नेपालमा धेरै आमनिर्वाचन सम्पन्न भए । हरेक निर्वाचनअघि राजनीतिक दलहरूले आकर्षक घोषणापत्र सार्वजनिक गरे । ती घोषणापत्र कति कार्यान्वयन भए, कति प्रतिबद्धता पूरा भए भन्ने प्रश्नको उत्तर आज आमरूपमा नकारात्मक छ । घोषणापत्र चुनाव जित्ने साधन बने तर शासन गर्ने मार्गदर्शक बनेनन् । यही कारण जनतामा बिस्तारै निराशा, रोष र आक्रोश थुप्रिँदै गयो । त्यसको स्पष्ट अभिव्यक्ति भदौ २३ र २४ मा पोखियो ।
जनताको यो आक्रोश केवल कुनै एक दल, एक चुनाव चिह्न वा एक सरकारविरुद्ध होइन । यो समग्र राजनीतिक संस्कार, चुनावी अभ्यास र घोषणापत्रका अविश्वसनीयताविरुद्धको प्रतिक्रिया हो । जनताले देखे, घोषणापत्रमा लेखिएका वाचा सरकार बनेपछि बिर्सिन्छन्, असफलताका लागि कसैले जिम्मेवारी लिँदैन र चुनाव फेरि उही भाषण र उही कागजसहित दोहोरिन्छ । यसले निर्वाचन प्रक्रिया नै जनअपेक्षाभन्दा तल झर्दै गएको अनुभूति जन्माएको छ ।
निर्वाचन, राजनीतिक दल र चुनाव चिह्नभन्दा माथि उठेर घोषणापत्रलाई पुनः अर्थपूर्ण बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । लोकतन्त्र कुनै दिनको प्रक्रिया होइन । सहिदहरूको बलिदान, घाइते र पीडित परिवारको पीडा र करिब सात दशक लामो लोकतान्त्रिक सङ्घर्षले आजको व्यवस्था सम्भव भएको हो । यस्तो ऐतिहासिक बलिदानमाथि उभिएको लोकतन्त्रमा घोषणापत्र केवल औपचारिक दस्ताबेज बनेर बस्न सक्दैन ।
आज प्रश्न स्पष्ट छ–अब नसुध्रिने हो भने कहिले ? नयाँ भनिने दल हुन् वा पुराना स्थापित दल, घोषणापत्रलाई गम्भीर सामाजिक सम्झौता नमान्ने प्रवृत्ति अब स्वीकार्य छैन । जनतामा बढ्दो असन्तोषको पृष्ठभूमिमा दलसामु विकल्प छैन–या त आफैँ सुध्रिनु या जनविश्वास पूर्ण रूपमा गुमाउनु । यही सन्दर्भले आज घोषणापत्रलाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने बाध्यता र ऐतिहासिक जिम्मेवारी दुवै सिर्जना गरेको छ ।
घरभित्रको लोकतन्त्र सुधार
निर्वाचन घोषणापत्र कुनै दलको प्रचार सामग्री मात्र होइन, त्यो दल र नागरिकबिचको औपचारिक सामाजिक सम्झौता हो । यो दस्ताबेजले दलभित्रको लोकतन्त्र, सुशासनप्रतिको इमानदार प्रतिबद्धता र जनताप्रतिको जवाफदेहितालाई एकै साथ प्रतिविम्बित गर्नु पर्छ । घोषणापत्रको सुरुवात नै हामी कत्तिको लोकतान्त्रिक छौँ भन्ने आत्मपरीक्षणबाट हुनु पर्छ । दलभित्र निर्णय कसरी हुन्छ, नेतृत्व चयन कति पारदर्शी छ, असहमति र आलोचनालाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ–यी प्रश्नको उत्तर दिन नसक्ने दलले राज्य सञ्चालनमा लोकतन्त्रको विश्वसनीय अभ्यास गर्छ भन्ने दाबी कमजोर हुन्छ । बाहिर लोकतन्त्रको वकालत गर्ने दलले पहिले आफ्नै घरभित्र लोकतान्त्रिक संस्कार स्थापित गर्न सक्नु पर्छ, घोषणापत्र त्यसको लिखित प्रमाण हुनु पर्छ ।
घोषणापत्रले सत्तामा पुगेपछि के गर्छौं भन्ने सूची मात्र होइन, कसरी गर्छौं भन्ने विधि र प्रक्रिया स्पष्ट गर्नु पर्छ । संविधानबमोजिम राज्यका अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको स्वायत्तता, शक्ति सन्तुलन र परस्पर सम्मान सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता घोषणापत्रको आधार हुनु पर्छ । शक्ति व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने होइन, संस्थामा बाँड्ने; इच्छा अनुसार शासन गर्ने होइन, विधि अनुसार शासन गर्ने–यो दृष्टिकोण घोषणापत्रको मूल आत्मा हुनु पर्छ । दलको दीर्घकालीन दृष्टिकोण (१०–२५ वर्ष), मध्यकालीन लक्ष्य (५ वर्ष) र अल्पकालीन प्राथमिकता (वार्षिक) बिचको सम्बन्ध स्पष्ट देखिनु पर्छ, ताकि सरकार परिवर्तन भए पनि नीतिगत निरन्तरता कायम रहोस् ।
मापनयोग्य अर्थनीति र सामाजिक सुरक्षा
नेपाल जस्तो राजनीतिक सङ्क्रमण, आर्थिक दबाब र जनविश्वासको सङ्कट झेलिरहेको मुलुकमा घोषणापत्रले भावनात्मक नाराभन्दा तथ्य र लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । विषयगत क्षेत्रमा घोषणापत्र मापनयोग्य हुनु पर्छ । उदाहरणका लागि, वैदेशिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा ‘सन्तुलित कूटनीति’ भन्ने सामान्य वाक्य पर्याप्त हुँदैन । कुन देश र क्षेत्रमा कस्तो आर्थिक, व्यापारिक, प्रविधि वा श्रम सहकार्य गरिन्छ, त्यसबाट राष्ट्रिय हितलाई कस्तो लाभ पुग्छ, यी सबै स्पष्ट खाकासहित आउनु पर्छ । श्रम कूटनीतिमा आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षा, सिप हस्तान्तरण र स्वदेश फर्किएपछि पुनः एकीकरण कसरी गरिन्छ भन्ने नीति पनि घोषणापत्रमै खुल्नु पर्छ ।
