आगामी फागुन २१ गते आम निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनको माहोलसँगै आर्थिक गतिविधि विस्तारका कार्य अघि बढिरहेको छ । निर्वाचन राजनीतिक प्रक्रिया मात्रै होइन । यसले देशको आर्थिक दिशा निर्धारण गर्छ । निर्वाचनमा देशको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक भविष्य गाँसिएको हुन्छ । निर्वाचनकै आधारमा राजस्व नीति, मौद्रिक नीति र समग्र आर्थिक व्यवस्थापन कता जान्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ।
निर्वाचनका समयमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने हुँदा यस्ता गतिविधिले अल्पकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा अक्सिजनको कार्य गर्छ । यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महìवपूर्ण भूमिका खेल्छ । प्रचारप्रसार, यातायात, सञ्चार, मुद्रण एवं होटललगायतका अन्य क्षेत्रमा बढेको आर्थिक गतिविधिले समग्र उपभोग र मागमा प्रभाव पार्ने भएकाले बजार चलायमान हुन्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा नभए पनि अन्तरकालीन समयमा अधिकांश नागरिकको पहुँचमा नगद प्रवाह गर्न सहयोग पु¥याउँछ । जसको कारण अहिले भइरहेको भन्दा केही बढी नै अर्थतन्त्र गतिशील हुने छ ।
निर्वाचन नजिकिने क्रमसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको छ । निर्वाचनले अर्थतन्त्रमा आशाको किरण थपेको छ । राजनीतिक स्थिरतापछि आर्थिक सुधारका आशाले आमनागरिकमा यतिखेर आशाको किरण प्रस्फुटन भएकाले आर्थिक गतिविधमा सकारात्मक प्रभाव परेको हो । निर्वाचनले नयाँ सरकार र नीतिगत स्थिरताको आशा जगाउने हुँदा लगानीकर्ताको मनोबल उच्च हुने देखिएको छ । राजनीतिक दलले पनि निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीद्वारा सोही खाताबाट खर्च गर्नुपर्ने, २५ हजारभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैङ्क वा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्थाले खर्चमा पारदर्शिता हुने अनुमान गरिएको छ ।
निर्वाचनको मुखमै आउँदासम्म पनि अर्थतन्त्रको टाउको दुखाइको विषय बनेको पुँजीगत खर्च भने हुन सकिरहेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको आधा समय (पुससम्म) पुँजीगत खर्च पाँच वर्षयताकै न्यून देखिएको छ । चालु आवको पुस मसान्तसम्म १२.२७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । चालु बजेटमा पुँजीगत खर्चका लागि चार खर्ब सात अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो ४९ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ बराबर हुन आउँछ ।
गत आव २०८१/८२ को पुससम्म १६.२९ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको थियो । आव २०८०/८१ मा १६.४२, आव २०७९/८० मा १४.०५, आव २०७८/६९ मा १३.५९ र २०७७/७८ मा १४.५७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ ।
केन्द्रीय बैङ्कले बजारमा तरलता बढी भयो भनेर पैसा तान्नु परेको अवस्थामा पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको भए अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन थप सहयोग पुग्ने थियो । निर्वाचनका लागि बनेको सरकार भएको कारण पुँजीगत बजेट खर्च बढाउनेतर्फ खासै काम गर्न नसकेको जस्तो देखिएको छ । पुँजीगत बजेट सबैभन्दा धेरै विकासे मन्त्रालयका लागि विनियोजन गर्ने गरिन्छ । भौतिक पूर्वाधार, सिँचाइ, ऊर्जा तथा जलस्रोत, सहरी विकास, खानेपानी जस्ता मन्त्रालयले बजेट खर्च गरे मात्र समग्रमा पुँजीगत बजेट बढ्छ । अहिले बजेट धेरै हुने यिनै मन्त्रालयले खर्च बढाउन सकेका छैनन् । त्यसैले निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले यसतर्फ काम गर्ने आशा नागरिकमा छ ।
निर्वाचनको माहोल बन्नुभन्दा धेरैअघिदेखि नै अर्थतन्त्रमा अधिक तरलताको अवस्था थियो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग तत्काल प्रयोग गर्न सकिने नगद तथा नगदसरहको सम्पत्ति आवश्यकताभन्दा बढी छ । विगत केही समय अगाडिदेखि वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता जम्मा भएको हो । अधिक तरलताको कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा असुरक्षित लगानी हुने सम्भावना बढिरहेको छ । ब्याजको आशामा सावाँसमेत डुब्ने परिस्थिति अयो भने वित्तीय संस्थाको भविष्यसमेत अन्योलमा पर्न सक्छ ।
