यतिबेला राजनीतिक दलहरू फागुन २१ को निर्वाचनका लागि घोषणापत्र लेखनमा व्यस्त छन् । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा निर्वाचन सत्ता प्राप्तिको प्रक्रिया मात्र नभई नागरिकले देशको नीति, प्राथमिकता र भविष्यको दिशा तय गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हो । यस प्रक्रियाको केन्द्रमा रहने दस्ताबेज निर्वाचन घोषणापत्र हो । यसैमार्फत राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दृष्टिकोण, कार्यक्रम र प्रतिबद्धता जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्छन् ।
निर्वाचन घोषणापत्रमा निर्वाचनमा होमिएका राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले चुनाव जितेमा आगामी पाँच वर्षभित्र के के काम गर्ने छन् भन्ने योजना, नीति र प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको हुन्छ । घोषणापत्रले निर्वाचनलाई व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति, सस्तो लोकप्रियता र भावनात्मक नाराबाट माथि उठाएर विषयगत, तर्कसङ्गत र उत्तरदायी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रूपान्तरण गर्छ । यसले नीतिगत प्रतिबद्धतामार्फत नागरिकलाई शासनसँग जोडने प्रयास गर्छ । नेपालजस्तो राजनीतिक सङ्क्रमण, कमजोर आर्थिक अवस्था र जनविश्वासको सङ्कट भोगिरहेको मुलुकमा घोषणापत्रको गुणस्तरले नै मुलुकले कडा सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको लोकतन्त्र र मुलुकको विकासको भविष्य निर्धारण गर्छ ।
निर्वाचन घोषणापत्रको आधार राजनीतिक दलको राष्ट्रिय दृष्टिकोण र वैचारिक स्पष्टता हुनु पर्छ । घोषणापत्रमा राजनीतिक दलको राजनीतिक दर्शन, राज्य संरचना तथा विकासको मोडेल, भूराजनीतिक व्यवस्थापन, संविधान संशोधन र सामाजिक न्यायको परिकल्पना स्पष्ट रूपमा प्रतिविम्बित हुनु पर्छ । नेपालको संविधानले समावेशी, लोकतान्त्रिक र समाजवाद–उन्मुख राज्यको लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा घोषणापत्रले संविधानको मर्म अनुसार दीर्घकालीन नीतिगत दिशा प्रस्तुत गर्नु पर्छ । जनताको विकासको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सक्ने सुविचारित आधार प्रस्तुत गर्नु पर्छ । वैचारिक अस्पष्टता भएको घोषणापत्र नीतिगत निरन्तरता दिन असफल हुने भएकाले केवल अल्पकालीन लोकप्रिय वाचाको दस्ताबेजमा सीमित रहन्छ ।
सुशासन, विधिको शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि घोषणापत्रको केन्द्रीय विषय हुनु पर्छ । नेपालमा पछिल्ला वर्षमा कुशासन, दण्डहीनता र कमजोर सेवा प्रवाहप्रति जनअसन्तोष तीव्र भएको देखिन्छ । गत भदौ महिनामा भएको युवा आन्दोलनले शासन प्रणालीप्रति व्यापक अविश्वास उजागर ग¥यो । यसले राजनीतिक अस्थिरता र मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्थालाई जन्म दियो । यस्तो पृष्ठभूमिमा घोषणापत्रले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न संस्थागत सुधार, पारदर्शी सार्वजनिक खरिद, डिजिटल शासन, स्वतन्त्र निगरानी निकायको सुदृढीकरण र राजनीतिक दलको आन्तरिक सुदृढीकरण तथा आय–व्ययमा पारदर्शिता जस्ता विषयमा स्पष्ट प्रतिबद्धता समेटिनु पर्छ ।
आर्थिक नीति र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना घोषणापत्रमा समावेश हुनुपर्ने सबैभन्दा संवेदनशील र महìवपूर्ण पक्ष हुन् । विगतदेखि नै नेपालको आर्थिक वृद्धि सुस्त छ, नीतिगत गन्जागोल छ । त्यसैले आर्थिक तरक्की भएकै छैन् । उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल नगरी जनताको विकासको आकाङ्क्षा पूरा गर्न नसकिने भएकाले यसका लागि ठोस आधार निर्वाचन घोषणापत्रले प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ । हाल युवा बेरोजगारी दर २० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको, वैदेशिक रोजगारीमाथिको परनिर्भरता बढेको र करिब ८० प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेको यथार्थले अर्थतन्त्रको संरचनागत कमजोरी देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा घोषणापत्रले तथ्यमा आधारित आर्थिक नीति, उद्योग प्रवर्धन, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, उद्यमशीलता विकास, सिपमूलक तालिम र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनाका लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सामाजिक न्याय, समावेशिता र समानता लोकतान्त्रिक घोषणापत्रका अनिवार्य आयाम हुन् । