रजनी योगी
सुर्खेत, मङ्सिर २५ गते । कर्णाली प्रदेशमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको दर बर्सेनि बढ्दो रहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले उजुरी आउने दर कर्णालीमा उच्च रहेको जानकारी दिएको छ ।
कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक हजार ३४२ उजुरी परेका थिए । आव २०७९/८० मा त्यो सङ्ख्या बढेर दुई हजार ९३ पुगेको थियो । चालु आवको पाँच महिनाको अवधिमा ७६३ उजुरी परेका छन् । अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९४४ गरी यो वर्ष एक हजार ७०७ उजुरी कार्यालयको दायित्वभित्र परेका छन् । गत आवमा उजुरी वृद्धिदर ५६.१८ प्रतिशत थियो । यो वर्षको पाँच महिनामै ५८.२० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो वर्षको हालसम्ममा सबैभन्दा बढी सुर्खेतका १५२ उजुरी परेका छन् । दैलेखबाट १२२, जुम्लाबाट ९३, मुगुबाट ६६, रुकुमपश्चिमबाट ६४, जाजरकोट र हुम्लाबाट ५५/५५, कालीकोट र सल्यानबाट ५०/५०, डोल्पाबाट ४१ र रुकुमपूर्वबाट १५ उजुरी परेका छन् । आयोगको कार्यालय सुर्खेतले १९२ मुद्दामा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेकामा १७ वटाको अनुसन्धान सम्पन्न गरी प्रतिवेदन आयोगमा पेस गरेको छ । अहिले १७५ मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
कर्णालीका दुई वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएका छन् । विस्तृत अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेका ती मुद्दा विशेष अदालतमा पठाइएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त उजुरीका आधारमा आवश्यक अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको ठहर गरेमा बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको छ । छायानाथ रारा नगरपालिका मुगुविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको जनाइएको छ । उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना सुर्खेतका तत्कालीन आयोजना प्रमुख तथा कर्णाली प्रदेश, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयविरुद्ध पनि सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
धेरै उजुरी स्थानीय तहका
आयोगमा सबैभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तहका आउने गरेका छन् । चालु आवमा कर्णालीका १० वटा स्थानीय तहका ठुलो सङ्ख्यामा उजुरी परेका छन् । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, भेरीगङ्गा र गुर्भाकोट नगरपालिका; मुगुको सोरु गाउँपालिका र छायानाथ रारा नगरपालिका तथा हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाका उजुरी अधिक देखिएका छन् ।
दैलेखको नारायण नगरपालिका र गुराँस गाउँपालिका, रुकुमपश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका र जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका उजुरी पनि धेरै छन् । यो वर्ष वीरेन्द्रनगरका १३६ वटा उजुरी अख्तियारमा परेका छन् । तीमध्ये ३९ वटा फर्स्याेट भएका छन् । ९७ वटा अनुसन्धानका क्रममा रहेको आयोगको सुर्खेत कार्यालयले जनाएको छ । स्थानीय तहलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित बढी उजुरी पर्ने गरेको अख्तियारको तथ्याङ्कले देखाएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरू बढी आउने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत कार्यालयका निमित्त प्रमुख भेषराज रिजालले जानकारी दिनुभयो । समयमै काम सम्पन्न नभएको, गुणस्तरहीन काम गरेको र विकास निर्माणका काममा अनियमितता भएको, कर्मचारी नियुक्ति, उपभोक्ता समितिले काम नगरेको, विद्यालय कोषको रकम हिनामिना गरेकोलगायतका विषयमा अख्तियारमा उजुरी पर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले भ्रष्टाचारको प्रकृतिमा प्रविधिको विकाससँगै जटिलता उत्पन्न हुँदै गएका कारण भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा पनि राज्य चनाखो बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०८० को उपलक्ष्यमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय तहमा बेथिति झन् बढिरहेको बताउनुभयो । यसको नियन्त्रणका लागि सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ थियो ।
कर्णाली प्रदेश सभाका सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले गाउँ छाडेर सहरमै घर बनाउने सोचका कारण पनि भ्रष्टाचार बढिरहेको जिकिर गर्नुभयो । सभापति भण्डारीले भ्रष्टाचारको मूल जग नै देखासिकी भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सहरकेन्द्रित बसाइले शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारीमा सहज पहुँच हुन्छ भन्ने मान्यता छ । विकास गाउँकेन्द्रित र मानिस सहरकेन्द्रित हुँदा पनि भ्रष्टाचार मौलाएको छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “गाउँमा स्थापित पुर्ख्याैली सम्पत्ति छोडेर सहरमा घरजग्गा जोड्ने आशयका कारण भ्रष्टाचारले टेवा पाइरहेको छ ।”
