यक्तिले मात्र उपभोग गरिरहेका छन् । उन्नत कृषि प्रणालीको प्रयोगमा सामान्य किसान समेटिन सकेका छैनन् । कृषिजोन, नमुना क्षेत्र जस्ता कार्यव्रmम थप प्रभावकारी बनाउनु छ । किसान कार्ड, कृषियोग्य जमिनको सुरक्षा, भूमि बैङ्कको अवधारणा, सिँचाइ विस्तार जस्ता योजना प्रतीक्षाको विषय बनेका छन् । समयमै कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकेर श्रमप्रतिको सम्मान जनाउनुपर्ने पनि छ । कृषिमा विदेशी लगानी रोकी राज्यले स्वदेशी पुँजी, श्रम र सिपको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै आएको भए पनि नेपालमा जमिन बाँझिने, रुखिने र टुव्रिmने व्रmम बढ्दो छ । खाद्यमा आत्मनिर्भर हुन नसकी ठुलो व्यापारघाटा भोग्नु परेको छ । यसलाई कम गर्ने विषयमा धेरै बहस भए पनि आइसिटीको भूमिका र प्रभावबारे भने खासै महìव दिएको पाइन्न । नेपालको प्रकृति कृषिमैत्री छ र प्रविधिको पहुँच पनि बढ्दै छ । आधुनिक कृषि औजार, सुलभ ऋण, सहकारी सेवा, मल बिउको उपलब्धता, बजारीकरण र मूल्यका बारे जानकारी दिन सूचना प्रविधिले काम थालेको छ । प्रत्येक पालिका र वडामा प्राविधिक सेवा पु¥याउने सरकारी लक्ष्य सञ्चारबाटै लैजाने हो । रेडियो, मोबाइल, इन्टरनेट, बिजुली जस्ता माध्यमको उपलब्धता, प्रयोग र प्रभावकारितालाई योजनाभित्र समेट्नुपर्ने हुन्छ । डिजिटल साक्षरता वृद्धिका कार्यव्रmमसँगै कृषि प्रविधिलाई पनि जोड्न सक्नु पर्छ । विद्यालय वा अनौपचारिक क्षेत्रमार्फत ग्रामीण समुदाय र निम्न वित्तीय किसानमाझ कृषि चेतना बढाउने माध्यम नै यिनै हुन् । यिनको संस्थागत र समूहगत सञ्जाल बनाएर सूचना प्रवाह गर्न सकिन्छ । तसर्थ सबै किसानमा आइसिटीमा समान र आधारभूत पहुँच जरुरी छ ।विश्वका अमेरिका, चीन, भारत आदि देशले कृषिमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै समृद्धिको यात्रा तय गरिसकेका छन् । पछिल्लो समय तिनले अपनाएको सूचना प्रविधि नेपालीका लागि अनुकरणीय छ । ती किसानले इन्टरनेटको माध्यमबाट सरकारी र निजी संस्थाले प्रसारण गरेको प्राविधिक ज्ञान सुनेर, बुझेर, सिकेर अनि अनुकरण गरेर आफ्नो खेती प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन ल्याएका छन् । बेमौसमी, अन्तर्जातीय, गैरभौगोलिक तथा माटोरहित खेती प्रणालीको विकास र विस्तार गरेका छन् । नेपाल यसको प्रारम्भिक चरणमा नै छ । यहाँ विश्वले विकास गरेका कृषि प्रविधिलाई प्रत्येक नेपालीका खेतबारीमा प्रयोगमा ल्याउन पनि सकिएको छैन । सर्वप्रथम उत्पादक, प्राविधिक र उपभोक्तबिचको निरन्तर, सहज र निकट सम्बन्ध स्थापना हुनु पर्छ । जलवायु, रोगव्याधि, माटोको गुणस्तर, मलबिउको प्रयोग, कीट नियन्त्रण विधि आदि जस्ता नितान्त प्राविधिक विषयमा नेपाली किसान बेखबर हुनुहुन्न । अहिले मोबाइल एसएमएस, कम्प्युटर एप्लिकेसन्स, फोन, इन्टरनेट, उपग्रह प्रणाली आदिले किसानलाई भरपर्दो सूचना दिन थालेका छन् तर कतिले लिए वा कति प्रभावकारी भयो भन्नेतर्फ सबै उदासीन रहेको पाइन्छ । कुनै समय नेपाली किसान अनुमान र अनुभवका आधारमा विश्व बजारलाई खाद्यान्न बेच्थे तर अहिले सबै सुविधा र पूर्वानुमान सेवा पाएर पनि नेपाल पाराधीन कृषिमा जकडिनु परेको छ । यसको मुख्य कारण कृषितर्फको युवा विकर्षण हो । यसैले विश्वव्यापीकरण र बसाइँसराइको चपेटामा परेको कषि क्षेत्रबाट टाढिँदो र भड्किँदो निराश युवा मनोविज्ञानमा आत्मबल भर्नु छ । यहाँको जैविक विविधता र अनुकूल वातावरणको व्यापक प्रचार गर्नु छ । भूमण्डलीकरण र मुनाफामुखी निगमीय उत्पादन प्रणालीका कारण बिग्रिएको माटोले उत्पादनमा ह्रास आएको, खाद्यान्न निर्यात प्रभावित भएको अनि अनुदान र सहयोग कटौती हुन थालेको वैश्विक सङ्कटापन्न परिस्थितिको बोध गराउन र सफल, सक्षम र उत्तम कृषकका अनुभवको सामाजिकीकरण गर्न जरुरी छ । मुख्य कुरा त कृषि हेय, दुःखी र कम प्रतिफल भएको क्षेत्र हो भन्ने भाष्यलाई बदल्नु छ । तसर्थ युवाको नकारात्मक मनोविज्ञानमा परिवर्तनका लागि पनि आइसिटीको प्रभाव विस्तार जरुरी देखिएको हो ।नेपाली कृषिमा आइसिटीसँग जोडिएर धेरै सामाजिक सङ्गठनले प्रशिक्षण कार्यव्रmम र मोबाइल एप्लिकेसनको विकास गरी किसानलाई एसएमएसमा आधारित सूचना प्रसारण गर्दै आएका छन् । अहिले मोबाइल परामर्श सेवा र ई–विस्तार गर्दै सरकारी निकाय, अनुसन्धान संस्था र कृषि सहकारी विशेषज्ञ सल्लाह प्रसार गरी बिउ छनोट, मल प्रयोग, कीट नियन्त्रण, र सिँचाइ व्यवस्थापनमा तत्काल सहयोग दिन सक्ने भएका छन् । बढ्दो पानीको अभावसँगै स्वचालित थोपा सिँचाइ प्रणाली, आद्र्रता सेन्सरहरू, क्लाउडमा आधारित सिँचाइ व्यवस्थापन उपकरण उपलब्ध छन् । साथै ब्लकचेन प्रविधि, डिजिटल कृषि र फार्म व्यवस्थापन सफ्टवेयर, उपग्रह इमेजिङ, ड्रोन, र आइओटीमा आधारित सेन्सरहरूले माटोको आद्र्रता, फसल स्वास्थ्य र पोषक तìवको स्तरीयताको निगरानी गर्छन् । मोबाइल फोन, कम्प्युटर, इन्टरनेट, उपग्रह तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली (जिआइएस) र मौसम तथा बजार अपडेटका सूचना दिन थालिएको छ । जलवायु प्रवृत्ति, माटोको अवस्था र विश्वव्यापी बजारमा आउने गतिशीलता र तीव्र परिवर्तनलाई किसानसमक्ष पु¥याइएको छ । किसानलाई शोषित हुनबाट बचाई आइसिटीका उपकरणले वास्तविक समयको उचित मूल्य सम्झौता गर्न र बिचौलियासँगको निर्भरता कम गर्न मद्दत गरेका छन् । डिजिटल भुक्तानी, खेती कार्यतालिका, बिमा सुविधा आदिको सूचनामार्फत जोखिम न्यूनीकरणमा साथ दिएको पाइन्छ । सामाजिक मिडिया र आइसिटी प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानलाई १६६००१९५००० नम्बरको निःशुल्क कल सेन्टर सेवा र विभागले थप सहायताका लागि अन्य सम्पर्क नम्बर उपलब्ध गराएको छ । परामर्शका लागि हाम्रो कृषि, नेपाली कृषि, स्मार्ट कृषि जस्ता एप्सहरू पनि उपलब्ध छन् । यसका साथै ई–कमर्श वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल, जल तथा मौसम विभाग, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार, एगमार्केट नेपाल, कृषिगुरु, एम किसान आवाज, ई सेवा, खल्ती, एनएमबी एग्री लोन, आइएमई पे माइव्रmो फाइनान्स, कृषि बिमा, एसएमएस कीट अलर्ट, अनलाइन ट्युटोरियल, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, इसिमोड, हाम्रो कृषि जस्ता सरकारी तथा निजी संस्थाले बजार मूल्य र बिमादेखि डिजिटल भुक्तानीसम्ममा किसानलाई सघाएका छन् ।नेपाली कृषिमा आइसिटीको भूमिका विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा खुम्चिएको छ । आज पनि सहरी र ग्रामीण क्षेत्रहरूबिच डिजिटल विभाजन छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दुर्गम क्षेत्रमा बिजुली, इन्टरनेट र मोबाइल कनेक्टिभिटी कमजोर छ । उनीहरूलाई स्मार्टफोन, डिजिटल सेवा, मर्मत आदिको उच्च लागत पर्न जान्छ । सामान्य र डिजिटल साक्षरताको स्तर उठाउने युवा साथमा छैनन् । साइबर गोपनीयताले पनि जोखिम बढाएको छ । यसतर्फ सरकारी र निजी लगानीले समुदाय–आधारित डिजिटल केन्द्र निर्माण तथा किफायती र आवाजमा आधारित उपकरण तथा डिजिटल साक्षरता कार्यव्रmम, डाटा संरक्षण नीति जस्ता समाधान बढाउन सक्छन् ।
सुशासनका लागि पारदर्शिता
सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्दै प्रत्येक निर्णय प्रव्रिmयामा सार्वजनिक पृष्ठपोषण र गुनासोलाई ध्यानमा राखी पारदर्शी निर्णय लिनु पर्छ । विधिको शासन अर्थात् सुशासनमा ‘पारदर्शिता’ एक मुख्य सूचक हो जसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । जनताको चाहना र भावना अनुरूप पारदर्शी र छरितो शासन प्रणालीको रूपमा हामीले लोकतन्त्रलाई बुझेका छौँ तर २०४६ सालपछिको प्रजातन्त्र र १० बर्से माओवादी सशस्त्र विद्रोहसँगै २०६२÷६३ को आन्दोलनपछिको पूर्ण लोकतन्त्रले पनि जनतामा विधिको शासनको अनुभूत गर्न नसकेको चरणबद्ध विभिन्न घटनाले देखाइरहेका छन् । नेपाल सरकारको पछिल्लो अध्यावधिक बेरुजु लगातार बढ्दै गएर बेरुजु रकम लगभग १२ खर्ब पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले सुशासन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सार्वजनिक जवाफदेहिताका लागि आठ वटा पिलरहरू शासकीय प्रबन्ध, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, सार्वजनिक प्रशासन र सुशासन प्रस्तुत गरेको छ । उल्लेखित पिलरमध्ये भ्रष्टाचाररहित वित्तीय सुशासन व्यवस्थापनका लागि अति महìवपूर्ण पिलर ‘सूचना प्रविधि’ सँग सम्बन्धित विषयमा यस लेखमा केही विश्लेशण गर्ने जमर्काे गरिएको छ ।मापदण्ड तथा नर्मस सूचना प्रविधि प्रणाली खरिदमा मुख्य यी दुई वटा बुँदाले बेग्लै उपयुक्त सूचना प्रविधि खरिद प्रणाली आवश्यक रहेको सङ्केत गर्छ । सूचना प्रविधिको विकास र प्रणाली (हार्डवेयर र नेटवर्क उपकरण र सफ्टवेयर) खरिदमा चुनौती रहेकाले हालको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले प्रबन्ध गरेको व्यवस्थाले सूचना प्रविधि प्रणाली खरिदलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हुँदा यो प्रणाली खरिदमा पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचारका सङ्केत देखा परेको छ । नेपाल सरकारले यथाशीघ्र सूचना प्रविधि प्रणाली विकास, हार्डवेयर र नेटवर्क उपकरण खरिद र सफ्टवेयर प्रणाली खरिदको निर्दिष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भइसकेको छ । पहुँच, गोपनीयता र सुरक्षा दु्रत गतिमा विकास र परिवर्तित प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दा सूचना गोपनीयता र सुरक्षा संवेदनशीलता प्रमुख चुनौतीको विषय हुने हुँदा यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले पछिल्लो समय नीतिगत व्यवस्थामा प्राथमिकता दिएको भए तापनि नीति निर्माणमै थुप्रै समय लगाएको देखिन्छ । साइबर सुरक्षा नीति, २०७९ को व्यवस्था भइसकेको र एआईसम्बन्धी अवधारणा पत्र, २०८० पनि आइसकेको भए तापनि सोको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुका साथै सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा ऐन, एआई नीति र रणनीति, डाटा सुरक्षा ऐन, सूचना प्रविधि प्रणालीमा पहुँच (लफुल इन्टरसेप्सन) जस्ता अति आवश्यकीय कानुन मसौदामा मात्र सीमित रहेकाले दु्रतगतिमा उक्त कानुन बनाउनुपर्ने देखिन्छ । सञ्चालन, मर्मतसम्भार र अद्यावधिक एकीकृत सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास र सोको विकेन्द्रीकृत सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आजको आवश्यकता हो । सार्वजनिक निकायले आआफ्नै तरिकाले प्रणाली खरिद गरी लागु गर्ने र सोको अन्तरआबद्धता नहुँदा आजनागरिकले एकै प्रकारका विवरण फरक फरक निकायमा पेस गरिरहेको अवस्था छ । नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्र, बैङ्किङ, सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता निकायमा चाहिने विवरणमा सूचना व्यवस्थापनको एकीकृत प्रणाली र अन्तरआबद्धता छैन । साथै सञ्चालित प्रणालीमा विश्वास नहुँदा द्वैध प्रणाली जस्तै अनलाइन सेवा उपलब्ध गर्ने तर प्रमाणित गर्न भौतिक रूपमै लामो लाइनमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थाले सेवाग्राहीलाई सास्ती भइरहेको अवस्था छ । कतिपय सूचना प्रविधि प्रणाली खरिद गरे तापनि सञ्चालनमा नआउनु मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको हुँदा नयाँ एकीकृत प्रणाली विकास र पुराना प्रणालीमा अन्तरआबद्धता गरी सुरक्षित सेवा प्रवाहलाई ध्यान दिनुपर्ने छ । क्षमता विकास र स्थानीयकरण सूचना प्रविधि प्रणाली विकास, सञ्चालन र मर्मतसम्भारमा आपूर्तिकर्ता वा भेन्डरमाथि नै आश्रित हुनुपर्ने र आफ्नै क्षमतावान् जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा र गोपनीयता कायममा प्रत्यक्ष असर परिरहेको देखिन्छ । राज्यव्यवस्था प्रणाली विकेन्द्रीकृत भए तापनि प्रवाह गरिने कतिपय सेवा केन्द्रीकृत नै रहेको गुनासाहरू आएको सन्दर्भमा विकेन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई सूचना प्रविधि प्रणालीमार्फत स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह गर्न सकिने हुनाले प्राविधिक जनशक्तिको निर्माण र परिचालनलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यन्त्र उपकरणको अभिलेख कतिपय निकायले सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखे पनि सोको प्रयोग र सेवा प्रवाहमा पर्ने असरको विस्तृत अध्ययन नगरी साथै अवैज्ञानिक लागत अनुमानले गर्दा प्रणाली खरिद एकदम खर्चिलो भएको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मुद्दा दर्ता हुँदा आरोपपत्रले पनि औँल्याएको देखिन्छ । यसरी विस्तृत अध्ययनबिना खरिद प्रव्रिmया अगाडि बढाउने र उपकरणको कमजोर अभिलेखीकरण आदिले अनियन्त्रित रूपमा खर्च बढेको तर सोही अनुसारको सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नदेखिएको विषयलाई सम्बन्धित निकायले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । एआईको प्रयोग र लाभ एआईसम्बन्धी नीतिनियम बन्दै गरेको अवस्था छ । सुपर एआईको युगमा मानवले सोच्न र गर्न सक्ने कार्य एआईले कैयौँ बढी क्षमतासहित गर्न सक्ने अवस्थाले चुनौती पनि थपिने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले एआईको उचित प्रयोग गर्न सक्ने सही क्षेत्रहरू पहिचान गरी गोष्ठी र सेमिनार केन्द्रितभन्दा पनि परिणाममुखी अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समयमा साइबर सुरक्षा, एआई, डिजिटल नेपाल सम्बन्धमा थुप्रै गोष्ठी, सेमिनार भइरहेको देखिए तापनि अनुसन्धानमा आधारित नतिजामुखी कार्य खासै भएको देखिँदैन । नयाँ प्रविधिको वकालत गर्दै विभिन्न व्यक्ति र निकाय सव्रिmय भए तापनि ताìिवक रूपमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञबाट गहन अध्ययन र अनुसन्धानमा जोड दिन जरुरी छ । उत्तरदायी र जवाफदेही राष्ट्रसेवक कर्मचारीले प्रवाह गर्ने सेवामा उत्तरदायित्व र जवाफदेहितामा भन्दा सेवा सुविधा र नाफामूलक कार्यमा सव्रिmय सहभागिता देखाउनुले पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । तसर्थ क्षमतामा आधारित कार्यसम्पादन अनुरूप पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्दै कर्मचारीलाई आफूले प्रवाह गर्ने सेवा र सेवाग्राहीप्रति सिधै उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन जरुरी छ । निष्कर्ष यसरी राज्य नियन्त्रतित निकायमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार र सुशासनको चुनौतीलाई राज्यको तल्लो निकायदेखि नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी सूचना प्रविधि तथा एआईको युगमा छौँ, तथापि प्रत्येक निकायमा पारदर्शिता कायम गर्नका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई जुन प्राथमिकताका साथ अवलम्बन गर्नुपर्ने हो, सो देखिएको छैन । नीति नियम एकातिर कार्यान्वयन अर्कैतिर भइराखेको जस्तो अवस्था सबै सार्वजनिक निकायमा देखिन्छ । नेतृत्वले समाजमा तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण ल्याउँदा विधि पद्धतिभन्दा राजनीतिक सामीप्यताको आधारमा सबै निकायमा सूक्ष्म व्यवस्थापन हुनाले क्षमता र कार्यसम्पादनमा अब्बलहरू पछाडि पारिँदै जानुले संस्थाको सेवाप्रवाह क्षमतामा प्रश्न उठेको छ भने पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम राख्न चुनौती देखिएको छ । सार्वजनिक निकायमा नेतृत्व प्राप्त गर्ने पदाधिकारीहरूले नीति नियम अनि विधि पद्धतिभन्दा व्यक्तिगत र सङ्कुचित सामूहिक स्वार्थलाई प्रथम प्राथमिकतामा राख्दा त्यस्ता संस्थाहरूमा पारदर्शिता हराएर जाने छ, फलस्वरूप सुशासन कायम गर्न मुस्किल हुने छ र भ्रष्टाचार मौलाउने छ । केही व्यक्तिको भ्रष्ट प्रवृत्तिले पूरै संस्थाको सार्वजनिक छविमाथि प्रश्न उठेका छन् भने राम्रा राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफ्नो सार्वजनिक छविलाई आहुति दिनुपर्ने अवस्था छ । भ्रष्टाचाररहित स्वच्छ समाज निर्माण गर्न र पारदर्शिता कायम राख्न साना र ठुला सबै सार्वजनिक निकायका नेतृत्व चयनमा उपयुक्त विधि पद्धतिको व्यवस्था गर्नु पर्छ र संस्था सञ्चालनको जिम्मा लिएका प्रत्येक नेतृत्वले पारदर्शिता कायम राख्न सक्नु पर्छ । सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्दै प्रत्येक निर्णय प्रव्रिmयामा सार्वजनिक पृष्ठपोषण र गुनासोलाई ध्यानमा राखी पारदर्शी निर्णय लिनु पर्छ ।
सगरमाथा संवादको सन्देश
सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करण काठमाडौँमा भव्य रूपमा सम्पन्न भएको भएको छ । पहिलो संस्करणको नारा नै ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य’ भन्ने थियो । यसका लागि सर्वप्रथम नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिनु पर्छ । यही जेठ ४ मा सम्पन्न भएको उक्त संवादले २५ बुँदे ‘सगरमाथा कल फर एक्सन’ जारी गरेको छ । अहिलेको विश्वको अति संवेदनशील र अन्तरसम्बन्धित विषय हो जलवायु परिवर्तन जसले अब प्राविधिक विषय नभए राजनीतिक र रणनीतिक विषयको आकार लिएको छ । यो अन्तरदेशीय तथा अन्तर महादेशीय समस्या भएकाले विश्वव्यापी पहल र सहकार्यको आवश्यकता हुन्छ । अहिले वातावरणीय चुनौतीका रूपमा त्रिपक्षीय सङ्कटको रूपमा जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको क्षति र प्रदूषणलाई लिने गरिन्छ ।विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको छलफल र वार्ताहरूमा विशेष गरी हिमालयको संवेदनशीलतालाई कमै उठाउने गरिएकोमा सन् २०२३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको नेपाल भ्रमण र प्रत्यक्ष रूपमा सगरमाथा तथा अन्नपूर्ण क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन र त्यसको विश्वव्यापी प्रचारले एक हदसम्म आधार तयार गरेको थियो भने अब नेपाल मै यस प्रकारको मेगा कार्यव्रmम नै आयोजना गरी सगरमाथा ‘कल फर एक्सन’ जारी हुनु अत्यन्तै सान्दर्भिक र महìवपूर्ण छ । जलवायु परिवर्तन हिमालयदेखि समुद्रसम्मका सबैलाई समेटेपछि मात्र पूर्ण हुन्छ भन्ने सन्देश अझ सशक्त रूपमा यस संवादले दिएको छ । हिमाली अर्थतन्त्र जलवायु परिवर्तनसँग अति संवेदनशील भएको र यसको प्रभाव अन्यत्रभन्दा बढी मात्रामा हिमालमा हुने गरेको छ । हिमालय पर्वत मानव जातिका साझा सम्पदा हुन र वास्तवमा भन्ने हो भने मानव जातिलाई पालनपोषण गरिरहेका छन् । यस संवाद सुरु हुनु केहीअघिदेखि विभिन्न पक्षबाट टीकाटिप्पणी सञ्चार माध्यममा आएका थिए र यसरी आमसञ्चार माध्यममा आउनु र विभिन्न पक्षबाट विचार विमर्श हुनुले आगामी दिनमा थप परिस्कृत बनाउँदै लैजान सहयोग पु¥याउने नै छ । यस सम्बन्धमा पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले एक्समा लेख्नुभएको सटिक टिप्पणी काफी छ, ‘‘यो सरकारप्रमुख आउने अन्तरसरकारी बैठक होइन । संवाद हो । यस्तो कार्यव्रmम निरन्तर गर्नु पर्छ अनि मात्र विश्वसनीय हुन्छ ।’’ कार्यव्रmममा १७५ विदेशी पाहुनासहित १२ मुलुकबाट उच्च तहको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएको बताइएको छ जुन आफैँमा पहिलो संस्करणको हिसाबले पनि राम्रो सहभागिता हो । अर्काेतर्फ नेपालले यस प्रकारका कार्यव्रmम गर्न सक्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । विश्वव्यापी, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय मामिलाका महìवपूर्ण विषयमा छलफल गर्ने मञ्चका रूपमा संवादलाई अघि बढाउँदै लैजानु पर्छ । जुन घोषणापत्रको २५ औँ बुँदाले प्रस्ट पारेको पनि छ । तटस्थ थलोका रूपमा कार्यव्रmममा सहभागी र छलफलका विषय हेर्दा एकदमै सान्दर्भिक र विषयवस्तु केन्द्रित भएकाले यसले जलवायु परिवर्तनको प्राविधिक पक्षलाई विशेष जोड दिएको छ, जुन नेपालको लागि अति महìवपूर्ण पनि थियो । तीनदिने संवादले हिमालका विषयलाई संसारभरि उजागर गर्न सफल भएको छ, जुन विषय हिमालको मात्र विषय नभएर समुद्रसम्मको विषय भएको छ । विशेष गरी हिमालका कुरा ओझेलमा पर्न गएका हुन कि भन्ने कुरालाई चिर्न सफल भएको कार्यव्रmमको समापनमा परराष्ट्र सचिवले सञ्चारकर्मीसमक्ष समेत व्यक्त गर्नुभएको तथा परराष्ट्रमन्त्रीले हिमालदेखि टापु मुलुकका जनताका आवाजलाई जोड्न र उजागर गर्न सफल भएको बताउनुभएको थियो । सगरमाथा कल फर एक्सनमा हिमालका मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ भने बुँदा सत्रले अति महìवपूर्ण विषय जलवायु न्यायका बारेमा बोलेको छ, जुन हाम्रा लागि अति जरुरी पनि हो । नेपालले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नगन्य योगदान रहे पनि यसको अस्वाभाविक क्षति र यसबाट उच्च रूपमा प्रभावित हुनु परेको तितो यथार्थ हामीमाझ छर्लङ्ङ छ । हाम्रो कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र जलवायुका कारण पनि झनै प्रभावित भएको छ । आगामी दिनमा नेपालको कूटनीति सञ्चालन र जलवायुका क्षेत्रमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय संवाद सहकार्य र वार्ताका लागि ठोस र विस्तृत रूपमा आवश्यक मार्गचित्रसमेत प्रस्तुत गरेको छ । नेपालले बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय मञ्चमा हुने छलफल तथा रिजोलुसनमा समेत सगरमाथा कल फर एक्सनका विषयलाई समावेश गर्न प्रभावकारी कूटनीतिक पहल र चातुर्य देखाउनु पर्छ । यसले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काठमाडौँ प्रोसेसको रूपमा नेपाललाई विश्वसामु चिनाउने छ । यसै सन्दर्भमा गत डिसेम्बर २ देखि १३, २०२४ सम्म नेदरल्यान्डको हेगमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले पारित गरेको रिजोलुसनबमोजिम जलवायु परिवर्तनमा राज्यहरूको दायित्वसम्बन्धी बहसमा परराष्ट्रमन्त्रीले सहभागिता जनाउनु भएको थियो । एक सयभन्दा बढी मुलुकले बहसमा भाग लिएकामा ९ डिसेम्बरमा नेपालले बहसमा भाग लिई नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित मुलुक भएको र नेपालले आफूले नगरेको कर्मको फल आइलागेको भनी विश्वलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । नेपाल जस्ता मुलुकले गर्ने नै प्रभावकारी सहभागिता र विश्वको ध्यानाकर्षण गर्दै आफ्ना एजेन्डाहरूको सुनुवाइका लागि पहल गर्ने हो । विश्व रङ्गमञ्चमा साना मुलुकले विश्वव्यापी मान्यता विकास गर्न र मानवीय मामिलामा ठुलो योगदान पु¥याएका पनि छन् । उदाहरणका लागि नरडिक मुलुकलाई हेर्न सक्छौँ । विश्व रङ्गमञ्चमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सिद्वान्तहरू केवल शक्ति राष्ट्रहरूका लागि निर्मित हुन र साना तथा मध्यम राष्ट्रहरूका लागि ती सिद्वान्तहरू विकास भएका हुँदै होइनन् । ठुला र शक्ति राष्ट्रहरूसँग सैनिक, आर्थिक तथा राजनीतिक एवं रणनीतिक क्षमता हुने र सोही अनुसार आफ्नो उपस्थिति र भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । साना तथा मध्यम राष्ट्रहरूसँग हस्तक्षेपकारी क्षमता र कडा शक्तिहरूको विकल्प हुँदैन र उनीहरूले आफ्नो उपस्थिति जनाउने भनेकै नरम शक्ति र कूटनीतिक चातुर्यतामार्फत विश्वास, प्रभाव र दृष्टिकोणमार्फत आफ्नो पहिचान स्थापित गर्नु पर्छ । जुन नरम शक्तिमार्फत प्राप्त हुने गर्छ । नेपालका लागि नरम शक्ति भनेकै यसको रणनीतिक अवस्थिति, दक्षिण एसियाको सबैभन्दा पुरानो र कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएको स्वतन्त्र अस्तित्व कायम गर्न सफल मुलुक, असंलग्न परराष्ट्र नीति अङ्गीकार, विविधतामा एकता, सबैसँग मित्रता छैन कसैसँग शत्रुता, हाम्रो सांस्कृतिक सम्पन्नता, पर्यटन तथा सगरमाथाको देशलगायत हुन् । नरम शक्तिका आविस्कार जेसेफ नाइले समेत अमेरिकाका लागि अब कडा शक्तिले मात्र नभई नरम शक्ति अगाडि बढाउनु पर्छ भनी नब्बेको दशकमा नरम शक्तिको अवधारणा विकास गर्नु भयो । जसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ठुलो बहस र छलफलले प्रवेश पायो र आज नरम शक्तिलाई महìवपूर्ण विदेश नीतिको रूपमा शक्ति राष्ट्र तथा अन्य मुलुकहरूले पनि अवलम्बन गर्दै आइरहेका छन । यसै सिलसिलामा सार्वजनिक कूटनीति पनि सँगसँगै अगाडि बढाएका छन् । आज दक्षिण कोरिया भन्नेबित्तिकै बिटिए, ब्ल्याकपिङ्क, के पप, फेसन तथा ब्युटी प्रोडक्सका रूपमा संसारभर चिनिन्छ । त्यस्तै साना मुलुक कतार आज विश्वको सबैभन्दा ठुलो फुटबल आयोजना गर्ने, युद्व तथा द्वन्द्वरत मुलुकका लागि मध्यस्थ गर्ने, ठुला ठुला सम्मेलन आयोजना गर्ने र एभिएसन इन्डस्ट्रिज जस्तो कतार एयरवेजबाट आफ्नो नरम शक्ति प्रस्तुत गरिरहेको छ । मुलुकहरूले सार्वजनिक कूटनीतिमार्फत आफ्ना नरम शक्ति अन्य मुलुकका आमसर्वसाधारणसम्म पु¥याई आफ्नो मुलुकप्रतिको विश्वास, प्रभाव र दृष्टिकोण सिर्जना गर्न भूमिका निर्वाह गर्छन् । नेपालले पनि अब हाम्रो नरम शक्तिलाई प्रभावकारी कूटनीतिमार्फत विश्वसामु नेपालप्रतिको आमविदेशीको धारणा, सोचाइ र विश्वास बढाउने कार्य गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । आगामी दिनमा सगरमाथा संवाद पनि हाम्रो नरम कूटनीतिकै एक आयाम हुने छ ।
आजको पत्रकारितामा नैतिकता
