माओवादी केन्द्रद्वारा तीन हजार अस्थायी आवास निर्माण
भूकम्प प्रभावित क्षेत्र रुकुमपश्चिममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले तीन हजार १६८ वटा अस्थायी आवास निर्माण गरेको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले जिल्लाका छ वटा स्थानीय तहमा अस्थायी आवास निर्माण गरेको जानकारी दिनुभयो।
-original-thumb.jpg)
नेपाली कांग्रेसद्वारा ७५ वटा अस्थायी आवास निर्माण
रुकुमपश्चिममा नेपाली कांग्रेसले ७५ वटा अस्थायी आवास निर्माण गरेको छ । भूकम्प पीडितहरूका लागि निर्माण गरेका आवास कांग्रेसले हस्तान्तरण समेत गरिसकेको छ ।
चिसोले सीमा प्रहरी चौकीका सुरक्षाकर्मी सदरमुकाम झरे
केही दिनयता मुगुमा चिसो बढ्दै गएको छ । हिमपात पनि सुरु भएको छ । चिसो बढेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मुगुम कार्मारोङ्ग गाउँपालिका-२ मुगु गाउँमा रहेको सीमा प्रहरी चौकीमा कार्यरत सुरक्षाकर्मी सदरमुकाम झरेका छन् ।
‘भूकम्प पीडितलाई चिसोबाट जोगाउन आवश्यक छ’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मिहीर ठाकुरले जाजरकोट भूकम्प पीडितहरुलाई चिसोबाट जोगाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
पुल निर्माण नहुँदा आवतजावतमा सास्ती
गमगाढ नदीमा ठेकेदारले पुल निर्माण नगर्दा स्थानीय र विद्यार्थीलाई विद्यालयमा आउजाउ गर्न समस्या भएको छ । वर्षाको समयमा खोला बढ्ने र बाढीले बगाउने डरले आकाशमा कालो बादल लाग्नासाथ विद्यार्थीहरू बिदा मागेर घर फर्किने गर्छन्
जुम्लामा शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाउन सिसी क्यामेरा जडान गरिँदै
जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले सदरमुकाम खलङ्गा बजारको मुख्य–मुख्य चोकमा शान्ति सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउनका लागि सिसी क्यामेरा जडान गर्ने भएको छ । सदरमुकामको विमानस्थलबाट बीचबजार, क्याम्पस लाइन र विजयजगरमा सिसी क्यामेरा जडानका लागि अहिले रु ३० लाखको बोलपत्र आह्वान गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपानले जानकारी दिनुभयो ।
चिसोले भूकम्प पीडित सुत्केरीको बिजोग
जिल्लाको नलगाड नगरपालिका १ चिउरीकी विमला महर सुत्केरी भएको आज दुई हप्ता मात्र भएको छ । पालको वासमा रहेकी उहाँलाई चिसो थेग्न निकै मुस्किल परेको छ । चिसोले राती निन्द्रा नपरेपछि दिउसो घाममा सुत्ने गरेको तर तीन दिन यता भइरहेको बदलीले गर्दा समस्या भएको उहाँको भनाई छ । चिसोले गर्दा होला रातभर बच्चा रोई रहने र आफू पनि सुन्निएको विमलाको चिन्ता छ ।
‘उच्च हिमाली क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष मङ्सिरमा लैजानु पर्छ’
राष्ट्रिय सडक सञ्जालको पहुँच नपुगेको हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकामा विकास निर्माणमा अनेकन चुनौती छन् । थुप्रै अप्ठ्याराबिच पर्यटन प्रवर्धनमार्फत नाम्खाको समृद्धिको सपना भने सजाउनुभएको छ, अध्यक्ष प्रेमबहादुर लामाले । सीमित स्रोतसाधनले दुर्गम ठाउँको विकास त्यति सजिलो छैन । विकास पूर्वाधारका रूपमा सडक पहुँच नहुनु अझ ठुलो समस्याका रूपमा रहेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का तर्फबाट नाम्खाको दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित लामासँग विकास निर्माणसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ, अध्यक्ष लामासँग गोरखापत्र दैनिकका हुम्ला समाचारदाता राजन रावतले गर्नुभएको कुराकानी :
जाजरकोट भूकम्पः रुकुम पश्चिममा २५ हजार लाभग्राही यकिन
गत कात्तिक १७ गते राति जाजरकोट रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले क्षति पुर्याएको रुकुम पश्चिममा २५ हजार लाभग्राहीको सङ्ख्या यकिन भएको छ । जिल्लाका छवटै पालिकामा ती लाभग्राहीको सङ्ख्या यकिन भएको हो । प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिको विवरण सङ्कलन गरेर २५ हजार लाभग्राहीको प्रहरी लागत तयार भएको र केही स्थानीय तहमा अझै सङ्कलनको काम जारी रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बढुवालले जानकारी दिनुभयो ।
