‘उच्च हिमाली क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष मङ्सिरमा लैजानु पर्छ’

राष्ट्रिय सडक सञ्जालको पहुँच नपुगेको हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकामा विकास निर्माणमा अनेकन चुनौती छन् । थुप्रै अप्ठ्याराबिच पर्यटन प्रवर्धनमार्फत नाम्खाको समृद्धिको सपना भने सजाउनुभएको छ, अध्यक्ष प्रेमबहादुर लामाले । सीमित स्रोतसाधनले दुर्गम ठाउँको विकास त्यति सजिलो छैन । विकास पूर्वाधारका रूपमा सडक पहुँच नहुनु अझ ठुलो समस्याका रूपमा रहेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का तर्फबाट नाम्खाको दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित लामासँग विकास निर्माणसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ, अध्यक्ष लामासँग गोरखापत्र दैनिकका हुम्ला समाचारदाता राजन रावतले गर्नुभएको कुराकानी : 

एकवर्षे कार्यकालमा आफ्नै कार्यलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

मेरो यो दोस्रो पटकको नीति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको अनुभव हो । यो छोटो अवधिमा अनुभवलाई केलाउनु पर्दा जुन उत्साहसाथ नीति तथा बजेट कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ, सीमित स्रोतसाधनका कारण कार्यान्वयनमा समस्या छ । त्यस अनुसारको हामीसँग स्रोत छैन । स्रोत नभएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अवस्था रहेन । यति हुँदाहुँदै पनि केही पनि भएको छैन भन्ने होइन । मुख्य गरी सञ्चार र सडकलाई प्राथमिकता दिइएको छ । चाला र ताङ्गिनबाहेक अन्य सबै गाउँमा सञ्चार पहुँच सहज छ । गाउँपालिकाका छ वटा वडामध्ये एउटा वडालाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने कार्य बाँकी र सो वडाका लागि सडक निर्माण कार्य भइरहेको छ । विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शैक्षिक विवरण यकिन गर्ने, अनुमगन गर्ने, आधारभूत विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान, पूर्ण साक्षर गाउँपालिका घोषणा जस्ता कार्यक्रम गरिएको छ । 

गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउने सोच बनाउनुभएको छ ?

समृद्ध गाउँपालिकावासी बनाउनु मेरो मुख्य प्राथमिकता छ । यसका लागि रोजगारी सिर्जना हुने काम गरिने छ । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्नु आवश्यक छ । पालिकाभरि सानाठुला कृषि फार्म बनाएर आधुनिक किसिमले खेती गरिने छ । यसबाट कृषि क्षेत्रमा नाम्खाको ‘ब्रान्ड’ बनोस् भन्ने हो । उत्पादन हुने सबै कृषि बाली परम्परागत खेती प्रणालीमा निर्भर छन् । त्यसलाई आधुनिक किसिमले उत्पादन गरेर किसानको समय पनि बच्ने र उत्पादन पनि बढी हुने योजना अघि ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने सोच छ । त्यसै गरी उत्पादनलाई प्रशोधन गरेर बजारीकरण गर्नु पनि जरुरी छ । अर्को कुरा आत्मनिर्भर बनाउन स्थानीय रैथाने बाली र फलफूल खेतीको उत्पादन वृद्धिसँगै यिनको प्रवर्धनमा विशेष जोड दिइने छ  । किनभने राष्ट्रिय सडक सञ्जाल जोडिँदै छ । अब उत्पादित वस्तुलाई बाहिर पठाएर आम्दानी वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइने छ । त्यसै गरी अर्को मुख्य काम सडक निर्माण हो । गाउँपालिका र प्रदेश सरकारको सहयोगमा सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । 

गाउँपालिकाको पहिलो प्राथमिकतालाई यस वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कसरी समेट्नुभएको छ ?

बजेट तथा कार्यक्रमले केही पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिने कामलाई प्राथमिकता दिइएको छ । अर्को कुरा, गाउँपालिकाले विकासका लागि योजना बैङ्क बनाएको छ । मध्यकालीन खर्च संरचना र आवधिक योजना तयार गरिएको छ । यी तीन वटै योजनामा प्राथमिकतामा आधारमा काम गरिने छ । मर्मतसम्भार कोषको व्यवस्था गरिएको छ । युवाका लागि स्वरोजगार, कृषिमा युवा आकर्षित हुने कार्यक्रम समेटिएका छन् । गाउँपालिकामा विभिन्न सहयोगी संस्था सञ्चालनमा छन् । स्वास्थ्यको अहिलेको अवस्थामा अझै सुधारका कार्यक्रम तय गरिएका छन् । शिक्षा क्षेत्रलाई पनि जोड दिइएको छ । पशुपालनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । केही स्वरोजगार सिर्जना हुने कार्यव्रmम पनि छन् । पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर योजनामा समेटिएको छ ।  

आन्तरिक स्रोतको कमी छ, आवश्यकता धेरै छन् भन्नुभयो । त्यसलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ ?

