नेपालद्वारा एसियाव्यापी विरोध प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, वैशाख १५ गते । जीवाश्म इन्धन (पेट्रोल-डिजेल)को अनियन्त्रीत खनन् र खपतले जलवायु परिवर्तनका घटनामा तीव्र वृद्धि गराउने भएकोले जीवाश्म इन्धनको विकल्पको उपयोगमा जोड दिँदै नेपालका नागरिक समाजले एसियाव्यापी विरोध प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ । 

कोलम्बिया र नेदरल्यान्ड्स सरकारद्वारा संयुक्तरूपमा आयोजित “जीवाश्म इन्धन मुक्त रूपान्तरण” (ट्रान्जिसिनिङ वे फ्रम फोसिल फ्युल) सम्बन्धि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनको अवसरमा एसियासहित अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, उत्तर अमेरिका र युरोपमा समेत यस्ता प्रदर्शन भएका हुन् ।

जीवाश्म इन्धनको अनियन्त्रित खनन्ले विश्वमा तीव्ररूपमा जलवायु परिवर्तनका घटनामा वृद्धि भइरहेकोले जीवाश्म इन्धनमुक्त भविष्यका लागि द्रुत, न्यायोचित र समतामूलक रूपान्तरणको माग गर्दै सोमबार  एसियाली राष्ट्र नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र फिलिपिन्सका हजारौं मानिसले प्रदर्शन गरेका छन् । एसियामा भइरहेको विरोध कार्यक्रमको नेतृत्व “एसियन पिपुल्स मुभमेन्ट अन डेब्ट एण्ड डेभलपमेन्ट”ले गरिरहेको छ । 

नेपालको सन्दर्भमा, नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका महासचिव लक्ष्मण शर्माले विकसित राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न योगदान दिनैपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जलवायु वित्तका नाममा ऋण नभई अनुदानमा आधारित खर्बौ डलरको सार्वजनिक वित्त उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुुभयो । सामाजिक अभियन्ता टिकाश्वरी राईले जीवाश्म इन्धनको मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर साधारण नागरिक र विशेष गरी श्रमिक महिलामा परिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार इन्धनको मूल्य बढ्दा उपभोग्य वस्तु महँगो हुने र श्रमिकको ज्यालाको क्रयशक्ति घट्दा श्रमिक वर्ग झनै गरिब हुँदै जाने  बताउनुभयो । विगत तीन दशकदेखि जलवायु परिवर्तन र यसले जनजीवनमा पारेको असरबाट जोगिन विश्वभर एकताबद्ध भएर विविध कार्यक्रमको माध्यमबाट जनजागरण फैलाउने काम भइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा कोलम्बियाको सान्ता मार्टामा आयोजित यस शिखर सम्मेलनले जीवाश्म इन्धनको अन्त्यका लागि सामुहिक ऐक्यबद्धतासहितका निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा काम गरिरहेका नेपाली सङ्घ संस्था र नागरिक समाजको तर्फबाट श्रमिक, युवा तथा महिलाले सान्ता मार्टामा आफ्ना मागहरू पठाउँदै विश्वव्यापी ऐक्यबद्धतामा जोड दिएका छन् । सान्ता मार्टा सम्मेलनले “जीवाश्म इन्धन सन्धि” को विकासमा देशहरूलाई सहभागी गराउने लक्ष्य राखेको आयोजकले जनाएको छ ।