बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, वैशाख ४ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको छ । कानुनको अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीलाई स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा ‘इन्टर्न’ का रूपमा खटाउने कार्यलाई प्रदेश सरकारले तीव्रता दिएको हो ।
यस वर्षदेखि कानुनी सचेतना अभिवृद्धि र न्यायिक समितिको कामलाई व्यवस्थित बनाउन मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा कानुन सङ्कायका स्नातकलाई पालिकामा परिचालन गरिएको छ । विद्यार्थीले सिकेका सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यावहारिक रूपमा लागु गर्न र स्थानीय तहको न्याय सम्पादनलाई विश्वसनीय बनाउन यो कदम चालिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका कानुन उपसचिव उत्तम गौतमका अनुसार यस वर्ष ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ (परीक्षण परियोजना) का रूपमा यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । पहिलो चरणमा ३० विद्यार्थीलाई कर्णालीका २९ वटा पालिकामा पठाइएको थियो, जहाँ उनीहरूले तीन महिनासम्म निःशुल्क सेवा प्रदान गरे । यसबाट विद्यार्थीको क्षमता विकास हुनुका साथै न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनमा समेत उल्लेख्य सुधार आएको अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रम सफल देखिएकाले आगामी वर्षदेखि प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने गरी योजना अघि बढाइएको उपसचिव गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
यसका साथै सरकारले विद्यालय, क्याम्पस र जनस्तरसम्म कानुनी सचेतना फैलाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । २०७५ भदौ १ देखि लागु भएको मुलुकी फौजदारी तथा देवानी संहिताबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउँदै विधिको शासन प्रत्याभूत गराउन सरकार क्रियाशील छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले सुशासन कायम गर्न र जनगुनासो प्रत्यक्ष सुन्न ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । मुख्यमन्त्री र जनताबिच प्रत्यक्ष संवादको वातावरण बनाउन यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । यस अन्तर्गत मुख्यमन्त्री आफैँ विभिन्न जिल्लामा पुगेर नागरिकका समस्या बुझ्ने र राय सुझाव लिने गर्नुहुन्छ ।
जनताको माग र आवश्यकताका आधारमा सरकारलाई थप उत्तरदायी बनाउन यो कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका योजना, अनुगमन तथा आर्थिक पूर्वाधार शाखा प्रमुख विद्याप्रसाद उपाध्यायका अनुसार गत वर्ष प्राप्त सुझावका आधारमा यस वर्ष कार्यविधि परिमार्जन गरी कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाइएको छ ।