मैले बारम्बार उठाउने कुरा यही हो । अर्काको स्रोतमा परनिर्भर रहनु हाम्रो बाध्यता हो । आन्तरिक आयस्रोत वृद्धि गर्ने रणनीति लिइएको छ । पहिलो कुरा, स्थानीवासीको सोचमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । किन भन्दा कर तिरेपछि हाम्रै लागि हो भन्ने भावना जनतामा जागृत गराउनु छ । ठुला ठुला सपना नदेखी गाउँमा जे गर्न सकिन्छ ती कुरा मात्र गरिने छ । अब आन्तरिक स्रोत समृद्धि गर्न करको दायरा वृद्धि गरी त्यसलाई प्रयोगमा ल्याइने छ । आएकै सीमित स्रोतसाधनलाई अधिकतम सदुपयोग हुने काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । 

हाल नेपालमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रणालीका बारेमा के भन्नुहुन्छ ? 

न्यायोचित छैन । बजेट विनियोजित गर्ने वित्त आयोगका सूचक नै समग्र कर्णाली प्रदेशका लागि उपुक्त देखिँदैन । ७५३ वटा स्थानीय तहलाई एउटै डालोमा राखेर मापन गर्ने र बजेट वितरण गर्ने कार्य न्यायसङ्गत देखिँदैन । यसलाई अन्त्य गर्नु पर्छ । बजेट बाँडफाँट आवश्यकताभन्दा पनि पहुँच र भनसुनका आधारमा हुने गर्छ । बजेट बाँडफाँटको मुख्य सूचक जनसङ्ख्या मात्र नभई भूगोललाई पनि प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । नाम्खा गाउँपालिका भूगोलका आधारमा नेपालकै सबैभन्दा ठुलो गाउँपालिका हो । निवेदनका आधार योजना दिने, कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा योजना दिने कार्य हुँदै आएको छ । 

गाउँपालिकाको विकासका लागि सम्भावना केमा देख्नुहुन्छ ?

कर्णाली प्रदेशमै पर्यटकीय क्षेत्रको बढी सम्भावना भएको स्थानमा नाम्खा गाउँपालिका पर्छ । यसैबाट गाउँपालिकाको विकास र समृद्धि देखिन्छ । आन्तरिक र बाह्य पर्यटक बढी आउने सम्भावन छ । नेपाली भूमि लाप्चा क्षेत्रबाट मानसरोवर कैलाश जाने पर्यटक बढिरहेका छन् । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न बाँकी छ । त्यसै गरी लिमी उपत्यका, जङ्गली जनावर, सीमा नाका, रानी सैना जस्ता पर्यटकीय क्षेत्र यहाँ धेरै छन् । दोस्रो जडीबुटी र फलफूलको पनि उत्तिक्कै सम्भावना छ । 

गठबन्धनबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनुभएकाले काम गर्न कत्तिको सहज छ ?

काम गर्न बाधा र अवरोध छैन । यहाँ एउटै समुदायको बसोबास भएकाले विवाद छैन । हामी जे काम गर्छौं, सामूहिक छलफल र निर्णयद्वारा गरिने भएकाले सहज भएको छ । 

प्रदेश र सङ्घीय संरचनासँग कसरी समन्वय भइरहेको छ ?

मैले यसको पहिलेबाटै विरोध गर्दै आएको छु । प्रदेश र सङ्घसँगको समन्वय व्यक्तिगत रूपमा वा पहुँचका भरमा चलेको छ । जुन नीतिगत रूपमा चल्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकार घरदैलोको सरकार भएका कारण प्रत्येक कुरा उसैको समन्वयमा हुनु पर्छ । वडाको सिफारिस आवश्यक पर्ने हुँदा त्योबाहेक अन्य केही हुन सकेको छैन । कार्यान्वय पक्ष स्थानीयले गर्ने र निर्देशन तथा अनुमगनको पक्ष प्रदेश र सङ्घबाट हुनु पर्छ । मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छैन । दुुर्भाग्य के छ भने तीन तहका सरकारबिच प्रतिस्पर्धामा जसरी काम भइरहेको छ । 

अन्त्यमा केही भन्नु छ ?

विकासको बारेमा बुझाइमा एकरूपता आवश्यक छ । परिवर्तन सम्भव छ तर समय लाग्छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष असारमा समाप्त हुने कुरा मनासिब छैन, यसलाई मङ्सिरमा लैजानु पर्छ ।