जनता जनार्दन हुने दिन

चुनाव जनताको सहभागिताबाट शासन चयन गर्ने विधि हो । यसको जरा प्राचीन सभ्यतासम्म पुग्छ तर आधुनिक अर्थमा चुनाव लोकतन्त्रसँगै विकसित भएको हो । विश्वमा चुनाव लोकतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको छ भने नेपालमा यो निरन्तर सङ्घर्ष र परिवर्तनको उपज हो । नेपालका चुनावहरूले जनताको सहभागिता बढाएका छन् । गुणस्तर, नैतिकता र परिणाममुखी राजनीतिका प्रश्न अझै जीवित छन् । चुनाव सङ्ख्या मात्र होइन, लोकतान्त्रिक संस्कार र जवाफदेहिताको अभ्याससँग जोडिनु आजको मुख्य चुनौती हो ।

प्राचीन कालखण्डमा, विशेषत : ग्रिसको एथेन्समा, नागरिक सभामार्फत प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास भएको देखिन्छ । ऐतिहासिक अभिलेख अनुसार केही सार्वजनिक पदमा चिट्ठा प्रणाली तथा केही पदमा मतदान प्रक्रिया अपनाइएको थियो । यसै गरी रोमन गणतन्त्रकालमा कन्सुल, सेनेटरलगायतका उच्च पदमा सीमित सामाजिक वर्गबिच निर्वाचन हुने व्यवस्था रहेको तथ्य इतिहासमा दर्ज छ ।

मध्यकालीन युगमा राजतन्त्र र सामन्ती शासन व्यवस्था प्रभावशाली बनेसँगै वंशानुगत सत्ता संरचना प्रमुख रह्यो । यस कालखण्डमा निर्वाचन प्रक्रिया राजनीतिक शासनको केन्द्रीय अभ्यासका रूपमा स्थापित हुन सकेन । तथापि, चर्च संस्था तथा केही सहर, राज्यमा प्रतिनिधि चयनसम्बन्धी अभ्यास प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । यद्यपि यी प्रारम्भिक अभ्यासलाई आधुनिक अर्थमा पूर्ण लोकतान्त्रिक भन्न सकिँदैन, किनकि महिला, दास तथा बाह्य नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार प्रदान गरिएको थिएन । तथापि यी प्रयासलाई चुनावी प्रणालीका आरम्भिक अभ्यास र प्रयोगात्मक चरणका रूपमा भने मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ, जसले पछिल्ला लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रव्रिmयाको विकासका लागि आधारभूमि तयार पारेका थिए ।

आधुनिक कालखण्डमा, विशेषतः १७–१८ औँ शताब्दीमा, इङ्ग्ल्यान्डमा विकसित संसदीय शासन प्रणाली, अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम (१७७५–१७८३) पश्चात् स्थापित नियमित निर्वाचन अभ्यास, तथा फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति (१७८९–१७९९) ले जनसार्वभौमसत्ताको सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्दै जनतालाई निर्वाचनको माध्यमबाट आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्ने अवसर प्रदान ग¥यो । यी घटनाले आधुनिक लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीको वैचारिक र संस्थागत आधार निर्माण गरे । त्यसै गरी २० औँ शताब्दीमा सार्वभौम मताधिकारको दायरा क्रमशः विस्तार हुँदै महिला, अल्पसङ्ख्यक तथा आर्थिक रूपमा पछाडि परेका वर्गलाई समेत समेटिन थाल्यो । यस अवधिमा बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीको विकास, स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगहरूको स्थापना, तथा निर्वाचन प्रक्रियाको कानुनी र संस्थागत सुदृढीकरणसँगै आज विश्वका अधिकांश देशमा चुनाव लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल आधारका रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ । तथापि, केही देशमा निर्वाचन प्रव्रिmया वास्तविक जनप्रतिनिधित्वभन्दा बढी औपचारिक र प्रतिकात्मक अभ्यासमा सीमित रहेको आलोचनात्मक दृष्टिकोण पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।

चुनावको विकासक्रम

नेपालमा निर्वाचनको अभ्यास राणा शासनकालमै प्रारम्भ भएको देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर जबराले विसं २००४ साल जेठ ३ गते पहिलो पटक काठमाडौँ नगरपालिकामा (म्युनिसिपल) निर्वाचन गराएका थिए । यसअघि नेपाली समाजमा कुनै पनि प्रकारको निर्वाचन अनुभव नभएकाले यो अभ्यास ऐतिहासिक मानिन्छ । तथापि, उक्त निर्वाचनमा महिलालाई मताधिकार प्रदान गरिएको थिएन र उपस्थित पुरुष मतदातामार्फत मात्र प्रतिनिधि चयन गरिएको थियो ।