सूचना प्रविधिको विकास, संविधान र कानुनको विकास, मिडियाको विकास, जनताको व्रmय शक्तिमा भएको वृद्धि जस्ता सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि नेपाली पत्रकारिता विभिन्न समस्याबाट गुज्रिँदै गएको छ । जसको प्रतिविम्ब विषयवस्तुमा झल्किने गर्छ । जुन मिडियाको प्रभावको मुख्य प्रतिफल पनि हो । त्यस कारण मिडियाका क्षेत्रमा व्यावसायिकताको विकास हुनु पर्छ ।समाज व्यवस्थित गर्न दुई किसिमको नियन्त्रणको अभ्यास गरिएको हुन्छ । त्यसमा कानुनी र नैतिक नियन्त्रण रहेको हुन्छ । कानुनी नियन्त्रण बन्धनकारी हुन्छ । त्यसको उल्लङ्घन गर्नु कानुनविपरीत हुन्छ । कानुन उल्लङ्घन गर्नुको अर्थ कानुनले गर्न भनेका कार्य नगर्नु र नगर्न भनेको कार्य गर्नु हो । यस सन्दर्भमा कानुन भनेको के हो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सामान्य अर्थमा कानुन भन्नाले बाहिरी मानवीय व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्ने नियमको सूची भन्ने बुझिन्छ ।कानुन के हो भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न विद्वान्का अलग अलग धारणा छन् । प्रकृतिवादी सम्प्रदायका अनुसार कानुन भन्नाले तर्कको शासन हो । त्यसै गरी विश्लेषणवादी सम्प्रदायका अनुसार कानुन भन्नाले सम्प्रभुको आदेश हो । ऐतिहासिक सम्प्रदायका अनुसार कानुन बन्ने विषय नभएर भेटिने विषय हो । त्यसै गरी माक्र्सवादी सिद्धान्तका अनुसार, कानुन शोषणको माध्यम हो । सामाजिक सम्प्रदायका अनुसार कानुन सामाजिक शिल्पशास्त्र हो । यसले स्वार्थलाई सन्तुलनमा राखेर समाज व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्छ । यसले समाज गातिशील हुन्छ भन्ने कुरालाई समेत आत्मसात् गर्छ । यसै सिद्धान्तको जगमा टेकेर यथार्थवादी सम्प्रदायको विकास भयो । यो सिद्धान्तले अदालतको अभ्यास नै कानुन हो भने स्विकार्छ । यस सिद्धान्तका अनुसार कानुनभन्दा समाज गतिशील हुन्छ । कानुनमा लेखिएका शब्द मृत जस्ता हुन्छन् । ती शब्दले अदालतको व्याख्या पछि मात्र जीवन्तता पाउँछन् । त्यसै गरी विभिन्न मुभमेन्टले पनि कानुनलाई आआफ्ना किसिमले परिभाषित गर्ने गरेको पाइन्छ । जे भए पनि कानुन समाजलाई व्यवस्थित गर्ने एक माध्यम हो । कानुनबिनाको समाजमा जङ्गली राज हुन्छ । त्यस्तो समाजमा न्याय भनेको मत्स्य न्याय जस्तै हुन्छ । समाज व्यवस्थित गर्न कानुन जस्तै नैतिकताको पनि महìव हुन्छ । सबै कुरालाई कानुनले नियन्त्रण गर्न सक्दैन र सान्दर्भिक हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा नैतिकताको पनि महìव हुन्छ । नैतिकता बाध्यकारी हुँदैन । यसमा दण्ड र जरिबानाको भय हुँदैन । यसलाई लक्ष्मण रेखाका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । यो पालना गर्दा सुरक्षा र शक्ति प्राप्त हुन्छ । कानुन र नैतिकताका विषयमा विधिशास्त्री हार्ट र फुलरको बहस र त्यस बहसको निष्कर्षलाई बुभ्न सकिन्छ । कानुन र नैतिकता अलग अलग विषय हुन् तर पनि यी दुवै एकअर्कामा निर्भर र अन्तरसम्बधित छन् । हरेक व्यक्तिको नैतिकता हुन्छ । यसले व्यक्तिको छवि निर्माण गर्न महìवपूर्ण भूमिका खेल्छ । हरेक पेसालाई व्यवस्थित र मर्यादित गराउन पेसागत आचारसंहिता निर्माण गरिएको हुन्छ । त्यसै गरी पत्रकारिता पेसालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन पत्रकार आचारसंहिता निर्माण गरिएको पाइन्छ । यसले पत्रकारिता पेसाको गरिमा र मर्यादा बढाउने काम गर्छ । पत्रकारिताको शक्ति भनेकै जनताको विश्वास हो । जनताको विश्वास बढ्दै जाँदा पत्रकारिताको शक्ति पनि बढ्दै जान्छ भने जनताको विश्वास घट्दै जादा पत्रकारिताको शक्ति पनि कमजोर बन्न जान्छ । जसरी रावणको नाभिमा अमृत रहेको पौराणिक मान्यता पाइन्छ । रावणको शक्ति पनि नाभिमा भएको अमृतमा रहेकाले त्यसलाई नष्ट गर्दा रावणको शक्ति नष्ट भएको थियो । त्यसै गरी नैतिकता बढ़दै जाँदा पेसागत मर्यादा र गरिमा बढ्दै जान्छ भने नैतिकता घट्दै जाँदा पेसागत मर्यादा पनि घट्दै जान्छ । त्यसकारण नैतिकताको पनि ठुलो महìव र शक्ति रहेको हुन्छ । पत्रकारितामा नैतिकता भन्नाले सत्य, तथ्य, सन्तुलित, वस्तुगत, निष्पक्ष, भेदभावरहित र विश्वसनीय सन्देश सम्प्रेषण गर्नु भन्ने बुझिन्छ । यसरी पत्रकारिताले यस्तो विषयवस्तु सम्प्रेषण गर्दा एकातिर यसले सामाजिक उत्तरदायित्वको भूमिका निर्वाह गर्छ भने अर्कातिर यसले आफ्नो विश्वसनीयता अभिवृद्धि गरिरहेको हुन्छ । यो सिद्धान्तको कुरा गर्न जति सजिलो हुन्छ यसलाई व्यवहारमा उतार्न त्यतिनै जटिल हुन्छ । नेपाली समाज अभाव, दबाब र प्रभावबाट ग्रसित छ । जसले गर्दा नैतिकताको पालना गर्न कठिन हुन्छ । पत्रकार पनि यही समाजका उपज हुन् । त्यसकारण पत्रकार समाजको परिस्थितिभन्दा बाहिर हुन सक्दैनन् । नेपालको सन्दर्भमा पत्रकार आचारसंहिता लागु भए पनि यसको पालनामा निकै कठिनाइ भएको पाइन्छ । त्यसमा पनि पछिल्लो समयमा सूचना र प्रविधिको तीव्र विकास भएको सन्दर्भमा नैतिकताको सवाल अझ बढी पेचिलो बनेको छ । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को परिवेशमा पत्रकारितामा नैतिकताको पक्षलाई संरक्षण गर्नुपर्ने सर्वत्र आवाज उठेको छ । एआईको प्रयोग गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सहयोगी सिद्ध भए पनि त्यसको दुरुपयोग हुँदा नैतिकताको पक्ष सङ्कटमा पर्ने सम्भावना देखिएकै छ । सन् १९४८ मा हचिड्स कमिसनले पत्रकार समाजप्रति उत्तरदायी हुन पर्छ, स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा जिम्मेवारी भुल्न हँुदैन भन्ने मान्यता अघि सा¥यो । जसको जगमा टेकेर सामाजिक उत्तरदायित्व सिद्धान्तको विकास भयो । यसले स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वलाई सन्तुलित परिदृश्यमा हेर्छ । यस सिद्धान्तले मिडिया समाजप्रति उत्तरदायी हुनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । उदारवादी सिद्धान्त अनुसारको प्रेसमा विकृति आउन थालेपाछि हचिड्स कमिसनले अध्ययन गरेर मिडियाले स्वतन्त्रता उपभोग गर्दा उत्तरदायित्वलाई बिर्सन हँुदैन भने मात्यता अघि सा¥यो । त्यसका लागि पत्रकारिता जगत्ले पनि आचारसंहिता निर्माण गरेर त्यसको पालना गर्न सकिने अवधारणा विकास भयो । हुन त नैतिकताको विषय प्रकृतिवादी सम्प्रदायको अवधारणासँगै जोडिएको छ । जुन लिखित कानुनको विकास हुनुभन्दा अघिदेखि नै अस्तित्वमा थियो र आजपर्यन्त पनि यसको महìव दिनप्रतिदिन बढ्दै गरेको पाइन्छ । नैतिकताका निम्न सिद्धान्तलाई पालना गर्न सकेमा मात्रै पत्रकारिता पेसाको मर्यादा र गरिमा बढ्न सक्छ । यी सिद्धान्तमा इमानदारिता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, वस्तुगत, शिष्टता, उत्तरदायित्वमा आधारित, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीयता पर्छ जुन नैतिकताका आधारस्तम्भ हुन् । यसलाई पत्रकारिताको आचारसंहितामा समावेश गर्नु पर्छ ।व्यावसायिकता भन्नाले कुनै पनि पेसा व्यवसाय गरेर त्यही पेसा व्यवसायमा पूर्ण निर्भर रहेर जीविकोपार्जन गर्न सकिने वातावरण सिर्जना हुनु र त्यही पेसा व्यवसायबाट आफ्नो वृत्ति विकास, इज्जत, प्रतिष्ठा र भविष्य भेटाउन सकिन्छ । व्यावसायिकतालाई निम्न आधारबाट हेर्न सकिन्छ ।पेसा व्यवसायबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्नु, आर्थिक समृद्धि भेटाउन सक्नु, पेसागत दक्षता र विज्ञता भेटाउन सक्नु, विशेषज्ञता हासिल गर्नु, पेसागत निरन्तरता कायम राख्नु, पेसाबाट आफ्नो भविष्य भेटाउन सक्नु र पेसाप्रतिको सम्मान कायम राख्न सक्नु आदि पर्छन् । व्यावसायिकताको विकासले मात्र कुनै पनि पेसा व्यवसायको विकास हुन्छ । त्यस पेसामा लागेका पेसाकर्मीको पनि आर्थिक र पेसागत ज्ञान र सिपको पनि अभिवृद्धि हुन्छ । परम्परागत समाजमा मानिसले परम्परागत रूपमा अर्थात् निर्वाहमुखी ढङ्गबाट जीवन बिताउने हँुदा उनीहरू कुनै एक पेसामा समर्पित भएर लाग्दैन्थे । व्यावसायिकताको विकास नहँुदासम्म कुनै पनि पेसा व्यवसाय फस्टाउन र विकास हुन सक्दैन । पेसा व्यवसायको विकास नहुँदासम्म पेसाकर्मीको पनि विकास हुन सक्दैन । त्यसकारण व्यावसायिकताको विकासले मात्र पेसा, व्यवसाय, समाज र राष्ट्रको विकास हुन सक्छ । आजको युग व्यावसायिकताको हो ।नेपालको सन्दर्भमा २०४६ सालपछि मात्र व्यावसायिकताको युग प्रारम्भ भएको मानिन्छ । व्यावसायिकताको इन्डिकेटरभित्र राख्दा हामी कुनै पनि क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा व्यावसायिक भएको भने पाइँदैन, पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि सोही कुरा लागुहुन्छ । नेपाली पत्रकारिता जगत्मा २०४६ सालअघि व्यावसायिकता थिएन । पत्रकारिता पेसामा मात्र रहेर जीवन चल्न नसक्ने र त्यसैबाट आफ्नो भाग्य र भविष्य भेट्न नसक्ने हँुदा पत्रकारले यस पेसालाई अतिरिक्त पेसाका रूपमा अभ्यास गर्ने गरेको पाइन्थ्यो । पार्टीगत पत्रकारिता गर्ने कसैको मुखपत्रका रूपमा काम गर्ने, पर्बे पत्रकारिता र अन्य पेसामा आबद्ध भई पत्रकारितालाई सोखका रूपमा मात्र गर्ने जस्ता अभ्यास रहेको पाइन्थ्यो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले गरेको व्यवस्थाले प्रेसलाई निकै संरक्षण गरेको र संविधानको भावना अनुसार बनेका उदार कानुनी व्यवस्थाले गर्दा नेपाली प्रेस जगत्ले निकै ठुलो फड्को मा¥यो र मिडियाका क्षेत्रमा बहुलताको युग प्रारम्भ भयो । गोरखापत्रको एकाधिकारलाई तोड्दै कान्तिपुरलगायतका मिडिया आइसकेपछि ठुलो सङ्ख्यामा फरक भाषा, क्षेत्र र विषयकेन्द्रित भएर पत्रिका प्रकाशित हुन थाले । त्यसै गरी टेलिभिजन र अनलाइन मिडियामा आएको विकासले मिडियाको क्षेत्रमा बहुलताको युग प्रारम्भ भयो । मिडिया आवाजविहीनको आवाज बन्न सक्ने वातावरण सिर्जना भयो । अझ पछिल्लो समयमा विकास भएको सूचना प्रविधिलगायत सामाजिक सञ्जाल र कृतिम बौद्धिकताले त झन् मिडियाको क्षेत्रमा पाराडिम सिफ्ट भएको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा मिडियाको क्षेत्रमा व्यावसायिकताको युग प्रारम्भ भएको पाइन्छ । व्यावसायिकताका सम्पूर्ण प्यारामिटरलाई हेर्दा नेपालमा मिडियाको क्षेत्रमा व्यावसायिकाको युग प्रारम्भ भएको भए पनि पूर्ण रूपमा व्यावसायिक भने भएको छैन । यस क्षेत्रका विभिन्न समस्या र चुनौती रहेको पाइन्छ, अझै पनि पत्रकार यही पेसामा रहेर आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको देखिँदैन । त्यसै गरी पत्रकारितामा राजनीतिक र आर्थिक प्रभाव कायमै रहेको देखिन्छ । पार्टिसन प्रेसको अभ्यास, स्वार्थबाट प्रेरित पत्रकारिता, विषयवस्तु विशेषज्ञताको कमी हुनु, युवालाई यस पेसाप्रति विश्वास कायम हुन नसक्नु जस्ता अनेक समस्याबाट ग्रस्त नेपाली पत्रकारिता पूर्ण रूपमा व्यावसायिक हुन सकेको पाइँदैन । यस सन्दर्भमा नेपालमा औद्योगिकीकरण हुन नसक्नु, युवा पलायनको व्रmम जारी हुनु, आर्थिक विकास हुन नसक्नु जस्ता बाहिरी प्रभावले पनि पत्रकारिता जगत्लाई प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभाव पारिरहेको छ ।सूचना प्रविधिको विकास, संविधान र कानुनको विकास, मिडियाको विकास, जनताको व्रmय शक्तिमा भएको वृद्धि जस्ता सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि नेपाली पत्रकारिता विभिन्न समस्याबाट गुज्रिँदै गएको छ । जसको प्रतिविम्ब विषयवस्तुमा झल्किने गर्छ । जुन मिडियाको प्रभावको मुख्य प्रतिफल पनि हो । त्यसकारण मिडियाको क्षेत्रमा व्यावसायिकताको विकास हुनु पर्छ । जसले प्रजातान्त्रिकीकरणको प्रव्रिmयामा पनि सघाउ पु¥याउँछ । सुसूचित जनमत सिर्जना गर्छ । सचेत जनमतले मात्र सही व्यक्तिलाई उपयुक्त ठाउँमा पु¥याउन सक्छ जसले गर्दा विकास, समृद्धि, शान्ति र खुसी प्राप्त गर्न सकिन्छ । जुन पत्रकारिताको मूल धर्म हो । पत्रकारिता सामाजिक उत्तरदायित्वको पेसा भएकाले यसले सामाजिक हितका लागि कार्य गर्नु पर्छ । जुन व्यावसायिक पत्रकारिताबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ ।
बालबालिका राष्ट्रका पहरेदार
बालबालिकाले स्वतन्त्र रूपमा जीवनयापन गर्ने र उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक पर्ने कुरा नै बाल अधिकार हुन् । बालबालिकाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, माया, स्नेह र पारिवारिक स्याहारसुसार आवश्यक हुन्छ । उनीहरू आफ्नो विचार तथा भावनाको अभिव्यक्ति, सुनुवाइ, आफ्नो धर्म संस्कृति मान्ने अधिकार छ । कुनै पनि किसिमको हिंसा, दुव्र्यवहार, भेदभाव, शोषण तथा जोखिम अवस्थामा न्याय र संरक्षण पाउनु बालबालिकाका आधारभूत अधिकार हुन् । बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ ले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका मानवलाई बालबालिका भनी परिभाषित गरेको छ । परिवार बालबालिकाका लागि सबैभन्दा सुरक्षित र अवसरयुक्त स्थल हो । परिवारलाई बालबालिकाको पहिलो पाठशालाका रूपमा लिइन्छ । परिवारबाटै सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवहार, अनुशासन, राजनीतिक संस्कार तथा सानो ठुलालाई गर्नुपर्ने आदर र मायाका पाठ सिक्न सक्छन् । नेपालको जनसङ्ख्याको झन्डै आधा हिस्सा ओगटेका बालबालिकाले समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, संरक्षणको अधिकार, विकासको अधिकार, सहभागिताको अधिकार आदि पाउनु पर्छ । बाल अधिकारको संरक्षण, प्रवर्धन गर्दै सक्षम समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि लामो समयदेखि बालबालिकाको हक सुनिश्चित गर्दै आइरहेको छ । नेपालमा बाल अधिकार संरक्षणका लागि विभिन्न विधायिकी कानुन निर्माण भएका छन् । बालबालिकाको हकअधिकारको प्रश्नलाई विश्वमा सर्वाधिक संवेदनशील विषय मानिएको छ । बालबालिका नै भोलिको समाजका कर्णधार हुने भएकाले उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, समानता जस्ता विषय उनीहरूका आधारभूत अधिकारका रूपमा स्थापित हुँदै आएका छन् । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कारणबाट पनि बालबालिकाको हित, विकास, सहभागिता र संरक्षणका लागि देशको संविधानले अधिकार संरक्षित गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान र नामको हक हुने छ । प्रत्येक बालबालिकालाई पालनपोषण आधारभूत स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने हक हुने छ । बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको शोषणविरुद्धको हक हुने छ । यस्तो शोषणजन्य कार्य कानुनद्वारा दण्डनीय हुने छ र त्यस्तो व्यवहार गरिएको व्यक्तिलाई कानुनले निर्धारण गरेबमोजिमको क्षतिपूर्ति र सजाय दिइने छ । असहाय, अनाथ, सुस्त मनस्थिति, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा परेका सहयोगापेक्षी सडकाश्रित बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यका लागि राज्यबाट विशेष सुविधा पाउने हक हुने छ । कुनै पनि बालकबालिकालाई कुनै कलकारखाना खानी वा जोखिमपूर्ण काममा लगाउन, सेना प्रहरी वा द्वन्द्वमा प्रयोग गर्न पाइने छैन । राज्यले एकल महिला, अनाथ बालबालिका, असहाय वृद्ध, अपाङ्गता भएका, असक्त र लोपोन्मुख जातिको संरक्षण तथा उन्नतिका लागि सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । यी व्यवस्थाको कानुनमै उल्लेख गरिएको छ । राज्य पक्षले राष्ट्रिय परिस्थिति अनुरूप आफ्ना स्रोतसाधनले भ्याएसम्म यी अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउन बाबुआमा वा बालबालिकाका लागि उत्तरदायी व्यक्तिलाई सहयोग गर्न उचित पाइला चाल्ने छन् र आवश्यक परेमा खास गरी गाँस, बास र कपासको सन्दर्भमा भौतिक सहायता प्रदान गर्ने छन् तथा यस्ता कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने छन् । बालबालिकाप्रति आर्थिक दायित्व वहन गर्ने व्यक्ति बालबालिका बस्ने ठाउँभन्दा भिन्न राज्यमा बसेका रहेछन् भने राज्य पक्षले यस प्रयोजनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा संलग्न हुने छन् जस्ता कुराको उल्लेख गरिएको छ । नयाँ नेपाल निर्माणको प्रव्रिmयामा बाल अधिकारको विषयलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । पोषणयुक्त खानेकुरामा ध्यान दिने आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने, बालबालिकालाई सानैदेखि सकारात्मक व्यवहार र मिठो बोलीवचन सिकाउनु पर्छ । उनीहरूका अगाडि झगडा गर्नु हुँदैन । बालबालिकालाई स्वनिर्णयको अधिकार र स्वतन्त्रता दिनु पर्छ । सामाजिक मूल्यमान्यता, परम्परा, धर्म, संस्कृति आदिका नाममा अन्धविश्वास थोपर्नु हुँदैन । सानै उमेरदेखि तर्क गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने तथा खोजतलास र अन्वेषण गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकारको संरक्षण संवर्धन गर्ने हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो जसले सुखी, शान्त, समृद्ध, समावेशी र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्न टेवा पु¥याउने छ । बाल आपराधिक व्रिmयाकलाप न्यूनीकरण गर्न वा हुनै नदिन यसका कारण पत्ता लगाई रोकथाम गर्नु पर्छ । समाजमा शान्तिसुरक्षा कायम गरी बाल समस्या के के हुन् खोजी गरी रोकथामका लागि प्रयास नगर्ने हो भने देशको आधा हिस्सा ओगटेका बालबालिकामाथि न्याय हुन सक्दैन । समावेशी र सहभागितामूलक विकासनिर्माणमा योगदान दिने बालबालिका राष्ट्रका पहरेदार हुन् । देश विकासमा सव्रिmय जनशक्ति निर्माण गर्न बालबालिकालाई सबल, सक्षम र योग्य नागरिक बनाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो । बाल अधिकार बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकार हो । त्यसैले बालबालिका संवैधानिक हक अधिकार प्राप्तिबाट वञ्चित रहनु हुँदैन । बालबालिका आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदिमा राज्यले हेरविचार पु¥याउनु आवश्यक छ । चेतनाको कमी, अवसरको अभाव, गलत सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवहार, अनुशासनको कमी, गरिबी जस्ता कारणले उत्पन्न सामाजिक समस्याले बाल अधिकारको हनन हुनु हुँदैन । बालबालिकामाथि हुन सक्ने हिंसा, भेदभाव, दुव्र्यवहार एवं शोषणका जोखिम न्यूनीकरण गर्नु जरुरी छ ।
जबज र एमालेको अबको बाटो
एमालेभित्र सैद्धान्तिक बहसको स्थान गुटगत राजनीतिले लियो, लोकतान्त्रिक आचरणभन्दा सत्ताको लालसा बलियो बन्यो । परिणामस्वरूप जबजले परिकल्पना गरेको जनउत्तरदायी बाटो एक हदसम्म अलमलमा परेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । यो प्रश्नको उत्तर कामबाटै दिनु आवश्यक छ ।जननेता मदन भण्डारी र उहाँका सहयोद्धा एवं तत्कालीन सङ्गठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको ३२ औँ स्मृति दिवस मनाइयो । यही अवसरमा नेकपा (एमाले) ले आयोजना गरेको स्मृति सभामा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, भण्डारीकी जीवनसङ्गिनीसमेत रहनुभएकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शङ्कर पोखरेललगायतका नेता तथा कार्यकर्ता मदननगर बल्खु पुगेर नेताद्वयप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो । कार्यव्रmमका वक्ताहरूले दिवङ्गत नेताप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँहरूले देखाएको बाटो र सपना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले भने गहिरो गरी पार्टीभित्र लामो समयदेखि हुर्कंदै आएको प्रवृत्तिको समेत विश्लेषण गर्नुभयो । विगतमा आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा पार्टीभित्रकै विग्रहवादी तìवका कारण सरकार ढाल्ने र अदालतको आदेशबाट सरकार गठन गराउने गलत अभ्यास भएको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । सही विचारबिना धेरैतिर फर्किएकालाई वामपन्थी एकतामा ल्याउन कठिन हुनेसमेत प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा थियो । त्यसो त सही कुरालाई पनि विरोध गरेर बखेडा निकाल्ने प्रवृत्ति कम्युनिस्ट आन्दोलनमा इतिहासदेखि नै देखा पर्दै आएकै छ । मदन भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवाद अर्थात् जबजको विचार राजनीतिक लोकतन्त्रका लागि मात्र होइन, आर्थिक र सामाजिक तथा मानव अधिकारका प्रश्नमा समेत राष्ट्रिय नीतिका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । यसै जगमा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न पनि जबजले बलियो मार्गनिर्देशन गरेको स्पष्ट छ । अहिले राजावादीले धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउका साथ प्रतिगमनको टाउको उठाउन खोजिरहेका छन् । उतिबेला मदन भण्डारीले सार्वजनिक मञ्चबाट आँखा नझिम्क्याउन र हात नलम्काउन सार्वजनिक चुनौती दिए जस्तै यसबेला समेत राजावादीलाई चेतावनी दिन जरुरी छ । हुन त अहिले तिनीहरूले भने जस्तो कुनै प्रकारको प्रतिगमन सम्भव छैन । नेपाली जनतालाई अब प्रतिगमन स्वीकार्य पनि हुँदैन । लोकतान्त्रिक चरित्रका दलहरूको सहकार्य र कार्यगत एकता भने अझै कसिलो हँदै जानु नितान्त आवश्यक छ । राजतन्त्र फर्काउने प्रतिगमनकारीको प्रयास मनको लड्डु घिउसित खानुबाहेक केही हुने छैन, यस्तो तर्क गर्दैमा दलहरू सबै २४ क्यारेटका हिरा जस्ता शुद्ध हुन भन्ने आशय पनि होइन । लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र हो, कदापि प्रतिगमन र पश्चगमन होइन । तैपनि सडकमा विभिन्न उत्तेजक र अराजक तमासा देखिनुले दलहरू सचेत हुनु पर्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश भने दिएको छ । भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको मौलिक सिद्धान्त ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ अर्थात् जबज समाजमा आमूल परिवर्तन गरी राष्ट्रलाई समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाउने दिशामा आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक, जीवन्त र प्रेरणादायी छ । न्याय र समानतामा आधारित समुन्नत समाज निर्माणका लागि यस सिद्धान्तले देखाएको मार्गमा उच्च आदर्श, दृढ प्रतिबद्धता र गहिरो निष्ठाका साथ अगाडि बढ्नु उहाँहरूप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने छ ।तत्कालीन नेकपा (माक्र्सवादी) र नेकपा (माले) को एकीकरणपछि बनेको नेकपा (एमाले) को २०४९ सालमा सम्पन्न पाँचौँ महाधिवेशनद्वारा नेपाली व्रmान्तिको मौलिक कार्यव्रmमका रूपमा पारित भएको जबजले नै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ ऊर्जा भरेको स्पष्ट छ । त्यही ऊर्जा र आलोकमा नै नेकपा (एमाले) नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मात्र होइन मुलुककै अग्रणी दल बन्ने अवस्थासमेत विकसित भएको हो । उक्त महाधिवेशनमा जसको नीति पारित भयो सोही व्यक्ति नेता बन्ने अवधारणा अनुसार मदन भण्डारी महासचिवमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । उहाँले अघि सार्नुभएको जबजको सिद्धान्त माक्र्सवादको नेपाली माटो सुहाँउदो मौलिक कार्यव्रmम थियो । उहाँले सो महाधिवेशनमा जबजको सैद्धान्तिक कार्यव्रmम अघि सार्दा नारा तय गर्नुभएको थियो, ‘जडसूत्रवाद र विर्सजनवादको विरोध गरौँ, माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग र विकास गरौँ’ । उक्त नारा र तथा कार्यव्रmमलाई उतिबेला केहीले दक्ष प्रजापतिको जस्तो मानिसको शरीरमा बोकाको टाउको जोडिएको हास्यास्पद कार्यव्रmम भनी आलोचना गरे । ती आलोचक पनि त्यही जबजको सैद्धान्तिक जगमा अडिएको र झाङ्गिएको पार्टीमा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री मात्र भएनन् फेरि पनि अवसरको आशामा र्याल काढिरहेका छन् । जबजले कम्युनिस्टहरू अधिनायकवादी र निरङ्कुश होइन उदारवादी र प्रजातान्त्रिक हुन्छन् भन्ने सिद्ध गराइसकेको छ । नेपालका कम्युनिस्ट कोही समय अनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न नसकी जडतावादलाई बोक्दा मरिच जस्तो खुम्चिँदै गएका छन् भने कोही तत्कालीन मालेले बर्सौंअघि उठाएको जस्तो हिंसात्मक आन्दोलन उठाएर त्यसलाई पार लगाउन नसकी शान्तिपूर्ण आन्दोलनको विकल्प नभएको बिगुल फुकिरहेका छन् । यस हिसाबले १० बर्से सशस्त्र द्वन्द्वलाई हतियारवद्ध आन्दोलनले टुङ्गोमा पु¥याउन नसकेको माओवादीको समेत वैचारिक आदर्श व्यक्ति जननेता मदन भण्डारी हुनुहुन्छ । उहाँले २०४९ सालमा नै नेपाली भूधरातल र परिस्थितिलाई विचार गरेर अघि सारेको कार्यव्रmममा सहमत भई उक्त बाटो पछ्याउन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी पार्टीलाई अर्को १५ वर्ष थप समय लाग्यो । जतिबेला उनीहरूले यो कुरा बुझे त्यतिबेला अशान्ति र द्वन्द्वले नेपालले निकै क्षति बेहोरिसकेको थियो ।भण्डारी केवल एमालेका मात्र नेता होइन, राष्ट्रको नेता हो, राजनेता हो र जननेता हो । विश्वका पुँजीवादीहरूको ध्यान आफूतिर खिच्न सफल एक युग विश्लेषक, चिन्तक र माक्र्सवादी विचारक हो । त्यसैले त न्युजविक जस्तो चर्चित र स्थापित मिडियाले समेत नेपालका दोस्रो कार्लमाक्र्स उपमा दियो, उहाँलाई । त्यसैले उहाँ विचारको उज्यालो हो । नेपालको समकालीन राजनीतिक विकासव्रmममा भण्डारी जस्तो व्यक्तित्वको स्मरण केवल स्मरण मात्र होइन, श्रद्धा हो । सन्दर्भ पनि हो, खासमा जुगौँसम्म टिक्ने विचारको प्रक्षेपणसमेत हो ।उहाँले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नवीनतम विचार, बाटो र चेतनाको बिगुल फुकिदिनुभयो, जग बसाइदिनुभयो र कार्यान्वयन गर्न आफैँ कस्सिएर लाग्ने सुरसार गर्दागर्दै सदाका लागि भौतिक शरीर त्रिशूली नदीमा विलय भयो । २०५० सालको रहस्यमय दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनुभएका भण्डारी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एक नवीन र लोकतान्त्रिक धाराका प्रवर्तक हुनुहुन्थ्यो । उहाँको राजनीतिक दर्शन जबज अहिले फेरि चर्चामा छ किनभने आजको एमाले पार्टी उहाँको आफ्नै विचारबाट हिँडेको छ । त्यो हिँडाइ आधारभूत जनता एवं श्रमजीवी मजदुर, किसानको समस्याभन्दा नजिक वा टाढा कहाँ पुगेको छ भन्ने प्रश्न तीव्र बनेको छ ।वर्गीय सङ्घर्षलाई लोकतान्त्रिक प्रव्रिmयामार्फत समाधान गर्न सकिन्छ, सशस्त्र व्रmान्तिको सट्टा निर्वाचनमार्फत सत्ता परिवर्तन हुनु पर्छ र समाजवादमा पुग्नका लागि बहुदलीय प्रतिस्पर्धा एक मात्र वैज्ञानिक, व्यवस्थित र अपरिहार्य आवश्यकता हो भन्ने जबजले स्पष्ट पार्छ । भण्डारीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो, “माक्र्सवादलाई नेपालमा यथार्थमा अवतरण गर्न जबज उपयुक्त विधि हो ।” अर्थात्, विचारको कठोरता होइन, व्यवहारको लचकता आवश्यक छ । उहाँको निधनपछि एमालेले जबजलाई पार्टीको मूल विचारका रूपमा स्विकारे पनि समयसँगै त्यसको व्यावहारिक अनुसरणमा कमजोरी देखिँदै गयो । एमालेभित्र सैद्धान्तिक बहसको स्थान गुटगत राजनीतिले लियो, लोकतान्त्रिक आचरणभन्दा सत्ताको लालसा बलियो बन्यो । परिणामस्वरूप जबजले परिकल्पना गरेको जनउत्तरदायी बाटो एक हदसम्म अलमलमा परेको हो कि भन्ने प्रश्न उठाउन थालिएको छ । यो प्रश्नको उत्तर कामबाटै दिनु आवश्यक छ ।एमाले त्यसयता निरन्तर राष्ट्रिय राजनीतिको वरिपरि छ । निर्णायक शक्तिका रूपमा उदाइरहेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा छ । यो हुनुमा जबजको मुख्य योगदान छ । जबजकै बलमा नेपालमा निरङ्कुश राजतन्त्र समाप्त गर्न, जातीय भड्काउ तथा हिंसात्मक नीतिलाई परास्त गर्न, प्रगतिशील सुधारसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक अघि सार्दै आउनुभएको समृद्धिको सपनातर्फ केन्द्रित हुन ऊर्जा मिलेको छ । जनतामा नयाँ आशा र भरोसा जगाउँदै समावेशी विकास, दिगो समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने बाटोमा एमालेलाई डोहो¥याउने प्रमुख अस्त्र नै जबज हो भन्नेमा दुई मत छैन ।जबजको मर्मलाई सशक्त ढङ्गले अघि बढाउन एमालेले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा उकास्ने नीति अघि सार्नु पर्छ । जुन महेश बर्तौला, सुनिता बराल, माधव ढुङ्गेल, पदम गिरी, सुनिता शाक्य जस्ता युवालाई मौका दिने मात्र होइन मूल भूमिकामा ल्याएर सुरु गरिसकेको छ । फलतः उहाँहरूले पनि आफ्नो प्रस्तुति जोडदार ढङ्गले अघि बढाएकाले भविष्यका आशालाग्दा अनुहारका रूपमा एमाले पङ्क्तिले मात्र होइन राष्ट्रले नै उहाँहरूलाई हेरिरहेको छ । हुन त भण्डारी आफैँ युवा नेताका रूपमा उदाउनुभएको थियो । आज पार्टीभित्र युवालाई समान अवसर दिनु, नीति निर्माणमा समावेश गर्नु र व्रmमशः चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मोडलमा नेतृत्व हस्तान्तरणको स्पष्ट प्रव्रिmया सुरु गर्नु आवश्यक छ ।२०५० जेठ ३ गते अर्थात् आजभन्दा ३२ वर्षअघिको त्यो कालो दिनले हामीलाई पटक पटक झस्काइरहन्छ । मुलुकको सार्वभौमिकताको दह्रो ढङ्गले पक्षपोषण गर्दा स्वदेशी तथा विदेशी षड्यन्त्रकारी तìवहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्र्रो बजेको थियो । फलतः उक्त रहस्यमय घटना हुन पुग्यो । घटना के थियो भन्ने यथार्थ ढङ्गले बाहिर ल्याएर नेपाली जनतालाई लाभान्वित गर्नु नै भण्डारीप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हो । प्रतिकूल अवस्थामा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बृहत् लोकतान्त्रिकीकरण गर्दै नेपालको वस्तुगत अवस्था र विश्व जगत्को नयाँ चेतना अनुकुल सिद्धान्तलाई व्यवहारको विकाससँग जोडेर व्याख्या गर्ने अगुवा नेताको मार्गमा हिँड्नु नै कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति न्याय हुने छ ।