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र सामाजिक रूपमा विविधतापूर्ण मुलुक भएकाले सबै वर्ग र समुदायको समान पहुँच र अवसर सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । महिला जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी भए पनि औपचारिक रोजगारीमा उनीहरूको सहभागिता ३० प्रतिशतभन्दा कम रहेको अवस्था गम्भीर सामाजिक आर्थिक समस्या हो । विकासमा जातीय, युवा र क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्नु जरुरी छ । सबै प्रकारका असमानताले समाजलाई अस्थिर र असहिष्णु बनाउने भएकोले दलका निर्वाचन घोषणापत्रले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, लक्षित सामाजिक सुरक्षा, समावेशी प्रतिनिधित्व र संरचनात्मक असमानता न्यूनीकरण गर्ने नीतिहरू स्पष्ट रूपमा समावेश गर्नु पर्छ । जीवनचक्रका बढ्दो जोखिमको सामना गर्न सामाजिक संरक्षणको दायरा विस्तार गर्दै दिगोपना सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य मानव पुँजी विकासका आधारस्तम्भ हुन् । चुनावी घोषणापत्रमा विगतमा जस्तै शिक्षाको गुणस्तर सुधार, शिक्षक तालिम, पाठ्यक्रम आधुनिकीकरण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विस्तार र शिक्षा सिप रोजगार सम्बन्ध मजबुत बनाउने रणनीति समेटिनुपर्ने छ । स्वास्थ्यतर्फ १६ औँ योजनामा उल्लेख भएका सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा, प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण, स्वास्थ्य बिमा विस्तार र ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीतिलाई घोषणापत्रले स्थान दिनुपर्ने छ । कोभिड–१९ महामारीले सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोरी उजागर गरेकाले घोषणापत्रले दीर्घकालीन स्वास्थ्य सुधारलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्ने व्यावहारिक नीतिको उदघोष गर्नुपर्ने छ ।
कृषि र ग्रामीण विकासलाई चुनावी घोषणापत्रमा आर्थिक रूपान्तरणका आधारका रूपमा राखिनु पर्छ । कृषि क्षेत्रमा सिँचाइ, मल बिउ आपूर्ति, भण्डारण, बजार पहुँच र मूल्य स्थिरता सुनिश्चित नगरी ग्रामीण गरिबी न्यूनीकरण सम्भव रहेकोले घोषणापत्रले कृषिलाई अनुदानमुखी नभई व्यावसायिक, प्रविधिमैत्री र मूल्य शृङ्खला आधारित बनाउने सुस्पष्ट नीति प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ । यसले किसानको आम्दानी वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुका साथै उजाडिँदै गएका ग्रामीण बस्तीलाई उत्थान गर्ने छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा चुनावी घोषणापत्रले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ । सबल वित्तीय सङ्घीयता, स्थानीय तहको क्षमता विकास र सेवा प्रवाह सुधारका कार्यक्रम नसमेटिँदा सङ्घीयता विवाद र असन्तुष्टिको कारण बन्ने भएकोले घोषणापत्रले विकेन्द्रीकरणलाई जनसहभागिता, उत्तरदायित्व र सेवा सुधारसँग जोड्ने स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ ।
भूराजनीति, परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हितसम्बन्धी विषय पनि घोषणापत्रमा स्पष्ट र यथार्थपरक हुनुपर्ने छ । नेपालमाथि छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूको पनि स्वार्थ र चासो बढेकोले यसलाई व्यवस्थापन गरेर मात्र मुलुकमा स्थिरता, मानव सुरक्षा र सुशासन कायम गर्ने सकिने कटु सत्यलाई चुनावी घोषणापत्रले मनन गर्नुपर्ने छ । करिब आठ लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक हरेक वर्ष वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने यथार्थले श्रम कूटनीति र आप्रवासी श्रमिक संरक्षणको आवश्यकता देखाउँछ । दलका घोषणापत्रमा छिमेकी राष्ट्रहरूसँग आर्थिक कूटनीति, आप्रवासी श्रमिकको अधिकार, राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकताको संरक्षणसम्बन्धी नीति स्पष्ट रूपमा आउनुपर्ने छ ।
जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय चुनौती नेपालको वर्तमान र भविष्य दुवैका गम्भीर विषय भएकाले घोषणापत्रले जलवायु अनुकूलन, विपत्् जोखिम न्यूनीकरण, स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्धन र वातावरण संरक्षणलाई दीर्घकालीन प्राथमिकताका रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । दिगो विकासबिना आर्थिक प्रगति सम्भव हुँदैन भन्ने यथार्थ पनि घोषणापत्रमा स्पष्ट देखिनुपर्ने छ । तर यी सबैका नाममा उच्च आर्थिक विकासको आवश्यकतालाई बेवास्ता पनि गर्न नहुने विषयलाई पनि आत्मसात् गर्नुपर्ने छ ।
निर्वाचन घोषणापत्र नाराको कागज मात्र नभई शासन सञ्चालनको मार्गचित्र भएकाले तथ्यमा आधारित, यथार्थपरक, समावेशी र जवाफदेही घोषणापत्रले मात्र लोकतन्त्रलाई सबल बनाउँछ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सन्दर्भमा उच्च गुणस्तरका निर्वाचनका घोषणापत्र नै जिम्मेवार शासन, जनविश्वास पुनस्र्थापना, मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास, समुन्नति र परिपक्व लोकतन्त्रका आधार बन्न सक्छन् । बुद्धिमान मतदाताले घोषणापत्रको आधारमा मत दिने र निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्ने दलले घोषणापत्रकै आधारमा सरकारका नीति कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने भएकाले पनि चुनावी घोषणापत्रको विशेष महत्व रहेको हुन्छ । यसले विगतमा जसरी गर्छु भनेको काम नगरी नागरिकलाई झुक्काउनु हुँदैन । यसको व्यावहारिक कार्ययोजना उत्तिकै आवश्यक छ ।