राणा शासनको अन्त्यपछि, विसं २००७ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् विसं २०१० भदौ १७ गते सम्पन्न काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचनमा पहिलो पटक महिलाले पनि मतदान गर्ने अधिकार प्राप्त गरे । उक्त निर्वाचनमा जनकमान श्रेष्ठ दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी मेयर पदमा निर्वाचित भएका थिए । यसले नेपाली निर्वाचन इतिहासमा लैङ्गिक सहभागिताको नयाँ अध्याय प्रारम्भ गरेको मानिन्छ ।

यसै क्रममा, विसं २०१५ मा सम्पन्न आमनिर्वाचन नेपालकै पहिलो राष्ट्रियस्तरको निर्वाचन हो, जुन बालिग मताधिकारका आधारमा सम्पन्न भएको थियो । विसं २०१७ मा राजा महेन्द्रद्वारा संसद् विघटन गरी दलविहीन पञ्चायत व्यवस्था लागु गरिएपछि (२०१७–२०४६) निर्वाचन प्रणाली मूलतः संरचनागत रूपमा परिवर्तन भयो । यस अवधिमा विसं २०२० पछि गाउँ, जिल्ला तथा राष्ट्रिय पञ्चायतका निर्वाचन २०३८, २०४३ सम्पन्न भए तर राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गरिएको हुँदा जनसार्वभौम अधिकार सीमित रह्यो ।

विसं २०४६ को जनआन्दोलनपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएसँगै निर्वाचन प्रणाली पुनः लोकतान्त्रिक ढाँचामा फर्कियो । यसपछिको अवधिमा विसं २०४८, २०५१ र २०५६ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भए भने विसं २०४९ र २०५४ मा स्थानीय निकायका निर्वाचन गरिए । विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि संविधान सभा र गणतन्त्रको घोषणा तथा कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । यस अन्तर्गत विसं २०६४ मा पहिलो संविधान सभा निर्वाचन र विसं २०७० मा दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । विसं २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संरचना अनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय तहमा निर्वाचन सञ्चालन गरिए, जस अन्तर्गत विसं २०७४ र २०७९ मा तिनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् ।

भदौ २३ र २४ को जन–आन्दोलन (जेनजी आन्दोलन) पश्चात् नयाँ अन्तरिम सरकार गठन भई विसं २०८२ फागुन २१ गते सङ्घीय सांसदको निर्वाचन हुने घोषणा गरिएको छ । यसले नेपालमा निर्वाचन प्रव्रिmया अझै पनि राजनीतिक परिवर्तन र जनआन्दोलनसँग घनिष्ठ रूपमा गाँसिएको देखाउँछ ।

आज विश्वका अधिकांश देशमा निर्वाचन नियमित रूपमा सञ्चालन हुने गर्छ र चुनावको समयमा जनतालाई शक्तिशाली निर्णायककर्ताका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । मतदातासँग अनुनय–विनय गरिन्छ र उनीहरूलाई ‘भाग्यविधाता,’ ‘भविष्यनिर्माता’ जस्ता विशेषणद्वारा सम्बोधन गरिन्छ । चुनावपछिको शासन व्यवहारले ती घोषणा कति सार्थक हुन्छन् भन्ने प्रश्न भने सधैँ खुला नै रहन्छ ।

चुनावको घोषणा हुना साथ राजनीतिक बजारमा नागरिकको सम्मानको मूल्य ह्वात्तै बढ्छ । हिजोसम्म सामान्य ‘जनता’ मात्र रहेका मानिस एकाएक नागरिक देवता, न्यायाधीश, र फैसलाकर्ता जस्ता गहकिला पगरीले सम्मानित हुन्छन् । नेताहरूका भाषणमा जनता ‘सर्वोच्च शक्ति’ बन्छन् र उनीहरूको घरदैलो तीर्थस्थल जस्तै बन्न पुग्छ । यो समय यस्तो लाग्छ कि राज्यको सम्पूर्ण सत्ता साँचो नागरिकको औँठाको छापमा निहित छ ।