भाषाप्रतिको नागरिक चेत
‘मान्य’ भनेको स्तरीय वा स्वीकार्य बुझिन्छ । अर्थात् मान गर्न लायक, आदरणीय भाषा नै मान्य भाषा हो, मानक भाषा हो । भाषा भनेको व्यक्तिहरूले बोलचाल गर्ने प्रचलित शब्दावली हो । अर्को शब्दमा भाषा भनेको अभिव्यक्तिको माध्यम हो । मनका भावना वा विचार प्रकट गर्ने माध्यम हो, भाषा । मनभित्रका अनुभूतिलाई बाहिर प्रकट गर्ने माध्यम भाषा हो । त्यसैले भाषाको महत्व धेरै छ । संवादको माध्यमबाट एकअर्कासँग जोडिने र जोडाउने काम भाषाले नै गर्छ । यसर्थ भाषा भनेको एकताको सूत्रधार हो । एकअर्कासँग परिचित गराउने सशक्त माध्यम हो । ज्ञान, विज्ञान र सिप सिकाउने तथा पुस्तान्तरण गर्ने माध्यम हो । भाषाका विभिन्न रूप छन् । बोलेर वा संवाद गरेर विचार अभिव्यक्त गर्नुलाई मौखिक भाषा भनिन्छ । आफूसँग ज्ञान छ भने जुनसुकै भाषामा जुनसुकै समुदायसँग संवाद गर्न सकिन्छ । अङ्ग्रेजी, नेपाली, हिन्दी, थारू, भोजपुरी, मैथिली, डोटेली, संस्कृत आदि भाषा संवादका माध्यम बन्न सक्छन् । अभिव्यक्ति लिखित रूपमा पनि प्रकट गर्न सकिन्छ । चिठीपत्र, गीत, नाटक अर्थात् मनका भावनालाई लिखित रूपमा प्रकट गर्नुलाई लिखित भाषा भनिन्छ । दस्ताबेजीकरणको काम लिखित भाषाबाटै सम्भव हुन्छ । त्यसैले यसको महत्त्व छ र यो दिगो हुन्छ । भाषाको मानकीकरणमा पनि यसको महत्व प्रभावकारी हुन्छ । मनको भावना प्रकट गर्न बोलिरहनु वा लेखिरहनु पनि पर्दैन । सङ्केतको माध्यमबाट पनि भावनाहरू अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ । कुनै सङ्केत, इसारा, चित्र, हाउभाउका माध्यमबाट पनि संवाद गर्न सकिन्छ । यसलाई साङ्केतिक भाषा भनिन्छ । हामी आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा मौखिक, लिखित र साङ्केतिक भाषाको प्रयोग दैनन्दिन गरिरहेकै हुन्छौँ । भाषिक सांस्कृतिक सभ्यता र संस्कृतिको आधार तय गर्न, भाषिक जनगणनाका लागि सहयोग गर्न र भाषाको पुस्तान्तरणका लागि पनि मान्य भाषा बन्न अनिवार्य छ । यसप्रति भाषिक अगुवा र प्रयोगकर्ता सचेत हुनै पर्छ । पहिलेको तुलनामा मातृभाषाप्रति युवाको लगाव केही मात्रामा बढे पनि अझै सन्तोषप्रद हुन समय लाग्छ ।पछिल्लो समय भाषा लोप हुनेक्रम जारी छ । वक्ता नभएपछि भाषा स्वतः लोप हुन जान्छ । जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा १४२ जातजाति भए पनि १२४ भाषा मात्र बोलिन्छ । अर्थात् १८ जातिको भाषा पूर्णतः लोप भइसकेको छ । समुदाय भए पनि आफ्नो भाषा बोल्दैनन् । अर्थात् उनीहरू सम्पर्क भाषा नेपाली वा अन्य भाषा बोल्छन् । २०७८ सालको जनगणनामा १७ वटा नयाँ जातजाति थपिएका छन् । जसमध्ये नयाँ सूचीकृत भएका जातिमा रानाथारू, भूमिहार, वनकरिया, सुरेल, चुम्बा (नुब्री), फ्री, मुगल (मुगुम), पुन, रौनियार, बनियाँ, गाँढ (गोड), कर्मारोङ, खटिक, बेल्दार, चाई (खुलौट), डोने र केवरत हुन् । यी जातिसँगै यिनका १३ वटा मातृभाषा पनि थपिएका छन् । बाँकी १११ वटा भाषा २०६८ सालकै निरन्तरता हुन् । थपिएका मातृभाषामा रानाथारू, भोटे, लोवा, नुब्री, बारागुङ्वा, नारफु, कर्मारोङ, मुगाली, तिछुरोङ पोइके, साद्री, डोने, मुडियारी र केवरत हुन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार एक लाखभन्दा बढी वक्ता रहेको भाषा २१ मात्र छ । २०६८ सालको जनगणनामा यो सङ्ख्या १९ रहेको थियो । सबैभन्दा कमले बोल्ने मातृभाषा कुसुन्डा हो । यसको वक्ता सङ्ख्या २३ मात्र छ । त्यसपछि दोस्रो कमले बोल्ने मातृभाषा वनकरिया हो । जसको वक्ता सङ्ख्या ८६ मात्र छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६ ले नेपालमा बोलिने सबै भाषा राष्ट्रभाषा हुन् भनेको छ । सोही संविधानको धारा ७ (२) ले नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन अनुसार प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार संविधानको धारा २७८ मा भएको व्यवस्था अनुसार २०७३ भदौ २३ गते भाषा आयोग गठन भयो । आयोगले पाँच वर्ष लगाएर २०७८ भदौ २१ गते प्रदेशमा कामकाजी बनाउने गरी ११ वटा भाषा सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष सिफारिस गरिएका भाषामा कोशी प्रदेशमा मैथिली र लिम्बू, मधेशमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका, बागमतीमा तामाङ र नेवार, गण्डकीमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी, लुम्बिनीमा थारू र अवधी, कर्णालीमा मगर, सुदूरपश्चिममा थारू र डोटेली हुन् । भाषा आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको चार वर्ष भए पनि अहिलेसम्म बागमती प्रदेशमा मात्र ऐन निर्माण भई सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा तामाङ र नेपाल (नेवाः) भाषा कार्यान्वयनमा आएको छ । सिफारिस गरिएका बाँकी प्रदेशका भाषाको ऐनको मसौदा बन्ने प्रक्रिया सुरु भएको बताइए पनि खुसी भइहाल्ने उपलब्धि भएको छैन ।बागमती प्रदेशमा प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन २०८० कात्तिक २३ गते प्रमाणीकरण भई २०८१ वैशाख २४ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । ऐन राजपत्रमा प्रकाशन भएको १८० औँ दिन (अर्थात् छ महिना) पछि कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ । ऐनको प्रस्तावनामा प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने तामाङ र नेपाल भाषाको संरक्षण, संवर्धन तथा विकास गरी सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउन, सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा जनताको सहज पहुँच र प्रत्याभूतिलाई अभिवृद्धि गरी बहुजातीय र बहुभाषिक विविधतामा एकता र सामाजिक न्याय कायम गर्न वाञ्छनीय भएकाले ऐन बनाइएको उल्लेख छ । ऐन कार्यान्वयन भएपछि बागमती प्रदेशले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा कागजातको शीर्ष भागमा नाम र मिति तामाङ भाषाको मञ्जुश्री संवत् र नेपाल भाषाको नेपाल संवत् समेत लेख्न सुरु गरेको छ । यो भाषिक हिसाबले ठुलो उपलब्धि हो । भाषालाई मान्य अर्थात् मानकमा स्थापित गर्ने दिगो अभियान हो । बागमती प्रदेशमा ऐन कार्यान्वयन भएपछि सो ऐनको नियम ९ (१) ले तामाङ र नेपाल भाषालगायतका प्रदेशभित्र बोलिने सबै भाषालाई प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा एवं शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तह र विद्यावारिधि तहसम्म अध्ययन, अध्यापनको व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सोही नियमको उपनियम (३) ले तामाङ भाषा र नेपाल भाषामा प्रकाशित हुने पत्रपत्रिका तथा साहित्य प्रकाशनलाई प्रोत्साहनस्वरूप सम्बन्धित निकायले कार्ययोजना तयार गरी आवश्यक सुविधा, सहुलियत तथा अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै ऐनको नियम १० (१) ले तामाङ र नेपाल भाषाको विकासका लागि भाषाको मानकीकरण गरी प्रयोग गर्न गराउन सक्ने छ व्यवस्था छ । ऐनमा भएको यो उपलब्धि तामाङ र नेवाः भाषीका लागि उत्साहजनक उपलब्धि हो भन्न सकिन्छ । ऐनको नियम १७ मा भाषाको प्रभावकारितासम्बन्धी ऐन अनुरूपको काम भए नभएको अध्ययन गर्न अनुगमन समिति गठन गरी समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रत्येक पाँच वर्षमा भाषाको प्रयोग सम्बन्धमा पुनरवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यो प्रावधानले मातृभाषीमा केही आशङ्का उब्जाउँछ । ऐन कार्यान्वयनको काम सरकारकै हो । ऐन कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन नसके भाषाको सरकारी कामकाजका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा पुनरवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था भनेको कार्यान्वयनमा दबाब दिने प्रावधान पनि हो । कार्यान्वयनलाई चुस्त बनाउन सके यो नियमको उपनियममा भएको व्यवस्थाले केही असर गर्दैन । यसप्रति सम्बन्धित भाषिक समुदाय नै बढी चनाखो हुन सक्नुपर्छ । मान्य भाषा अर्थात् मानक भाषा (सरकारी कामकाजको भाषा) प्रति नागरिकको चेत बिस्तारै बढ्दै गएको छ । नेपालमा भाषिक विविधता छ । अधिकांश भाषाको मानक बन्ने प्रक्रिया जारी छ । मानक बन्न किन आवश्यक छ भन्दा भाषिक पहिचान जोगाउन, मातृभाषाको संरक्षण गर्न, मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न, मातृभाषी शिक्षक दरबन्दी कायम गराउन, मातृभाषी युवालाई रोजगार दिन पनि यसको अपरिहार्यता छ । त्यति मात्र होइन, भाषिक सांस्कृतिक सभ्यता र संस्कृतिको आधार तय गर्न, भाषिक जनगणनाका लागि सहयोग गर्न र भाषाको पुस्तान्तरणका लागि पनि मान्य भाषा बन्न अनिवार्य छ । यसप्रति भाषिक अगुवा र प्रयोगकर्ता सचेत हुनैपर्छ । पहिलेको तुलनामा मातृभाषाप्रति युवाको लगाव केही मात्रामा बढे पनि अझै सन्तोषप्रद हुन समय लाग्छ । मातृभाषा जोगाइराख्न युवालाई स्वदेशमै रोजगार सुनिश्चित गर्नेतर्फ सरकारको पहल हुनुपर्छ ।
सुधारको शुभारम्भ शिरबाटै
राजनीतिक पद एवं पदाधिकारीको निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारीले राज्यको स्रोतबाट तलबभत्ता खाने व्यवस्था छ । यी सार्वजनिक जवाफदेहीका पद हुन् । यस्ता पदमा आफ्ना नातागोताका व्यक्ति सोझै नियुक्त गर्न मिल्ने हो वा होइन यो प्रश्न पनि छ । राज्यको स्रोतबाट तलब भत्ता खाने र राज्यको स्रोत प्रयोग गर्ने व्यक्तिको नियुक्ति पारदर्शी रूपमा कानुनबमोजिम योग्यता पुगेका र क्षमतावान् व्यक्ति हुनु आवश्यक छ । यसका लागि एउटा मापदण्ड बनाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ ।कुनै पनि राष्ट्र वा संस्थामा सुधार तब मात्र दीर्घकालीन र प्रभावकारी हुन्छ, जब त्यसको नेतृत्व स्वच्छ, उत्तरदायी र सुधारप्रति प्रतिबद्ध हुन्छ भन्ने यसको सैद्धान्तिक मान्यता हो । शिर (राजनीति) सुधारिएमा अरू अङ्ग (कर्मचारी, जनता, प्रणाली) पनि त्यसको अनुसरण गर्न बाध्य हुन्छन् । परिवर्तनको सुरुवात मूलबाटै वा राजनीतिक तहबाटै गर्नु पर्छ । मुलुकमा परिवर्तनका लागि राजनीति वा राजनीतिक नेतृत्व नै मार्गदर्शक हो तसर्थ थालनी पनि त्यहीबाट हुनु पर्छ, जसले गर्दा त्यसको प्रभाव असरदायी हुन्छ । मुलुकमा राजनीतिक पद र सुविधा कटौती गर्दै सुधार गर्ने निर्णय विश्वका थुप्रै देशले गरेको पाइन्छ । प्राय आर्थिक सङ्कट, जनदबाब, बजेट घाटा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा शासनको विश्वसनीयता पुनस्र्थापना गर्ने प्रयासका रूपमा सुधार विभिन्न समयमा विभिन्न कारणले लागु गरिएको उदाहरण विश्वका विभिन्न देशमा पाइन्छ ।ग्रिसमा सन् २०१०÷२०१८ मा संसद् सदस्यको तलब घटाइयो । मन्त्रीहरूको सङ्ख्या घटाइयो र राजनीतिक सल्लाहकारको पद कटौती गरिएको पाइन्छ । इटालीमा सन् २०११÷२०१३ मा संसद् सदस्यको सङ्ख्या घटाउने प्रस्ताव ल्याइयो । बेलायतमा सन् २०१० पछि मन्त्री र सांसदहरूको तलब वृद्धि स्थगन गरिएको थियो । सःशुल्क सल्लाहकारको सङ्ख्या पनि घटाइएको थियो । भारतमा सन् २०२० (कोभिड–१९ महामारी समयमा) सांसद तथा मन्त्रीहरूको तलब ३० प्रतिशतले कटौती गरिएको थियो । सांसद विकास कोषलाई दुई वर्षका लागि स्थगन गरिएको पाइन्छ । माल्दिभ्समा सन् २०१८÷२०२० को समयमा राजनीतिक नियुक्ति घटाइएको थियो । साथै मन्त्री र सांसदहरूको खर्च नियन्त्रणसमेत गरियो । त्यसै गरी सल्लाहकारको सङ्ख्या पनि घटाएको छ । अहिलेका राष्ट्रपतिले पनि व्यापक रूपमा राजनीतिक पद कटौती गर्ने निर्णय गरेका छन् । अर्जेन्टिनामा सन् २०१८ मा मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाइ २२ बाट १० गरिएको थियो । राजनीतिक नियुक्तिहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । केन्यामा सन् २०२३ मा सरकारी तामझाममा खर्च घटाउने घोषणा गरियो । मन्त्रीपरिषद्का सुविधा (गाडी, सुरक्षा, भत्ता) मा कटौती गरियो । नयाँ राजनीतिक नियुक्तिमा रोक लगाइएको छ । यसले सुधारको सुरुवात राजनीतिक तहबाटै वा शिरबाटै हुनुपर्ने रहेछ भन्ने इङ्गित गर्छ । राजनीतिक पद र सुविधामा कटौती प्राय आमरूपमा सुधार गर्न वा अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न वा जनदबाबको कारणले गरिन्छ । यस्ता निर्णयले सरकारको विश्वसनीयता बढाउँछ । यस्ता सुधार राजनीतिक नेतृत्व वा तहबाटै पहल गरी लागु गरिन्छ र यसको प्रभाव देशको अर्थतन्त्र, जनजीवन र राजनीतिक स्थिरता माथि पर्न सक्छ ।हाम्रो देशमा पनि यस खाले सुधारको टड्कारो आवश्यकता महसुस गरिएको छ । नागरिकको तहबाट पनि यस्ता कुरा उठ्ने गरेका छन् । अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न र जनआवाजलाई पनि सम्बोधन गर्नुका साथै देशमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न केही राजनीतिक पद र त्यस्ता पदलाई प्रदान गरिएका सुविधा कटौती गरी सुधारको थालनी गर्न आवश्यक छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १३ मा राष्ट्रपतिले सात र उपराष्ट्रपतिले पाँच जना विज्ञ नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दफा १४ मा राष्ट्रपतिको निजी सचिवालयमा ३१ जना र उपराष्ट्रपतिको निजी सचिवालयमा १५ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । यो सङ्ख्या केही मात्रमा घटाउनु उपयुक्त हुन्छ । विज्ञको सङ्ख्या घटाउन ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ तर निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारीको सङ्ख्या नेपाल सरकारले अनुसूचीमा संशोधन गरेर घटाउन सक्छ । प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १३ मा प्रदेश प्रमुखले नियुक्ति गर्ने विज्ञको सङ्ख्या नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । दफा १४ मा प्रदेश प्रमुखको निजी सचिवालयमा १२ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा विज्ञको सङ्ख्या नेपाल सरकारले घटाउन सक्ने र निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारीको सङ्ख्या सरकारले अनुसूचीमा संशोधन गरेर घटाउन सक्ने छ । मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १३ मा निजी सचिवालयका लागि कर्मचारी तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको निर्णयले विज्ञ एवं निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारीको सङ्ख्या अधिक मात्रमा तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारी एवं विज्ञको सङ्ख्या सरकारले तोकेकाले नेपाल सरकारले नै केही मात्रमा सङ्ख्या घटाउन सक्छ । सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५ मा निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारी अनुसूची–२ बमोजिम हुने व्यवस्था छ । अनूसूचीमा कर्मचारीको सङ्ख्या तोकिएको छ । अनुसूची सरकारले हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सभामुख, अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता, सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक, विपक्षी दलको सचेतक र सभापति तथा संसद् सदस्यको निजी सचिवालयमा कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । यसर्थ अनुसूची हेरफेर गरी निजी सचिवालयमा कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउन सकिन्छ । प्रदेशहरूमा समेत सोहीबमोजिम कानुन बनाएर धेरै सङ्ख्यामा विज्ञ एवं निजी सचिवालयमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था भएको र केन्द्रको सङ्ख्यामा कटौती भएमा प्रदेशहरूले पनि पुनर्विचार गर्न बाध्य हुने र खर्च कटौती पनि हुने छ । खर्च कटौती गर्न सक्ने अन्य विषय पनि रहेका छन् । नेपाल कानुन आयोग ऐन, ३०६३ को दफा ४ मा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । सरकारले मनोनित गरेका तीन जना सदस्यसमेत रहने र अन्य पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । दफा १४ मा अध्यक्ष र उपाध्यक्षले व्रmमशः सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीले पाएसरहको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था छ । यसमा पनि उक्त ऐन संशोधन गरी उपाअध्यक्ष पद हटाई अध्यक्ष मात्र रहने व्यवस्था गर्ने गर्दा उपयुक्त हुन्छ । महालेखा परीक्षकको ६२ आँै प्रतिवेदनले समेत निर्वाचित हुने पदबाहेक राज्यकोषबाट तलब सुविधा बेहोरिने गरी नियुक्त हुने सबै पदमा योग्यता र मापदण्ड तोकिनु पर्छ भनी सुझाव दिएको छ । कार्यविवरण बेगरको पद र कार्यक्षेत्र दोहोरो पर्ने गरी स्थापना भएका निकायको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने विषय उठेको छ । उदाहरणका रूपमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र विद्युत् विकास विभागको कतिपय कार्यमा दोहोरोपन भएको र कामको प्रकृतिसमेत मिल्दोजुल्दो भएको हुँदा यी संरचनालाई गाभेरएउटै निकाय बनाउन सकिन्छ । यस्ताखाले धेरै संरचना पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतका सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन गर्नेसम्बन्धी विभिन्न प्रतिवेदनहरूले समेत यस्ता विषय उठान गरेको छ । नेपालको संविधानमा समेत विभिन्न आयोग र निकाय रहेका छन् । संविधानमा रहेका १२ वटा संवैधानिक आयोगमा अध्यक्ष र चार जना सदस्य गरी पाँच सदस्यीय आयोग रहने व्यवस्था छ । केही आयोग जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लोक सेवा आयोगमा कार्यचाप बढी छ । यी दुई आयोगबाहेक अरू १० वटा आयोगमा अध्यक्षसहित तीन जना सदस्य राख्न उपयुक्त हुन्छ । भारतमा निर्वाचन आयोगमा तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । कार्य चापको हिसाबले नेपाल जस्तो देशमा यति धेरै सङ्ख्यामा आयोगमा रहने पदाधिकारी आवश्यक पर्दैन । यसले धेरै खर्च पनि बढाएको छ । यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी बजेटमा सरकारले राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गरी संवैधानिक आयोग र अन्य आयोगमा रहने पदाधिकारीको सङ्ख्यामा पुनरवलोकन गरिने छ भनी राख्न उपयुक्त हुन्छ । राजनीतिक पद एवं पदाधिकारीको निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारीको योग्यता एवं नियुक्ति प्रव्रिmयासमेतको सम्बन्धमा विभिन्न तह र तप्काबाट आवाज उठेका छन् । राजनीतिक पद एवं पदाधिकारीको निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारीले राज्यको स्रोतबाट तलबभत्ता खाने व्यवस्था छ । यी सार्वजनिक जवाफदेहीका पद हुन् । तसर्थ यस्ता पदमा आफ्ना नातागोताका व्यक्ति सोझै नियुक्त गर्न मिल्ने हो वा होइन यो प्रश्न पनि छ । राज्यको स्रोतबाट तलब भत्ता खाने र राज्यको स्रोत प्रयोग गर्ने व्यक्तिको नियुक्ति पारदर्शी रूपमा कानुनबमोजिमको योग्यता पुगेका र क्षमतावान् व्यक्ति हुनु आवश्यक छ । यसका लागि एउटा मापदण्ड बनाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ । त्यसै गरी विज्ञ एवं सल्लाहकार राख्ने व्यवस्थाको बारेमा समेत विभिन्न आवाज उठेका छन् । मन्त्रीहरूको स्थायी सल्लाहकार भनेको नै कर्मचारीतन्त्र हो । वैतनिक सल्लाहकार राख्नु आवाश्यक छैन र राख्नुपर्ने आवाश्यकता परेमा अवैतनिक रूपमा राख्ने वा जटिल विषयमा राय सल्लाह लिनुपर्ने भएको अवस्थामा निश्चित समयका लागि सेवा करारमा लिन सकिन्छ । यसर्थ यस्ता विषयलाई ध्यान दिई शिरबाटै सुधार गरियो भने यसको सन्देश सकारात्मक जान्छ । विश्वको दृष्टान्त हेर्दा पनि सुधारको सुरुवात मुहानबाटै भएको पाइन्छ । यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रदेश प्रमुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सभामुख, अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता, सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक, विपक्षी दलको सचेतक र सभापति तथा संसद् सदस्यको निजी सचिवालयमा रहने विज्ञ एवं सल्लाहकार तथा कर्मचारीको दरबन्दी एवं सङ्ख्या प्रचलित कानुनमा संशोधन गरी वा अनुसूचीमा हेरफेर गरी पुनरवलोकन गरिने छ भन्ने विषय समावेश गर्न सके राम्रो सन्देश प्रवाह हुने छ । यसले आमजनतामा रहेको निराशालाई थोरै भए पनि चिर्ने काम गर्छ ।
अपराध न्यूनीकरणका उपाय
समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन् । यस्ता नियम, कानुन, चालचलन विपरीत गरिने कार्यलाई अपराध भनिन्छ । अपराध गर्ने व्यक्तिलाई अपराधी भनिन्छ । समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिमले ‘अपराधलाई समाजको स्वाभाविक र अभिन्न अङ्ग’ मानेका छन् । उनले समाजको सिर्जनाको साथसाथै अपराधको पनि सिर्जना हुने कुरा उल्लेख गरेका छन् । यस प्रकार कानुनको उल्लङ्घन गर्ने, अस्वीकृत व्यवहार देखाउने सामाजिक मूल्य मान्यताको उल्लङ्घन गर्ने र समाज विरोधी व्रिmयाकलाप गर्नेलाई अपराधी भनिन्छ ।कुनै व्यक्तिले आफ्नो परिवार, समाज र राष्ट्रका लागि विभिन्न कार्य गर्दै आएका हुन्छन् । त्यस्ता कार्यहरू कुनै पनि व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रका हित अनुकूल हुन्छन् त कुनै हितमा बाधा पु¥याउने । यस आधारमा मानिसले गर्ने व्रिmयाकलापलाई दुई भागमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ । ती हुन्–समाजद्वारा स्वीकृत व्रिmयाकलाप र समाजद्वारा अस्वीकृत व्रिmयाकलापहरू । राज्यको कानुनविरुद्ध कार्य गर्ने व्यक्ति अपराधी हुन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रत्येक राज्यले दण्ड सजायको व्यवस्था गरेका हुन्छन् । उमेर अनुसार व्यक्तिले गर्ने अपराधलाई पनि फरक रूपले नामकरण गरिन्छ । बालबालिकाद्वारा गरिने अपराध बाल अपराध हो भने किशोरद्वारा गरिने अपराधलाई किशोर अपराध भनिन्छ । त्यस्तै वयस्कले गर्ने अपराधलाई अपराध भनिन्छ । चाहे जुनसुकै प्रकारको अपराध होस् यो कानुन विरोधी कार्य हो, यो समाजविरोधी कार्य हो र यो सबैको अहित हुने कार्य हो ।आपराधिक गतिविधिलाई दण्ड दिएर नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रावधान भए तापनि यस्तो दण्ड सजाय दिने प्रचलनले अझ आपराधिक गतिविधिलाई बढावा दिन्छ । तसर्थ अपराध गरिसकेपछि दण्ड जरिबाना गर्नुभन्दा पनि मानिसलाई आपराधिक कार्यमा संलग्न हुन नदिनुुु नै बुद्धिमानी हुन्छ । त्यसैले आपराधिक कार्य गर्नबाट व्यक्तिलाई रोक्न व्यापक रूपमा शिक्षाको प्रबन्ध गरिनु पर्छ । अपराध स्वभावैले जन्मजात हुने नभई विभिन्न कारणबाट सृजित हुन्छ । जस्तै मानसिक कमजोरी मानिसको स्नायु दुर्बलताको कारणबाट व्यक्ति असाधारण प्रवृत्तिको हुने, डराउने, अर्धपागल जस्तो देखिने र पछि आपराधिक व्रिmयाकलापमा संलग्न हुने हुन्छ । यस्तो मानसिक स्नायुहरूले जुन काम जतिबेला गुर्नपर्ने हो, त्यसमा कमीकमजोरी देखिन्छ । फलस्वरूप उसले जानी नजानी अपराध गर्न सक्छ । घरपरिवारको वातावरणलाई पनि अपराधको कारण मान्न सकिन्छ । घरपरिवारमा अभाव छ, परिवारका सदस्यबिच द्वन्द्व, तनाव, झैझगडा भइरहन्छ, माया ममताको अभाव छ, मनमुटाव छ भने त्यहाँका बालबालिका वा त्यस्ता परिवारका सदस्य आपराधिक व्रिmयाकलापमा संलग्न हुन सक्छन् । भौतिक वातावरणको कारणले पनि अपराधिक व्रिmयाकलाप हुन सक्छन् । सुनसान ठाउँ, एकान्त वातावरण, वनजङ्गल जस्ता ठाउँमा यस्ता व्रिmयाकलाप हुने सम्भावना बढी हुन्छ । सामाजिक, सांस्कृतिक तìवहरूलाई पनि आपराधिक गतिविधिको कारण मान्न सकिन्छ । संस्कृति समाजको गहना हुन् तथापि समाजमा संस्कृतिको पालना गर्ने व्रmममा विभिन्न चाडपर्व मनाउने, जसमा आवश्यकताभन्दा बढी मादक पदार्थ सेवन गर्ने, हो हल्ला गर्ने, जुवातास खेल्ने, जातजातिबिच मनमुटाव हुने, बदलाको भावना जस्ता व्रिmयाकलापले पनि अपराधको बिउ सिर्जना हुन सक्छ । पछिल्लो समय इन्टरनेटको प्रयोग ह्वात्तै बढेर गएको छ । नेपालमा बढ्दो साइबर अपराधको खतराको सम्भावनालाई पुष्टि हुने किसिमका विभिन्न घटना पनि देखा परिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै गरिने मानहानी, ब्ल्याकमेल, ह्याकिङ, अर्काको पहिचान अनधिकृत रूपमा प्रयोग, जालसाजी, अश्लील सामग्री प्रदर्शन, चरित्र हत्या, यौन जन्य हिंसा जस्ता कुरा जताततै देखिन थालेका छन् तसर्थ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले पनि आपराधिक व्रिmयाकलाप उत्पन्न हुन सक्छन् । एउटा भनाइ छ ‘सयाँै कारागार स्थापना गर्नुभन्दा एउटा विद्यालय स्थापना गर्नु अपराध नियन्त्रणको लागि बढी प्रभावकारी हुन्छ ।’ यस्तै मानिसलाई ऊ अपराधी बनेपछि कारबाही चलाउनुभन्दा आपराधिक गतिविधिमा लाग्न नदिनु नै लाभदायक हुन्छ । तसर्थ अपराधको रोकथाम तथा सुधारमा शिक्षा नै सर्वोपरि उपाय हो । जसले आपराधिक व्रिmयाकलापबाट हुन सक्ने सम्भावित खतराको बारेमा समेत मानिसमा जनचेतना फैलाउँछ । अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सर्वप्रथम त सर्वसाधारणलाई नैतिक शिक्षा दिन आवश्यक छ । नैतिक शिक्षाले व्यक्तिका नैतिक आचरण, मूल्य मान्यता, आदर सत्कार, ठिक, बेठिक, राम्रो–नराम्रो आदिका बारेमा ज्ञान दिई एक सचेत नागरिकको विकासमा जोड दिन्छ ।कानुनी साक्षरताले पनि आपराधिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । देशका नियम, कानुन, ऐन, आफ्नो कर्तव्य, अधिकार, भूमिका जस्ता कुराको ज्ञानबिना पनि मानिसले के गर्न हुने, के गर्न नहुने, के गर्दा के कस्तो परिणामको सजाय हुन्छ भन्ने जानकारी प्राप्त भइरहेकोे हुँदैन । तसर्थ यस्ता सामान्य कानुनसम्बन्धी ज्ञान दिने शिक्षा हुनु पर्छ । शिक्षा अव्यावहारिक भएमा शिक्षित बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्न गई एक त शिक्षाप्रति मानिसको नैराश्यता वृद्धि हुन्छ भने अर्कोतर्फ आफ्ना आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न मानिसहरू आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुन्छन् । जब मानिस काममा व्यस्त हुन्छ स्वतः आपराधिक व्रिmयाकलाप निरुत्साहित हुन्छन् । जेलमा सुधार केन्द्रको स्थापना गरेर नैतिक शिक्षा दिन सकिन्छ । उनीहरूलाई सुधार केन्द्रमा सिपमूलक शिक्षा दिई आर्थिक उपार्जन गराउन सकिन्छ । ध्यान र योगले मानिसलाई काबुमा राख्छ साथै सकारात्मक सोच एवं ऊर्जा प्रदान गर्छ । तसर्थ त्यस्ता मानिसलाई योगाभ्यास गराउन जरुरी छ । बालबालिकाको खराब सङ्गत, मायाको कमी, पढाइमा असफलतालगायत विविध कारणले बाल अपराध गर्न सक्छन् । त्यस्ता बालबालिकालाई बाल सुधार केन्द्रमा राखेर उनीहरूको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।
हरित अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण
