देश निर्वाचनको सँघारमा छ । अहिलेको परिस्थितिमा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न मतदाता नामावली अद्यावधिक, मतदाता शिक्षा, मतदान केन्द्र निर्धारण, मतदानसँग सम्बन्धित सामग्री ढुवानी, सुरक्षाकर्मी परिचालन, अनुगमन आदि ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छन् । यसका अतिरिक्त निर्वाचनको समयमा अत्यावश्यक हुन सक्ने आकस्मिक सेवा सुरुवाती चरणदेखि मतगणना सम्पन्न हुँदासम्मका सबै चरणमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । आकस्मिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन व्यवस्थित ठेगाना प्रणालीको ठुलो महìव हुन्छ तर देश निर्वाचनमय हुँदा एउटा आधारभूत तर प्रायः बेवास्ता हुँदै आएको पक्ष हो, ‘व्यवस्थित ठेगाना प्रणाली’ ।
निर्वाचन तयारीका क्रममा यदि कुनै अप्रत्याशित घटना जस्तै– मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने बाटो अवरुद्ध हुनु, मतपेटिका ढुवानीमा समस्या आउनु, मतदान अधिकृत वा सुरक्षाकर्मी बिरामी पर्नु, मतदान केन्द्र वरपर झडप वा अशान्ति उत्पन्न हुनु वा कुनै दुर्गम स्थानमा आकस्मिक सहायता आवश्यक पर्नु जस्ता अवस्था सिर्जना भए भने, त्यसको समाधान समयमै गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने कुरा धेरै हदसम्म घटना भएको स्थान कति छिटो र स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न सकिन्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ ।
‘फलानो टोलको माथिल्लो भाग,’ ‘पुरानो चौतारो नजिक,’ ‘स्कुल पछाडिको मैदान’ जस्ता ठेगाना स्थानीय बासिन्दाका लागि सामान्य हुन सक्छन् तर बाहिरबाट खटिएका अधिकारीका लागि ती अत्यन्त अस्पष्ट हुन्छन् । निर्वाचन जस्तो संवेदनशील समयमा यस्तो अस्पष्टताले निर्णय लिन ढिलाइ हुन सक्छ, जसको असर सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रियामै पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । स्थानको जानकारी राम्रो नहुँदा सीमित स्रोतसाधन भएका सुरक्षा अङ्गको काम प्रभावकारी हुन सक्दैन र कतिपय अवस्थामा अनपेक्षित परिणाम भोग्नुपर्ने हुन सक्छ ।
नेपालका निर्वाचनमा हजारौँ मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, अनुगमनकर्ता र स्वयंसेवक खटिन्छन् । यिनीहरूमध्ये धेरैजसो आफ्नो स्थायी कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरबाट खटाइएका हुन्छन् । बाहिरबाट आएको एक निर्वाचन अधिकृतले स्थानीय टोलको अनौपचारिक नाम, गाउँलेले मात्र प्रयोग गर्ने स्थानचिह्न वा राजनीतिक तथा सामाजिक कारणले फरक–फरक रूपमा चिनिने ठाउँहरूको जानकारी राख्न सक्नु स्वाभाविक रूपमा कठिन हुन्छ ।
नाम दोहोरिने समस्या