त्यसैले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जब रकम थुप्रिन्छ । त्यसमा ब्याज दिनुपर्ने भएकाले लागत बढ्छ । सोही कारण असुरक्षित लगानी हुने सम्भावना बढेको हो । यसले भोलिका दिन ब्याजको लोभमा साँवासमेत असुरक्षित हुन सक्ने सङ्केत गरेको छ । यस्तो अवस्था आयो भने वित्तीय क्षेत्रमा समेत अविश्वासको वातावरण सिर्जना भई समाजमा वित्तीय बेथिति बढ्न सक्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहने विभिन्न निक्षेप निश्चित प्रतिशत ब्याज दिने सर्तमा सङ्कलन गरिएको अवस्थामा उक्त कोष निष्क्रिय रूपमा रहन पुग्यो भने वित्तीय सङ्कटसमेत सुरु हुन सक्छ । अधिक तरलताको अवस्थामा निर्वाचनले बैङ्किङ प्रणालीमा रहेको रकम बजारमा ल्याउने हुँदा यसले अधिक तरलतालाई केही कम गर्न सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगसहित गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई गरी १९ अर्ब २१ करोड रुपियाँ स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ । गृहलाई १० अर्ब ४९ करोड, रक्षालाई एक अर्ब ९९ करोड र निर्वाचन आयोगलाई छ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ स्रोत सुनिश्चित गरिएको अर्थ मन्त्रालयले बताइसकेको छ । यसमध्ये चार अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम मतदान र मतदान केन्द्रसँग सम्बन्धित कुरामा खर्च हुने निर्वाचन आयोगले बताएको छ । यो खर्चमा ढुवानी, मतदान केन्द्रको निर्माण, कर्मचारीको खटनपटनलगायत सुरक्षाकर्मीको निश्चित खर्च पनि रहने आयोगको भनाइ छ । चुनावमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सीमा जिल्ला अनुसार आयोगले ३३ लाख रुपियाँसम्म तोकेको छ । योभन्दा अघिको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले छ अर्ब ६७ करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जबकि निर्वाचनका लागि सरकारले आयोगलाई झन्डै आठ अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
निर्वाचनका बेला सुरक्षा र व्यवस्थापनमा अर्बौं रुपियाँ खर्च हुने गर्छ । उक्त रकम प्रत्यक्ष रुपमा गाउँ गाउँसम्म पुग्छ । यसले विशेष गरी खाद्य वस्तु, मुद्रण, यातायात र सञ्चार क्षेत्रलाई तत्काल चलायमान बनाउँछ । सेयर बजार जहिले पनि भविष्यको आशामा चल्छ । निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै बजारमा केही उत्साह देखिन थालिसकेको छ । नीतिगत स्थिरताको आशामा लगानीकर्ता रहेका छन् । नयाँ सरकार आएपछि आर्थिक सुधारका नयाँ योजना आउने अपेक्षा बजारले गरेको छ । निर्वाचनको बेला अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पैसासमेत सेयर बजारमा भित्रिने गरेको इतिहास छ । यसले पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ । त्यसैले निर्वाचनलाई केवल राजनीतिक घटना मात्रै सीमित नराखी आर्थिक चलायमान बनाउने इन्धनको रूपमा लिने गरिएको छ ।
आमनिर्वाचनमा भाग लिएका कांग्रेस, एमाले, नेकपा, रास्वपा, जसपा नेपाल, उज्यालो नेपाल, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, श्रम संस्कृतिलगायत दलले घोषणपत्र सार्वजनिक गर्दै छन् । उक्त घोषणपत्रमा आर्थिक साझा एजेन्डालाई जोड दिनुपर्ने देखिएको छ । दलहरू आफ्नो घोषणापत्रमार्फत देशमा रोजगारी, विकासका कार्य, अमनचयन, विधिको शासन कायम गराउनेतर्फ अघि बढेमा अहिले देखिएको समस्या समाधान हुने छ ।
निर्वाचन हार जितमा मात्रै सीमित नरही समग्र अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्ने एउटा महìवपूर्ण आर्थिक उत्प्रेरक बनेको छ । निर्वाचनको क्रममा परिचालन हुने सरकारी र व्यक्तिगत खर्चले बजारलाई गतिशील बनाउनुका साथै स्वदेशी उत्पादन बढाउन सहयोग पु¥याइ सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्न सहयोग पु¥याउँदै आइरहेको छ । निर्वाचनका समयमा हुने खर्चलाई अनुत्पादक मान्ने गरिए पनि यसले अलमलमा रहेको अर्थतन्त्रमा सिटामोलको काम गर्छ । त्यसैले निर्वाचनले थप्ने आर्थिक व्ययभार आफ्नो ठाउँमा रहे पनि यसले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको एउटा अवसर र राजनीतिक स्थिरतामार्फत दीर्घकालीन लगानीको वातावरण बनाई शिथिल अर्थतन्त्रमा रक्तसञ्चार गराउने छ ।