दुई महिनादेखि युवक बेपत्ता
अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका एक किशोर हराएको दुई महिना पुग्दा पनि फेला परेका छैनन् ।
-original-thumb.jpg)
स्यार्पू जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास
रुकुमपश्चिमका स्थानीय तहको समेत लगानी रहेको स्यार्पू जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास गरिएको छ । पूर्वमन्त्री एवम् प्रतिनिधि सभा सदस्य जनार्दन शर्माले सोमबार जिल्लाको बाँफिकोट गाउँपालिका–३ भाग्लेमा स्यार्पू जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास गर्नुभएको हो ।
कर्णालीमा सातवर्षीय रणनीतिक कार्ययोजना
कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य पुनःस्थापनासम्बन्धी सातवर्षीय रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अपाङ्गता न्यूनीकरण तथा पुनःस्थापना गर्नका लागि आगामी २०८७ सालसम्म विभिन्न काम गर्नेगरी उक्त रणनीतिक योजना अघि बढाइएको हो ।
ग्यासको मूल्यमा मनपरी, मूल्य वृद्धिले विद्यार्थी मारमा
कालीकोट सदरमुकाम मान्ममा खाना पकाउने ग्यासको मूल्य वृद्धि हुँदा खरिदबिक्रीमा मनपरी देखिएको छ । त्यसले गर्दा विद्यार्थी मारमा परेका छन् । कक्षा ११ पढ्ने र एसइईको तयारी कक्षा पढ्न आएका विद्यार्थी सबैभन्दा बढी मारेमा परेका छन् । सदरमुकाम मान्ममा प्रतिसिलिन्डरको मूल्य दुई हजार दुई सय रहेको छ भने सदरमुकाम मान्म आसपास दुई हजार पाँच सय देखि तीन हजार पाँच सयसम्म पर्ने गरेको छ ।
कर्णालीमा बढ्यो भ्रष्टाचारको उजुरी
कर्णाली प्रदेशमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको दर बर्सेनि बढ्दो रहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले उजुरी आउने दर कर्णालीमा उच्च रहेको जानकारी दिएको छ । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक हजार ३४२ उजुरी परेका थिए । आव २०७९/८० मा त्यो सङ्ख्या बढेर दुई हजार ९३ पुगेको थियो । चालु आवको पाँच महिनाको अवधिमा ७६३ उजुरी परेका छन् । अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९४४ गरी यो वर्ष एक हजार ७०७ उजुरी कार्यालयको दायित्वभित्र परेका छन् । गत आवमा उजुरी वृद्धिदर ५६.१८ प्रतिशत थियो । यो वर्षको पाँच महिनामै ५८.२० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो वर्षको हालसम्ममा सबैभन्दा बढी सुर्खेतका १५२ उजुरी परेका छन् । दैलेखबाट १२२, जुम्लाबाट ९३, मुगुबाट ६६, रुकुमपश्चिमबाट ६४, जाजरकोट र हुम्लाबाट ५५/५५, कालीकोट र सल्यानबाट ५०/५०, डोल्पाबाट ४१ र रुकुमपूर्वबाट १५ उजुरी परेका छन् । आयोगको कार्यालय सुर्खेतले १९२ मुद्दामा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेकामा १७ वटाको अनुसन्धान सम्पन्न गरी प्रतिवेदन आयोगमा पेस गरेको छ । अहिले १७५ मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ । कर्णालीका दुई वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएका छन् । विस्तृत अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेका ती मुद्दा विशेष अदालतमा पठाइएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त उजुरीका आधारमा आवश्यक अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको ठहर गरेमा बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको छ । छायानाथ रारा नगरपालिका मुगुविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको जनाइएको छ । उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना सुर्खेतका तत्कालीन आयोजना प्रमुख तथा कर्णाली प्रदेश, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयविरुद्ध पनि सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