नेपालमा स्थानीय तह, वडा, टोल, मार्ग र बस्तीका नाम व्यापक रूपमा दोहोरिएका छन् । एउटै नाम भएका गाउँपालिका, नगरपालिका वा वडा विभिन्न जिल्लामा रहेका छन । मानौँ, निर्वाचनको क्रममा यदि ‘फलानो गाउँपालिकाको वडा नं ४’ बाट समस्या आएको भनियो भने, त्यो कुन जिल्लाको हो भन्ने कुरा प्रस्ट हुन फेरि केही समय लाग्न सक्छ । यसरी नाम दोहोरिने समस्याले निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक संयन्त्रसमेत अन्योलमा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । यस्तो अन्योलले समयमै सहायता नपुग्ने वा सुरक्षाको व्यवस्थापन चुनौती थपिने हुन सक्छ । संवेदनशील समयमा देखिन सक्ने सानो अन्योल वा चुनौतीले पनि ठुलो विवाद वा समस्या निम्त्याउन सक्छ । यसले आकस्मिक दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने मात्र होइन, निर्वाचनको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने आधार बन्न सक्छ ।
विद्यमान ठेगाना अभ्यास
हाल नेपालमा प्रयोग भइरहेका ठेगाना अभ्यास मुख्यतया तीन प्रकारका देखिन्छन् । अनौपचारिक स्थानीय नाममा आधारित ठेगाना, मेट्रिक (सडक–आधारित) ठेगाना र अनलाइनमा–आधारित कोड प्रणाली तर यीमध्ये कुनै पनि प्रणाली निर्वाचन जस्तो विशेष परिस्थितिका लागि पूर्ण रूपमा प्रभावकारी देखिँदैनन् ।
मेट्रिक ठेगाना प्रणाली सडक नामकरणमा आधारित हुन्छ तर नेपालका धेरै ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा सडकको औपचारिक नामकरण भएको छैन । कतिपय मतदान केन्द्रहरू विद्यालय, सामुदायिक भवन, अस्थायी टहरा वा खुला स्थानमा राखिन्छन्, जसलाई सडक–आधारित ठेगानाले समेट्न सक्दैन ।
त्यस्तै अनलाइनमा आधारित प्रणाली इन्टरनेटमा निर्भर हुन्छन् तर निर्वाचनको दिन वा त्यस अघिपछिका दिनमा मोबाइल नेटवर्क कमजोर भएमा, इन्टरनेट अवरुद्ध हुन गएमा वा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएमा (जुन विगतका अनुभवका आधारमा असामान्य होइन) अनलाइनमा आधारित ठेगाना प्रणाली व्यावहारिक हुँदैन ।
निर्वाचनमा कस्तो ठेगाना प्रणाली ?
आगामी निर्वाचनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र विवादरहित बनाउन प्रयोग हुने ठेगाना प्रणालीले केही आधारभूत विशेषता पूरा गर्नै पर्छ । पहिलो, त्यो एकीकृत र देशभर एउटै ढाँचामा आधारित हुनु पर्छ, ताकि जुनसुकै ठाउँमा खटिएका अधिकारीले पनि सजिलै बुझ्न सकून् । दोस्रो, त्यो इन्टरनेट भए पनि, नभए पनि प्रयोग गर्न सकिने हुनु पर्छ । निर्वाचनको संवेदनशील समयमा नेटवर्कमा निर्भर रहनु जोखिमपूर्ण हुन्छ । तेस्रो, त्यो स्थानीय नाममा नजुध्ने तर ठेगाना कोड जस्तै बोल्न सकिने शब्द र अङ्कमा आधारित रही अफलाइनमा समेत खोज्न सकिने हुनु पर्छ । चौथो, त्यो घर मात्र होइन, खुला स्थान, मतदान केन्द्र, अस्थायी शिविर, बाटो, पुल, नदी किनार, भिरपाखालगायत सबै स्थान समेट्न सक्ने हुनु पर्छ, ताकि निर्वाचनको क्रममा मतपत्र ढुवानी गर्दै गर्दा बाटोबाटै ठेगाना बोलेर जानकारी दिन सकियोस् ।
नेपाल जस्तो भौगोलिक विविधता र अव्यवस्थित बस्ती विस्तार भएको देशका लागि ग्रिडमा आधारित डिजिटल ठेगाना प्रणाली निर्वाचन व्यवस्थापनमा अत्यन्त प्रभावकारी हुन सक्छ । यस प्रणालीले सम्पूर्ण भूभागलाई साना–साना ग्रिडमा विभाजन गरी प्रत्येक ग्रिडलाई एकअर्कासँग फरक गरी कोड प्रदान गर्छ । यसरी तयार गरिएको कोड कहिल्यै दोहोरिँदैन र कुनै पनि स्थानको ठ्याक्कै पहिचान गर्न सकिन्छ ।