रैतीबाट नागरिकसम्मको यात्रा

नेपाली राजनीतिक इतिहासमा जनतालाई हेर्ने दृष्टिकोण समयसँगै बदलिएको छ । राणा र शाहकालमा जनता केवल ‘रैती’ थिए, जसको काम आज्ञा पालन गर्नु मात्र हुन्थ्यो । २००७ सालको व्रmान्ति, २०४६ र जनयुद्ध २०५२/ देखि २०६२/६३ को जनआन्दोलनले मानिसलाई ‘रैती’ बाट ‘नागरिक’ मा त बदल्यो, तर मानसिकतामा अझै पनि सामन्ती अवशेष बाँकी छन् । चुनावका बेला दिइने ‘जनता जनार्दन’ को संज्ञा लोकतान्त्रिक चेतनाभन्दा पनि मतदाता रिझाउने रणनीतिक इतिहासको निरन्तरता मात्र भएको छ ।

पगरीपछाडिको तितो यथार्थ

जबसम्म मतदानको समय रहन्छ, जनतालाई ‘न्यायाधीश’ भनिन्छ, तर मतदान सकिएपछि उनीहरू फेरि बहिष्करणको सिकार हुन्छन् ।

नीतिगत शोषण ः चुनावका बेला गरिएका विकासका वाचा केवल चुनावी घोषणापत्रमा सीमित हुन्छन् । राजनीतिक पार्टीहरूले घोषणापत्रमा लेखेका कुरा आजसम्म इमानदारपूर्वक २० प्रतिशत मात्र कार्यन्वयन गरेको भए पनि नेपाल र नेपाली जनताको हालत यो अवस्थाभन्दा निकै माथि पुग्थ्यो ।

पहुँचमा दमन ः शक्तिमा पुगेपछि नेता र जनताबिचको दुरी यति बढ्छ कि सामान्य कामका लागि पनि नागरिकले ‘रैती’ झैँ बिन्तीभाउ गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ । पटक पटक नेताको दैलो र सरकारी अड्डा अदालत धाउनु पर्छ तथापि काम हुँदैन ।

पद र सम्मानको उपहास ः ‘देवता’ भनिएका जनताले बिरामी हुँदा सिटामोल पाउँदैनन्, हात भाँचिदा बाँध्ने काम्रो पाउँदैनन् तर तिनैलाई ढोग्ने नेताहरू महँगो उपचारका लागि विदेश सयर गर्छन् । खेतीपातीको सिजन सुरु हुन्छ कृषकले मल बिउबिजन पाउँदैनन् । शैक्षिक सुरु हुन्छ तर विद्यार्थीले आधा वर्षसम्म किताब पाउँदैनन् । अस्पताल, स्कुल, पुल पुलेसा खानेपानी, सिँचाइ र जनताका आधारभूत आवश्यकताको बदला राज्य र नीतिनिर्माता सरकारको प्राथमिकता भ्यु टावर, स्वागत गेट, मन्दिर र मस्जिदहरूमा बजेट पार्नु रहन्छ ।

बसाइँसराइ र संस्कृतिमा प्रभाव

जनताप्रतिको उदासीनता, शासकीय क्षमताको अस्थिरता र उपेक्षाको प्रभावले नेपाली समाजको संरचना नै बदलिएको छः

बसाइँसराइ ः देशका ‘निर्णायक शक्ति’ भनिएका युवा आफ्नो फैसला आफैँ गर्न नसक्ने भएपछि खाडीका मरुभूमिमा सस्तो श्रम बेच्न बाध्य छन् ।

सांस्कृतिक विचलन ः चुनावका बेला भोजभतेर र पैसा बाँड्ने ‘असारे संस्कृति’ ले मौलिक लोकतान्त्रिक संस्कारलाई भ्रष्टीकरण गरेको छ । गरिबका लागि निर्वाचन प्रणाली पहुँच बाहिरको विषय बनेको छ । यो निर्वाचन प्रणाली पैसा हुनेको लागि सहज र निष्ठा आदर्श र मर्यादामा बसेर राजनीति गर्नेको लागि असहज बनेको छ ।

निराशाको भाषा ः नेपाली समाजमा ‘हुनेलाई जे पनि हुने, नहुनेलाई केही नहुने’ भन्ने भाष्य स्थापित हुँदै गएको छ, जसले भाषा र संवादमा चरम निराशा थपेको छ । 

