लामो समयदेखि कमजोर अर्थतन्त्रमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रका केही सूचक सकारात्मक देखिए पनि सधैँ यही अवस्थामा रहन्छन् भन्न पनि सकिँदैन । विप्रेषणबाट राज्यले राम्रो आर्जन गरेको छ । विदेशी मुद्रा भित्रिएको छ । सरकारको ढुकुटीमा कुल विदेशी मुद्रा ३२ खर्बभन्दा बढी छ । विप्रेषणबाट आएको रकमले घरपरिवार धानिएको छ । राष्ट्रिय ढुकुटी बलियो बनेको छ । १८.२ महिनाभन्दा बढीको भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यसले मात्र अर्थतन्त्र सुदृढ हुने होइन । विप्रेषणको रकम त छोटो अवधिका लागि आउने हो । सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्न त स्थिर र दीर्घकालीन स्रोतको आवश्यकता पर्छ । यस प्रकारका आम्दानीका स्रोत निर्माण नभएकाले अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा नै रहेको देखिन्छ ।
कमजोर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भनेको नै आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्नु हो । आन्तरिक उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन त्यसको खपत पनि हुनु पर्छ । खपत भएपछि मात्र उद्योगी व्यवसायी आफ्नो व्यवसायप्रति उत्साहित हुन्छन् । यसका लागि रोजगारी बढाउनु पर्छ । रोजगारीमा वृद्धि पछि जनताको हातमा पैसा पुग्छ । पैसा पुगेपछि माग वृद्धि हुन्छ र परिणामस्वरूप उद्योगधन्दा फस्टाउँछन् । यसरी आन्तरिक उत्पादनको एउटा चक्र निर्माण हुन्छ । जुन चक्रले राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान गरेको हुन्छ ।
नेपालमा भने आन्तरिक उत्पादनको चक्र निर्माण भएको छैन । पटक पटक अर्थतन्त्र अवरुद्ध भएको देखिन्छ । ऊर्जाशील युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पलायन भएकाले उत्पादित वस्तु पनि उपभोग हुन सकेको छैन । उपभोगमा कमी आएकाले उद्योगी पनि निराश भएका देखिन्छन् । उत्पादनमा वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । किनभने माग बढ्यो भने मात्र उत्पादन बढ्ने हो । कुनै पनि विवेकशील उद्यमीले माग पक्षलाई पूरापूर ध्यान दिएको हुन्छ । माग सिर्जना हुँदैन भने उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । उत्पादन मागमा कमी आउनु भनेको अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्नु हो ।
उपभोग नबढेको पनि होइन, बढेको छ । ठुला ठुला भवन निर्माण भएका छन् । आवास गृह निर्माण भएका छन् । विकास निर्माण कार्य भएका छन् । आधुनिक प्रविधि र उपकरण पनि प्रयोग भएकै छन् । यिनीहरूका लागि आवश्यक पर्ने वैदेशिक मुद्राको पनि कुनै अभाव छैन । कर्जा प्रवाहका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा प्रशस्त तरलता देखिन्छ । यसरी अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि यथेष्ट आधार हुँदाहुँदै पनि किन अर्थतन्त्रले सही बाटो लिन सकेन भन्ने प्रश्न पनि पेचिलो बन्दै आएको छ ।
छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुने कुरा सामान्य भएको छ । परिणामस्वरूप नीति अस्थिर हुने गरेका छन् । अस्थिर नीतिमा लगानीकर्ता विश्वस्त हुन सक्दैनन् । त्यसैले गर्दा आन्तरिक उत्पादनमा असर पर्न गएको छ । प्रत्येक वर्ष आउने बजेटमा कन्सिस्टेन्सी भएको देखिँदैन । कन्सिस्टेन्सी नभएको हुनाले सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग हुन सकेको छैन । नीतिले निरन्तरता पाउन सकेका छैनन् । यस्ता कुरा प्रत्यक्ष रूपमा आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित हुन्छन् ।