निर्वाचनको सन्दर्भमा यसको अर्थ के हो भने –मतदान केन्द्र, मतपेटिका ढुवानीको मार्ग, सुरक्षा पोस्ट वा आकस्मिक घटना भएको स्थान सबैलाई एउटै ढाँचामा कोडमार्फत चिनाउन सकिन्छ । स्थानीय नाम, राजनीतिक नाम परिवर्तन वा प्रशासनिक पुनर्संरचनाले यस कोडमा कुनै असर पार्दैन ।
त्यस्तै ग्रिड–आधारित डिजिटल ठेगाना प्रणालीको अर्को महìवपूर्ण पक्ष भनेको यो अफलाइन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । निर्वाचनको दिन यदि कुनै स्थानमा नेटवर्क छैन भने पनि प्रिन्ट गरिएको नक्शा, प्लेट वा एपमार्फत ठेगाना कोड हेरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ । मतदान केन्द्रमा टाँसिएको ठेगाना कोड हेरेर निर्वाचन अधिकृतले केन्द्रीय समन्वय केन्द्रमा जानकारी दिन सक्छन् । यसले भाषागत समस्या, प्राविधिक ज्ञानको अभाव र डिजिटल विभाजनलाई पनि न्यून गर्छ । एक जना सामान्य कर्मचारीले पनि कोड पढेर जानकारी दिन सक्ने भएकाले निर्वाचन व्यवस्थापन झन् सहज हुन्छ ।
आपत्कालीन प्रतिकार्य
निर्वाचनको समयमा साना घटनाले पनि ठुलो रूप लिन सक्छ । कुनै ठाउँमा विवाद, झडप वा शङ्कास्पद गतिविधि देखिँदा सुरक्षाकर्मी तुरुन्तै पुग्नु पर्छ । यदि स्थानको पहिचान अस्पष्ट छ भने पुग्न लाग्ने समय बढ्छ । डिजिटल ठेगाना प्रणाली भएमा सुरक्षाकर्मीलाई लामो विवरण दिनु पर्दैन । केवल कोड नै पर्याप्त हुन्छ । यसले निर्वाचन सुरक्षामा ठुलो सहयोग पु¥याउँछ ।
निर्वाचनमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक, सञ्चारकर्मी र स्वयंसेवक पनि खटिन्छन् । उनीहरू सबै स्थानीय भूगोलसँग परिचित हुँदैनन् । एकीकृत डिजिटल ठेगाना प्रणाली भएमा, मतदान केन्द्र खोज्न, अनुगमन गर्न र प्रतिवेदन तयार गर्न उनीहरूलाई सहज हुन्छ । यसले निर्वाचनको पारदर्शिता र विश्वसनीयता बढाउँछ ।
डिजिटल ठेगाना प्रणाली निर्वाचनका लागि मात्र उपयोगी हुँदैन । एक पटक देशभर लागु भएपछि यसले सेवा प्रवाह, विपत् प्रतिकार्य तथा आपत्कालीन व्यवस्थापन, सुशासन, पूर्वाधार विकास र डिजिटल अर्थतन्त्रमा समेत दीर्घकालीन योगदान पु¥याउँछ । निर्वाचन जस्तो संवेदनशील प्रक्रियाबाट यसको सुरुवात हुनु भनेको राष्ट्रिय पूर्वाधारको बलियो आधार तयार गर्नु हो । आगामी निर्वाचनलाई निष्पक्ष, सुरक्षित र समयमै सम्पन्न गर्न कानुनी र प्रशासनिक तयारी मात्र पर्याप्त छैन । ठेगाना जस्तो आधारभूत संरचनामा सुधार नगरी निर्वाचन व्यवस्थापन पूर्ण र प्रभावकारी हुन सक्दैन । आजको आवश्यकता भनेको नाम, सडक वा इन्टरनेटमा मात्र निर्भर नरहने, देशभर एकरूप, ग्रिडमा आधारित, प्रयोगकर्तामैत्री र आपत्कालीन अवस्थामा पनि भरपर्दो डिजिटल ठेगाना प्रणाली हो, जसलाई नागरिकले जुनसुकै बेला, जुनसुकै ठाउँमा प्रयोग गर्न सकून् ।