विश्व अहिले पनि परम्परागत विकासकै होडमा छ, यो विडम्बना हो । सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशमा विकसित मुलुक नै अग्रसर छन् । विश्वभर सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने चीन, त्यसपछि अमेरिका र तेस्रोमा भारत आउँछ । दुई मुलुक त नेपालका छिमेकी मुलुक नै हुन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चीनले वार्षिक ११,९०३ मिलियन टन कार्बनडाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन गर्छ । यसमा चीन एक्लैको स्थान झन्डै ३३ प्रतिशत छ । यो ठुलो अंश हो ।पृथ्वीको अनुकूल पर्यावरणले नै जीवन सम्भव भएको हो । लामो समयदेखि अनेक अन्वेषण भइरहे पनि पृथ्वीकै जस्तो अन्य ग्रह तथा आकासीय पिण्डमा जीवको अस्तित्व फेला पर्न सकेको छैन । पृथ्वीको अनुकूल पर्यावरण एकै पटक विकास भएको होइन । करोडौँ वर्षको विकासव्रmमले पृथ्वीको पर्याचव्रmको मौजुदा अवस्थामा आइपुगेको वैज्ञानिक अन्वेषण पाइन्छ । पृथ्वीको यो अनकूल पर्याचव्रm अहिले भने ठुलो सङ्कटमा परेको छ । पृथ्वीको तापमान निरन्तर बढ्न थालेको छ । औद्योगिक व्रmान्तिपछिको यो एक डेढ शताब्दीमा पृथ्वीको तापमान निरन्तर बढिरहेको हो । तापमान बढेका कारण हिमालका हिउँ पग्लिने व्रmम बढिरहेको छ । पृथ्वीका धु्रवीय क्षेत्रमा हिउँ पग्लन थालेको जोखिम दशकौँदेखि वैज्ञानिकले भन्दै आएका थिए । यताका तीन दशक हाराहारीमा मात्र संसारले पृथ्वीको तापमान बढिरहेको प्रति कान बतास लगाउन थालेको हो । खास गरी सन् १९९० को दशकमा ब्राजिलको रियोमा सम्पन्न पृथ्वी शिखर सम्मेलनले संसारलाई पृथ्वीको तापमान बढेको प्रति औपचारिक अनुभूति गराउन सक्यो । विश्व संस्थाहरूबाट निरन्तर प्रयासकै फलस्वरूप वार्षिक रूपमा जलवायु सम्मेलन हुन थाल्यो । पेरिस सम्झौता सम्भव भयो । तथापि धेरै प्रयास कामभन्दा कुरामा बढी सीमित भइरहेको सन्दर्भमा नेपालले सगरमाथा संवाद आयोजना गरी संसारलाई जलवायु सङ्कट र निराकरणप्रति नयाँ सन्देश दिने सार्थक प्रयास गरेको छ ।जेठ २ देखि ४ गतेसम्म (२०८२) काठमाडौँमा सम्पन्न सगरमाथा संवादमा नेपालको हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर र हानिनोक्सानीबारे संसारले नजिकबाट जानकारी पाउने अवसर पाए । सोलुखुम्बुको पर्यटकीय गाउँ थामेमा आएको बाढी होस् वा २०८१ असोज १० गतेदेखि तीन दिन अविरल आएको मुसलधारे वर्षाले काठमाडौँ र वरपर पारेको डुबान, पहिरो र बाढीको क्षति, सबै जलवायु परिवर्तनका जोखिमका संस्करण हुन् । तीन दिनकै बाढीले काठमाडौँ वरपर ४६ अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति भयो । जलवायु परिवर्तनका निम्ति नेपालको योगदान अति नगन्य अर्थात् ०.०२७ प्रतिशत मात्र रहँदा पनि क्षतिले नेटो काट्न थालेको छ । काठमाडौँमा सगरमाथा संवाद चलिरहँदा देशका कतिपय भागमा हावा, हुरी र मुसलाधारे वर्षाले ठुलो क्षति गर्न थालेको छ । जेठ सुरुमै यस्तो क्षति गरिहाल्ने खालको मौसम विगतमा थिएन । नेपालमा मात्र होइन, अप्रत्याशित आँधी कुन ठाउँमा कहिले आउँछ ? भन्ने अनुमानभन्दा बाहिरको विषय भएको छ । मौसमविद्का निम्ति समेत अध्ययन अन्वेषण चुनौती बन्न थालेको छ ।नेपाल जस्ता गरिब र साना देशले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न कठिन भएको छ । स्रोतसाधनको अभाव अति न्यून छ । जलवायु जोखिम आउनुमा नेपाल जस्ता मुलुकको कुनै कमीकमजोरी छैन । पृथ्वी तताउने गरी कार्बन उत्सर्जनमा यस्ता मुलुकको कुनै भूमिका छैन । औद्योगिक व्रmान्तिपछि विश्वका सीमित मुलुकले प्राकृतिक स्रोतको अति दोहन गर्न थाले । खास गरी विगत एक डेढ सय वर्षमा जीवाश्म इन्धनको अति दोहन हुन थाल्यो । सवारीसाधन, उद्योग, कलकारखाना तथा आधुनिक विकासका अवयवले कार्बन उत्र्सन तीव्र हुन थालेसँगै पृथ्वी तात्न नै भयो । यसले पृथ्वीको पर्याचव्रmमा गम्भीर प्रतिकूल असर पर्न थाल्यो । नेपाल जस्ता मुलुकले भूभागको ४६ प्रतिशत वनक्षेत्र संरक्षण गरे पनि जलवायु सङ्कटबाट भने तीव्रत्तर प्रभावित हुनु परेको छ । प्रभावित मुलुकलाई क्षतिपूर्ति दिने गरी अर्थतन्त्र विकासको मार्गचित्र तय भए पनि अझैसम्म सार्थक उपलब्धि हुन नसकेका बेला सगरमाथा संवादले संसारलाई ब्युँझाउने प्रयास गरेको छ । विज्ञहरूले विकासशील तथा साना र गरिब राष्ट्रमा जलवायु परिवर्तनले हुने हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रव्रिmयालाई सहज बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । जलवायु जोखिमबाट क्षति बेहोरिरहेका मुलुक अर्थतन्त्रमा सघाउने विषय पेचिलो बन्दै गएको बेला यो विमर्श भएको छ । नोक्सानी सम्बोधन कोषका कार्यकारी निर्देशक इब्राइम शेख डिओङले सगरमाथा संवादमा भन्नुभएको विषयप्रति सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको हो । उहाँ जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न विश्वव्यापी सहकार्य र समन्वय तथा समर्थनको खाँचो रहेको बताउनुहुन्छ । जलवायु परिवर्तनविरुद्धको प्रतिकार्य र दिगोपनाका लागि प्रभावित देश र नागरिक समाजबिच अझ एकताको खाँचो उहाँ औँल्याउनुहुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यव्रmमका जोखिम व्यवस्थापन विज्ञ राजेश शर्माको भनाइ पनि महìवपूर्ण छ । उहाँका अनुसार जलवायु परिवर्तनको कारणले हुने गैरआर्थिक हानिनोक्सानीको लेखाजोखा धेरै महìवपूर्ण छ । आर्थिक हानिनोक्सानी जस्तो स्पष्ट नदेखिने र नापतौल गर्न नसकिने भएकाले यसको हानिनोक्सानीका लागि छुट्टै विधि र प्रव्रिmया आवश्यक रहेको बताइरहँदा त्यस्तो विधिविधान कुरैमा मात्र सीमित हुँदैछ । जलवायु सङ्कट क्षति भने गहिरो घाउ हुँदै गइरहेको छ । अब कुराभन्दा काम गर्ने बेला आएको छ । यसमा केही आशा पनि जागेको छ । प्राप्त जानकारीलाई आधार मान्दा गैरआर्थिक हानिनोक्सानीको लेखाजोखा गर्ने विधि आगामी वर्ष २०२६ सम्ममा तयार हुने छ । त्यस्तो कोष प्राप्तिका निम्ति पनि नेपाल जस्ता मुलुकले आन्तरिक रूपमा गहन गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ । सगरमाथा संवादको छलफलमा विज्ञहरूले नेपाल जस्ता पहाडी देशले मौसमजन्य विपत्को विकराल असर भोग्नु परेको बारेमा गहन चिन्ता प्रकट गरे । बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, तातोलहर जस्ता घटनाको प्रतिकार्यमा सरकारहरू कमजोर हुन थालेका छन् । स्रोतसाधनसँगै प्रविधि तथा व्यवस्थापनको अभावले पनि नेपाल जस्ता मुलुक गम्भीर सङ्कटतिर अग्रसर छन् । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न अब संसारसँग हरित अर्थतन्त्रको अवधारणाको विकल्प छैन । जीवाश्म इन्धनको विकल्पमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग अगाडि बढाउँदै अर्थतन्त्रको रूपान्तरण पहिलो आवश्यकता हो । संयुक्त राज्य अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट अलग भएको छ । पृथ्वीको भित्री भूभागबाट अझै पनि कच्चा इन्धन निकाल्ने होडबाजी तीव्र मुनाफाका निमित्त अग्रसर छन् । यस्तो ठुलो विडम्बनाका बिच नेपालले आयोजना गरेको सगरमाथा संवादले हिमाली मुलुकलाई समुद्रतटीय मुुलुकसित जोडेर हरित अर्थतन्त्र निर्माणको नयाँ युगमा रूपान्तरणको शङ्खघोष गरेको छ । यो इतिहास निर्माणको आधारशिला पनि हो । हरित अर्थतन्त्रका निम्ति नेपालको अपार सम्भावना छ । नेपालसित जलविद्युत्को व्यापक सम्भावना हुँदा पनि हालसम्म साढे तीन हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन सम्भव भएको छैन । आगामी दस वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महìवाकाङ्क्षी लक्ष्य राखिएको छ । यो असम्भव लक्ष्य होइन । अहिले निर्माणाधीन, अध्ययन भएका सबै जलविद्युत् आयोजनाको लेखाजोखा गर्ने हो भने नेपालको निजी क्षेत्रले नै पनि विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ । पुँजीको अभाव भने व्यापक देखिएको छ । कुलमा २५ हजार मेगावाट जति जलविद्युत् निर्माणका निम्ति ६० खर्ब रुपियाँको लगानी आवश्यक छ । जलविद्युत् आयोजनाका साथै प्रसारण लाइनलगायतमा पूर्वाधार व्यापक बनाउन पनि स्रोतसाधनको तीव्र अभाव छ । यसमा बाह्य लगानी र साझेदारी आवश्यक छ ।हरित अर्थतन्त्र निर्माणका गर्न त्यसै अनुरूपका नीति, योजना र कार्यव्रmम आवश्यक छ । हरित अर्थतन्त्र स्वच्छ ऊर्जाका आधारमा गरिने आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा मात्र सम्भव छ । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्दै आगामी २५ वर्षमा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न विश्वकै प्रयास वाञ्छनीय छ । मौजुदा जीवाश्म इन्धनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई हरित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै लैजान सके मात्र वास्तविक रूपमा दिगो विकासको आधार सिर्जना हुन्छ । तीव्र समृद्धिका निम्ति मानिसले विगतमा गरेको प्राकृतिक दोहन पृथ्वीका पर्यासन्तुलन बिगार्न अपराध नै सरह भएको थियो । त्यस्तो कार्यलाई सुधार गर्दै मानिससँगै सम्पूर्ण जीवको भविष्य सुुरक्षित बनाउन पनि हरित अर्थतन्त्रको विकल्प अब छैन ।विश्व अहिले पनि परम्परागत विकासकै होडमा छ, यो विडम्बना हो । सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशमा विकसित मुलुक नै अग्रसर छन् । विश्वभर सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने चीन, त्यसपछि अमेरिका र तेस्रोमा भारत आउँछ । दुई मुलुक त नेपालका छिमेकी मुलुक नै हुन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चीनले वार्षिक ११,९०३ मिलियन टन कार्बनडाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन गर्छ । यसमा चीन एक्लैको स्थान झन्डै ३३ प्रतिशत छ । यो ठुलो अंश हो । त्यसै गरी विश्वमा दोस्रो बढी कार्बन उत्र्सजन गर्ने मुलुक अमेरिका हो । अमेरिकाले वार्षिक ४,९११ मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन गर्छ । पेरिस सम्झौताबाट हात झिकेर अमेरिका फेरि जैविक इन्धन अन्वेषण र उत्पादनमा जोड दिँदै छ । विश्व कार्बन उत्सर्जनको १२ प्रतिशत मौजुदा अंश रहेको अमेरिकामा थप कार्बन उत्सर्जनतर्फ अग्रसर देखिन्छ । कार्बन उत्र्सन गर्ने तेस्रो ठुलो मुलुक भारत हो । भारतले विश्व कार्बन उत्सर्जनमा ७.६ प्रतिशतको हिस्सा ओगट्छ । भारत विश्वको पाँचौँ ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकसमेत भएको परिवेशमा नेपालसित मिलेर स्वच्छ ऊर्जाको दिशामा अग्रसर भई हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा लाग्नुपर्ने देखिएको छ ।विश्वमै हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा अनेक अवरोध छन् । ती अवरोध चिर्दै कतिपय मुलुकले हरित अर्थतन्त्रको दिशामा अग्रसर भइरहेका छन् । जापान, दक्षिण कोरियाका साथै नर्वे, स्विडेन जस्ता युरोपेली मुलुक हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा अग्रसर छन् । हरित अर्थतन्त्रले वस्तु र सेवाको उत्पादन र कारोबारका व्रmममा वातावरणको चरम विनाश गर्दैन । वातावरणमैत्री अर्थतन्त्रले भावी पुस्ताका निम्ति पृथ्वी सुरक्षित हुने छ । हरित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दा जीवाश्म इन्धनको निर्भरता न्यूनीकरण गर्दै जल, वायु र सौर्य ऊर्जा स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नु पर्छ । नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनले हरित अर्थतन्त्र निर्माणको मार्गचित्र सुस्पष्ट पार्ने छ । नवीकरणीय ऊर्जा जैविक इन्धनको प्रभावकारी विकल्प मात्र होइन, हरित अर्थतन्त्रतर्फको रूपान्तरणकारी इन्जिन पनि हो । सगरमाथा संवादले हरित अर्थतन्त्रतर्फ विश्वलाई अग्रसर गराउने गहन विमर्श गरेको छ । नेपालको यो प्रयासमा बाह्य हातेमालोसहितको संस्थागत आकार ग्रहण गराउँदै जानु आवश्यक देखिन्छ ।
अदालत र प्रेसको लक्ष्मणरेखा
स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन् । न्यायालय र नागरिकका बिचका संवाहकको रूपमा प्रेसबाहेक अर्को विकल्प छैन । न्यायपालिकाको जनविश्वासमा आघात पुग्नबाट बचाउन बोलिदिने भनेको पनि आखिर प्रेसले नै हो । यही भूमिकाको आलोकमा नै दुवैै निकायको सम्बन्ध खोजी हुनु पर्छ ।न्यायपालिका र प्रेस । दुवै निकाय इतिहासको कालखण्डमा एकअर्काका प्रत्यक्षदर्शीका रूपमा उभिएका छन् । धेरै चिनारीको जरुरत छैन । न्यायपालिकाले स्वच्छ र प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा पत्रकारको रचनात्मक र सहयोगी भूमिका चाहिन्छ नै । संसद्, कार्यकारी वा बाह्य हस्तक्षेप हुँदा आवाज बोलिदिन प्रेसबाट न्यायपालिकाले सम्भवतः सहयोगको अपेक्षा अली बढी नै गरेको हुन सक्छ । यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा न्यायपालिकाको अस्तित्व बचाउन प्रेस वा पत्रकार जहिल्यै सशक्त भूमिकामा उभिएका पनि छन् । न्यायपालिका होस् या प्रेस । व्यक्तिमा बदलाव आइरहन्छ तर संस्था जीवन्त रहिरहन्छन् । दुवै निकायले भोलिका लागि आधार तय गर्दै समाजलाई स्पष्ट मार्गदर्शन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । सुधार, विसङ्गति, विकृति भन्ने चिज एक समय र एकै पक्षबाट मात्र सुधार्न सम्भव छैन । निरन्तर चलिरहने प्रव्रिmया हो । न्याय, समृद्धि, परिवर्तन जे भने पनि अघि बढ्न दुवैथरी निकायको स्वच्छता आवश्यक पर्छ । सुन्दा कर्णप्रिय लागे पनि यसो हुन त्यति सजिलो पनि छैन । तै पनि दुवै निकायको अन्तरसम्बन्धबाट एउटा विधि र थिति बसाउन भने पक्कै सकिन्छ ।तर समस्या जस्ताका तस्तै रहे सम्बन्ध असल भएर मात्रै पनि ताìिवक अर्थ राख्दैन । चिन्तन र कार्यशैलीमा पनि बदलाव चाहिएला । आआफ्ना सिमाभित्र रहेर खुला र उदार पनि हुनु पर्ला । स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनको शासन, निष्पक्ष र छिटोछरितो न्याय, अदालतप्रतिको जनआस्था वृद्धि, नागरिक हकको प्रवर्धन एवं संरक्षण साझा अभीष्ट हुन् भने एकअर्कासँग अनावश्यक झस्किनुपर्ने कारण नै के छ र ? झन प्रेसको त सदैव पहरेदारका रूपमा अहम् भूमिका छ । साथमा न्यायाधीश या कर्मचारीले बाटो बिराउँदा खबरदारी गर्दै सुधारको मार्गमा ल्याउने दायित्व पनि छ । प्रेसबाट सुधारको दिशामा स्वस्थ ढङ्गले आलोचना हुने विषयलाई न्यायालयले पनि अन्यथा रूपमा लिन हुँदैन । एकअर्काको वस्तुनिष्ट आलोचना समालोचना पनि हुनु आवश्यक छ । ताकि उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न दुवैै निकाय अझै खारिएर अगाडि बढ्न प्रेरणा मिलोस् । फेरी पनि पत्रकार या प्रेसले आफू अन्याय र थिचिमिचोमा परेको अवस्थामा न्यायका लागि जाने अन्तिम ढोका भनेको अदालत नै हो । न्यायमा सुखद अनुभूति दिलाउने ध्येयका साथ दुई निकायको सम्बन्ध जोडिनु पर्छ । न्याय प्रणालीभित्रका कमीकमजोरी केलाएर अगाडि बढे न्यायिक जनआस्था बढाउन अवश्य मद्दत पुग्ने छ । न्यायालयले आफ्नो फैसला, आदेशमार्फत निर्णय दिन्छ । यस्ता निर्णयहरू कानुनसरह लागु हुन्छन् र तिनको पालना सबैका लागि अनिवार्य हुन्छ । प्रेसबाट हुने यस्ता निर्णयबारे दिने सूचना, सिर्जना गर्ने बहस र छलफल तथा ल्याउने जागरणबाटै लोकतान्त्रिक र सभ्य समाज निर्माण सम्भव छ । सञ्चार माध्यम न्यायपालिकाको सहयोगी मात्र होइन, सारथि पनि हुन् । वास्तवमा स्वतन्त्र प्रेसको रक्षा गर्ने अभिभावक भनेकै न्यायालय हो । यस कारण पनि अदालत र न्यायाधीशले सदैव पत्रकारप्रति सदासय एवं सहयोगी भावना राख्नुपर्ने हुन्छ । यता संविधानले स्वतन्त्र, सक्षम र अधिकारसम्पन्न निकायका रूपमा स्थापित गरेको न्यायपालिकाबाट हुने न्याय सम्पादनमा निगरानी राख्ने र गलत हुँदा खबरदारी गर्ने गहनतम भूमिकामा प्रेस छ । जनसरोकारका विषयमा अदालतबाट भएका फैसला तथा अदालतका कामकारबाहीबारे समाचार, कार्यव्रmम र सामयिक विश्लेषणमार्फत प्रेसले सन्तुलित सामग्री पस्किने दायित्व पूरा गर्नुपर्ने अभिभारा छ । वास्तवमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष मिडियाले आफूमाथि निगरानी गरिरहेको छ भन्ने भएपछि न्यायालय पनि स्वच्छन्द हुन पाउँदैन । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुनु र न्यायाधीशको स्वविवेकमा निर्भर रहने भएका कारण निर्धक्क साथ अदालती सूचना सम्प्रेषणमा हच्किनुपर्ने अवस्था पनि नभएको होइन । न्यायाधीशको आचारसंहिता उल्लङ्घनका वैयक्तिक विषयलाई संस्थागत चरित्र वा गोपनीयता, सामाजिक प्रतिष्ठा, अवहेलना र गाली बेइज्जतीसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति पनि छ । सार्वजनिक जवाफदेहितामा काम गर्ने न्यायाधीश या जुन कुनै संस्था, जसका कामकारबाहीसँग सम्बन्धित कार्यलाई लिएर सार्वजनिक हितमा मनासिब आलोचना गर्न नहुने भन्ने होइन तर कुनै गलत सूचनाको वास्तविकताबारे स्वयम् जानकार भएर पनि त्यसबाट पर्ने प्रभाव र नोक्सानीलाई ठाडै बेवास्ता गरिएको छ भने त्यो बेइमानी हुन्छ । कसैको सार्वजनिक चरित्र या प्रतिष्ठामाथि आघात हुन्छ भनेर पूर्वसावधानी हुनुपर्ने कुरा भनिरहनु पर्दैन । समाजलाई अधोगतितर्फ जानबाट रोक्न सञ्चार कर्मको ठुलो हात रहेको तथ्यलाई आँखा चिम्लिन मिल्दैन । न्यायपालिकाभित्र लुकेका विकृति, बेथिति, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारका कथाव्यथालाई उजागर गरेर न्यायमा शुद्धीकरण ल्याउने जिम्मेवारी पनि प्रेसको काँधमा छ । यो गहन जिम्मेदारीका बाबजुद अदालतका कर्मचारी, न्यायाधीश अझै पनि अपेक्षाकृत मिडियामैत्री छैनन् । पत्रकार जागिरे नभएर न्यायपालिका र जनताबिचका सूचना संवाहक हुन् भनेर बुझ्ने बुझाउने समस्या एकातिर छ भने सूचना प्रविधिको जमानामा अदालत अझै पनि परम्परागत छ । आफ्ना कुरा राम्ररी भन्न डराएको र लजाएको हो कि जस्तो स्थिति पनि छ ।न्याय प्राप्तिमा अन्योल, अस्थिरता र द्विविधाको अवस्था आउन नदिन सञ्चारकर्मीमा पनि पूर्वसावधानी चाहिने कुरामा विवाद छैन । कहिलेकाहीँ त सानो कमजोरीले पनि ठुलो नोक्सानी ल्याउन सक्छ । न्यायिक वातावरण अनाहकमा गिजोलिने अवस्था आइ पर्न सक्छ । भनिन्छ पनि, ‘न्यायाधीशले गरेको अन्याय भन्दा पत्रकारले गरेको अन्याय चर्को हुन्छ ।’ समयव्रmमसँगै यसै पनि सञ्चार माध्यमको बढोत्तरी पनि भइरहेको छ । पत्रकार र सञ्चार माध्यमले गर्न हुने र नहुने कामको बारेमा पत्रकार आचारसंहिताले स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ । आफूले प्रकाशित गरेका समाचार र विचारमा एक सञ्चार संस्था र लेखेका या बोलेका शब्दमा एक सञ्चारकर्मी जिम्मेवार त बन्नै पर्छ । मिडिया यथार्थ सूचनामूलकसँगै विचारप्रधान हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यताको जगमा अडेको छ । यस कारण पत्रकारिताको मर्म र धर्म अनुसार चल्न सक्ने व्यक्ति मात्रै असल पत्रकार हुन सक्छ भन्ने मान्यतालाई बिर्सन मिल्दैन । संंविधानले सञ्चारको हकको सुनिश्चितता गरिए पनि सँगसँगै सिमा र बन्देजहरू पनि छन् । अदालतमा विचाराधीन विषय, सामाजिक मर्यादा, शान्ति सुरक्षा, व्यक्तिको इज्जत, प्रतिष्ठा, गोपनीयता, मुलुकको स्वतन्त्रता, भय त्रास उत्पन्न गर्ने जस्ता कुरामा त भारी सजगता अपनाउनै पर्छ । यसो भन्दैमा न्याय सम्पादनमा अनावश्यक ढिलासुस्ती, बिचौलिया र दलालको चलखेल, न्यायाधीशका सन्देहास्पद उठबस, शङ्कास्पद साँठगाँठ, अवाञ्छित गतिविधि, बेथिति भएका छन् भने सत्य, तथ्य र निष्पक्षताको जगमा उभिएर यथार्थ बाहिर ल्याइनु पर्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भनेको न्यायाधीशको निस्फिव्रmी होइन तर व्यक्ति खराब हुन सक्छन् । संस्थामा व्यक्ति आउने जाने व्रmम निरन्तर चलिरहन्छ । संस्था नै दोषी हुन सक्दैन । संस्थाको गरिमा, अस्तित्वबारे हेक्का भने राख्नै पर्छ । सञ्चार माध्यमले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाइ प्रव्रिmया वा निर्णयमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी कुनै पनि सामग्री सम्प्रषेण गर्न हुँदैन भनेर पहिले त आफैँलाई स्वनियमनमा राख्नु राम्रो हो । जुन कार्य पत्रकार आचारसंहिताविरुद्ध हुन्छ, त्यसमा सचेत हुनै पर्छ । जसरी न्यायाधीश स्वच्छन्द हुन मिल्दैन, उसरी नै प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोगमा पत्रकार पनि उन्मुक्त सक्दैन । लेख्ने र बोल्ने अधिकार छ, मिडियाको शक्ति छ भन्ने नाममा संवैधानिक र कानुनी सीमा नाघ्न हुँदैन, मिल्दैन । प्रेस स्वतन्त्रताको भरपूर उपभोग गर्र्नु पर्छ तर स्वच्छन्दता होइन । आचारसंहिताले व्यक्तिको गोपनीयताको हकको सम्मान गर्नुपर्ने कुराको ख्याल राख्न पनि सचेत गरेको छ । यो विषय न्यायाधीशका सन्दर्भमा पनि मननीय हुन आउँछ । संविधानले प्रस्तावनामा भनेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र मिडियाको अधिकार भनेको कर्तव्य अनि उत्तरदायित्वसहितको स्वतन्त्रता हो । यस कारण मुलुकको कानुन, नैतिक, मर्यादा र आचरणका बहुपक्षलाई ख्याल गर्दै प्रेसले निर्बाध स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । यसरी स्वतन्त्रताको पनि सिमा र बन्देज छ भनेर ख्याल राख्नैपर्ने हुन्छ । एउटा मूल्यभित्र रहेर न्यायिक प्रणाली देशमा सुशासन र अमनचयन कायम गर्न सक्षम छ कि छैन, फैसलामार्फत सेवाग्राहीमा न्युनतम न्यायको महसुस भएको छ कि छैन भन्ने विषय स्वाभाविक रूपमा प्रेसको चौथो आँखा पुग्नु पर्छ । ढुक्क साथ पुष्टि हुने खराबी छ भने उत्खनन हुनु पर्छ । जसले अदालतभित्रको खिया निकालेर न्याय चम्काउन मद्दत पुगोस् । न्यायको पवित्रता कायम गर्न असल मनसायले सम्प्रेषित सूचना सामग्रीलाई लिएर अवहेलनाको विषय पनि बनाइनु हुँदैन । बेथितिलाई बोकेर न्यायपालिका बलियो हुन सक्दैन । कमजोर न्यायपालिकाले न्यायको साख धान्न पनि सक्दैन र अवहेलनाको हतियार निजी रक्षाकवज बनाउन पनि मिल्दैन । निष्कर्षमा स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन् । न्यायालय र नागरिकका बिचका संवाहकको रूपमा प्रेसबाहेक अर्को विकल्प छैन । न्यायपालिकाको जनविश्वासमा आघात पुग्नबाट बचाउन बोलिदिने भनेको पनि आखिर प्रेसले नै हो । यही भूमिकाको आलोकमा नै दुवै निकायको सम्बन्ध खोजी हुनु पर्छ । समस्या आउँछन् तर तिनको निप्टारा मर्यादित तरिकाबाटै गरिनु पर्छ । यस कारण सम्बन्ध असल कार्यका लागि हुनु पर्छ, बेथितिको ढाकछोपका लागि होइन ।
राजनीतिक दलको जिम्मेवारी
फट्याइँ त नामबाटै सुरु भएपछि काम हेर्नै नपर्ने भयो भन्ने जनमत बढ्दो छ । यसले नेपाल र नेपालीलाई हित गर्दैन । सुधार यहीँबाट थालौँ । नाम अनुसारको नीति बनाआँै वा नीति अनुसार नाम राखौँ ।नेपालमा विकास र समृद्धि कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले सबैको राय सुझाव लिने÷दिने बारेमा आजसम्म छलफल गरेको पाइँदैन । विदेश नीति कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा पनि एकबद्धता देखिँदैन । राजनीतिक दलहरूको बैठक बेला बेलामा बस्छ । त्यसमा कुन निकायमा कुन दलको समर्थक वा सदस्य नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा भयो र कुरा मिल्यो भन्ने सुनिन्छ । नेपालको कर्मचारी संयन्त्र नै विकासको बाधक भयो भन्ने गुनासो राजनीतिक व्यक्ति नै गर्छन् । कर्मचारी संयन्त्रका व्यक्तिले भने राजनीतिक नेताबाट नै विकृति सुरु हुन्छ भनेर खासखुस गर्छन् । भ्रष्टाचारको सबै जनाले विरोध गरेको सुनिन्छ । भ्रष्टाचारमा कसैलाई कारबाही भयो भने पूर्वाग्रही भयो भनेर हल्ला पनि गरिन्छ । सामान्य व्यक्तिले कुनै गल्ती गरेमा त्यसको खास महìव कसैले दिँदैनन् । त्यही गल्ती राज्यको पदमा बस्नेले गरेको भए त्यो महìवको वा चर्चाको विषय हुन्छ । कारबाहीमा पनि यही तथ्य लागु हुन्छ । पदमा बसेर गरेको गल्ती अक्षम्य हुन्छ । सानो वा ठुलो गल्ती होस् । कानुनबमोजिम सजाय हुनै पर्छ । यहाँ हल्लाखोरले आफ्ना मन परेकालाई कारबाही भयो भने अर्को फलानालाई कारबाही नगरेको हुँुदा यो अभियुक्तलाई पनि कारबाही गर्न हुँदैन भनेर जनतामा भ्रम फिजाउँछन् । भन्नुपर्ने थियो, यो अभियुक्तलाई कारबाही भएकोमा स्वागत छ अब अरू अभियुक्तलाई पनि कारबाही गर । यो राजनीतिक दलको उच्च नेताबाट पनि भन्न थालियो कि फलानालाई कारबाही नगरेकाले फलानालाई कारबाही गरेको मिलेन पूर्वाग्रही भयो सरकार भन्दै हिँड्न थाले । कारबाही गर्ने कार्यमा जुनसुकै पनि पूर्वाग्रही भएको देखिन्छ । उदाहरणका निम्ति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुनुभयो । सहकारीको रकम अपचलनमा कारबाही चल्यो तर रविलाई मुद्दा चलेन । किनकि उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । यो पनि त पूर्वाग्रही हो । जसलाई मुद्दा चल्नुपर्ने थियो त्यसलाई मुद्दा नचल्ने कस्तो अनुसन्धान ? यस विषयमा संसदीय समितिको छानबिन पनि जिम्मेवार छैन ? रवि गृहमन्त्री हँुदा प्रहरी उहाँ निर्दोष हो भन्छ । गृहमन्त्री हटेपछि रवि दोषी हो भन्छ । यही हो हाम्रो रोग । यसमा उपचार कसरी गर्ने ? कसले गर्ने ? यसको निराकरण राजनीतिक दलले संसद्मार्फत उपयुक्त कानुन बनाएर गर्ने हो । कानुन बनाउने प्रव्रिmया पनि हाम्रो प्रचलन गलत छ । कानुनको मसौदा गर्दा नै कानुनको सुझाव आह्वान गर्नु पर्छ । सरोकारवाला, विज्ञ, प्राविधिक, आमसञ्चार र जनताको सुझाव सङ्कलन गरेर सरकार वा सांसदले मसौदा तयार गर्नुपर्र्नेमा एक कोठामा एक कर्मचारीले मसौदा गरेर सो मसौदा मन्त्रीपरिषद्बाट पारितको स्वाङ पारेर संसद्मा पेस गर्ने, संसद्मा स्वार्थी समूहले सांसदलाई दिग्भ्रमित पार्ने, त्यहीँ बर्सौं अड्काउने विवाद गर्ने गरिएको देखिन्छ । विकसित देशमा विधायनसम्बन्धी सिद्धान्त र प्रव्रिmयाका बारेमा सयौँ वर्षअगाडि नै संसद्ले कानुन बनाएको देखिन्छ । नेपालमा पहिलो पटक विधायन ऐन, २०८१ मा जारी भएको छ । नेपालको इतिहासमा संसदीय समितिको चासो अध्ययन र मसौदासमेत सरकारलाई उपलब्ध गराएर विधायन ऐन बनाउन निर्देशन दिएर सो निर्देशन सरकारले मानेर ऐन बनाएको पहिलो हो । यसै गरी नेपालका अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई संवैधानिक निकायमा लैजाने जुन चलन छ, त्यो हटाउन जरुरी छ । त्यसलाई पूर्ण रूपमा हटाए कुलिङ पिरियड राख्न जरुरी नै परेन । संवैधानिक अङ्ग सरकारको होइन, राज्यको अङ्ग हो । यसलाई कर्मचारी मानसिकतामा जीवन गुजार्ने मानिस लैजान हुँदैन । राजतन्त्रमा राजाका भाइभारदार र ताबेदार नै कर्मचारी हुन्थे । उनीहरूलाई सधँै आफ्नो बनाइराख्न राजतन्त्रले तिनीहरू अवकाश भएपछि राजदूतलगायत संवैधानिक अङ्ग र राजका सल्लाहकारमा नियुक्ति गर्ने गर्थे । त्यही चलन दलका नेताले नगरी त्यसमा समयसापेक्ष परिमार्जन गरी संवैधानिक अङ्गमा प्राध्यापक, शिक्षक, विज्ञहरूलाई क्षमता र योग्यताका आधारमा लैजानुपर्ने थियो । अनि मात्र ती आयोग प्रभावकारी हुन सक्ने थिए भनेर संसद्मा मिडियामा धेरै आवाज, तर्क, तथ्य र अनुभूतिका साथ राखियो तर यसको सुनुवाइ भएन राजनीतिक दलमा परिवर्तन आएन । राजाको शैलीमा राज्य संयन्त्र गइरह्यो । यसैलाई एकथरीले घुमाएर बहुदलीय व्यवस्था अफाप सिद्ध भयो भन्ने प्रचारतिर लागेको देखिन्छ । २०१७ मा पनि दलले देश हाँक्न सकेन भनेर राजाले निर्दलीय व्यवस्था लादे । अहिले तिनै निर्दलवादीले नक्कली नाम दलको राखेर निर्दलीय राजतन्त्रका मतियारको गठबन्धन गरिरहेको देख्दादेख्दै पनि हाम्रा दलले गम्भीर हुने वा सच्चिने प्रयास गरेका छैनन् । दलहरूको कारणले दलीय व्यवस्था बदनाम हुनु भएन, यो अहिलेको मुख्य विषय हो । यसबारेमा दलहरूले गोलमेच बैठक गर्नु उपयुक्त छ । राज्यका पदमा दलका मान्छे नै जाने हुन् । किनकि दलीय व्यवस्था चलेको छ, कहाँ निर्दलीय मान्छे खोज्न जानु ? निर्दलीय व्यवस्थामा दल प्रतिबन्ध थियो अनि दलमा लागेको मान्छे अयोग्य भनेको थियो । अहिले त दलमा नलागेको व्यक्ति पाउन नै मुस्किल छ । कोही मान्छे म कुनै दलमा छैन भन्छ भने ऊ निर्दल हो । निर्दल पक्षधर पनि चमचमाएको देशमा देखिएकै छ । उसको पनि निर्दल मान्ने नेता छ । उसको पनि लुटिखाने गिरोह छ । ऊ कसरी स्वतन्त्र भयो ? तसर्थ राज्यका पदमा दलका मान्छे नै जाने हुन् । दल छाडेर जानु पर्छ । दल छाडेर राज्यको पदमा र राज्यको पद छाडी दलमा बस्ने कानुन अनिवार्य चाहिन्छ । दल र पद एकैचोटि लिन पाइँदैन । पदमा बस्नेले निष्पक्षता कायम गर्नु उसको धर्म र कर्तव्य हो भन्ने राज्य कानुनमै निर्धारण गरिनु पर्छ । पेन्सन र दल पनि यस्तै हो । पेन्सन र सुविधा खाने अनि दलमा वा गिरोहमा बसेर मनलागी व्यवस्था विरुद्धमा षडयन्त्र गर्नेहरू पनि कम दोषी छैनन् । सर्वसाधारण र पेन्सन सुविधा खानेहरू सँगसँगै निर्वाचनमा जान पाइँदैन । त्यहाँ समानता भएन । एक व्यक्ति राज्यको पेन्सनसहित सुविधा भोगेर चुनाव लड्ने अर्को व्यक्ति सर्वहारा भएर चुनाव लड्ने कुरा समानताको सिद्धान्तविपरीत छ । यी सबै कुरा राजनीतिक दलको गोलमेच बैठकले परिमार्जित गर्नु पर्ने हो । यो कुरा ढिला वा बेवास्ता गरिएमा वर्तमान व्यवस्था दलका कारण धरापमा पर्ने छर्लङ्ङै दुरद्रष्टाले देखिरहेका छन् । कानुन बनाउने प्रव्रिmया परिमार्जन, संवैधानिक निकाय सञ्चालन गर्ने विधि तय, देशको नीतिनिर्माणमा दलहरूको संयुक्त कार्य योजना, सामन्ती राज्य व्यवस्थाको स्वभाव (व्यक्ति जो पदमा र दलमा हुन्छन् तिनले) चटक्कै छोड्ने अभ्यास र प्रतिबद्धता अहिलेको आवश्यकता हो । यी कार्य सामान्य हुन् । सजिलै गर्न सकिन्छ । नाम र काम मिलेन भने अन्योलमा परिन्छ । जो प्रजातन्त्रको विरोधी, उसको नाम प्रजातन्त्र, जो स्वतन्त्र होइन उसको नाम स्वतन्त्र, जो समाजवादी हैन, साम्यवादी होइन उसको नाम कम्युनिस्ट । जो सङ्कीर्णवादी छ, उसको नाम लोकतान्त्रिक, जो राजतन्त्र माग्छ उसको नाम लोकतन्त्र रहेको देखिन्छ । फट्याइँ त नामबाटै सुरु भएपछि काम हेर्नै नपर्ने भयो भन्ने जनमत बढ्दो छ । यसले नेपाल र नेपालीलाई हित गर्दैन । सुधार यहीँबाट थालौँ । नाम अनुसारको नीति बनाआँै वा नीति अनुसार नाम राखौँ । यसमा इमानदारी प्रदर्शन भाबी पुस्ताका लागि गरौँ ।