समसामयिक चेतना र इतिहास चेतना

आजको नागरिक हिजोको भन्दा सचेत छ । जनताले अब नेताले ओढाइदिने ‘पगरी’ र यथार्थको खाडल बुझ्न थालेका छन् ।

इतिहासको पाठ ः इतिहासले सिकाएको छ कि केवल आवधिक निर्वाचनले मात्र लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । जबसम्म जनताको हैसियत चुनावपछि पनि सुरक्षित रहँदैन, तबसम्म लोकतन्त्र भजन र कीर्तनमा सीमित रहन्छ । नारा र ओठेभक्तिमा देख्न पाइन्छ नागरिकको जीवनस्तरमा यसले चुनावको समयबाहेक अरू बेला प्रभाव पार्न सक्दैन ।

नयाँ चेतना ः युवा पुस्तामा अब ‘म मतदाता मात्र होइन, प्रश्नकर्ता पनि हुँ’ भन्ने चेतनाको विकास थोरै मात्र भए पनि भएको छ । अबको विमर्श केवल चुनाव जित्नेमा मात्र होइन, जितेपछि नागरिकको गरिमा कसरी कायम राख्ने भन्नेमा हुनु पर्छ । जनतालाई र गाउँलाई चुनावको मुखमा मात्र सम्झने परिपाटीको अन्त्य गर्ने विमर्श घनीभूत रूपमा थालनी गर्न सक्नु पर्छ । नेता र उम्मेदवार चुनावको समयको अलावा अन्य समयमा पनि जवाफदेही बन्ने संस्कृतिका लागि जनताले आजैदेखि वाचा कबोल गराउन थाल्नु पर्छ । जुनसुकै पार्टीको भए पनि कमसल उम्मेदवारलाई जित्न दिनु हुँदैन । संसदीय राजनीतिमा अङ्क गणित मात्रै हेरिएको कारण क्वालिटीमा ह्रास आएको हो । 

निष्कर्ष

चुनावको बेला जनतालाई ‘भगवान्’ बनाउनु र चुनावपछि ‘वस्तु’ जस्तै व्यवहार गर्नु लोकतन्त्रको उपहास हो । जबसम्म जनताको अवस्था निर्वाचनको अघि र पछि जहाँको त्यही रहन्छ, तबसम्म ती भारी भरकम पगरीहरू केवल शब्दको खेती मात्र हुन् । नागरिक अब ‘देवता’ बन्न चाहँदैनन्, उनीहरू केवल यस्तो ‘नागरिक’ बन्न चाहन्छन्, जसको अधिकार, सेवा र सम्मान राज्यको व्यवहारमा सधैँ प्रतिविम्बित होस् । नागरिक प्रथम भन्ने भाष्य आम पार्टी नेतागण र नीतिनिर्माताको दिमागमा घुसोस् । 

नेपालमा निर्वाचनको इतिहास निरन्तर लोकतान्त्रिक प्रगतिभन्दा पनि राजनीतिक सङ्व्रmमण, शक्ति पुनर्संरचना र सत्ताका प्रयोगसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको देखिन्छ । निर्वाचनले जनसार्वभौमसत्तालाई पूर्ण रूपमा संस्थागत गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । राजनीतिक अस्थिरता, शक्तिकेन्द्रित नेतृत्व तथा दलगत स्वार्थको प्रभुत्वले निर्वाचनको लोकतान्त्रिक गुणस्तरमा प्रश्न उठाएको छ । चुनावी खर्च, प्रभाव प्रयोग, संस्थागत कमजोरी, तथा जनउत्तरदायित्वको अभावले निर्वाचनलाई कहिलेकाहीँ जनइच्छाको प्रतिविम्बभन्दा बढी औपचारिक अनुष्ठानमा सीमित गराएको देखिन्छ । नेपालमा निर्वाचनको चुनौती भनेको, चुनावले कस्तो प्रकारको शासन, कति उत्तरदायी नेतृत्व र कति सार्थक लोकतन्त्र उत्पादन गर्छ भन्ने मूल प्रश्नसँग जोडिएको छ । त्यसैले आगामी निर्वाचन सुधारले केवल कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था मात्र होइन, राजनीतिक संस्कार, नैतिक उत्तरदायित्व र जनविश्वासको पुनर्निर्माणतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने देखिन्छ । नागरिक साँचिकै नागरिक बन्ने चुनावको अभ्यास गर्न नेता र नागरिक दुवै पक्षलाई आग्रह गरौँ ।