आर्थिक नीतिमा घोषणापत्र अझै स्पष्ट हुन आवश्यक छ । नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा असुरक्षित आधार हो । पाँच वर्षभित्र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको योगदान २५ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झार्ने जस्ता किटानी लक्ष्य घोषणापत्रमै राखिनु पर्छ । यसका लागि स्वदेशमै कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र हरित रोजगारीमार्फत ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गरिने स्पष्ट योजना आवश्यक हुन्छ । प्रवासी बचत बन्ड, सहुलियत लगानी कोष, रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने कर नीति घोषणापत्रको अभिन्न हिस्सा हुनु पर्छ ।
आयात–निर्यात सन्तुलन घोषणापत्रको प्रमुख सूचक हुनु पर्छ । आयात घटाउन र निर्यात बढाउने भन्ने नारा होइन, पाँच वर्षमा आयात यति प्रतिशतले घटाउने र निर्यात यति प्रतिशतले बढाउने भन्ने लक्ष्य स्पष्ट हुनु पर्छ । कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग–कसरी आत्मनिर्भरता बढाइन्छ र निर्यात विस्तार गरिन्छ भन्ने रोडम्याप घोषणापत्रमै देखिनु पर्छ । यसले रोजगारी सिर्जना, आम्दानी वृद्धि, क्षेत्रीय सन्तुलन र सांस्कृतिक पहिचान संरक्षणमा कस्तो योगदान पु¥याउँछ भन्ने समग्र सामाजिक–आर्थिक दृष्टिकोण पनि समेट्नु पर्छ ।
कृषि, जल, जमिन र जङ्गल जस्ता आधारभूत स्रोत घोषणापत्रका सजावटी विषय होइनन् । कृषि खाद्यमा आत्मनिर्भरता हासिल नगरी व्यापार घाटा घटाउन र ग्रामीण गरिबी न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन । घोषणापत्रले धान, मकै, तरकारी र दुग्धजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने किटानी लक्ष्य, सिँचाइ विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसान बिमा र प्रशोधन उद्योग स्थापना जस्ता नीति स्पष्ट गर्नु पर्छ । जल, जमिन र जङ्गलको दिगो व्यवस्थापनमा नीति र अभ्यासबिचको खाडल स्वीकार गर्दै त्यसलाई यसरी घटाइन्छ भन्ने स्पष्ट योजना आवश्यक हुन्छ ।
सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा पनि घोषणापत्रको अनिवार्य आधार हुन् । जीवन बिमा, स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षा अब नारा होइन, नागरिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरिनु पर्छ । घोषणापत्रले चरणबद्ध रूपमा सबै नागरिकलाई बिमाको दायरामा ल्याउने, प्रिमियमको निश्चित हिस्सा राज्यले बेहोर्ने र गरिब तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई पूर्ण संरक्षण दिने स्पष्ट प्रतिबद्धता गर्नु पर्छ । यसको वित्तीय स्रोत, दिगोपना र कार्यान्वयन संरचना नखुलाई घोषणापत्र विश्वसनीय हुँदैन ।
जवाफदेहिताको प्रतिबद्धता
यी सबै लक्ष्य हासिल गर्न सुशासन केन्द्रीय सर्त हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शी सार्वजनिक खरिद, डिजिटल शासन र विगतका अनियमिततामाथि कारबाही गर्ने साहसबिना कुनै पनि घोषणापत्र अर्थपूर्ण हुँदैन । घोषणापत्रले आफ्नै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने औजार पनि प्रस्ताव गर्नु पर्छ–सूचक, समयसीमा, वार्षिक सार्वजनिक प्रतिवेदन र नागरिक अनुगमन । यी प्रतिबद्धता पूरा भएनन् भने अर्को आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताले सजाय दिन सक्छन् भन्ने लोकतान्त्रिक अस्त्र जीवितै छ भन्ने स्वीकारोक्ति नै परिपक्व लोकतन्त्रको आधार हो ।
अन्ततः निर्वाचन घोषणापत्र सत्ता माग्ने कागज होइन, जवाफदेही बन्ने लिखित वाचा हो । सत्य बोल्ने साहस, किटानी लक्ष्य र कार्यान्वयनको स्पष्ट बाटो देखाउने घोषणापत्रले मात्र जनविश्वास पुनस्र्थापित गर्न सक्छ र लोकतन्त्रलाई परिपक्व बनाउँछ ।