बजेटले सम्बोधन गर्नैपर्ने क्षेत्र
देशमा अवसर हुँदाहुँदै पनि भुटानका नागरिक देश छाडेर, जागिर छाडेर विदेश जाने होड देखिएको छ । नेपालमा भने रोजगारी अभावमा देश छाड्नु परेको हो । अवसर भए अहिले पनि युवा पुस्ता स्वदेशमै नौ नाडी खियाउन तयार छन् । यो अवस्था र देशको सम्भावित दृश्यलाई हेरेर बजेट निर्माणमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरू व्रिmयाशील हुन जरुरी छ ।टानको सरकारी मुखपत्र क्युनसेलले दुई वर्षअघि नै चिन्तन गरेको थियो कि देशका प्राविधिक सबै जागिर छाडेर अमेरिका, अस्ट्रेलिया र क्यानडा भासिएका छन् । यतिसम्मकी, देशमा राम्रो अवसर पाउँदा पाउँदै नर्सहरूसमेत राजीनामा दिन थाले । उमेर समूहबारे तथ्याङ्क पेस गर्दै उसले भनेको थियो, अब दुई÷तीन दशकमा भुटानमा ज्येष्ठ नागरिक र भएकाहरू पनि ५२ वर्षमाथिकाको मात्रै सङ्ख्या धेरै हुने छ । भुटानको यो चिन्तन थियो । देशमा अवसर छ तर नागरिक छैनन्, नागरिक विदेशमोहमा परे । कसरी नागरिकलाई देशमै राख्ने ? डाक्टर, इन्जिनियर, नर्सलगायतका प्राविधिक जनशक्ति पनि देशमा जागिरबाट राजीनामा गरेर बिदेसिने व्रmमले भुटान आव्रmान्त थियो, त्यो समाचारमा । यही साता नेपालमा पनि दुई समाचारले देशको उस्तै अवस्था सङ्केत गरेको छ । यो साता प्रसार भएको पहिलो समाचार हो चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना अर्थात् चैतसम्ममा मुलुकमा ११ खर्ब ९१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो १० प्रतिशतले बढी हो अर्थात् समयसापेक्ष सामान्य वृद्धिभन्दा नेपाल माथि जानसकेको छैन । किनभने हाम्रा नेपाली दाजुभाइको विदेशको काममा दक्ष कामदार भन्दा अदक्ष र अर्धदक्ष कोटामा सीमित छ । पछिल्लो नौ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिनेको सङ्ख्या तीन लाख ५८ हजार २२२ पुगेको छ । पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या दुई लाख ४९ हजार ६५२ छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो सङ्ख्या तीन लाख २७ हजार ८४२ र दुई लाख ११ हजार २२६ थियो । यसको अर्थ हो हरेक दिन एक हजार तीन सय २७ जना नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिइरहेका छन् । पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या पनि बढेको छ । अहिले दैनिक नौ सय २४ जना पुनः श्रमस्वीकृति लिएर बिदेसिइरहेका छन् । यो व्रmम अघिल्लो वर्ष एक हजार दुई सय १४ र ७८२ थियो । अर्थात् अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष दैनिक २५५ युवा देश छाडिरहेका छन् । रेमिट्यान्सले हामी चलिरहँदा र दैनिक देश छाड्नेको सङ्ख्या घटाउने वाचा गर्दा पनि बढिरहँदा अर्को तथ्याङ्क पनि बाहिर आएको छ । त्यो हो अब देश बिस्तारै ज्येष्ठ नागरिकमय बन्दै छ । अबको चार दशकभित्र देश लगभग ज्येष्ठ नगारिकको देश हुनेमा शङ्का छैन । देशको नीति फेरबदल गर्न सकेनौँ भने यसरी नै युवा पुस्ता बिदेसिँदा देश भने जटिल मोडमा पुग्ने सङ्केत देखिएको छ । देशको सामाजिक–आर्थिक समस्या व्यवस्थापन अहिले प्रमुख चुनौती बनेको छ । आर्थिक समस्याकै कारण युवा बिदेसिँदा देशमा युवाशक्ति कम त छँदै छन् । बिस्तारै देश ज्येष्ठ नागरिकको आवासगृहमा परिणत हुने तथ्य छन् । बिस्तारै देशमा ६० वर्षमाथिका नागरिकको सङ्ख्या बढ्दै छ । १५ वर्षमुनिका जनसङ्ख्या लगातार घट्दै छ । यो नयाँ कुरा होइन–थिएन, विश्व विकासको स्वाभाविक परिणति हो भन्नेहरू पनि छन् । विकास र सम्पन्नतामा पछि परेका देशका लागि यो गम्भीर चिन्तनको विषय बन्नु पर्छ । जुन हामीले गरिरहेका छैनौँ । यसले देशलाई पार्ने दीर्घकालीन असरबारे छलफल चलाउन ढिलाइ भइसकेको छ । ५० को दशकपछि बिदेसिने व्रmम बढिरहँदा यो तीन दशकमै देश ज्येष्ठ नागरिकको बस्ती हुने खतराबाट हामीले पार लगाउनै पर्छ । बजेट, नीति तथा कार्यव्रmम आइरहँदा अबका वर्ष व्रmमशः यस्ता विषयमा केन्द्रित गराउने गरी सचेत, बौद्धिक र प्रबुद्ध वर्गले शासनसत्ता चलाउनेहरूलाई घच्घच्याउनै पर्छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार, २०७८ को जनगणनामा आधारित भएर सार्वजनिक जनसङ्ख्या संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदनमा देशको जटिल दृश्यबारे सङ्केत आएको छ । विव्रmम संवत् २१११ मा नेपाल ज्येष्ठ नागरिकको देशमा रूपान्तरण हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । देशमा अहिले नै ६० वर्षमाथि उमेर भएकाको सङ्ख्या १० प्रतिशत नाघेको छ । ६४ वर्षमाथि उमेर भएकाको सङ्ख्या छ प्रतिशत नाघेको छ । आगामी २१ वर्षमा वृद्धवृद्धाको सङ्ख्या दोब्बर हुने प्रक्षेपण छ । काम गर्ने उमेर समूह अर्थात् १५ देखि ६० वर्षसम्मको सङ्ख्या लगातार खुम्चँदै गइरहेको छ । यतिखेर नेपाली समाजमा काम गर्न सक्ने मानिसको अनुपात दुई तिहाइ छ । अबको ३०÷४० वर्षमा यो घटेर ६० वर्ष पुगेका र कटेकाहरूको देश बन्ने छ । जस्तो केही दशकअघि नेपालमा १५ वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसको सङ्ख्या ४० प्रतिशत थियो । अहिले यो ह्वात्तै घटेर २८ प्रतिशतमा झरेको छ । १५ देखि ६४ वर्ष उमेरका नागरिकको सङ्ख्या ६५ प्रतिशत छ र ६४ वर्षमाथिका सात प्रतिशत छेउछाउमा छन् । अब नेपालीसँग काम गर्न सक्ने उमेर करिब २७ वर्ष बाँकी छ । नेपालले गर्ने आर्थिक प्रगतिका लागि यो उमेर काफी हो । भारत, चीनलगायत संसारका प्रगतिमा फड्को मार्ने देशले यही उमेरमा अथाह प्रगति गरेका छन् । हाम्रो देशमा स्थिर सरकार बन्नै नसक्दा बढेको राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक समस्याले युवा पुस्ता देशमा बस्नै सक्दैनन् । बिदेसिनुपर्ने पीडा छ । अझ नेपालीको औसत आयु पनि बढेर ७१ वर्ष पुग्दा २७ वर्षमा देश कस्तो होला ? के हामी आर्थिक फड्को मार्न सक्छौँ ? बसाइँसराइ, पलायन र विदेश भूमिममा परिवार ओसार्ने सङ्व्रmमण खेपिरहेका छौँ । अहिले दुई करोड ९८ लाख जनसङ्ख्या छ र वृद्धि दर ०.९२ प्रतिशत छ । २०४८ यता देशमा ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या लगभग तीन गुणाले बढेको छ । सन् २०५० मा संसारमा प्रत्येक छ जनामा एक जना ६५ वर्ष वा बढी उमेरका हुने प्रक्षेपण छ । त्यसको मार हामी पनि खेप्छौँ । अरू देशले नागरिकलाई सेवासुविधा दिएका हुन्छन्, हामीकहाँ उपचार र सेवा सुविधा नै सबैभन्दा महँगो बन्ने गरेको छ । खानपान, जीवनशैलीले विश्वका मानिसको औसत आयु बढेर ७७ वर्ष नाघ्ने अनुमान पनि गरिएको छ । हाम्रो देशमा पनि औसात आयु बढेकै छ । यसर्थ देशमा १० वर्षमा हामीले युवा पुस्तालाई रमाउन र कमाउन सक्ने अवस्था बनाउन सकेनौँ भने बाँकी देखिएको १७ वर्ष पनि अहिलेकै निरासाका धर्सा नपुरिने अवस्थाभन्दा माथि जाने अवस्था छैन । परिवारका एउटा सदस्यले काम गर्दा बाबुआमा र पत्नी अनि छोराछोरी पाल्न, हुर्काउन, बढाउन, पढाउन पुग्ने सस्तो जीवनशैली छ हाम्रो । उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने देशबाट पर्वमा फूलमाला र खाद्यान्न अनि नुनतेल पनि आयात गर्ने बनेका छौँ । विदेशबाट भित्रिएको रेमिट्यान्स परिवार पाल्ने काममा सीमित भएको छ । पछिल्लो एक शताब्दी हामीले घर मात्रै बनायौँ । हजुरबुबाले सबैले देख्ने गरी डाँडागाउँमा घर बनाउनु भयो । बुबाले डाँडाबाट बेँसीमा घर सार्नुभयो । बँेसीबाट छोराछोरी हुर्केर–बढेर सहरमा डेरा र घर सरे । यो एक शताब्दीमा घर बनाउने र छाड्ने व्रmमले अहिले नै देशका पाँच लाख बस्न हुने घर खाली छन् र हामी बाबुआमा या छोराछोरीसहित कर्मभूमि देशमा सिफ्ट हुन थालिसकेका छौँ । देशप्रति हामीले भरोसा गुमाएको झैँ गरेर अविश्वास गर्दा बनेको घर खाली छन् र नयाँ घर बनाउने होडमा हाम्रो कमाइ सकिएको छ । घर बनाउने, छोराछोरीलाई शिक्षादीक्षा दिने, बाबुआमाको उपचार गर्नेभन्दा माथि रेमिट्यान्स प्रयोग हुन सकेको छैन । देशका कुनै ठुला आयोजनामा विदेशमा बसेका नेपालीको सेयर सुरक्षित गर्न सक्ने योजना बनाउन जरुरी छ । अबको १० वर्षमा देश अत्यन्त सुन्दर, बस्नयोग्य, रोजगारी र उद्यमबाट समृद्ध भएको देखाउने गरी हामीले हाम्रो आर्थिक स्तर बढाउन शासनसत्ता चलाउनेहरूले कार्यव्रmम ल्याउने र त्यसलाई काम गर्न सक्ने समूहसम्म पु¥याउन जरुरी छ । काम गर्ने समूहका अर्थात् ५० वर्षमा पनि बालबच्चा र परिवारसुखका खातिर बिदेसिने अवस्था नै हाम्रो सबैभन्दा कहालीलाग्दो र बाध्यताको अवस्था हो । यो अवस्थाबाट मुलुक पार लगाउन खास गरी अबको २७ वर्षमा देशमा नागरिक सबल, अब्बल र सफल बनाउने कार्यव्रmम ल्याउन सकेनौँ भने अहिले व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाउनेहरू त्यतिखेर देशसँगै वितृष्णित हुन्छन् । देशमा अवसर हुँदाहुँदै पनि भुटानका नागरिक देश छाडेर, जागिर छाडेर विदेश जाने होड देखिएको छ । नेपालमा भने रोजगारी अभावमा देश छाड्नु परेको हो । अवसर भए अहिले पनि युवा पुस्ता स्वदेशमै नौ नाडी खियाउन तयार छन् ।यो अवस्था र देशको सम्भावित दृश्यलाई हेरेर बजेट निर्माणमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरू व्रिmयाशील हुन जरुरी छ । हामीकहाँ राम्रा सपना, योजना ल्याउने भन्दा अरूको सपना र योजनामा प्रश्न गरेर नै बस्ने परिपाटी लोकतन्त्रको थप खराब पक्ष बनेको छ । विरोध गरेर खराब बनाउने भन्दो उन्नयनका योजना बनाएर कार्यान्वयन गराउन दबाब दिने सशक्त प्रतिपक्ष नहुँदा पनि शासनसत्ता एकाङ्गी हुँदोरहेछ भन्ने विगतका अभ्यासले पुष्टि गरेकै छन् ।
दबाबमा रहेको अर्थतन्त्र र बजेट
बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन संसद्को महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ । सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा सघन छलफल चलाउने र केस्रा केस्रा केलाई अहिलेको अर्थतन्त्रको चरित्र अनुकूल स्रोत विनियोजन गर्ने बाटो पहिल्याउन संसद् गम्भीर बन्नु पर्छ । यसलाई औपचारिकतामा सीमित राख्नु हुँदैन ।अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा राजस्वको अनुमान, सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम, विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने रकम, अघिल्लो वर्षको खर्च र त्यसले लिएको लक्ष्यको उपलब्धिसमेतका विवरण समावेश रहेको आगामी वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान चालु वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसैलाई बजेट भनिन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन, २०७६ का अनुसार नेपालको बजेट तर्जुमाको चव्रm स्रोत समितिको सिफारिसमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी तीन वर्षका लागि उपलब्ध हुने स्रोत र खर्चको सीमा तथा आवधिक योजनाद्वारा प्रक्षेपित लगानीका आधारमा कुल राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान गरेसँगै सुरु हुन्छ । यस्तो अनुमान गर्दा समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, राजस्व, सहायता तथा ऋणसमेतका विषयको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नु पर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लािग १८ खर्ब ६५ अर्बको बजेट सिमा तोकेको छ । सम्भाव्य स्रोत र खर्चको सीमा निर्धारण भइसकेपछि आगामी वर्षका लागि बजेट तर्जुमा गर्न तीन वर्षको मध्यमकालीन खर्चको खाका र सीमासहितको बजेट तर्जुमा निर्देशन तथा ढाँचा सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य केन्द्रीय निकाय गइसकेको छ । ती निकाय सो सीमाभित्र बसेर बजेटलाई अन्तिम रूप दिने गृह कार्यमा जुटेका छन् । यद्यपि कतिपय निकायका पदाधिकारीले प्राप्त सीमा बढाउन राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह पनि गरेका छन् । बजेट सीमाका बारेमा पनि कुरा उठेका छन्, त्यो स्वाभाविक पनि हो । विगत वर्षदेखि हुँदै आएको खर्चको रकम, खर्च अनुपात, खर्च गर्ने संस्थागत क्षमता, स्रोतको उपलब्धता र थप स्रोत परिचालनको सम्भावनालाई दृष्टि गर्दा बजेटको यो सीमा बढी हो कि भन्ने देखिन्छ । अर्कातिर माग, आवश्यकता र दिगो विकाससमेतका लक्ष्य हासिल गर्न लगानी गर्नुपर्ने स्रोतको प्रक्षेपणलाई हेर्दा भने निर्धारित बजेट सीमा कम भएको अनुभव हुन्छ । अर्थमन्त्रीको मूल चुनौती पनि यी दुई आयामबिच सन्तुलन ल्याउनु हो । खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा विशेषतः सम्भावित अर्थिक दायित्व, राजस्व छुटसम्बन्धी प्रतिबद्धता र भुक्तानी दिन बाँकी दायित्वलाई पनि ख्याल गर्नु पर्छ । स्रोतको अनुमानको आधार तयार गरिएको बजेटको सीमाले मध्यकालीन खर्चको एकीकृत खाकाको आधार प्रदान गर्छ । दिएको सिमाभित्र बसी केन्द्रीय निकायहरू र ती अन्तर्गतका कार्यालयले तर्जुमा गरी योजना आयोगमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने बजेट, कार्यव्रmम र मध्यकालीन खर्च संरचनाको गुणस्तरले आगमी वर्षको बजेट तर्जुमाको प्रभावकारिता निर्धारण गर्छ । किनभने केन्द्रीय निकायले मातहत कार्यालयबाट प्राप्त प्रस्तावसमेतका आधारमा तिनलाई एकीकृत गरी आगामी तीन वर्षको खर्च प्रक्षेपणसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछन् । यही चरणमा गरिने कार्यले बजेटको प्राथमिकता र कार्यान्वयनमा जाने योग्यता परीक्षण गरी बजेटको प्रभावकारिता र गुणस्तरीयता बढाउन मद्दत गर्छ । यहाँ हचुवाको भरमा काम भयो भने बजेटमा कच्चा कार्यव्रmम र तयारी नभएका आयोजना पर्छन्, फलस्वरूप समग्र विनियोजन पक्ष नै फितलो हुन्छ । त्यसैले यस चरणमा मन्त्रालय तथा अन्य निकायका उच्च नेतृत्वले बजेट तर्जुमा कार्यको नियमित अनुगमन, निर्देशन र निगरानी गर्नु पर्छ । विगतका अनुभवमा कमीकमजोरी रहेको देखिन्छ । फलस्वरूप आवधिक योजना, क्षेत्रगत योजना तथा कार्यव्रmम र मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटका बिच पर्याप्त तालमेल हुन सकेको देखिँदैन । संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यव्रmम एवं सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र बजेटमा समावेश भएका कार्यव्रmमबिच पनि तादाम्यता नमिलेका उदाहरण भेटिन्छन् । यसले विनयोजन कौशलतालाई फितलो बनाएको छ । विनियोजित रकम निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने काममा खर्च हुन सकेको देखिँदैन । यस प्रवृत्तिले लगानी, उत्पादन, उत्पादकत्व, आर्थिक वृद्धि, रोजगारीका लक्ष्य पूरा गर्न बाधा पु¥याएको छ । राजस्व पनि लक्ष्य अनुरूप परिचालन पनि हुन सकेको छैन । वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्नाले बेरुजु रकम बढेर कुल बजेटको दुई तिहाई बराबर पुगेको छ । उता सार्वजनिक ऋणको भार कुल बजेटको भन्डै डेढी र कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । क्षेत्रगत मन्त्रालय तथा अन्य केन्द्रीय निकायले यी कुरामा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेर कार्यव्रmमको आवश्यकता र स्रोतको उपलब्धता, आर्थिक अनुशासन, विनियोजन कुशलता, बजेट कार्यान्वयन क्षमता र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने कुरालाई केन्द्रविन्दुमा राख्नु पर्छ । आगामी तीन वर्षको समष्टिगत वित्त, बजेट, कार्यव्रmम एवं नतिजा खाकासमेतको मध्यकालीन खर्चको स्वरूप तयार गर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगले आवधिक योजना तथा दीर्घकालीन रणनीतिसँग सो खाका र त्यसको अनुमान तथा प्रक्षेपण मिलेनमिलेको हेरी एकीकृत खर्च संरचना तयार गर्नु पर्छ । अर्थ मन्त्रालयले यही संरचनाको जगमा बसेर वार्षिक आय व्ययको अनुमान तयार गरी संसद्मा प्रस्तुत गर्ने परिपाटी बसाउन सके बजेट तयारी कार्यको प्रभावकारिता बढ्न गई बजेटको कार्यान्वयन सहज हुँदै जाने छ । नेपाल सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यव्रmम संसद्मा प्रस्तुत भई स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । उता विनियोजन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुनुभन्दा अगाडि नै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यव्रmमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसको उद्देश्य बजेटलाई बढी परिपक्व र राजनीतिक दृष्टिले बढी स्वीकार्य बनाउनु हो । यो दस्ताबेज पनि संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको छ । अब संसद्ले त्यसमा छलफल गरी आवश्यक थपघट गर्नुपर्ने भए सुझावसहित अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्छ । बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन संसद्को महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ । सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा सघन छलफल चलाउने र केस्रा केस्रा केलाई अहिलेको अर्थतन्त्रको चरित्र अनुकूल स्रोत विनियोजन गर्ने बाटो पहिल्याउन संसद् गम्भीर बन्नु पर्छ । यसलाई औपचारिकतामा सीमित राख्नु हुँदैन । यसैको जगमा अर्थमन्त्रीले आय व्ययको अनुमान तयार गरी संसद्मा पेस गर्ने हुनाले यसलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्नुअघि नै बढी परिस्कृत बनाउन संसद् सक्षम देखिनु पर्छ । हुन त बजेट तायरीको वास्तविक र प्रभावकारी समय निकै छोटो पनि छ । बजेट मोटामोटी चार महिनामा बन्छ । संसद्मा पेस भएको डेढ महिनाभित्र पारित हुने गरेको छ । यो अवधि अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण, तीन तहका सरकारको कुल राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान, प्रादेशिक सन्तुलनको पुनरवलोकन, मानव बस्तीको जनसाङ्ख्यिक वितरणको अवस्था मूल्याङ्कनसमेतका काम दृष्टिले छोटो हो । यद्यपि यसै अवधिलाई प्रभावकारी र फलदायी बनाउनु अहिलेका आवश्यकता हो । भोलिका दिनमा यसमा सुधार गर्न सकिन्छ । तत्काललाई हामीसँग विकल्प छैन । अर्थतन्त्र दबाबमा छ । स्रोतको कमी छ । न्यून वृद्धि, न्यून लगानी, उद्योगहरू न्यून क्षमतामा चल्नु, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्नु तर उद्योग क्षेत्रको योगदान यथावत् छ । न्यून राजस्व परिचालन, मूल्यवृद्धिले आर्थिक वृद्धिलाई उछिनिरहनु, चालु खर्चको वृद्धिले राजस्व वृद्धिलाई उछिन्नु, बजेटमा पुँजीगत विनियोजन र खर्चमा न्यूनता आउनु, सार्वजनिक ऋणको अंश बढेर जानु, युवा बाहिरिने व्रmममा सुधार नहुनाले उत्पादन र निर्माण क्षेत्रमा श्रम शक्तिको अभाव छ । राजस्व बक्यौता तथा समग्र बेरुजु अङ्क बढेर जानुले पनि अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको पुष्टि पनि गर्छ । यस अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई दबाब मुक्त र बजेटलाई नकारात्मक पक्षबाट प्रभावमुक्त बनाउन सरकारका विभिन्न अङ्ग र निकायले एकीकृत रूपमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि आउँदो वर्षको बजेट निर्माण कार्यलाई सुधारको प्रथमविन्दु बनाई राजस्व अनुमानलाई बढी वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन सक्नु पर्छ । यसका लागि चालु खर्चको विनियोजन राजस्वको उपलब्धता र मितव्ययिताको सिद्धान्तको आधारमा गर्नु पर्छ भने पुँजीगत तर्फको विनियोजन आयोजनाको आवश्यकता, त्यसको लागत, लाभ, प्रतिफल र नतिजा तथा सम्बन्धित निकायको खर्च गर्न सक्ने प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमताका आधारमा गर्नु पर्छ । चालु खर्चतर्फको सुधारका लागि कतिपय खर्च शीर्षक र तिनमा देखिने छिद्र पत्ता लगाई तिनलाई बन्द गर्ने, दिई आएका अनुदान, सुविधा र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा देखिएका दाहोरोपन हटाउनेसमेतका कार्य गर्नु पर्छ । कतिपय संरचना र कार्यमा जोडिएको जनशक्तिको सङ्ख्यालाई पनि छाँटकाँट गर्नु पर्छ । पुँजीगत खर्चतर्फ भने तत्कालै सम्पन्न गर्दा उत्पादन र रोजगारी बढाउन तथा अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सहयोग पु¥याउने खालका आयोजनालाई पहिलो प्रथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गर्नु पर्छ । पूर्ण तयारीका आयोजनालाई मात्र मध्यकालीन खर्च संरचनमामार्फत बजेटमा समावेश गर्ने र खर्च संरचनाका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने पद्धतिको कडाइका साथ पालना गर्ने, सुशासन र अनुशासन कायम गरी स्रोतको दक्षता तथा लागत प्रभावकारिता बढाएर उही काम हिजोको भन्दा कम रकममा सम्पन्न गर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्छ । अत्यावश्यकबाहेक नयाँ आयोजना समावेश गर्नु हुँदैन । चालु खर्चमा कटौती भई बचत भएको रकम पुँजीगत तर्फ विनियोजन गरी पुँजीगत बजेटको अङ्क बढाउनु पर्छ । अन्त्यमा बजेटको आकारभन्दा प्रभावकारिता बढाउने, सार्वजनिक ऋणको अहिलेको अनुपात बढ्न नदिने, कुल बजेटमा पुँजीगत बजेटको अनुपात कम्तीमा एक चौथाइ पु¥याउने र राजस्वतर्फ मूल्य अभिवृद्धि करमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्ने गरी कानुनमा सुधार गर्नेसमेतका आँट र अठोटसहितको बजेट आएमा सरकारले लिएका लक्ष्य पूरा गर्नमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
क्यानबेरामा पशुपति मन्दिर
अहिले अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने नेपाली तीन लाखभन्दा बढी रहेको आँकडा छ । तीमध्ये धेरै सिड्नीमा अध्ययन र रोजगारी गरिरहेका छन् । उनीहरूको तन अस्ट्रेलियामा भए पनि मन भने नेपालमै छ । त्यसैले त भनिएको होला– आखिर यो मन त नेपाली नै हो । झन्डै डेढ लाख नेपाली सिड्नी बस्छन् भने बाँकी अन्यत्र छरिएका छन् ।पछिल्लो जनगणनाले नेपालको जनसङ्ख्या करिब तीन करोड रहेको तथ्याङ्क छ । त्यसमध्ये झन्डै एक करोड गैरआवासीय रहेको अनुमान छ । यति धेरै सङ्ख्यामा नेपाली विदेशमा बसोबास गरे पनि नेपालीपन भने सबैको मन मनमा रहने गर्छ । विदेशमा बस्ने नेपाली आफ्नो मौलिक संस्कृति र पहिचानका खातिर संवेदनशील रहने गर्छन् । त्यसैले पछिल्ला वर्षमा विदेशमा रहेका नेपालीले मौलिक परम्परा र पहिचान झल्काउने कार्यव्रmम आयोजना गर्ने गरेका छन् । त्यसमध्ये अस्ट्रेलियामा बस्ने नेपालीको पनि आफ्नै पहलमा नेपाल र नेपाली चिनाउने विभिन्न कार्यव्रmम बेलाबेला आयोजना हुने गरेको छ । यद्यपि अस्ट्रेलियामा नेपालीको बाक्लो बसोबास सुरु भएको धेरै समय भएको छैन । करिब दुई दशकयता भने नेपालीको उपस्थिति बाक्लो पाइन्छ । पछिल्लो तथ्याङ्कले अहिले अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने नेपाली तीन लाखभन्दा बढी रहेको आँकडा छ । तीमध्ये धेरै सिड्नीमा अध्ययन र रोजगारी गरिरहेका छन् । उनीहरूको तन अस्ट्रेलियामा भए पनि मन भने नेपालमै छ । त्यसैले त भनिएको होला–आखिर यो मन त नेपाली नै हो । झन्डै डेढ लाख नेपाली सिड्नी बस्छन् भने बाँकी अन्यत्र छरिएका छन् । अस्ट्रेलिया बहुसंस्कृति र पहिचानमा विश्वास गर्ने मुलुक हो । यहाँ नेपालका मात्र होइन अन्यत्रबाट आएका लाखौँको सङ्ख्यामा बसोबास गर्नेहरू छन् । आप्रवासीमा चिनियाँ मूलका धेरै छन् । त्यस्तै भारतीय मूलका पनि उल्लेख्य छ । सबैले आआफ्ना मौलिक परम्परा र संस्कृतिको जगेर्नामा जोडबल गर्छन् । अब नेपाली समुदायले पनि अस्ट्रेलियामा मौलिक पहिचान झल्काउने काम थालेको छ । दसैँ, तिहार जस्ता चाडबाड भव्य रूपमा मनाइन्छ । नेपाली मौलिक चाडका रूपमा नयाँ वर्ष वैशाख १ धुमधाममा साथ मनाइने गरेको छ । राजधानी क्यानबेरामा विगत चार वर्षदेखि नेपाली नयाँ वर्ष भव्यताका मनाउन थालिएको छ । उक्त कार्यव्रmममा अस्ट्रेलिया सरकारका प्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेताहरूको सहभागिता हुने गरेको छ । जसले गर्दा अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने संसारभरिका मानिसले नेपाल र नेपाली परम्परा बुझ्न र अनुभूत गर्न पाएका छन् । यसैव्रmममा नेपाली समुदायले अर्काे मौलिक काम गर्ने अठोट गरेको छ । त्यो हो– भगवान् श्री पशुपतिनाथको मन्दिर स्थापना गर्ने । यो अभियानको नेतृत्व सनातन समाज अस्ट्रेलियाले गरिरहेको छ । मन्दिर निर्माणका लागि आवश्यक रकमको जोहो नेपाली समुदायबाटै हुने प्रतिबद्धता जाहेर भइसकेको छ । त्यसका लागि आवश्यक जमिनको जोहो हुँदै छ । अस्टे«लिया सरकारले यस प्रयोजनका लागि आवश्यक जमिन दिने प्रव्रिmया थालिसकेको छ । जमिनको टुङ्गो लागेपछि मन्दिर निर्माण अभियानले गति लिने विश्वास छ । श्री पशुपतिनाथको मन्दिर बनाउने अभियान चानचुने होइन । यसलाई सफल बनाउन धेरै चुनौतीको सामना गर्नु पर्छ । नेपाली समुदायले यो अठोट गरिसकेकाले अवश्य पनि सफल हुने छ । यो महान अभियानलाई सफल तुल्याउन सबै नेपालीको साथ र सहयोग आवश्यक छ । एउटा दुःखद पक्ष के छ भने विदेश आएर पनि हामी राजनीतिको गोटी बनिरहेका छौँ । नेपालकै जस्तो कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, रास्वपाको टोपी लगाउन छाडेका छैनौँ । त्यो सोचबाट मुक्त नभई यो महान् अभियान सार्थक तुल्याउन सकिन्न । साथै, गैरआवासीय नेपालीका नाममा हुने गरेका राजनीतिको छायाबाट जोगिएर चल्न सकियो भने मात्रै लक्ष्य पूरा हुने छ । नेपाली समयुदायलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने उद्देश्यले पाँच वर्षअघि मात्रै सनातन समाज अस्ट्रेलिया स्थापना भएको छ । यो संस्था अस्ट्रेलियन सरकारसँग औपचारिक रूपमा जोडिएको छ । साथै, सबैखाले राजनीतिभन्दा माथि छ । जसले गर्दा मन्दिर स्थापनाको पुण्य कामका लागि सफलता प्राप्त हुने विश्वास छ । मन्दिर बनाउने मुद्दामा सबैको मतैक्यता छ । अस्ट्रेलियामा सबै धर्म र आस्थालाई सम्मान गर्ने नीति रहेकाले सरकारले मन्दिर बनाउन जमिन दिने विश्वास गरिएको हो । राजधानी क्यानबेरामा बसोबास गर्ने जमिन थोरै छ । धेरै जसो भूभागमा बन जङ्गल छ । त्यसैले जमिन पाउन सजिलो छैन । नेपाली समुदायको प्रभावकारी पहलमा यो सम्भव बन्दै छ । कानुनी प्रव्रिmया झन्झटिलो भएकाले समय लागेको हो । अस्ट्रेलियन सरकारले समुदायको उपस्थिति, प्रभाव र उपयोगितासमेतलाई आधार बनाएर जमिन दिने गरेको छ । जमिन दिइसकेपछि मन्दिर बनाउने स्रोत छ कि छैन भन्ने आधार बलियो छ छैन त्यो हेर्ने गर्छ । त्यसपछि मात्रै सरकारले दिने निर्णय गर्छ । मानिस स्वभावैले खुसी र दुखी हुन्छ । खुसी र दुखी दुवै अवस्थामा ऊ शान्तपूर्वक आस्थाको केन्द्रसँग जोडिन चाहन्छ । अझ दुःखका बेला आफ्ना पीडा बेसाउन मन्दिरको सहारा खोज्छ । त्यसैले अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने हरेक नेपालीको मन मनमा एउटा मन्दिर बनोस् भन्ने चाहना छ । त्यसका लागि क्यानबेरा नै उपयुक्त थलो हो । किनभने यो राजधानी पनि हो । सरकारले पशुपतिनाथको मन्दिर बनाएपछि हरेक नेपाली अझ विश्वभरिका हिन्दु दर्शनका लागि यहाँ आउने विश्वास गरेको छ । जसबाट धार्मिक पर्यटनमा यसले ठुलो बल प्रदान गर्ने देखिन्छ । क्यानबेरामा पशुपतिनाथको मन्दिर स्थापना गर्न सकियो भने विश्वभरिका हिन्दुलाई आकर्षित गर्न सफलता मिल्ने छ । त्यसैले यो पवित्र उद्देश्य पूरा गर्न सबै नेपालीको सद्भाव आवश्यक छ ।