आन्तरिक उत्पादनलाई प्रभाव पार्ने विप्रेषण पनि हो । विदेशी मुद्रा स्वदेश भित्रियो भनेर जसरी गुणगान गरिन्छ, वास्तविक रूपमा त्यो सही विचार होइन । किनभने विप्रेषणको रकमले हामीलाई निष्क्रिय जीवन बनाउन मद्दत गरेको छ । विप्रेषणको पैसा लगानी गर्न नसकिएको हुनाले उपभोगमा खर्च हुन गएको छ । अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन उपभोगमा भन्दा पनि उपयोगमा लगाउनुपर्ने हो । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेको हुनाले आन्तरिक उत्पादनको अवस्था खस्कँदै गएको देखिन्छ ।
उपभोगले उत्पादन वृद्धिमा सहयोग गर्छ । उत्पादन वृद्धिको साथै उपभोग बढाउन सके मात्र अर्थतन्त्र सुदृढ हुने हो । उत्पादन गरेको वस्तु बजारमा खपत हुँदैन भने उद्योग तथा व्यवसाय फस्टाउन सक्दैनन् । त्यस कारण उत्पादन र उपभोग दुवै बढाउन सकियो भने मात्र अर्थतन्त्र सुदृढ हुने हो ।
नेपालको अर्थतन्त्रको प्रकृति हेर्ने हो भने उपभोग बढ्न सक्ने अवस्था छ । किनभने विदेशी मुद्रा स्वदेश भित्रिँदै गरेकाले आयात बढ्दै गरेको छ । सवारीसाधनलगायत ठुला ठुला यान्त्रिक उपकरण, महँगा मोबाइल जस्ता वस्तु आयात गर्दा जसरी विदेशी मुद्रा भित्रिएको छ, उसै गरी बाहिरिने पनि गरेको छ । अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्ने हो भने निर्यात बढाएर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नु पर्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने भनेको नै आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि हुनु हो ।
आन्तरिक उत्पादन बढाएर अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सर्वप्रथम सरकारले आयातमा अनुदार र निर्यातमा उदार नीति लिनु पर्छ । अनुदार नीतिले अनावश्यक र बढी विलासी वस्तुको आयातमा नियन्त्रण हुन सक्छ । निर्यातमा उदार नीति अपनाउँदा स्वदेशी उद्योगधन्दा उत्साहित हुन्छन् । किनभने वस्तु निर्यात गरेर एकातिर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ ठुलो सङ्ख्यामा उत्पादन गर्दा लागत कम र फाइदा बढी हुने गर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा स्वदेशी उत्पादन महँगो भए पनि उपयोग गर्ने नीति सरकारले लिनु पर्छ । सैनिक, प्रहरी, निजामतीलगायत सबै सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायले अनिवार्य रूपमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने नीति लागु गर्ने हो भने आन्तरिक उत्पादन स्थायी र दिगो हुन सक्छ । जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पु¥याउन सक्छ ।
स्थानीयस्तरमा नै उपलब्ध हुन सक्ने कच्चा पदार्थबाट बनाउन सकिने कागज, कार्पेट, फर्निचर जस्ता उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ र स्वदेशमा नै रोजगारी उपलब्ध हुन जान्छ । अहिले निजी क्षेत्र उद्योगमा भन्दा व्यापारमा कम जोखिम हुने भएकाले त्यसतर्फ लागेका देखिन्छन् । तुलनात्मक रूपमा उद्योगमा भन्दा व्यापारमा कम जोखिम र फाइदा बढी हुने भएकाले आन्तरिक उत्पादन खस्किँदै गएको छ । आवश्यकभन्दा बढी सामान विदेशबाट आयात गरिँदा स्वदेशी उत्पादन जोखिममा पर्न गएको छ । अर्को कुरा विदेशबाट वस्तु आयात गर्दा स्वदेशमा रोजगारीमा वृद्धि हुन सक्दैन र उत्पादनशील जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश पलायन भएको छ । अहिले नेपालमा यही भएको छ ।