कर्णालीमा बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी न्यून
भेरीगङ्गा (सुर्खेत), मङ्सिर २५ गते । बालबालिकाको क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारको लगानी न्यून रहेको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बालअधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेशले गरेको अध्ययनका अनुसार तीन आर्थिक वर्षको बजेटलाई विश्लेषण गर्दा एक प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन भएको देखिएको छ । प्रदेश सरकारले विनियोजन आव २०७८/०७९ देखि आव २०८०/८१ सम्मको बजेटलाई विश्लेषण गरिएको थियो । यसअन्तर्गत आव २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारले छुट्याएको रु ३८ अर्ब ४७ करोड ४२ लाख ७९ हजार कूल बजेटमध्य १४ करोड ९० लाख १७ हजार सात सय ७३ अर्थात् १ दशमलव २८ प्रतिशत मात्रै बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको थियो ।त्यसैगरी, आव २०७९/०८० मा बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट घटेको देखिएको छ । कूल बजेट रु ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार बजेटमध्ये बालबालिकाको क्षेत्रमा रु २८ करोड १४ लाख २८ हजार आठ सय आठ अर्थात् ० दशमलव ८६ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ । यस्तै, चालु आवमा समेत बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट १ दशमलव ०७ प्रतिशत मात्रै विनियोजन भएको छ । यस वर्ष सरकारले रु ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा बालबालिकाको क्षेत्रमा रु ३५ करोड ५८ लाख २५ हजार ५२ मात्रै विनियोजन भएको सिसीआर कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष टेकराज आचार्यले जानकारी दिनुभयो । बजेट विश्लेषण गर्दा बाल अधिकारका चार क्षेत्रलाई समावेश गरिएको थियो भने विद्यालय पूर्वाधार निर्माणलाई समेत बालबालिको क्षेत्रमा बजेट मानिएको छ । यसैबीच बजेट विश्लेषण समीक्षा कार्यक्रममा सरोकारवालाले बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी बढाउन तिनै तहका सरकारले प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ । उनीहरुले बालबालिकामा लगानी गरे मात्रै समृद्धि हासिल हुने जनाउँदै तिनै तहका सरकारले त्यहीअनुसारको योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । सिसीआर कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष आचार्यले प्रदेश सरकारले बालबालिकामा लगानी गर्न नसकेको जनाउँदै यस्तो अभ्यासले समृद्धि हासिल गर्न नसकिने बताउनुभयो । गैरसरकारी संस्था महासङ्घका सुर्खेतका अध्यक्ष प्रकाश सारु मगरले पनि बालबालिकामा लगानी बढाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । कार्यक्रममा विभिन्न सरोकारवालाले बजेट विश्लेषण नतिजाले बालबालिकाप्रति सरकार संवेदनशील नदेखिएको गुनासो गरेका थिए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य एवं सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले बालबालिकामा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको जनाउँदै त्यसको लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । बालअधिकार महासन्धि १९८९ मा बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास, बाल सहभागिताको अधिकारको व्यवस्था गरेको, नेपालको संविधान धारा ३४ मा बालबालिकाको मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार राज्यको दायित्वको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । तर सरकारले भने बालबालिकाका सवाललाई खासै चासो नदिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । रासस
जाजरकोट भूकम्पः नौ करोड बराबरको खाद्यान्न क्षति