जबजका प्रणेता
आज नेकपा (एमाले) का तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको स्मृति दिवस । उहाँको २०५० साल जेठ ३ गते चितवनको दाशढुङ्गामा जिप दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको थियो । जननेता भण्डारी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका एक प्रखर नेता, सिद्धान्तकार र जनप्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो । भण्डारी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका एक अग्रगामी, दूरदर्शी र लोकप्रिय नेता हुनुहुन्थ्यो । उहाँले प्रतिपादन गर्नुभएको “जनताको बहुदलीय जनवाद” (जबज) सिद्धान्तले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोमा डो¥याउन महìवपूर्ण भूमिका खेलेको छ । भण्डारी नेपाली राजनीतिका एक प्रखर वक्ता पनि हुनुहुज्थ्यो, जसका भाषणले जनतालाई सशक्त बनाउने, राजनीतिक चेतना जगाउने र राष्ट्रियता तथा प्रजातन्त्रको पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । उहाँका भाषण आज पनि प्रेरणादायी मानिन्छन् । प्रारम्भिक जीवन र शिक्षाभण्डारीको जन्म विसं २००९ असार १४ गते ताप्लेजुङ जिल्लाको ढुङ्गेसाँघु गाविसको ठोट्ने भन्ने ठाउँमा भएको थियो । उहाँका बुबा देवीप्रसाद भण्डारी र आमा चन्द्रकला भण्डारी हुनुहुन्थ्यो । १५ वर्षको उमेरमा प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि उच्च शिक्षा हासिल गर्न भारतको बनारस विश्वविद्यालय जानुभयो । त्यहाँ उहाँले दुई विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्नुभयो । बनारसमा अध्ययन गर्दै गर्दा उहाँ राजनीतिमा आकर्षित हुनुभयो र सामन्ती राज्यसत्ताको विरोधमा सव्रिmय हुन थाल्नुभयो ।राजनीतिक यात्राबनारसमा रहँदा उहाँले भारतका समाजवादी नेता ज्योति बासु, हरिकिशन सुरजीत र नेपाली नेताहरू पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी, मोहनविव्रmम सिंह, बिपी कोइराला, साहना प्रधानसँग सम्पर्क राख्नुभयो । २०२८ सालमा पुष्पलाल समूहबाट कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेपछि उहाँले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सव्रिmय भूमिका निर्वाह गर्न थाल्नुभयो । २०३३ सालमा पुष्पलाल समूहबाट अलग भएर नेकपा (माले) मा सव्रिmय हुनुभयो । पार्टीभित्र नयाँ सोच र व्याख्या अगाडि सार्दै उहाँले सशस्त्र सङ्घर्षको कार्यनीति स्थगित गरी पार्टी विस्तार र विकासको नीति लिने निर्णयमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)भण्डारीले प्रतिपादन गरेको “जनताको बहुदलीय जनवाद “सिद्धान्तले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ दिशा प्रदान गर्यो । यस सिद्धान्तले शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट समाजवादमा पुग्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गर्यो । नेकपा (एमाले) को २०४९ सालमा सम्पन्न पाँचौँ महाधिवेशनले यस सिद्धान्तलाई अनुमोदन गर्यो ।निधन र प्रभाव२०५० साल जेठ ३ गते चितवनको दासढुङ्गामा भएको सवारी दुर्घटनामा भण्डारीको निधन भयो । यद्यपि यो दुर्घटना आकस्मिक थियो वा षड्यन्त्रपूर्ण हत्या भन्ने विषयमा आजसम्म बहस जारी छ । उहाँको निधनले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ठुलो क्षति पु¥यायो । उहाँको योगदानलाई स्मरण गर्दै, उहाँका विचार आज पनि नेपाली राजनीतिमा मार्गदर्शकको रूपमा रहेका छन् । भण्डारीसँगै तत्कालीन सङ्गठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको पनि निधन भएको थियो । दुर्घटनामा चालक अमर लामा मात्र जीवित बचेका थिए । दुर्घटनापछि घटनास्थलमा मदन भण्डारीको शव तत्काल फेला नपर्नु, चालक अमर लामाको १० वर्षपछि काठमाडौँको कीर्तिपुरमा हत्या हुनु र घटनाको निष्पक्ष छानबिन नहुनु जस्ता कारणले यो घटना अझै रहस्यमय बनेको छ ।राजनीतिक प्रतिक्रिया एमालेले लामो समयदेखि यो घटनालाई हत्या भएको दाबी गर्दै आएको छ । घटनाको सत्यतथ्य अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन । प्रत्येक वर्ष पार्टी नेताहरूले घटनाको सत्य उजागर गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि ठोस प्रगति भएको देखिँदैन । भण्डारीले विद्यादेवी भण्डारीसँग विवाह गर्नुभएको थियो । विद्या दुई कार्यकाल नेपालको राष्ट्रपति बन्नुभयो । उहाँ यतिबेला नेकपा एमालेको सव्रिmय राजनीतिमा आउने चर्चा चलिरहेको छ । विद्याको जीवनशैली पनि सरल र जनतासँग नजिकको छ ।मुख्य विशेषताराजनीतिक यात्रा: मदन भण्डारी पुष्पलाल समूहबाट सुरु गरी नेकपा (माले) हुँदै नेकपा (एमाले) को प्रमुख नेता बन्नुभयो ।विचारधारात्मक योगदान : माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई नेपाली समाजमा सान्दर्भिक बनाउँदै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई समेटेर ‘जबज’ को प्रतिपादन गर्नुभयो ।नेतृत्व क्षमता: उहाँको सङ्गठनात्मक क्षमता र ओजपूर्ण भाषण शैलीले जनमानसमा गहिरो प्रभाव पारेको थियो । मदन भण्डारीका केही चर्चित भाषणचाबहिल सभा (२०४७ साल चैत ५)यस भाषणमा उहाँले नेपाली कांग्रेसको सरकारको आलोचना गर्दै जनताको पक्षमा दृढ आवाज उठाउनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो, “राष्ट्रियता वा प्रजातन्त्रको मसिहा भनेको त जनता हुन् । अब त्यो सार्वभौमसत्ता जनताको हातमा आइसक्यो । चाहे यहाँका ठुला महाराज हुन्, चाहे साना महाराज हुन्, सबैले जनताको सार्वभौमिकतालाई मान्नु पर्छ ।”लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसम्बन्धी भाषण यस भाषणमा उहाँले नेपालको भूभागको रक्षा र राष्ट्रियताको पक्षमा दृढता प्रकट गर्नुभएको थियो । उहाँको यो भाषण राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रतीक मानिन्छ ।राजसंस्थासँग सम्बन्धित भाषण राजसंस्थाको भूमिकाबारे उहाँले स्पष्ट धारणा राख्दै जनताको सर्वोच्चता र सार्वभौमिकताको पक्षमा आवाज उठाउनुभएको थियो । उहाँका अनुसार “राष्ट्रियता वा प्रजातन्त्रको भगवान् भनेको त जनता हुन् ।”निष्कर्ष भण्डारीको मृत्युको रहस्य अझै समाधान हुन सकेको छैन । यो घटनाले नेपाली राजनीतिमा गहिरो प्रभाव पारेको छ र अझै पनि जनचासोको विषय बनेको छ । उहाँकी पत्नी विद्यादेवी भण्डारी दुई कार्यकाल देशको राष्ट्रपति भइसक्दासमेत घटनाको बारेमा सत्यतथ्य सार्वजनिक हुन नसक्नु आफैँमा रहस्यको विषय बनेको छ ।
सामाजिक सञ्जालको नवीन भाष्य
दल, अभियन्ता, प्राज्ञिक र बौद्धिक व्यक्ति कोही कतै पनि सुसंस्कृति निर्माणमा लागेको, गलत मानक भत्काएर असल मानक बनाउन देखिएका छैनन् । दृष्टान्त नै सिद्धान्त बनाएर हिँड्ने र पथप्रदर्शन गर्ने अगुवाको कमी देखिन्छ । समाज यस्तै हो, समाजभन्दा भिन्न किन हुनु प¥यो र भनेर केही आशालाग्दा अनुहार पनि सैद्धान्तिक विचलनतिर गएको देखिन्छ । तथ्य, सत्य र निष्ठाको बाटो दुरूह, कहालीलाग्दो र पट्यारलाग्दो हुन्छ ।निराशा, अवसाद र विषादको कुरा गर्ने मान्छे संसारमा थुप्रै छन् । सामान्य असहमतिमा पनि मान्छेहरू उदासीन बन्छन् र नकारात्मक विचार प्रकट गर्छन् । सामान्य इस्युलाई ‘जनरलाइज्ड’ गरेर प्रतिव्रिmयात्मक हुने आममान्छेको प्रवृत्ति बनेको पाइन्छ । ‘ब्याड न्युज इज गुड न्युज’ भन्ने वैचारिकी अब पनि तोड्न सकिएन र ‘गुड न्युज इज गुड न्युज’ को भाष्य हाम्रा पत्रपत्रिका, अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल र समाजमा बनाउन सकिएन भने भोलिको पुस्ताले हामीले बनाएको गलत भाष्य र वैचारिकीको कारण हामीलाई धिक्कार गर्ने छ । दुत्कार गर्ने छ । भ्रम र बेइमानीको व्यापार गर्ने पुस्ता र दस्ताका रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने छ । असल संस्कृति बसाउन नसकेको पठनपाठनको आदत नबनाएको र सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका विषय र कुराको सत्यापन नगरी प्रचार प्रसार गर्ने अभ्यास गरे गराएकोमा भाबी पुस्ताले हाम्रो योग्यता, क्षमता, आचरण र अभ्यासमा नैतिक र धारिलो प्रश्न गर्ने छन् । गलत प्रवृत्ति र परिपाटीका लागि साहसी भएर आफ्नो धारणा, विचार र ट्रेन्ड बनाउन नसकेको भन्दै आपत्ति गर्ने छन् । सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालालाई खबरदारी गरेर सच्याउन नसकेकोमा खेद प्रकट गर्ने छन् । निकम्मा पुस्ताको दज्र्यानी चिह्न प्रदान गर्ने छन् । स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र गणतन्त्रको दुहाई दिएर जे पनि भने, जे पनि (जायज नाजायज, अराजक, अश्लील र अनैतिक) बोलिने सामाजिक सञ्जालमा जे पनि राखिने वृत्ति र प्रवृत्तिको कारण समाज मनोरोगी बन्दै गएको कुरा छर्लङ्ङ छ । यसतर्फ खतरा आउँदै छ भनेर विज्ञहरूले भनिरहेका पनि छन् । बालबच्चा, युवा, वृद्धा सबै जना सामाजिक सञ्जालमा आएका खराब कुराको सिकार बनेका र लतमा परेका कुरा पनि सर्वविदितै छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई सिर्जनात्मक बनाउन र लतलाई छोड्न धेरै कुरा गर्नुपर्ने छ । सामाजिक सञ्जालका कारण पारिवारिक विगठन, आत्महत्या दुरुत्साहन, ‘ब्ल्याक मेलिङ,’ सामाजिक नैतिक चरित्र ध्वस्त, बिजनेस व्यापार चौपट मानसिक समस्या, मानसिक यातना थ्रेट, गोप्यता भङ्ग, समयको बरबादी आदि जस्ता विकृति सर्वत्र देखिएका छन् । गलत मनोविज्ञानका कारण देश बर्बादीको खाडलमा जाँदा पुस्तौँपुस्ताले आजको पढेलेखेको र प्राज्ञिक वर्गलाई तिनले प्राप्त गरेको शिक्षा, समझ र विवेकप्रति धारिलो व्यङ्ग्य गर्ने छन् । विरासतमा गर्व गर्नुपर्ने पुस्ताले नफरत ग¥यो भने हाम्रो ज्ञानको उपहास हुने छ । ज्ञान एउटा महìवपूर्ण शक्ति र सत्ता हो । सही ज्ञान र शक्तिले संसार हल्लाउन सक्छ तर ज्ञानको रूपमा गलत ज्ञान र स्वच्छन्द ज्ञान वितरण गरियो, प्रचारप्रसार गरियो भने त्यसले समाज राष्ट्र र विश्वलाई पार्ने प्रभाव दीर्घकालीन हुन्छ । गलत ज्ञानका कारण समाजमा आएको र बनेको मनोवृत्तिले गर्ने हानिले देशको अस्तित्व र मनोविज्ञानमाथि नै प्रहार गर्ने छ । अतः सकारात्मक मनोविज्ञान र नवीन ऊर्जाका लागि अबको ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला, सङ्गीत र राजनीतिले काम गर्नु पर्छ, त्यतातिर आमबौद्धिक प्राज्ञिक र विवेकशील मान्छेहरू किन घोत्लिएका छैनन् ? खराब संस्कृति उत्पादन प्रसारण र प्रयोग गर्ने काममा हामी जानेर नजानेर दुरुपयोग भएको कुरा अब बिर्सन मिल्दैन । सार्वजनिक भएका कुनै पनि विषयको फ्याक्ट चेक नगरी विषयलाई हाइलाइट गरिदिने काम तथाकथित बौद्धिक र प्राधिकारपूर्ण व्यक्तिहरू प्राडामार्फत भएका छन् । विश्व त्यस्तो युग र समयमा छ, जहाँ लाखौँ सन्देश र विचारहरू क्षणभरमा प्रवाहित भइरहेका हुन्छन् । दुर्भाग्यवश सबै सन्देश र विचार सधैँ सत्य विवेक र निष्ठामा आधारित भएर आउँदैनन् । अनेक अफवाह र भ्रमका भाष्यहरू बनेर समाजलाई तरङ्गित गर्न आइपुगेका हुन्छन् । यस्तो विषम समयमा बौद्धिक र प्राज्ञिकहरूको धर्म हुन्छ सत्य र असत्यबारे समाजलाई सुसूचित गरिदिनु । के हामी निराशातर्फ मात्र उन्मुख छौँ ? आशाको उज्यालो बाँकी छैन ? विदेश जानेहरू नेपाल फर्केर आफ्नै माटो खोस्रेर पसिनाले सिञ्चित गरिरहेका छैनन् ? स्वदेशमै बसेर देशको लागि मात्र काम गर्नेहरू नभएका हुन् ? आशावादिताको कुनै सूचकाङ्क हामीसँग बाँकी छैन ? गलत न्यारेटिभ रोक्ने कुनै विधि र पद्धति छैनन् । स्वतन्त्रता भनेको निर्बाध र अकन्टक हुन्छ ? स्वतन्त्रताका सीमा परिधि र मानकहरू हुँदैनन् ? विधि पद्धति प्रव्रिmया नियम र नैतिकताबिनाको स्वतन्त्रता कस्तो हुन्छ ? अधिकार र कर्तव्य स्वतन्त्रतासँग हिँड्ने र कहिल्यै छुटाउन नमिल्ने विषय होइनन् ? स्वतन्त्रता समता र न्यायिक आवाज सत्ता र शक्तिको आसन अनुकूल र प्रतिकूल हुन्छ र ? दोहोरो मापदण्ड अपनाएर गरिने व्यवहार स्वतन्त्रताको हकमा न्यायको हकमा कति उचित कति अनुचित ? बोली व्यवहार र सिद्धान्त पानी रङको मात्र हुने हो ? जुन रङ भेट्यो त्यसैमा रङ्गिने ? खै विश्वसनीयता ? खै सिद्धान्त ? खै निष्ठा ? खै नैतिकता ? दलहरू, अभियन्ताहरू, प्राज्ञिक र बौद्धिक व्यक्तिहरू कोही कतै पनि सुसंस्कृति निर्माणमा लागेको, गलत मानक भत्काएर असल मानक बनाउन देखिएका छैनन् । दृष्टान्त नै सिद्धान्त बनाएर हिँड्ने र पथप्रदर्शन गर्ने अगुवाहरूको कमी देखिन्छ । समाज यस्तै हो, समाजभन्दा भिन्न किन हुनु प¥यो र भनेर केही आशालाग्दा अनुहारहरू पनि सैद्धान्तिक विचलनतिर गएको देखिन्छ । तथ्य, सत्य र निष्ठाको बाटो दुरूह, कहालीलाग्दो र पट्यारलाग्दो हुन्छ । समाजले एक्लै हिँडेको देखेर खिसिट्युरी पनि गर्छ ती सब पचाएर समाजलाई लिड गर्नेले आफू एक्लै र निसाहय हुँदा पनि निष्ठाको बाटो यो हो र यस्तो हुन्छ भनेर दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नु पर्छ । त्यसो गर्ने व्यक्तिहरू अपवादको पनि अपवादमा मात्र बाँकी छन् । समाज र सोच बदल्ने भाष्यसमाज बदल्न सोच्ने तरिका बदल्नु पर्छ । आमव्यावहारिक जीवनको लय फेर्नु पर्छ । शैली पृथक् र आकर्षक बनाउनु पर्छ । नवीन भाष्यको खोजी गर्नु पर्छ । काम नगरी खाने संस्कृति निरुत्साहित गरी काम गरेर खाने संस्कृतिलाई बढवा दिनु पर्छ । इतिहासको पुनर्लेखन गर्नु पर्छ । इतिहास लेख्न छुटाइएका इतिहासमा योगदान गरेका दलित र जनजाति महिलाको इतिहासको सही व्याख्या आवश्यक छ । समाज र समयलाई यो अध्यायसम्म ल्याइपु¥याउने समुदायको योगदानको चर्चा गरिनु पर्छ । नवीन भाष्य यस्तो सोच दृष्टिकोण र आयाम हो, जसले गलत ज्ञान अवैज्ञानिक र नकारात्मक धारणा, प्रवृत्तिलाई चुनौती दिएर सकारात्मकताको स्थापनार्थ काम गर्छ । स्वास्थ्यमा अन्धविश्वासको बदला वैज्ञानिकता र औषधोपचारमा जोड, जातीय भेदभाव र परम्पराको नाममा हुने विभाजन र छुवाछुतको प्रतिवाद सिकाउनु पर्छ । जन्मकै आधारमा श्रेष्ठ हुने र कोही अयोग्य, कोही पवित्र र कोही अपवित्र ठान्ने प्रवृत्तिको विरुद्ध योग्यता तन्त्रका बारेमा विमर्श गर्ने जनमत तयार पार्नु पर्छ । मानव जन्मले होइन, उसको सामाजिक मूल्य उसले गर्ने कर्मले, चेतनाले र विवेकले निर्धारण गर्छ भन्ने भाष्यको निर्माण गर्नु पर्छ । लैङ्गिक असमताविरुद्ध समताको भाव विकास गर्ने र छोरा होस् या छोरी दुवैलाई शिक्षा, स्वतन्त्रता र आत्मनिर्भरताका लागि उत्प्रेरित गर्ने वातावरण सिर्जनाका लागि । महामारी, भूकम्प, बाढी, पहिरो, वर्षात र हिमपात बारेका गलत सूचना अफवाहविरुद्ध वैज्ञानिक अनुसन्धान र तथ्य विश्लेषणमा विश्वास गर्ने बानी र सूचना लिन आग्रह गर्ने । सामाजिक सञ्जालमा प्रकट हुने, सामूहिक, सामुदायिक, जातीय र धार्मिक हिंसाका विरुद्ध प्रेम विवेक र न्यायको सन्देश प्रवाह गर्ने । हामी सबै विविधतामा बाँचेका छाँै । समाज विविध रङको छ । यो सत्यलाई स्वीकार गरेर अन्य समुदाय समूहको अस्तित्वको सम्मान गर्दै व्यक्ति दोषी जतासुकै र जो कोही हुन सक्छ तर व्यक्तिको दोषलाई सामुदायिक धार्मिक र सामाजिक दोष भनेर कुनै पनि धर्म सम्प्रदाय र समुदायलाई दोषी देखाउने परिपाटीको सामूहिक प्रतिवाद गर्न सिकाउने । संवाद र समझदारीमा समस्याको समाधान सम्भव छ भन्ने विचारलाई व्यावहारिक रूप दिन प्रयत्न गर्ने । घृणा, उत्तेजना र आवेगलाई विवेकको मलम लगाउने सिद्धान्त निर्माण गर्ने । सामाजिक सन्जालमार्फत प्रेरणा लिएर सत्कर्म गरेका सिर्जनात्मक काममा लागेका र सफल भएका उदाहरण पेस गर्ने । सामाजिक सञ्जालको समुचित प्रयोगलाई अभिप्रेरित गर्ने विषयलाई नीति र निरन्तरता दिने विचारलाई प्रश्रय दिनु पर्छ । जागिर मात्र सबै कुरा हो भन्ने मानसिकता त्यागेर जल, जमिन, जङ्गल र जडीबुटीमा काम गर्नु पनि राम्रो र महìवपूर्ण काम हो भन्ने भावनाको विकास गर्नु पर्छ । सर्वप्रथम हामीले पढाउने पाठ्यव्रmमको सामयिक सुधार आवश्यक हुन्छ । भिडमा सच्चाइ देख्ने र भिडको पछि लागेर धारणा बनाउने परिपाटीले सामाजिक नैतिकता ध्वस्त बनाउँछ । भिड हरेक कुराको समाधन होइन भन्ने तìवबोध गर्न ढिलाइ गर्नु हुन्न ।
राष्ट्रिय पर्यटनमा साना होटेल
व्यवसायीले उठाएका विषय सम्बोधन हुन सके मात्र सरकारद्वारा लक्षित पर्यटक आउने र सोह्रौँ योजनामा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान दुई प्रतिशतबाट सात प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य पूरा हुने छ । सबै तहका व्यवसायीलाई समान सहयोग गर्ने र सबैले अनुभूति गर्न सक्ने नीति कार्यव्रmमसहितको बजेट आउन सक्यो भने मात्र सरकारले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक विकास, पर्यटन विकास सम्भव छ ।नेपालमा पर्यटनको अथाह सम्भावना छ भन्ने कुरालाई विभिन्न अध्ययनले समेत देखाएका छन् । सरकारकै वार्षिक बजेटमा पर्यटनका सम्भावनाका विषयमा निकै कुरा बोलिएका छन् । बजेटका पाँच प्रमुख प्राथमिकतामा कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन उद्योगको विकास तथा पूर्वाधार निर्माण र पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रमध्ये पर्यटन प्रवर्धनलाई मुख्य क्षेत्रको रूपमा उल्लेख गरिएको छ र चालु आर्थिक वर्ष १६ लाख पर्यटन भिœयाउने पर्यटन प्रवर्र्धनका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । नेपाल सरकारको चालु १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाका प्रमुख कार्यव्रmममा पर्यटन प्रवर्धन अन्तर्गत पर्यटन पूर्वाधारको विकास, पर्यटन बजारको विकास, विस्तार तथा सुदृढीकरण, गुणस्तरीय लगानी आकर्षण र पर्यटकीय व्रिmयाकलाप तथा गन्तव्यको विविधीकरण गर्ने, पर्यटन व्यवसायबाट उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने, वातावरणीय उत्तरदायित्व र दिगो अभ्यासको सुनिश्चितता, एक जिल्ला न्यूनतम एक पर्यटकीय गन्तव्य र एक स्थानीय तथा बहुपर्यटन गाउँ प्रवर्धन गर्ने र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्ने, आतिथ्य व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने उल्लेख छ । अहिले १०÷११ लाखको पर्यटन आगमनलाई अवको पाँच वर्ष अर्थात् २०८५÷८६ सम्म २५ लाख पु¥याउने, जिडिपीमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान दुई प्रतिशतबाट सात प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य सोह्राँै योजनाको छ । पर्यटन प्रवर्धनका लागि वार्षिक बजेट, सरकारका आवधिक योजना, नीति कार्यव्रmममा पर्यटन विकासमा मार्फत देशलाई समृद्धिको मार्गमा लैजाने जुन लक्ष्य तय गरिएका छन्, त्यसलाई सफल बनाउने विभिन्न औजारमध्ये होटेल व्यवसाय प्रमुख हो भन्ने कुरामा दुईमत हुँदैन । आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकलाई बस्न, खान दिने सुविधासहित पहिलो आतिथ्यता गर्ने होटेल क्षेत्रले नै हो । अतिथि देवो भवःको भावमा साना ठुला सबै तहका होटेल तथा रेस्टुरेन्टहरूले समग्र पर्यटन क्षेत्रमा गरेको सहयोग उत्कृष्ट छ । अर्थतन्त्रमा यी क्षेत्रको योगदानलाई नजर अन्दाज गर्न सकिँदैन । तैपनि होटेल सङ्घ नेपालको सञ्जालभन्दा बाहिर रहेका साना होटेलहरू सरकारी नीति नियमका कारण चेपुवामा परेको दुःखेसो गर्छन् । होटेल व्यवसायी महासङ्घ नेपाल, आफू अन्तर्गतका सदस्य होटेल व्यवसायमा लगभग पाँच खर्ब हाराहारीमा लगानी रहेको र १३ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेको दाबी गर्छ । लगानी र रोजगारीका हिसाबले पनि ठुलै योगदान दिएको यो क्षेत्रले विभिन्न कठिनाइका बाबजुद पनि पर्यटन उद्योगमा राम्रै योगदान दिएको छ । करिब करिब दुई लाखको हाराहारीमा रहेका यस्ता होटेल÷रेस्टुरेन्टमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको करिब दुई खर्बको लगानी रहेको र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी वार्षिक ६० अर्ब जति नेपाल सरकारलाई कर बुझाइरहेको दाबी छ ।सरकारले पर्यटन विकासमा जति कार्यव्रmम घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन खासै भएको पाइँदैन । सरकारले ठुला कार्यव्रmम घोषणा गर्छ तर नतिजा लक्ष्य अनुसार आएको पुष्टि हँुदैन । एउटा प्रत्यक्ष उदाहरण नेपाल सरकारले वार्षिक बजेट कार्यव्रmममा नेपाल सरकारका निजामती तथा संस्थानतर्फका कर्मचारीलाई अनिवार्य बिदा दिएर उनीहरूलाई घुम्न जाने वातावरण बनाई दिने कार्यव्रmम ल्याएको थियो तर त्यो कार्यव्रmम कार्यान्वयन नभई त्यसै गुमनाम भयो, होटेल व्यवसायी दिनेश चुके भन्छन्, “यदि त्यो कार्यव्रmम कार्यान्वयन भइदिएको भए सिङ्गो पर्यटन उद्योग नै लाभान्वित हुन्थ्यो ।” मुलुकको अर्थतन्त्र, रोजगारीमा समेत ससानो लगानीबाट पनि सामूहिक रूपमा ठुलो सहयोग गरिरहेका होटेलहरूलाई सहयोग गर्ने मामिलामा सरकार निकै उदासीन रहेको दुःखेसो व्यवसायीको छ । ३० भन्दा बढी कोठाका व्यावसायिक होटेलको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य गरिएको छ । एउटा होटेलको मूल्याङ्कन गराउँदा कम्तीमा पनि तीनदेखि पाँच लाख रुपियाँ खर्च लाग्छ । यता ७० प्रतिशत होटेलहरू भाडामा छन्, उनीहरूको आफ्नै घर छैन, घरबेटीले निस्केर जाउ भनेको दिन होटेल बन्द गरेर जानुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा ईआईए जस्ता व्यवस्थालाई अलि बढी सहज र लचक बनाई दिँदा यो क्षेत्रलाई राहत मिल्ने सुझाव व्यवसायीको छ । पर्यटकलाई सेवा दिने होटेल र रेस्टुरेन्टहरूले नै हुन । उनीहरूका जायज माग गुनासा सम्बोधन हुन सक्यो भने मात्र वातावरण सहज हुने र पर्यटन क्षेत्र थप प्रस्फुटित हुन पाउँथ्यो । अधिकांश होटेल व्यवसाय भाडामा रहेको अवस्थामा यस क्षेत्रलाई स्थायित्व दिन सरकारले नै भाडा नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव व्यवसायीको छ ।औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा विभिन्न क्षेत्रलाई उद्योग सरहको मान्यता दिइएको छ तर अर्थतन्त्रमा यति ठुलो योगदान दिएका साना होटेलहरूले उद्योग सरहको मान्यता नपाउँदा राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन । यो क्षेत्रले अहिले पनि बिजुलीमा डिमान्ड शुल्क तिरिरहनु परेको अवस्था छ, यो खारेज गर्न भने पनि भएको छैन । खारेज हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । सरकारले बर्सेनि अर्बांै रुपियाँ पर्यटन प्रवर्धनका लागि भनेर छुट्याउँछ तर मुलुकभित्र पर्यटन प्रवर्धनका लागि कुनै कार्यव्रmम भएको पाइँदैन । भइहाले पनि त्यसले कुनै प्रभाव पार्न सकेको छैन । आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवर्धनका लागि सांस्कृतिक र ‘फुड फेस्टिबल’ जस्ता कार्यव्रmम गरिरहनु पर्छ । जति भएका छन्, निजी क्षेत्रले आफ्नै बलबुतामा मात्र गरेको पाइन्छ । यति सङ्ख्यामा पर्यटन भिœयाउछौँ भनेर बजेटमा जति ठुला कुरा गरे पनि नेपाललाई चिनाउने कार्यव्रmम नै भएन भने कागजमा भनेर मात्र पर्यटक नआउने कुरा पक्का छ । अझ कुरा त हाम्रा सडकलगायतका पूर्वाधारको अवस्था त झन् दयनीय छन् ।व्यवसायीका लागि सरकारका निकायै पिच्छे दर्ता गर्नुपर्ने, नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि व्यवसायीहरू वाक्क छन् । करिब आधा दर्जन सरकारी निकायमा दर्ता नवीकरणका लागि धाउनुपर्ने बाध्यता छ । यो समस्या सबै क्षेत्रका व्यवसायीहरूका लागि छ । यस्तो झन्झटिलो व्यवस्थाले व्यवसायीहरू हतोत्साहित भएकाले सबै कार्य एकै ठाउँबाट गर्न मिल्ने एकद्वार प्रणाली अविलम्ब लागु गर्नुपर्ने सुझाव व्यवसायीको छ । यसमा सरकारको वार्षिक बजेट पनि आउने चरणमा छ, यो कुराको सुनिश्चितता आगामी बैठकले गरोस् भन्ने चाहना आमव्यवसायीको छ । व्यवसायको अनुगमनका सम्बन्धमा सरकारी कार्य प्रणाली उदेक लाग्दो देखिन्छ । सिजनल ढङ्गबाट र कही कतै उजुरी प¥यो वा हाकिमलाई सनक चढ्यो भने व्यवसाय अनुगमन गर्ने प्रायः देखिन्छ । यसमा व्यवसायी, वाणिज्यका प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि र उपभोक्तावादी प्रतिनिधि सम्मिलित एउटा टिम स्थायीरूपमा स्थानीय तहमै गठन गरेर नियमित जसो अनुगमन गर्न सकियो भने त्यो प्रभावकारी हुने, आमउपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा पाउने र व्यवसाय स्तरीकरणमा समेत सहयोग पुग्थ्यो । हाम्रोमा चाडपर्वअघि मात्र अलि बढी चासो दिएर र व्यवसायीलाई तर्साएर अनुगमन गर्ने जुन अभ्यास छ, त्यो सर्वथा अव्यावहारिक र व्यवसायिक वातावरण धमिल्याउने खालको छ यसमा तत्काल सुधार आवश्यक छ ।अर्को घर बहाल कर पनि ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ । व्यवसायीलाई घर बहाल करको समस्याले निरन्तर नै सताइरहेको हुन्छ । अन्य व्यवसाय जस्तै साना होटेल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरू बढी सताइएका छन् । कानुन त घर बहाल कर घरधनी स्वयम्ले तिर्ने हो तर हाम्रोमा यो कर बहालमा बस्नेले तिर्दै आएका छन् । घर बहाल दिने सम्बन्धमा पनि सरकारको एउटा स्पष्ट नीति आउन सके कसैले पनि अन्यायको अनुभूति गर्न पर्दैनथ्यो । नेपाल सरकारका विभिन्न समिति, फोरम, परिषद्, बोर्डमा सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूको प्रतिनिधित्व आवश्यक छ । त्यस्ता सबै निकायमा सही मानिसलाई समावेश गरिएको पाइँदैन । सही निकायमा सही प्रतिनिधित्व हुन सक्यो भने मात्र जुन प्रयोजनका लागि ती निकाय गठन गरिएका हुन त्यसको उद्देश्य पुरा हुन्थ्यो । सही निकायमा सही प्रतिनिधित्व नहँुदा जिम्मेवार क्षेत्रले आफू समावेश हुन नसकेको महसुस सधैँ गरिरहने र त्यस्ता निकायबाट उचित कार्य सम्पादन पनि नहुने रोगले सधैँ गाजिरहने छ । होटेल व्यवसायीहरूले ठुला र पर्यटकीय सहरहरूमा २४ सै घण्टा व्यवसाय खुल्ने वातावरण बनाई दिन पनि निरन्तर पहल गर्दै आएका छन् । यसबाट पर्यटनसहित आमसर्वसाधारण पनि लाभान्वित हुने व्यवसायीको दाबी छ । साना होटेलहरूले मुलुकको पर्यटनमा गरेको योगदानलाई राज्यबाट उचित कदर हुन नसकेको गुनासो व्यवसायीको छ । यो क्षेत्रले अहिलेसम्म पनि उद्योगको मान्यता पाउन सकेको छैन । अर्बौंको लगानी छ, लाखौँलाई रोजगारी दिएका छौँ, सरकारको राजस्वमा पनि राम्रै योगदान गर्छौं, अझ त्योभन्दा पनि आन्तरिक बाह्य पर्यटकलाई मुस्कानसहित सेवा दिन्छौँ तर बारम्बार कराउँदा पनि सरकारले यो क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता नदिएको उनीहरूको दुःखेसो छ । उद्योगको मान्यता पाउन सके सरकारबाट प्राप्त हुने सुविधा लिई व्यवसाय विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने आशा उनीहरूको छ । पर्यटन प्रवर्धनमा कनिका छरे जसरी बजेट छुटयाइन्छ । त्यसले केही हुन सकेको पनि छैन । अन्धाधुन्ध बजेट खर्च भएको छ तर त्यसको सही सदुपयोग भएको महसुस हुन सकेको छैन । बजेटमा कार्यव्रmम राख्दा कुन कार्यव्रmम कोसँग मिलेर आयोजना गर्ने हो, त्यसको क्षेत्रगत निकायसमेत तोकेर कार्यव्रmम सम्पन्न गर्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गर्न सकिए त्यसको प्रभावकारिता पनि बढ्ने र कार्यव्रmम पनि सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने दाबी निजी क्षेत्रको छ । तिनै तहका सरकारको वार्षिक बजेट अब व्रmमशः आउँदै छ । बजेटमा ठुला कार्यव्रmमभन्दा पनि गर्न सकिने खालका कार्यव्रmम मात्र आउन भन्ने चाहना निजी क्षेत्रको छ । करको दायरा बढाउनुपर्ने कुरामा व्यवसायीको एकमत छ । होटेल व्यवसायीहरू खास गरी साना होटेल व्यवसायीहरूले भन्दै आएका रैथाने खाना, संस्कृतिको प्रवर्धनमा सरकारको राम्रो सहयोग यो क्षेत्रले खोजेको छ । पर्यटन बोर्ड जस्ता निकायले साना होटेलहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरूसँग समेत सहकार्य गरेर पर्यटन प्रवर्धनमा काम गर्नुपर्ने आवाज बलियो छ । ‘विजनेस क्लास लेभल’ का होटेलमा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्थामा संशोधन गरिनुपर्ने, यस क्षेत्रलाई उद्योगको मन्यता दिनुपर्ने, एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवसाय दर्ता गर्ने सुनिश्चितता, जनशक्ति विकास लगायतका कार्यव्रmमलाई बजेटमा समेटिनुपर्ने सुझाव होटेल व्यवसायीको छ । व्यवसायीले उठाएका विषय सम्बोधन हुन सके मात्र सरकारद्वारा लक्षित पर्यटक आउने र सोह्राँै योजनामा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान दुई प्रतिशतबाट सात प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य पुरा हुने छ । सबै तहका व्यवसायीहरूलाई समान सहयोग गर्ने र सबैले अनुभूति गर्न सक्ने नीति कार्यव्रmमसहितको बजेट आउन सक्यो भने मात्र सरकारले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक विकास, पर्यटन विकास सम्भव छ ।