स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सकियो भने औद्योगिक वातावरणको आधार बलियो बन्छ । आन्तरिक उत्पादनको खपतमा पनि वृद्धि हुन्छ । खपतमा वृद्धि हुनु भनेको लगानीकर्ता उत्साहित हुनु हो । यसरी आन्तरिक उत्पादन बढ्दा उद्योगी, उपभोगकर्ता र सरकारलाई समेत लाभ हुन पुग्छ । उद्योगीले निरन्तर फाइदा प्राप्त गर्न सक्छन् । उपभोगकर्ताले सुलभ र कम मूल्यमा नै वस्तु उपभोग गर्न सक्छन् । सरकारले निरन्तर किसिमले राजस्व सङ्कलन गर्न सक्छ ।
आन्तरिक उत्पादन भन्नाले केवल कारखानाबाट उत्पादन हुने सामान मात्र होइन । कृषि, फलफुल, घरेलु सिप आदि पनि हुन् । ग्रामीण समाजमा उत्पादन गर्न सकिने सम्भावनाका वस्तु थुप्रै देखिन्छन् । मुख्य समस्या भनेको तिनीहरूको खपतमा कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने हो । अर्थतन्त्र सुधार्न ठुला कुरा अघि सार्नुभन्दा यस्ता सानातिना उत्पादन नै मुख्य आधार बन्न सक्छन् । सानातिना उत्पादनले पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ त्यति ध्यान गएको देखिँदैन ।
नेपालको आन्तरिक उत्पादन कमजोर भएको अवस्थामा जेनजी आन्दोलनले थप कमजोर बनाएको छ । आन्दोलनबाट निजी सम्पत्तिमा ठुलो हानि पु¥यायो । यसले गर्दा निजी क्षेत्रमा निराशा आएको छ । लगानीकर्ताले सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु पर्छ भनिरहेका छन् । अर्कोतर्फ आर्थिक नीतिमा स्थायित्व नभएकाले लगानी बढ्न सकेको छैन । उद्योगमा लगानी गर्नुभन्दा व्यापारतर्फ लगानीकर्ताको रुचि बढेको छ । यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउन भौतिक तथा आर्थिक सुरक्षालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ ।
अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि कुनै एउटा अवयवबाट मात्र पर्याप्त हुँदैन । आयात, निर्यात, राजस्व, पुँजीगत खर्च, अनुदान, ऋण आदि अवयवको ठुलो भूमिका हुन्छ । हाम्रो आर्थिक संरचनामा निजी क्षेत्रको हिस्सा महत्वपूर्ण छ । निजी क्षेत्र फस्टाउने गरी वित्त नीति परिचालन गर्नु पर्छ । सरकारले पैसा बाँडेर मात्र अर्थतन्त्रमा सुधार आउने होइन । पैसाबिना पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई धेरै सहयोग पु¥याउन सक्छ । वित्त नीति र मौद्रिक नीति नै हुन सक्छन् । त्यस्तै गरेर सेवा, सुविधा तथा सहजीकरण जस्ता विभिन्न उपाय उपलब्ध गराएर आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ ।
आन्तरिक उत्पादन बढाउन आवश्यक हुने मुख्य अवयव भनेको तरलता हो । पैसा भएन भने उत्पादनमा प्रतिकूल असर पर्छ । अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य तरलता १२ खर्बभन्दा बढी छ । यो रकम लगानी गर्न सकियो भने निजी क्षेत्र फस्टाउन सक्छ । परिणामस्वरूप देशको अर्थतन्त्र सुदृढ हुन सक्छ । सबै नीतिलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी भनेको राजनीति हो । अहिले देशमा अन्तरिम सरकार भएकाले राजनीति अस्थिर छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि स्थिर सरकार बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तत्पश्चात आर्थिक नीति प्रभावकारी हुने छन् र अर्थतन्त्रले गति लिन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । निर्णय प्रव्रिmया, सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन, औद्योगिक वातावरण आदि क्षेत्रमा सुधार भए पछि स्वतः आन्तरिक उत्पादनमा सुधार आउने छ ।