जाजरकोट भूकम्पबाट रु नौ करोडभन्दा बढी मूल्यको खाद्यान्न नष्ट भएको छ । चौतीस हजार पाँच सय एक घरमा भण्डारण गरिएको रु नौ करोड २६ लाख ५८ हजार नौ सय बराबरको खाद्यान्न पुरिएर नष्ट भएको कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । गत कात्तिक १७ गते रामीडाँडालाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पबाट नौ हजार सात सय ९४ घर पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
एमाले हुम्लाको कावा अध्यक्षमा रावत
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) हुम्लाको कावा अध्यक्षमा यसअघिका उपाध्यक्ष डबल रावत चयन हुनुभएको छ । पार्टीको ताँजाकोटमा हालै भएको आठौँ पूर्ण बैठकले सो जिम्मेवारी दिएको हो ।
तरबार नाचको संरक्षणमा युवा सक्रिय
परम्परादेखि बिहेमा जन्तीले नाच्ने ढाल तरबार नाच संरक्षणमा युवाहरू सक्रिय भएका छन् । मागीभन्दा प्रेम बसेर बिहे हुन थालेपछि नाच लोप हुन लागेको युवाहरूको भनाइ छ ।
समय अगावै फुल्दै लालीगुराँस, लोप हुँदै पैयुँ
समुद्री सतहदेखि एक हजार तीन सय मिटरदेखि एक हजार आठ सय मिटरसम्म पैयुँ र गुराँस पाइन्छ । हेमन्त ऋतुको सुरुवातसँगै पैयुँ ढकमक्क फूल्न थाल्छ । गुराँस वसन्त ऋतुको प्रारम्भमा फूल्छ । हिउँद लागेसँगै पैयुँ फूल्न थाल्छ । यसको रस माहुरीका लागि प्रमुख आहारा हो ।
जाजरकोट भूकम्पको एक महिना : भूकम्पपीडित अझै खुला आकाशमुनि
गत कात्तिक १७ गते मध्यरातमा गएको भूकम्पमा घर गल्र्यामगुर्लुम ढलेसँगै यहाँका नागरिक खुला आकाश मुनि बस्न थालेको महिना दिन पूरा भयो । आर्थिकरूपमा विपन्न त्रिपालकै सहारामा खुला आकाश मुनि अनेकन पीडालाई लुकाउदै बस्न बाध्य छन् ।
सिमकोटमा हिमपातले जनजीवन प्रभावित
हिमाली जिल्ला हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा भएको हिमपातले जनजीवन प्रभावित बनेको छ । पानीको धारामा बरफ जम्न थालेको छ भने तापक्रम माइनसमा झरेको छ ।
प्रधानाध्यापक नियुक्ति नगर्न अदालतको आदेश
कालिकोट जिल्लाको शान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाले विद्यालयका प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासले आदेश गरेको छ । गाउँपालिकाले परीक्षा लिएर विद्यालयका प्र अ नियुक्ति गरेको विषयमा घुसपैठ भएको भन्दै शिक्षकहरूले उच्च अदालत जुम्लामा रिट दर्ता गरेपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
-original-thumb.jpg)
चुनौतीसँग लडिरहेको प्रहरी : रिक्त दरबन्दी, अभाव जनशक्ति
कर्णालीमा अहिले पाँच हजार २९७ जना प्रहरी कार्यरत छन् । जबकी प्रदेशभर छ हजार २७९ जनाको दरबन्दी रहेको छ । ९८२ जनाको दरबन्दी रिक्त रहेको पाइएको छ । दरबन्दी अनुसार जनशक्ति नहुँदा प्रहरीको कार्यसम्पादन अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रदेश प्रहरी प्रमुख भीमप्रसाद ढकालले जनशक्ति कम हुँदा नयाँ रणनीति बनाएर काम गर्दै आएको बताउनुहुन्छ । सामान्यतः एक जना प्रहरीले ३७७ जनालाई सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । यस प्रदेशमा एक जना प्रहरीले पाँच सय जनालाई हेर्नु परेको ढकालले जानकारी दिनुभयो । यद्यपि न्यून जनशक्तिलाई परिचालन गरेर प्रदेश प्रहरीले उत्कृष्ट काम भर्न सफल भएको दाबी ढकालको छ ।
तातोपानीमा नुहाउने बढे
यस जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका तातोपानी कुण्ड मुहानमा नुहाउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । बाथ तथा दमका रोग भएकाले तातोपानीमा नुहाए सन्चो हुने विश्वास गरिएको छ । चिसोको समयमा तातोपानीमा नुहाउने मानिसको सङ्ख्या बढेको स्थानीयवासी बताउँछन् । खार्पुनाथ गाउँपालिका–५, दुर्पा गाउँकी वीरकला बुढाले एक हप्तासम्मका लागि तातोपानी नुहाउन आएको बताउनुभयो ।
मनाइयो अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवस
अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवसका अवसरमा कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा शनिबार ¥यालीसहित बजार परिक्रमा र अन्तरक्रिया गरी दिवस मनाइएको छ ।