सगरमाथा संवाद: आशा र अपेक्षा
सफल जलवायु कूटनीति, राजनीतिक दरिलो प्रतिबद्धता, दलहरूबिच ऐक्यबद्धता जस्ता कुराहरूमा दृढ भूमिका खेल्न सकेमा कैयाँै चुनौतीबिच पनि नेपालले विश्वस्तरमा नेतृत्वको अवसरदेखि स्थानीयस्तरसम्म अनेक लाभ लिन सक्ने छ । यस्तो सुवर्ण अवसर यही सगरमाथा संवादबाट प्रारम्भ हुन सक्ने छ ।विश्वभर कार्बन उत्सर्जनबारे तथ्याङ्क हेर्दा चीन, अमेरिका र भारत यी तीन देशले मात्रै विश्वमा झन्डै आधा अर्थात् ४६.२ प्रतिशत उत्सर्जन गर्छन् । साना सय देशले २.९ प्रतिशत उत्सर्जन गर्छन् । नेपाल यो मामिलामा उत्कृष्ट छ । किनभने यहाँ उत्सर्जनको अवस्था अति न्यून अर्थात् ०.०४ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । बरु सञ्चितीकरणमा योगदान छ । पृथ्वीको तापव्रmम असामान्य तरिकाले बढाउने एक प्रमुख कारण कार्बन उत्सर्जनमा सबैभन्दा बढी भूमिका विश्वका ठुला र शक्ति राष्ट्रहरूको रहे पनि त्यसको सिकार त्यसका कारक नै नरहेका देशहरू बन्नु परिरहेको छ । नेपाल त्यसको उदाहरण र प्रमाण हो । अर्थात् नेपालका लागि नखाएको विष लागे जस्तै भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनबाट विश्वभर अनेक नकारात्मक परिदृृश्य देखिरहेको बेला त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालसम्मै आइपुगेको छ । कार्बन सञ्चितीकरण गरेर वातावरण संरक्षण र स्वच्छतामा उच्च योगदान गरिरहेको नेपालका अनेक क्षेत्रमा यसको सिधा प्रभाव परिरहे पनि नकारात्मक परिणामका प्रमुख कारक रहेका ठुला राष्ट्रहरूले न त नेपालको योगदानको कदर गरेका छन् न त क्षतिपूर्ति नै दिएका छन् । खासमा यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गम्भीर देखिएको छैन । अहिले यो सबैभन्दा चिन्ता र चासोको विषय बनिरहेको छ । अनेक तथ्यहरूले पुष्टि गरेका छन् कि जलवायु परिवर्तनबाट भइरहेका प्रभावका दृष्टिले दक्षिण एसिया सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको छ । त्यसमा पनि कार्बन उत्सर्जन र तापमान वृद्धिमा भूमिका नरहेको नेपाललगायत अल्पविकसित देशको जनजीवनमा पीडादायी प्रभाव परिरहेको छ । नेपाल सन्दर्भकै कुरा गरौँ । जलवायु परिवर्तनबाट यहाँका कृषि, ऊर्जा, पानी, पर्यटन, जनस्वास्थ्य, जैविक विविधतालगायतका तमाम क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रका हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिँदै गएका छन् । हिमताल फुट्ने र जनधनको ठुलो क्षति पु¥याउने घटना दोहोरिरहेका छन् । पानी पर्ने बेलामा परेको छैन, नपर्ने बेलामा पर्न थालेको छ । अर्थात् नियमित मौसम चव्रm बिथोलिएको छ । कहिले असाध्यै वर्षा त कहिले असाध्यै सुक्खा जस्तो अनियमित शृङ्खलाका कारण बाढी–पहिरो जस्ता घटनाबाट जनधनको ठुलो क्षति हुन थालेको छ । जलवायु प्रभावबाट ऊर्जा उत्पादन, जैविक विविधता, मानव स्वास्थ्यलगायतका थप अनेक क्षेत्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । जस्तो कि स्वच्छ पानी र सफा हावामा कमी देखिन थालेको छ । अत्यधिक गर्मीका कारण डेङ्गु, हैजालगायतका रोग तथा सङ्व्रmमण बढ्न थालेका छन् । तापव्रmम बढ्ने व्रmमकै कारण रैथाने वनस्पति, तिनका प्रजाति, कैयौँ वन्यजन्तु, पशुपन्छी लोप हुने खतरा बढिरहेको छ, कैयौँ लोप भइसकेका छन् । बसोबास क्षेत्रमा प्रतिकूल वातावरणका कारण कैयौँ जीव र वन्यजन्तुहरू बसाइँ सरिरहेका छन् । जलस्रोतको धनी देशमै पनि ऊर्जा उत्पादनमा बाधा आउन थालेका छन् । वर्षा हुने र हिउँ पग्लिने प्रव्रिmयामा अनियमितताका कारण जलाशय सुक्ने र जल ऊर्जा उत्पादनमा समेत प्रतिकूल अवस्था आउने सङ्केत देखिँदै छन् । प्रभावित तमाममध्येको एक महìवपूर्ण क्षेत्र कृषिको अलि चर्चा गरौँ । देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पु¥याएको, कतिपय उत्पादनमा देश आत्मनिर्भर भएको र करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या आश्रित भएको कृषि क्षेत्रमा गम्भीर चुनौती खडा हुँदै गएको छ । कृषि प्रणाली अनियमित बन्दा कृषि उत्पादक तथा किसानहरूको आय घटिरहेको छ । उत्पादन घट्दा ग्रामीण र हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाले सबैभन्दा धेरै पीडा भोगिरहेका छन् । यसको असर सिङ्गो देशको खाद्य व्यवस्थापनमा पर्ने जटिल सङ्केत देखिरहेका छन् । मौसमी अनियमितताले पहिले पहिले जस्तो निश्चित समयमा पानी पर्ने, बाली रोप्ने र भिœयाउने चव्रmमा परिवर्तन आएको छ । ढिलो या छिटो वर्षा, असमयमा असिना पानी वा शीतलहरका कारण बाली नष्ट हुने समस्या बढेको छ । सिँचाइका लागि पानीको उपलब्धता घट्ने समस्या हुन थालेको छ । नयाँ रोगको प्रकोप, विनाशकारी किराहरूको सङ्व्रmमण बढ्न थालेको छ । यसबाट मकै, धान, गहुँलगायतका मुख्य खाद्यान्न बाली, फलफूल, तरकारीमा असर पुग्न थालेको छ । उत्पादन पूर्ति गर्न किसानहरूले रासायनिक मल र विषादी प्रयोग गर्न बाध्य हुँदै छन् । जसले तत्काल उत्पादन बढे जस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा माटोको उर्वरा शक्ति घटाउनुका साथै किसानको लागत बढाउने र स्वास्थ्यमा समेत असर पुग्ने जोखिम बढ्दै छ । असिना, हावाहुरीको समस्या बढ्दै छ । मलखादको बढ्दो माग धान्न कठिन हुँदै छ । परम्परागत सिप र ज्ञान भएका कैयौँ किसान बढी पिरमा छन् । त्यस्तै बिउ विकास, कृषिमा आधारित रोजगारी र जीविकोपार्जनमा सङ्कट, खाद्य सुरक्षामा खतरा, मूल्य वृद्धि र त्यसबाट सबैभन्दा बढी गरिब वर्ग प्रभावित हुने जोखिम देखिन थालेका छन् । यीलगायतका क्षेत्रमा पर्ने र परिरहेका प्रभाव कम नभएमा देशको समग्र अवस्था, गरिबी न्यूनीकरण, दिगो विकाससँगै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा प्राप्तिको लक्ष्यमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने छ । सगरमाथा संवादसन्दर्भतः ठिक यही बेला नेपालमा नेपाल सरकारको आयोजनामा सगरमाथा संवाद (२०८२ जेठ २–४) हुँदै छ । विश्वमै अनेक ऐतिहासिक पहिचान दिएका सेता हिमालहरू व्रmमशः काला पथ्थरमा उजाड हुँदै गरेका दुःखद दृष्टान्त भोग्न थालेको नेपालले हिमाल र वातावारण संरक्षणको उच्च अठोट तथा विश्वव्यापी सन्देशका लागि यस्तो आयोजना गरेको हो । जुन सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नामबाट हुँदै छ र यहाँ हुने संवाद विश्वभर पु¥याइने छ । एउटा अभूतपूर्व विश्व मञ्चमा विश्वका विभिन्न देशका विज्ञ, सरोकारवाला एवं प्रतिनिधि सहभागी हुँदै छन् । जहाँ वर्तमान विश्वमा अति बढी सरोकारको विषय र मुद्दा बनेको जलवायु परिवर्तन, वातावरण स्वच्छता जस्ता विषयमा गहन अनुसन्धान सामग्री र विचारहरूको प्रस्तुतिसँगै विश्वलाई नयाँ सन्देश र समाधानका उपाय दिने निष्कर्ष निकाल्ने तयारी छ । यस्तो कार्यव्रmम नेपालमा पहिलो पटक हुँदै छ । त्यसो त यो पहिले नै गर्ने भनिएको थियो । अघिल्लो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र प्रदीपकुमार ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री रहनुभएका बेला २०७६ चैत २०–२२ का लागि मिति तय भए पनि विश्वव्यापी कोभिड महामारीका कारण हुन सकेन । दोस्रो पटक २०७८ असोज १८–२० गतेका लागि कार्यव्रmमको मिति तय भयो । त्यस पटक पनि सम्भव हुन सकेन । किनभने त्यसबेला अस्थिर राजनीति, सरकार परिवर्तन जस्ता आन्तरिक किचलोले यो मुद्दा ओझेलमा प¥यो । स्मरणीय छ, पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार बने लगत्तै एमालेले सरकारसमक्ष बुझाएको सुझावमा सगरमाथा संवादको आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको थियो । सगरमाथा संवादको सफलताका लागि विभिन्न पूर्वतयारी कार्यव्रmम भएका छन् । यसलाई सफल बनाउन कार्यव्रmमको पूर्वसन्ध्यामा नेकपा (एमाले) विपत् व्यवस्थापन तथा स्वयम् सेवा विभागले काठमाडौँमा ‘सगरमाथा संवादको स्थानीयकरण ः जलवायु सशक्तीकरण र विपत् न्यूनीकरणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता’ विषयक कार्यव्रmम आयोजना गरेको थियो । जहाँ विषय विज्ञहरूले अनुसन्धानपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यव्रmमलाई सम्बोधन गर्दै एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले सगरमाथा संवादले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकृष्ट गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो । सोही दिन दक्षिण एसियाका लागि जलवायु अनुकूलन र सहनशीलतासम्बन्धी काठमाडौँमा आयोजित कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले सगरमाथा संवाद जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्यमा केन्द्रित हुने र यस फोरममा जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसले निम्त्याइरहेका चुनौतीबारे बृहत् छलफल हुने बताउनुभएको थियो । त्यसअघि विपक्षी दल, विभिन्न सरोकारवाला सङ्घ, संस्थालगायतले यस्तो कार्यव्रmमको सफलताका लागि चासो देखाएका थिए । २०८२ वैशाख ३ गते प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) को वन, वातावरण तथा जलवायु विभागले सगरमाथा संवाद तय भएकोमा स्वागत गर्दै कार्यव्रmमका लागि साझा अवधारणा तयार गर्न आग्रह गरेको थियो । नेपालका लागि सुवर्ण अवसर तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी जोखिम तथा तनावबिच कैयौँ नयाँ अवसर र लाभका ढोकाहरू खोल्न सकिने बिज्ञहरूले सुझाएका छन् । सफल जलवायु कूटनीति, राजनीतिक दरिलो प्रतिबद्धता, दलहरूबिच ऐक्यबद्धता जस्ता कुराहरूमा दृढ भूमिका खेल्न सकेमा कैयौँ चुनौतीबिच पनि नेपालले विश्वस्तरमा नेतृत्वको अवसरदेखि स्थानीय स्तरसम्म अनेक लाभ लिन सक्ने छ । यस्तो सुवर्ण अवसर यही सगरमाथा संवादबाट प्रारम्भ हुन सक्ने छ । कार्बन सञ्चितीकरण, प्रकृतिमैत्री विकास, वातावरण संरक्षण जस्ता पक्षमा योगदान पु¥याएको नेपालले यसको पैरवी गर्दै विश्वस्तरमा वातावरण संरक्षणको सन्देशसहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र फोरमको नेतृत्व गर्न सक्ने छ । नकारात्मक परिणामका कारक ठुला राष्ट्रका नियत छर्लङ्ङ पार्दै उनीहरूका कारण पीडा झेलिरहेका आफू जस्तै विश्वका बहुसङ्ख्यक राष्ट्रहरूको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्दै नेपालले इसिमोड, बिम्स्टेक, सार्क, बिबिआइएनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र फोरममा पहलकदमी र नेतृत्व गर्न सक्ने छ । ती राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्दै कारक राष्ट्रहरूबाट पीडित राष्ट्रहरूका लागि क्षतिपूर्तिको आवाज बुलन्द गर्न सक्ने छ । वनजङ्गल संरक्षणमा पूर्ण सफल नेपालले विश्व वातावरण संरक्षणका लागि नयाँ सन्देश दिदै विश्वभर नयाँ पहिचान र योगदान गर्न सक्ने छ । नेपालले घरेलु वातावरण संरक्षणमा थप आयाम थप्दै विश्वभर उदाहरण बन्ने अवसरलाई पनि सदुपयोग गर्न सक्ने छ । जलवायु र वातावरणमैत्री शिक्षा, हरित अर्थतन्त्र, जिरो कार्वन उत्सर्जनको ब्रान्डिङ, नवीकरणीय ऊर्जाको विकास, नयाँ जलवायु अनुकूलनका नयाँ खेती, वैज्ञानिक कृषि प्रणालीमा बढावा जस्ता कुरामा नेपालले नमुना परिणाम दिन सक्ने छ । त्यस्तै वन क्षेत्र संरक्षण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कार्बन व्यापार गर्न सक्ने छ । हरित पर्यटन प्रवर्धनबाट इको–टुरिज्म बढाउन सक्ने छ । जैविक कृषि, हिमाली पदमार्ग र स्वच्छ वातावरणप्रति आकर्षण बढाउने पर्यटनले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी र आम्दानी बढाउन सक्ने छ । मौसम प्रतिरोधी सडक, भवन तथा सिँचाइ प्रणाली जस्ता दीर्घकालीन रूपमा उपयोगी हुने नमुना काम गर्न सक्ने छ । वातावरण संरक्षणमा विश्व अनुसन्धान केन्द्र बन्दै जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरू, अनुसन्धान केन्द्रहरू र साझेदारहरूसँग सहकार्य र आर्थिक सहयोगको ढोका खोल्न सक्ने छ । राजनीतिक दृढ इच्छा शक्ति, राज्यको कुशल जलवायु कूटनीति, दलहरूबिच साझा धारणा र एजेन्डा हुन सकेमा यी सबै स्वर्णिम सम्भावना टाढा छैनन् । सगरमाथा सम्मेलन विश्वरभर नयाँ परिणाम र सन्देश दिँदै नेपालले विश्वमञ्चमा अति ऐतिहासिक नेतृत्व गर्ने अवसरको ढोका खोल्नका लागि कोसेढुङ्गा बन्न सकोस् । शुभकामना ।
सङ्कटसँग जुध्न ‘सग्लो सगरमाथा’
हिउँले ढाकिएर सेताम्मे हुने हिमाल अब बिस्तारै काला हुन थालेका छन् । यो भन्ने सम्पूर्ण मानव जातिको भविष्यका लागि अँध्यारो सङ्केत पनि हो । विश्वलाई हामीले यही बुझाउन जरुरी छ । ‘सगरमाथा संवाद’ जलवायु परिवर्तन र त्यसको असरलाई नेपालले कसरी भोगिरहेको छ अनि मानव जातिको भविष्य कसरी अँध्यारो हुँदै छ भनेर देखाउन खोजिएको एउटा ऐना पनि हो । ‘जसरी विकासको नाममा शक्ति राष्ट्रले कार्बन उत्पादन गरिरहेका छन्, त्यसले नेपालका हिमाल कसरी पग्लिरहेका छन् भन्ने मेरा आँखाअघिका यी काला हिमालहरू साक्षी छन्’ दुई वर्षअघि सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको फेदीमा उभिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टिनियो गुटेर्रेसले विश्वका नेतालाई भन्नुभएको थियो, “अब यो पागलपन बन्द गरौँ...।”पश्चिम अफनास्तानदेखि उत्तरपश्चिम पाकिस्तान अनि सुदूरदक्षिणको ताजकिस्तानसम्म लगभग ३५ हजार किलोमिटरसम्म फैलिएको हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रलाई चिनाउने एउटा ‘अग्लो’ परिचय हो, सगरमाथा । नेपाली भूमिको यो सेतो अटल स्तम्भ भनेको एसियाली महाद्वीपको ‘वाटर टावर’ पनि हो । जसका पाखा कन्दरामा अनेकौँ त्यस्ता हिमालय शृङ्खला छन् । यी तिनै हिमाल हुन्, जसले यहाँका करिब दुई अर्ब मान्छे अनि करोडौँ प्राणीको प्यास मेटाइरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनका असरसँगै ‘अग्लो’ परिचयमाथि मडारिन थालेका धुमिल बादलहरूका बिच नेपालले ‘सगरमाथा संवाद’ सुरु गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको असरले बिस्तारै सङ्कटको सँघारमा लत्रिँदै गरेको विश्व अनि यो ब्रह्माण्डका आधाभन्दा धेरै मान्छेको जीवन गाँसिएको यो सिङ्गो सगरमाथा मात्रै संसारले चिन्ने एउटा ‘माउन्ट एभरेस्ट’ होइन, अहिलेको सन्दर्भमा यो अर्बौं÷खर्बौं प्राणी जगत्को एउटा प्राण स्तम्भ पनि हो । नेपालले सुरु गरेको ‘सगरमाथा संवाद’ त्यसैको प्राण रक्षा गर्ने एउटा प्रस्थान विन्दु पनि जसमा हामीले बिस्तारै सारा विश्वका पाइला डो¥याउन सक्छौँ ।कसैले हिर्काएको हतियार सबैभन्दा पहिला कुनै अग्लो ठाउँमै लाग्छ । त्यस्तै अहिले विश्व शक्तिले उत्पन्न गरिरहेको कार्बनको सिधा प्रहार पनि यही अग्लो हिमालले खेपिरहेका छन् । जसको प्रतिफल हिमालका हिउँ बिस्तारै रित्तिइरहेका छन् । हिउँले ढाकिएर सेताम्य हुने हिमाल अब बिस्तारै काला हुन थालेका छन् । यो भन्ने सम्पूर्ण मानवजातिको भविष्यका लागि अँध्यारो सङ्केत पनि हो । विश्वलाई हामीले यही बुझाउन जरुरी छ । ‘सगरमाथा संवाद’ जलवायु परिवर्तन र त्यसको असरलाई नेपालले कसरी भोगिरहेको छ अनि मानवजातिको भविष्य कसरी अँध्यारो हुँदै छ भनेर देखाउन खोजिएको एउटा ऐना पनि हो । अन्टार्कटिका महाद्वीपपछि पृथ्वीमा पानीको सबैभन्दा ठुलो भण्डार यही हिन्दकुश क्षेत्र नै हो । जहाँ कैयौँ ठुला जलप्रणालीका नदी बेसिनहरू छन् । विश्वका करिब एक दर्जन ठुला नदी प्रणालीहरूको मूल मुहान भनेका यही क्षेत्रमा फैलिएका हिमाल हुन् । जसले पृथ्वीको जलप्रणालीमध्ये आधाभन्दा धेरै हिस्सा योगदान दिइरहेका छन् । यी हिमालका हिउँ भनेका यिनै नदीको पानीका मूल पनि हुन् । पछिल्ला केही दशकयता हिमालमा निरन्तर हिउँको कमी देखिइरहेको कैयाँै प्रतिवेदनहरूले विश्वलाई नै सूचित गरिरहेका छन् । हुन त हिउँको चरित्र नै हो यो पग्लिन्छ । हिउँ पग्लिनु कुनै नौलो कुरा होइन तर केही दशकयता जुन गतिमा हिमालयहरूको पग्लिरहेको छ त्यसले छिट्टै नै पृथ्वीमा भयानक सङ्कट निम्त्याउने छ भन्नेमा द्विविधा छैन । हामीले ‘सगरमाथा संवाद’ को रचना गर्दैगर्दा यो क्षेत्रकै हिमालय जीवन अध्ययन गरिरहेका विभिन्न निकायले हिमालको हिउँ पग्लिरहेका बारे धेरै अनुसन्धान प्रतिवेदनहरू दिएका छन् । तीमध्ये नेपालमै मुख्यालय रहेको अझ खास गरी हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमै काम गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को ताजा तथ्याङ्कले पक्कै पनि हामीलाई झस्काएकै हुनु पर्छ । त्यो प्रतिवेदन अनुसार हाम्रा हिमालयका हिउँ निकै अद्वितीय ढङ्गबाट हिउँको मात्रा घट्ने र छिटो पग्लिने व्रmम बढिरहेको पाइएको छ । त्यसले गर्दा यिनै हिमालको हिउँको पानीमा निर्भर रहेका कम्तीमा दुई अर्ब मानिसका पिउनेपानी, ऊर्जा र खाद्यसुरक्षा गम्भीर चेतावनी पनि अध्ययन प्रतिवेदन दिएको छ । ‘२०२५ को हिउँ अपडेट रिपोर्ट अनुसार, हिन्दुकुश हिमालय (एचकेएच) क्षेत्रमा लगातार तेस्रो पटक सामान्यभन्दा कम हिउँ परेको छ । यस वर्ष हिउँको स्थायित्व अर्थात् हिमपातपछिको अवधिमा जमेको हिउँ जमिरहने अनुपात विगत २० वर्षको कीर्तिमानी न्यूनतम स्तर माइनस २३.६ प्रतिशतमा झरेको छ । यो स्थिति हिन्दुकुश हिमालयबाट उद्गम हुने १२ ठुला नदी बेसिनहरूमा निर्भर लगभग दुई अर्ब मानिसको पानी सुरक्षाका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो’ प्रतिवेदनले भने अनुसार यो निकै भयानक र डरलाग्दो अवस्था हो । यही अवस्था केही समयसम्म रहिरहे हाम्रो भविष्यको तवाही धेरै टाढा रहँदैन । यी हिमालय शृङ्खलाहरूमा निर्भर रहेका प्रमुख १२ नदीको पानीमा हिउँको स्थायित्व पनि घटिरहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । प्रतिवेदन अनुसार यस क्षेत्रका प्रमुख नदी बेसिनहरूको अवस्था यस प्रकार छ ः मेकोङ नदी – सन् २०१९ मा प्लस ८०.३ प्रतिशतबाट सन् २०२५ मा माइनस ५१.९ प्रतिशत गिरावट आएको छ । सलविन नदी – २०२० मा प्लस ४१.९ प्रतिशतबाट सन् २०२५ मा माइनस ४८.३ प्रतिशत गिरावट आएको छ । यलो रिभर – सन् २००८ मा प्लस ९८.२ प्रतिशतबाट २०२३ मा माइनस ५४.१ प्रतिशतमा झरेको थियो । सन् २०२५ मा भने माइनस १८.६ प्रतिशत घटेको छ । ब्रह्मपुत्र नदी – सन् २०१९ मा प्लस २७.७ प्रतिशतबाट सन् २०२५ मा माइनस २७.९ प्रतिशत घटेको छ । तिब्बती पठार – सन् २०२२ मा प्लस ९२.४ प्रतिशतबाट सन् २०२५ मा माइनस २९.१ प्रतिशत घटेको छ । याङत्से नदी – सन् २०२५ मा –२६.३ प्रतिशत घटेको छ । गङ्गा नदी – सन् २०१५ मा प्लस ३०.२ प्रतिशतबाट सन् २०२५ मा माइनस २४.१ प्रतिशत छ । यो भनेको लगभग २३ वर्ष यताकै कम हो । टारिम बेसिन – सन् २००६ मा प्लस २८.७ प्रतिशतबाट सन् २०२४ मा माइनस २६.९ प्रतिशत । सन् २०२५ मा माइनस चार प्रतिशत कायम देखिएको छ । सिन्धु नदी – सन् २०२० मा प्लस १९.५ प्रतिशतबाट सन् २०२४ मा माइनस २४.५ प्रतिशत । सन् २०२५ मा माइनस १६ प्रतिशत कायम देखिएको छ । हेलमन्द नदी – सन् २०१८ मा माइसन ४५.० प्रतिशतबाट सन् २०२० मा प्लस ४९.२ प्रतिशत । सन् २०२५ मा माइनस १५.२ प्रतिशत छ । अमू दरिया – सन् २००८ मा प्लस ४०.४ प्रतिशतबाट सन् २०२४ मा माइनस ३१.९ प्रतिशत । सन् २०२५ मा माइनस १८.८ प्रतिशत देखिएको छ । २००३ देखि २०२५ सम्मको २३ वर्षमा हिउँको स्थायित्वमा लगातार कमी र हरेक वर्ष जस्तो निकै तीव्र उतार चढाव देखिएको छ । जसका कारण जल प्रणाली र नदी बेसिनहरूमा व्यापक परिवर्तन देखिएको छ । यी नदीको पानीमा हाम्रा यिनै हिमालयका हिउँ पग्लिएर लगभग एक चौथाइ हिस्सा योगदान दिन्छ । यसमा आइरहेको निकै नाटकीय परिवर्तनका कारण त्यसले निम्त्याउने सङ्कट सन्निकट देखिन्छ । योसँगै अर्कोतिर हाम्रा हिमतालहरू पनि निरन्तर जोखिममा छन् । यस्तै हिउँको स्थायित्वमा आएका परिवर्तनका नेपालमा रहेका कैयौँ हिमतालमध्ये ४७ वटा हिमताल निकै जोखिममा छन् । जो कोशी प्रदेशमा ४२ वटा, गण्डकी प्रदेशमा ३ र कर्णाली प्रदेशमा २ वटा त्यस्ता हिमताल छन् । विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेका भनिएका नेपालमा करिब ३ हजार २५२ हिमनदी छन् । नेपालको कुल भूभागको लगभग ३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यी हिमताल र हिमनदीहरूबिच एकअर्कामा नङ मासु जत्तिकै अन्योन्याश्रित सम्बन्ध गाँसिएको हुन् । पछिल्ला दशकमा हिमाली क्षेत्रमा पनि निरन्तर तापव्रmम बढिरहेको छ । तराई क्षेत्रमा फैलिएको डेङ्गु हिमाली काखका मानिसहरूलाई समेत ग्रस्त बनाइरहेको यथार्थता त्यसको बलियो आधार हो । एउटा तथ्याङ्क अनुसार नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा हरेक वर्ष औसत ०.०६ डिग्री सेल्सियसका दरले तापमान वृद्धि भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग जुध्न र पृथ्वीको तापमानलाई एउटा निश्चित विन्दु (१.५) भन्दा माथि उठ्न नदिनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९९२ मा तयार गरेको एउटा वैश्विक वाचालाई पनि निकै ठुलो धक्का हो । सन् २०२० को दशकसम्म आइपुग्दा हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने दर अघिल्लो दशकको तुलनामा ६५ प्रतिशतले बढेको पाइएको छ । २०१० को दशकसम्ममा नेपालले लगभग २५ प्रतिशत हिमनदी गुमाइसकेको छ । त्यसको दर अझ तीव्र र निकै अद्वितीय पनि छ । जमेको हिउँमध्ये हरेक वर्षजसो एक मिटरभन्दा बढी क्षयीकरण भइरहेको छ ।उसै पनि शक्ति राष्ट्रहरूको अन्धविकास प्रतिस्पर्धाका कारण नेपाल र नेपाल जस्ता कैयौँ विकासशील देश जलवायु परिवर्तनको निकै भयानक सङ्कटसँग जुधिरहेका छन् । आफूले नगरेको गल्तीका कारण पनि सङ्कटको यो कर्कस परिस्थितिसँग जुध्नुपर्ने यस्तै नियति विश्व शक्तिहरूलाई सुनाउनका लागि सगरमाथा संवाद महìवपूर्ण साबित हुने छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफँैले पनि भन्नुभएकै छ, “पृथ्वीको भविष्य सुनिश्चित होस् । मानव जातिको भविष्य सुनिश्चित होस् । यसका निम्ति हामी १६ देखि १८ मे २०२५ सम्म काठमाडौँमा सगरमाथा संवादको आयोजना गर्दै छौँ । विश्वको साझा समस्या समाधान गर्न विश्वले साझा प्रयास अगाडि बढाउनु पर्ने छ ।”त्यसका निम्ति ... एक ठाउँमा बसेर छलफल गरौँ ... समस्या पहिचान गरौँं र ... समाधान निकाल्ने प्रयास गरौँ । यसैका लागि हामीले सगरमाथा संवादको आयोजना गरेका हौँ । यो मानव जातिको भविष्य, धर्तीको भविष्यसँग जोडिएको साझा समस्याको समाधानका लागि आउनुहोस्, सगरमाथा संवादलाई सफल बनाऔँ...!आउनुहोस् हामी सबै मिलेर सगरमाथाको यो सग्लो स्वरलाई विश्वमाझ पु¥याऔँ ।
पत्रकारितामा नैतिक प्रतिबद्धता
लोकतन्त्रलाई जगैदेखि बलियो बनाएर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना पूरा गर्ने हो भने अन्य क्षेत्रमा जस्तै पत्रकारिताका क्षेत्रमा पनि स्वतन्त्र मात्र होइन, उत्तरदायी समृद्ध पत्रकारिता आवश्यक हुन्छ ।नेपालमा पत्रकार आचारसंहिताका विषयमा निकै गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था हिजो पनि थियो, आज पनि छ । नेपालबाट प्रकाशित हुने ‘ब्रोडसिट’, ‘ट्याबलोइड’, ‘म्यागेजिन’ र अरू अनलाइन र ‘सोसल मिडिया’ लाई हेर्ने हो भने अधिकांशमा आचारसंहिताको खिल्ली उडाएको देखिन्छ । स्रोत नै उल्लेख नगरी हावाका भरमा समाचार भनेर प्रकाशन प्रसारण गरिदिँदा त्यसले निम्त्याउन सक्ने भयावह अवस्था सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ । नेपालमा आमसञ्चार माध्यमको तीव्र विकाससँगै पत्रकारिताको अभ्यास पनि दिन दोगुणा रात चौगुणा रूपमा फैलिँदै गएको छ । पत्रकारिता लोकतन्त्रको एक सबल आधारस्तम्भ हो भन्ने कुरामा दुई मत हुँदैन । लोकतन्त्रको बलियो आधार मानिँदै आएको भए पनि पत्रकारिताको प्रभावकारिता आमसञ्चार माध्यममा काम गर्ने पत्रकारले कतिको आचारसंहिताको परिपालना गरेका छन् भन्ने कुरामाथि निर्भर हुन्छ । पत्रकार आचारसंहिता तयार पारेर लागु गर्ने आधिकारिक संस्था प्रेस काउन्सिल नेपाल हो, जसले पत्रकारहरूको छाता सङ्गठन नेपाल पत्रकार महासङ्घसित सहकार्य गरेर मुलुकको पत्रकारितालाई विश्वसनीय, भरपर्दो र दिगो बनाउनका लागि आचारसंहिता तयार पारी त्यसको परिपालना गराउने काममा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । प्रेस काउन्सिलले एकाङ्की रूपमा नगरेर पत्रकार महासङ्घको संलग्नताले गर्दा यसले निर्माण गरेर लागु गरेको पत्रकार आचारसंहिता पत्रकारहरू आफैँले निर्माण गरेको भन्न सकिने भए पनि व्यावहारिक रूपमा आचारसंहिताको परिपालनामा थुप्रै चुनौती देखापरिरहेका छन् । हाम्रो पत्रकार आचारसंहिताले निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, सूचनाको सत्यता, स्रोतको गोपनीयता, निजी जीवनको सम्मान, आपसी विश्वास, सूचनाको हकको रक्षा, उच्च व्यावसायिक अभ्यास, मानवीय त्रुटिका रूपमा कुनै सामग्री पस्कँदा गल्ती भइहाले छ भने त्यस्तो गल्ती सच्याउने तत्परता, मानव अधिकारको सदैव रक्षा, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, सामाजिक सदभाव कायम गराउन सदा तत्पर हुने जस्ता मूल्यमान्यतालाई समेटेको हुँदा पेसागत पत्रकारिताका लागि यी आचारसंहिताका बुँदा मेरुदण्ड नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । खास गरी अनलाइन तथा डिजिटल माध्यमको व्यापक विकास र विस्तार अनि सामाजिक सञ्जालको विकासमा आएको बाढीले पत्रकार आचारसंहिताको परिपालन निकै कमजोर देखिएको छ । मुलुकको विकासमा योगदान गर्ने खालको पत्रकारिताको आवश्यकता आजको खाँचोका रूपमा रहेको छ । यस्तै पुष्टि नै नभएका गलत सूचनाहरू कागले कान लग्यो भन्दा कान नछामी कागका पछि दगुर्ने प्रवृत्तिले गर्दा धन्य अनुजा बानियाँ र रसेन्द्र भट्टराईका जस्ता उडन्ते हल्लालाई समाचार बनाउने प्रवृत्तिमा कमी आउन सकेको छैन । पहिले प्रकाशन प्रसारण गरिहालौँ अनि पछि हेरौँला भन्ने जस्तो प्रवृत्ति मौलाउँदा आज प्रकाशन प्रसारण गरेर भरे खण्डन र क्षमा याचना गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा पत्रकारिता क्षेत्रकै निदारमा आज कलङ्कको कालो टिको लागेको छ । आमसञ्चार माध्यममा विज्ञापनको महìव सर्वोपरि छ । विज्ञापनबाट प्राप्त हुने आम्दानीले नै सञ्चार माध्यमको चुलो तातेको हुन्छ । विज्ञापन दाता र पत्रकारबिचको अनैतिक साँठगाँठले गर्दा कतिपय विज्ञापन पनि समाचारका रूपमा प्रकाशन प्रसारण गरिनु आमपाठकप्रति र सम्बन्धित सञ्चार माध्यममाथिको गद्दारी हो । बुझेर पनि बुझ पचाएका कारणले बेला बेला पत्रकारले नै आलोचना खेप्नु परेको छ । यस्तै कतिपय आमसञ्चार माध्यममा कुनै व्यक्तिले आफ्नो निहित स्वार्थ सिद्ध गर्ने ध्येयले मोटो रकम बुझाएर समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्न लगाउने गरेको देखिन्छ । त्यसबाट पाठक दर्शकहरू सत्य तथ्य, सन्तुलित समाचारबाट वञ्चित हुन पुग्छन् । पेड न्युजको प्रवृत्ति ब्रोडसिटदेखि टेबलोइड र विद्युतीय माध्यममा पनि देखिँदै गएको धब्बा हो, यसलाई निस्तेज गर्न सबै तह र तप्का लाग्नु पर्छ । आमसञ्चार माध्यममध्ये अधिकांश आन्तरिक सम्पादकीय नीति, आचारसंहिताको कार्यान्वयन र स्वनियमन जस्ता कुरामा कमजोर देखिएका छन् । यसमा समयानुकूल सुधारका लागि सञ्चार माध्यमका प्रकाशक र सम्पादक तथा पत्रकारलाई समय समयमा तालिम र कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गर्नुपर्ने देखिन्छ । पत्रकारहरू यो वा त्यो कुनै पनि राजनीतिक आस्थामा विभाजित भइदिँदा उनीहरूले काम गर्ने आमसञ्चार माध्यमको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्नचिह्न लाग्ने खतरा पैदा हुन्छ । नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा वा मोफसलमा बसेर पत्रकारिता गर्ने पत्रकारमा आचारसंहितासम्बन्धी जानकारी र प्रशिक्षणको अभाव छ, यसलाई बेला बेला सम्बोधन गर्न सकियो भने सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्रेस काउन्सिल नेपालले आमसञ्चार माध्यममा भएका आचारसंहिता उल्लङ्घनका उजुरीहरू हेर्ने, आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको ठहरेमा चेतावनी दिने, नियमित अनुगमन गर्ने जस्ता काम गर्छ । प्रेस काउन्सिल नेपालको सिफारिस कार्यान्वयन बाध्यकारी नभइदिँदा यसको प्रभाव सीमित भएको देखिन्छ । अलिनो पनि नखाने नुन ढिकी पनि नफोर्ने हो भने पत्रकारिता क्षेत्रमा सुधार सम्भव नहुनाले सत्य, तथ्य, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, उत्तरदायी, सबल र सन्तुलित आमसञ्चार माध्यमको समुचित विकास गर्न प्रेस काउन्सिलको अधिकार र पहुँच थप सुदृढ बनाउन सरकारको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ । पत्रकारहरूको निरन्तर पेसागत तालिम र कार्यशाला सञ्चालन, स्वतन्त्र सम्पादकीय बोर्डको गठन र सशक्तीकरण, डिजिटल पत्रकारिता नियमनको स्पष्ट नीति निर्माण, प्रेस काउन्सिललाई अर्धन्यायिक अधिकार प्रदान, पत्रकार सङ्गठनहरूको नैतिक प्रतिबद्धता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक देखिएको छ । नेपालमा पत्रकारिताको लिखित इतिहास सुरु भएको १२५ वर्ष भइसक्दा पनि हाम्रो देशमा पत्रकार आचारसंहिताको परिपालनामा सुधारको खाँचो देखिन्छ । लोकतन्त्रलाई जगैदेखि बलियो बनाएर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना पूरा गर्ने हो भने अन्य क्षेत्रमा जस्तै पत्रकारिताका क्षेत्रमा पनि स्वतन्त्र मात्र होइन, उत्तरदायी समृद्ध पत्रकारिता आवश्यक हुन्छ । यसका लागि पत्रकार आचारसंहितालाई केवल दस्ताबेजमा सीमित नराखी सशक्त रूपमा अभ्यासमा उतार्न आवश्यक छ । नियामक निकायको सुदृढीकरण, आमसञ्चार माध्यमको आत्मस्वनियमन अनि आमसञ्चार माध्यमका सशक्त पार्टपुर्जाका रूपमा रहेका पत्रकारहरूको दरिलो नैतिक प्रतिबद्धताले नेपालमा पत्रकारिताको गुणस्तरीय र सुनौलो भविष्यको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
संरचनागत परिवर्तनमा बजेट
औद्योगिक विकासको आधार तयार गर्न राज्यले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम भनेको दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा लगानी हो । यसो गरेर मात्र वैदेशिक लगानी लिएर आउनेले प्रतिफल सुनिश्चित हुने वातावरण पाउने हुन् । शिक्षा, खास गरी प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेको जनशक्तिले मात्र यस्तो खाँचो पूरा गर्छ ।सरकारको नीति तथा कार्यव्रmम संसदबाट पारित भएसँगै बजेटमाथि चासो र छलफल सुरु भएको छ । अनेक सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरू आफ्ना हित अनुरूप बजेट आउनुपर्ने मागपत्र बोकेर अर्थमन्त्री र मन्त्रालयहरूमा पुगिरहेका छन् । उद्योगी, व्यापारी व्यवसायी, ठेक्का पट्टा गर्नेहरू, आयात निर्यात गर्नेहरू, कर्मचारी र प्रतिनिधि सभाका सदस्य यस्तो दबाब समूहमा अग्रपङ्क्तिमा पर्छन् जसका कुरा सरकारले यो वा त्यो ढङ्गले सुन्छ र सम्बोधन गर्छ । अनि ठुला र शक्तिशाली नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न राज्यकोषको भरपूर प्रयोग गर्ने विषय सबैभन्दा माथि पर्ने गरेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका जनताको मत प्रभावित गरिरहन राज्यकोषबाट करोडौँ उपलब्ध गराउने आर्थिक अपराधमा त सिङ्गो संसद् र राजनीतिक दलहरूको एकमतो हुने गरेको छ । कतिपय करका दर निर्धारण हुनु अगाडि व्यापारीलाई सूचित गरिन्छ । तिनले कर बढ्ने सम्भावित वस्तुको आयात बजेट पेस हुनुअघि नै गर्छन् र अकुत नाफा कमाउँछन् जसको सानो लित्को पित्को हिस्सा पाएर राजनीतिक नेतृत्व मक्ख परिरहन्छ । यी यस्ता कुरा हुन् जसले हाम्रो अर्थतन्त्रको प्राथमिकतालाई गोलमाल गरिरहेका छन् र राज्यकोष सक्नेले चुस्ने पलाँसको फुलको रस जस्तो बनेको छ । जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्ने साना तथा मझौला किसान, कृषि श्रमिक, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका सबैभन्दा पिँधका जनताका आवाज भने प्रायः बजेटमा प्रतिध्वनित हुँदैन । यसै गरी मानव विकास सूचकमा अत्यन्त पछि परेका क्षेत्रका जनसमुदायलाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पोषणयुक्त खाना र सुरक्षित आवासका कार्यव्रmममा भने अड्कलेर बजेट छुट्याइन्छ, छुट्याए जस्तो गरिन्छ । उनीहरू सङ्गठित छैनन्, तिनका आवाज केवल सुस्केराका रूपमा उनीहरूका कार्यथलो र बासहरूमा मात्र सुनिन्छन्, सत्ता र शक्तिको केन्द्रसम्म हैन । आर्थिक रूपमा सबैभन्दा तल्लो तहमा पर्ने जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा ओगट्ने समूहको ससाना मागलाई सत्तामा बस्नेहरूले दयाका रूपमा हेरिदिनुपर्ने विषयमा लिन्छन् । यस्तै हुँदै आएको छ । राज्यमा उपलब्ध स्रोत तथा साधनको वितरण उत्पादनमुखी क्षेत्रमा पुग्न भन्दा स्वार्थ समूहका हित रक्षा गर्नमा लक्षित हुन्छन् । पञ्चायतकालदेखि रहेको यो सनातन परम्पारका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रमा जुन रफ्तारमा संरचनागत परिवर्तन हुनुपर्ने हो त्यस्तो भएको छैन । जसले अर्थतन्त्रको उत्थानका संरचनागत अवरोध हटाउनभन्दा जोगाइराख्न मद्दत गरेका छन् ।रूपमा पूरा भएको क्रान्तिनेपाल आमरूपमा पुँजीवादी प्रकृतिको समाज, उदारवादी राजनीतिक प्रणाली र पुँजीवादी अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो । राजनीतिमा बाहेक पुँजीवादी विकास अपूर्ण र कट्मिरो खालको छ । पाकी नसकेको तर अलिकति गुलियो पसेको बेलौँती जस्तो । यस्तो कट्मिरोपन अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा विद्यमान छन् । उन्नत कृषि यन्त्रबाट उत्पादन गरिरहेका कृषि फर्म पनि छन् । सयौँ वर्ष पहिले विकास भएका हलो, कुटो र कोदालोमा आधारित श्रम प्रधान खेती पनि चलिरहेकै छ । बिव्रmीका लागि उत्पादन गर्ने व्यावसायिक कृषि पनि छ र निर्वाहका लागि गरिने खेती पनि । घरेलु उद्योग मासिएर गएका छन् । जुद्धशमशेरका समयदेखि चलेका आधुनिक उद्योगले अझै अर्थतन्त्रलाई जम्मा चार प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्छन् । जम्मा २४ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषिमा ५५ प्रतिशतभन्दा बढी श्रमशक्ति संलग्न छन् । अनि त्यो ५५ प्रतिशत श्रमशक्तिले गरेको उत्पादनले देशलाई पूरै आत्मनिर्भर बनाउन सकेको छैन जबकि उच्चस्तरका आधुनिक अर्थतन्त्रमा पाँच प्रतिशतभन्दा कम जनसङ्ख्या संलग्न कृषिले देशलाई आवश्यक खाद्यान्न मात्र उत्पादन गर्दैन निर्यात पनि गर्न सक्छ । हामीकहाँ कृषि अर्थतन्त्रबाट सेवा प्रधान अर्थतन्त्रमा फड्को मार्दा उद्योग क्षेत्रको विकास छुटेको छ र यसले परनिर्भर उपभोगमुखी अर्थतन्त्रको विकास गरेको छ । अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या यहीँनिर छ ।हामीकहाँ २००७ सालदेखि २०६३ सम्मका सबै व्रmान्तिकारी हस्तक्षेप समाजलाई पुँजीवादी बाटोमा हिँडाउन भएका बुर्जुवा व्रmान्ति हुन् । अर्थात् पुँजीपति वर्गलाई उत्थान गर्न र सामन्तवादी अर्थतन्त्र, संस्कृति र राजनीतिलाई ध्वंस गर्ने उद्देश्यले भएका व्रmान्ति । तिनले व्रmान्तिपछि स्वतन्त्र र प्रगतिशील चरित्रको पुँजीवाद विकास गर्न सकेनन् । सस्तो मूल्यमा श्रम निर्यात गर्ने र सस्तै मूल्यको उत्पादित वस्तु आयात गरेर निर्वाह गर्ने । यसैबाट राज्यको ढुकुटीमा पनि पैसा व्यवस्थापन गर्ने आमजनताको उपभोगको स्तर पनि वृद्धि गर्ने । आफूले उत्पादन नगर्ने या ज्यादै कम गर्ने । अर्थतन्त्रको यही चरित्रले हो देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको, अर्थतन्त्र उकासिन र जिडिपी र प्रतिव्यक्ति आयस्तामा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको । अर्थतन्त्रको यो संरचनागत अवरोध जहिलेसम्म रहन्छ, तहिलेसम्म जति बजेट आए पनि त्यसले आमजनतालाई ललिपपको काम त गर्छ तर गरिबी र व्यथा बदल्दैन । एउटा दुष्चव्रmमा फसिरहन्छ । यसले नेपालको पुँजी, व्यवस्थापकीय क्षमता र श्रमशक्तिको उत्पादक शक्तिको फुक्काफाल विकास हुन अवरोध गर्छ र २०६३ को पुँजीवादी व्रmान्तिको कार्यभार अधुरो नै रहन्छ । बजेटले जोड दिनुपर्ने क्षेत्रबजेटले समात्नुपर्ने लक्ष्य भनेकै यस्तो संरचनागत अवरोध छिनाल्नु हो । उत्पादक शक्तिलाई पूर्ण स्वतन्त्र बनाउनु, समग्र साधन र स्रोतको वितरणलाई अधिकतम उत्पादनमुखी क्षेत्रतिर प्रवाहित गर्नु हो । यसका लागि आन्तरिक पुँजी र प्रविधिले मात्र पुग्दैन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र ऋणको उपयोग अनिवार्य बन्न जान्छ । यस्तो ऋण सरकारी क्षेत्रले पूर्वाधार विकासमा लिने मात्र होइन निजी क्षेत्रलाई पनि वैदेशिक ऋण लिन अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । यसै गरी कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष या पोर्टफोलियो दुवै तरिकाको वैदेशिक लगानीलाई बाटो खुला गर्नु आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रिन दिँदा कति क्षेत्रफल या कुन मात्रको उत्पादन गर्ने, के केमा लगानी गर्ने, उत्पादित वस्तु आन्तरिक बजारमा कति आपूर्ति गर्ने र कति प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने भन्ने पहिले नै तय गरिनु पर्छ । यस्तो लगानीले नेपालमा प्रविधि र ज्ञानको हस्तान्तरण सुनिश्चित गरेको हुनु पर्छ । वैदेशिक लगानी ठुलो स्केलको फार्ममा मात्र ल्याउने निश्चित गर्नु पर्छ । यसै गरी विश्व आपूर्ति शृङ्खलासँग जोडिएका पार्टपुर्जा उत्पादन र ‘एसेम्बलिङ’ उद्योगको स्थापना र विकासलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ र यस्तो उत्पादनमा वैदेशिक लगानीलाई सहज बनाउनु पर्छ । कर छुट, बाहिर लान पाउने मुनाफाको दर र सेयर बिव्रmी वितरणलाई पारदर्शी हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्छ ।ठुला व्यवसायी कर छल्ने, सरकारलाई दबाब दिएर या घुस दिएर कम कर तिर्ने, आयात गरिने सामानमा कम भन्सार मूल्याङ्कन गराएर उपभोक्ताबाट अत्यधिक नाफा लिने अवस्थामा नियन्त्रण गर्नु पर्छ । करका दर बढाउनेतिरभन्दा करको दायरामा धेरैलाई समेट्ने उपाय अवलम्बन गर्नु पर्छ । यसरी मात्रै कानुनका अगाडि सबै समान छन् भन्ने सन्देश जान्छ र स्वच्छ रूपमा व्यवसाय गर्नेहरू प्रोत्साहित हुन्छन् । यो सजिलो उपायबाट धन कमाउन मात्र होइन मेहनत गरेर र जोखिम मोलेर दीर्घकालीन रूपमा काम गर्नेहरूका लागि प्रोत्साहित गर्ने एक मात्र उपाय हो । ठुला कृषि फर्मको अर्थ पनि यसैमा खुल्नु पर्छ । ठुला कृषि फर्मले प्रशोधन उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थको निरन्तर र सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सके भने ठुला फर्म आफँैले प्रशोधन उद्योग पनि सञ्चालन गर्न सके भने मात्रै आन्तरिक सर्कुलेसनको एउटा चव्रm निर्माण हुन्छ । यसले आन्तरिक स्रोतमा आधारित दिगो र राष्ट्रिय स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्छ । अर्थतन्त्रको संरचनागत अवरोध हटाउने यो नै अर्थपूर्ण उपाय हो ।औद्योगिक विकासको आधार तयार गर्न राज्यले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम भनेको दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा लगानी हो । यसो गरेर मात्र वैदेशिक लगानी लिएर आउनेले प्रतिफल सुनिश्चित हुने वातावरण पाउने हुन् । शिक्षा, खास गरी प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेको जनशक्तिले मात्र यस्तो खाँचो पूरा गर्छ । अहिले नै चीनबाट बाहिरिन चाहने कतिपय अमेरिकी कम्पनी भियतनाम गएका छन् तर भारत आउन सकेका छैनन् । त्यसको खास कारण नै श्रमको उत्पादकत्व चीनका तुलनामा भारतमा कम भएर हो ।विकास र जनताका आर्थिक वृद्धि र गरिबी घटाउने कुरा अन्तरसम्बन्धित छन् । आर्थिक वृद्धिबिना त गरिबी हटाउन सक्ने कुरा भएन । आर्थिक वृद्धिका लागि सम्पूर्ण श्रमशक्तिको उच्चतम प्रयोगको सम्भावना प्रयोग हुनु पर्छ । त्यसका लागि हाम्रो जस्तो समाजमा उत्पादकत्व पूर्ण उपयोग हुन नदिइएका दलित, महिला समेतलाई पूर्ण र उन्मुक्त रूपमा श्रम र आर्थिक कारोबारमा संलग्न हुन पाउने अवस्था सिर्जना हुनु पर्छ । अध्ययनका अवसर, आफ्नो वैयक्तिक क्षमताको पूर्ण विकास र उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना हुनु पर्छ । राज्यले त्यसमा लगानी गर्नु पर्छ ।यसै गरी मानव विकास सूचक कमजोर भएका जिल्ला र स्थानीय तहमा विशेष कार्यव्रmम लागु गरेर उक्त समूहको जीवनस्तर उकास्ने, साक्षर र शिक्षित बनाउने, अब हुर्कने कोही पनि बालबालिकाले कमसेकम १२ कक्षासम्मको शिक्षा पाओस, त्यसपछि कम्तीमा प्राविधिक विषयको एउटा विधामा दक्ष बनोस्, कुपोषण हटाउने कार्यव्रmम लागु होस् । महिला सशक्तीकरणका कार्यव्रmम लागु होउन् । सामाजिक विभेदका सबै परम्परामाथि राज्यले हस्तक्षेप गरेर सबैलाई समान नागरिकका रूपमा समाजमा उचो शिर गरेर हिँड्ने अवस्था सिर्जना गरियोस् । यति भयो भने उसको उत्पादन क्षमताको पूर्ण प्रयोग हुन्छ । परिवार सुखी हुन्छ र समाज पनि धनी र सम्पन्न हुने आधार बन्छ । आउने बजेटले सबै लोलोपोतो छाडेर यति मात्र कुरा गरे पनि समाजले ऐतिहासिक ‘डिपार्चर’ लिने छ । साना साना योजनामा सङ्घीय बजेट छर्ने, सांसदलाई भोट किन्न पैसा वितरण गर्ने, मुख्य र ठुला नेतालाई खुसी पार्न बजेट उनीहरूको जिल्लामा केन्द्रित गरिदिने, कुनै एउटा व्यापारीबाट प्राप्त हुने लाभका लागि करका दर घटबढ गर्ने सनातन परम्पराबाट बजेट मुक्त हुनै पर्छ । अन्यथा यो बजेट पनि सरकार भएकाले पेस गरेर कर्मकाण्ड पूरा गर्ने तहबाट माथि उठ्न सक्ने छैन ।
सामुदायिक शिक्षा सुधार अभियान
राज्यले पहुँचविहीन समुदायलाई केन्द्रमा राखी सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्धन र सुनिश्चित गर्न‘ समाजवादउन्मुख मुलुकको पहिलो कर्तव्य हो । अभ्यासमा भने यो कुरा देखिएको छैन । व्यापारिक प्रतिष्ठानले आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि मात्र सरकारी निकाय र संयन्त्रलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।नेपालमा विद्यालय तहको शिक्षा संस्थागत र सामुदायिक गरी दुई किसिमले सञ्चालित छ । यद्यपि सामुदायिक र संस्थागत दुवै विद्यालयले केन्द्रीकृत एउटै पाठ्यव्रmम लागु गरेका छन् । निजी लगानीका विद्यालय कम्पनी ऐन अन्तर्गत रहेकाले सेवा सँगसँगै उनीहरूको मूल उद्देश्य शिक्षामा लगानी गरी नाफा आर्जन गर्नु हो भने सामुदायिक विद्यालय नितान्त सरकारी रकमबाट सञ्चालित छन् र उनीहरू नाफारहित सेवामुखी संस्थाका रूपमा रहेका छन् । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा एकाध विद्यालयलाई छोडेर संस्थागत विद्यालयका भन्दा सामुदायिक विद्यालयका भौतिक संरचना अब्बल छन् । खेलमैदान, विद्यालय भवनलगायतका पूर्वाधार सामुदायिक विद्यालयमा राम्रै देखिन्छन् भने संस्थागत विद्यालय खेलमैदानकै अभावमा र तलामाथि तला थपेर सानो क्षेत्रमा सञ्चालन भएका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक सेवा आयोगद्वारा परीक्षा लिई उत्तीर्ण भएका योग्य शिक्षकको व्यवस्था गर्ने प्रावधान रहेको छ । यद्यपि शिक्षक सेवा आयोगले समयमा कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा र विद्यालय शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दा एउटै कार्यक्षेत्रमा १७–१८ थरी शिक्षक सिर्जना भएका छन् । पछिल्लो समय शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनमा यिनै असन्तुष्टि आकाङ्क्षा र माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले लाखौँ शिक्षक होमिएका थिए । आन्दोलन शिक्षकका पेसागत माग पूरा गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित रहेको थियो । विडम्बना नै भन्नु पर्छ ती मागमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने विषयले भने प्रविष्टि पाएको थिएन । यस अर्थमा शिक्षकको प्रत्यक्ष सरोकार शैक्षिक गुणस्तर र शिक्षा सुधारका लागि हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न सकेन । नेपालमा अभिभावकका तर्फबाट बहस पैरवी गर्ने सशक्त संस्थाको अभाव भएकै कारण विद्यार्थीलाई साधन बनाएर आफ्ना माग पूर्ति गर्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेको छ । सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनका लागि विद्यालय सञ्चालक समिति गठन गर्दा वास्तविक अभिभावकको प्रतिनिधित्व हुन गई शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यसले केही विद्यालयमा सुधार पनि देखा प¥यो तर वास्तविक अभिभावकको प्रतिनिधित्व नहुने र राजनीतिक चलखेल बढ्ने गरेकाले धेरै ठाउँमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै विद्यालय सुधारको बाधक बन्ने गरेको समेत देखिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका यी तमाम विकृति र विसङ्गतिलाई चिरफार गर्न सशक्त शिक्षा ऐनको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । शिक्षा ऐन प्राप्त होस् भनी शिक्षकले करिब एक महिनासम्म सशक्त आन्दोलन र हडताल गरेपछि असार १५ गतेभित्रै शिक्षा ऐन जारी हुने आश्वासन प्राप्त भएको छ । यसलाई उपलब्धिकै रूपमा लिनु पर्छ तर शिक्षा ऐन वास्तवमा नेपालको सामुदायिक शिक्षा सुधारका लागि आउने हो वा व्यापारिक प्रतिष्ठानका निहित स्वार्थपूर्तिका लागि मात्र वैधानिक साधन बन्ने हो भन्ने कुरामा भने स्पष्ट हुन सकिएको छैन । ऐन पारित गर्नका लागि विषय समितिले द्रुत गतिमा छलफल अगाडि बढाएको र चालु संसद्बाटै ऐन पारित गर्नुपर्ने समझदारीसमेत भइसकेकाले ऐन आउने आशा बढेको छ तर ऐनभित्रका अन्तरवस्तुमा भने भर्खर मात्र सरकारका तर्फबाट जारी भएको नीति तथा कार्यव्रmमले झस्काएको छ । जारी नीतिमा सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्नका लागि संस्थागत विद्यालयले सहकार्य गर्ने भन्ने विषयले प्रविष्टि पाएको छ । यद्यपि यो बुँदा नीतिमा पहिलो पटक भने आएको होइन । यस अगाडिका नीति तथा कार्यव्रmममा पनि यसै प्रकृतिका कुराहरूले प्रवेश पाउने गरेका थिए तर तिनको कार्यान्वयन भने भएको थिएन । त्यतिखेर पनि निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयलाई सघाउने भन्ने आशय झल्किँदा सामुदायिक विद्यालयका तर्फबाट विरोध भएको थियो । शैक्षिक जनशक्ति सामुदायिक विद्यालयसँग पर्याप्त हुने तर निजी विद्यालयमा सिकारुहरूले नै शिक्षण सिकाइ व्रिmयाकलाप सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई सिकाउने भन्ने कुराको विरोध हुनु स्वाभाविक पनि हो । अहिलेको विरोध भने शिक्षकबाट मात्र नभएर समाजका सचेत समुदायबाट पनि हुन थालेको छ । यसको मूल कारण सामुदायिक विद्यालयप्रतिको सरकारी दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा आउन नसक्नुलाई लिइएको छ । राज्यका महìवपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले सामुदायिक विद्यालयको स्तर बिग्रँदै गएको तर संस्थागत विद्यालयले निकै राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको भनी आमरूपमा अभिव्यक्त गरेका कुरासमेत शङ्कालाई बढावा दिने तìव बनेका छन् । यति मात्र होइन सामुदायिक विद्यालयका स्रोतसाधन प्रयोग गरेर संस्थागत विद्यालयले आफूलाई अझ सबल बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारी संयन्त्रलाई प्रभाव पारी उक्त बुँदा नीति तथा कार्यव्रmममा घुसाइएको हो भन्ने अड्कलबाजीसमेत भएका छन् । शिक्षकले लामो समयसम्म गरेका आन्दोलन र सम्झौतामा उल्लेख भएका विषयवस्तुले नीतिमा प्रवेश नपाउनु तर सामुदायिक विद्यालय बर्बाद नै भएका छन् भन्ने भाष्य निर्माण गरी संस्थागत विद्यालयको सहयोग लिने भन्ने विषयले महìव पाउनुले शिक्षक महासङ्घ र सरकारबिच भएका सम्झौता ऐन निर्माणका बेला परिपालना हुन्छन् भन्ने विषयमा शङ्काको घेरामा परेका छन् । पहिलेदेखि नै चर्चामा रहेको निजी लगानीमा सञ्चालन भएको कम्पनीले विद्यालय शिक्षामा दबदबा बढाउने आशयका कुरालाई समेत प्रस्तुत शिक्षा नीतिले सङ्केत गरेको छ । नियमित शिक्षण सिकाइ व्रिmयाकलापमा संलग्न हुन नसकेका वा संलग्न भए पनि उपयुक्त जनशक्तिका अभावले शिक्षण सिकाइ हुन नसकेका विषयको वैकल्पिक परिपूर्तिका लागि सरकारी संयन्त्र अन्तर्गतकै शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले अडियो भिडियो शिक्षण सामग्री तयार गर्दै आएको छ । विज्ञ सम्मिलित कार्यदलले निर्माण गरेका यी सामग्रीहरू उपयुक्त किसिमका पनि देखिँदै आएका छन् । वैकल्पिक सिकाइका लागि यस्ता सामग्रीको प्रवर्धन गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो । सामग्री निर्माणपछि यी सामग्रीसम्मको पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र तिनै सरकारले सव्रिmयता देखाउनु आवश्यक छ । कुनै निजी कम्पनीले अडियो भिडियो कक्षाहरू निर्माण गर्ने र सरकारी संयन्त्रमार्फत ती सामग्रीको बिव्रmी वितरण गर्ने मनसाय स्पष्ट हुने गरी शिक्षा नीतिमा अडियो भिडियोका माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ व्रिmयाकलापलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने बुँदा समावेश गरिएको छ । यसले पहिले नै ट्युसन र कोचिङ सेन्टरका रूपमा सञ्चालित संस्थाले एकाधिकार जमाएर आर्थिक उपार्जन गर्नेबाहेक अन्य उपलब्धि हासिल गर्ने देखिँदैन । एसइई परीक्षामा अनुत्तीर्ण दर घटाउने भन्ने मनसायका साथ अभिव्यक्त र सञ्चालन भएका केही व्रिmयाकलाप जस्तै यी पनि व्यावहारिक र शङ्कारहित बनेका छैनन् । राज्यले पहुँचविहीन समुदायलाई केन्द्रमा राखी सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्धन र सुनिश्चित गर्नु समाजवादउन्मुख मुलुकको पहिलो कर्तव्य हो । अभ्यासमा भने यो कुरा देखिएको छैन । व्यापारिक प्रतिष्ठानले आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि मात्र सरकारी निकाय र संयन्त्रलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । शिक्षा नीतिमा सामुदायिक विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्दै गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ विद्यार्थी सङ्ख्या र भूगोलका आधारमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने विषयले प्रवेश पाउनुपथ्र्यो । संविधानमा व्यवस्था भएको आठ कक्षासम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क एवं १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क भन्ने प्रावधानलाई कार्यान्वयन गरी संवैधानिक हकको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने कार्यदिशा तय हुनुपथ्र्यो । नीतिमा यी कुरा आएका भए शिक्षा ऐन पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने दिशामै निर्दिष्ट भएर आउँछ भन्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्थ्यो तर आवश्यक र अति सामान्य तयारीबिनै शिक्षा क्षेत्रलाई कम आकलन गरेर शिक्षा नीतिमा विद्यालय तहमा धेरैथरी पाठ्यव्रmम रहेका छन् भन्ने पदावलीले प्रवेश पाउँदा शिक्षा नबुझेकाहरूकै हालीमुहाली भएको कुरा प्रस्टिन्छ ।शिक्षा नीतिका विषय अनुसार बजेट र कार्यव्रmम ल्याउने बेलामा सङ्कुचित घेराबाट बाहिर उठेर समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्ने मनसायका साथ असल कार्यव्रmमलाई निरन्तरता र प्रभावकारी बनाउने दिशामा सव्रिmय हुनु पर्छ । अहिलेसम्मको माग एक थान शिक्षा ऐन भन्ने रहे पनि शिक्षा ऐन जारी गर्ने बेलासम्म त्यसका अन्तरवस्तुमा केन्द्रित भई कसकसका माग कति पूरा भए भन्ने कुराहरू नै टड्कारो विषय बन्ने छन् । त्यसो त संस्थागत विद्यालयलाई निश्चित समयभित्र गुठीमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने विषय अहिले पनि शिक्षा ऐनका लागि बाधक बन्ने सम्भावना रहेको छ । अनेकथरी शिक्षकका मागलाई सम्बोधन गर्दा रोजगारीका अवसरलाई सङ्कुचित नपार्ने तथा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधार गर्नका लागि प्रतिस्पर्धी जनशक्तिलाई भिœयाउनुपर्ने कुरालाई समेत आत्मसात् गर्नु चुनौतीको विषय हो । सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि संस्थागत विद्यालयले नै टेको लगाउनु पर्छ भन्ने छैन । पछिल्लो समय धेरै सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थी र अभिभावकका आकर्षण बनेका छन् । त्यहाँ कार्यरत शिक्षक अभिभावककै कारण ती विद्यालय उत्कृष्ट बनेका हुन् । कार्यरत शिक्षकको मनोबल कमजोर गराउने गरी संस्थागत विद्यालयका शिक्षकका माध्यमबाट सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्ने सपना देख्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । शिक्षा ऐनमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने कार्यव्रmम अन्तर्गत योग्य जनशक्ति व्यवस्थापन एवं विद्यालय पुनर्तालिकीकरणका कुरा भने समावेश गर्नै पर्छ ।