ट्रयाक खुलेको पन्ध्र वर्षपछि : बेनी–तातोपानी सडक कालोपत्रे
ठाकुरप्रसाद आचार्य बेनी (म्याग्दी), वैशाख २ गते । म्याग्दीको पश्चिम भेगलाई सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने बेनी–दरबाङ सडक कालोपत्रे गर्न थालिएको छ । सडक ट्र्याक खुलेको डेढ दशकपछि पहिलो चरणमा बेनीदेखि तातोपानीसम्म नौ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न लागिएको हो । सडकमार्ग खुलेको १५ वर्षपछि जिल्लाको रणनीतिक महŒवको बेनी–दरबाङ सडकको बेनीबाट–तातोपानी खण्ड कालोपत्रे गर्न थालिएको हो । मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकालाई सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने सडक स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रे गर्ने योजना चार वर्षअघि सुरु गरिएको थियो । निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण समयमै सम्पन्न हुन नसकेको हो । जिल्लाका सरोकारवाला निकायहरूको खबरदारीका कारण पछिल्ला केही महिनायता निर्माण व्यवसायी सडक बनाउन जुटेको हो । पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका इन्जिनियर सञ्जय सुवेदीले सडक विस्तार, नाली, पर्खाल निर्माण र ग्राभेल सकेर कालोपत्रे गर्न प्राइम कोट राखेर अलकत्रा राख्न थालिएको बताउनुभयो । बेनीबाट तातोपानी खण्डको नौ किलोमिटर सडक वैशाख १५ भित्र कालोपत्रे गरिसक्ने योजनाका साथ धमाधम काम थालिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आठ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिसकिएको छ । प्राइम कोट राख्नुअघि विभिन्न चरणमा रोडा, गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा र माटोलाई सडकमा पेलेर लेभल मिलाइएको थियो । एघार मिटर फराकिलो बनाएर सात मिटरका दरले कालोपत्रे गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो । ठेकेदार लामा–समानान्तर निर्माण कम्पनीका आयोजना व्यवस्थापक राकेश सदाले वैशाख १५ भित्र कालोपत्रे गरिसक्न मजदुर र उपकरण परिचालन गरेर दैनिक १४ घण्टासम्म काम गरेको बताउनुभयो । तातोपानीबाट सिमसम्मको थप तीन किलोमिटरमा पनि दैनिक एक सय मजदुर परिचालन गरेर पर्खाल र नाली निर्माण भइरहेको छ । २०७४ साल असोज ४ गते ४५ करोड रुपियाँ ठेक्का सम्झौता भएको यो सडक २०७६ माघ ४ गते निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य थियो । सङ्घबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको सडकमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुने, निर्माण कम्पनीले उपकरण र मजदुर परिचालन गर्न नसक्दा ढिलाइ भएको हो । म्याग्दीको ‘लाइफ लाइन’ मानिने २०६३ सालमा मार्ग खुलेको बेनी–दरबाङ सडक वर्षामा बाढी र पहिरोले दैनिक अवरुद्ध र हिउँदमा धुलाम्मे हुन्छ । तत्कालीन सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले ठेक्का लगाएको यो आयोजना २०७५ पुसमा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको थियो । आयोजनाको दोस्रो चरणमा लाम्पाटाबाट दरबाङसम्म आठ किलोमिटर सडकखण्ड कालोपत्र गर्न २२ करोड ५७ लाख ९३२ रुपियाँमा २०७६ साल जेठमा बिरुवा–क्याराभान जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । हालसम्म उक्त खण्डमा ५० प्रतिशत निर्माण सकेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । मङ्गला गाउँपालिकाको सिमबाट लाम्पाटासम्मको साढे दुई किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का सम्झौता भई काम थालिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो ।
ट्रकसँग बंगुर फर्म साटेका मस्तबहादुरको मस्त कमाई
गोकर्ण पौडेलतुलसिपुर, वैशाख १ गते । लाखौ रुपियाँ पर्ने ट्रकसँग बंगुर फर्म साट्दा अचम्मजस्तो लाग्छ मस्तबहादुरलाई । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १९ का घर्तीमगरले ट्रकसँग बंगुर फर्म साटेर सन्तुष्ट हुनुभएको छ । पछिल्लो समय दिनहुँ बढिरहने पेट्रोलियम पदार्थको मूल््यबृद्धि मासिकरुपमा बैंकमा बुझाउनु पर्ने किस्ता र ब्याजले हैरानी बेहोरिरहेका मस्तबहादुरले चलाइरहेको ट्रकसँग बंगुर फर्म साटेपछि भने अहिले राम्रो कमाई गर्नुभएको छ । मेहनतअनुसारको कमाई हुँदा उहाँ सन्तुष्ट रहेको बताउनुहुन्छ । तुलसिपुर उपमहानगरपालिका १९ पीपलडाँडामा रहेको उहाँको न्यू लालीगुँरास बंगुर फर्ममा अहिले माउ, सुंगुरको भाले र पाठापाठी गरी ८० भन्दा बढी बंगुर रहेका छन् ।मस्तबहादुरले भन्नुभयो, “आफूसँग ट्रक चलाउने सीप थिएन, सवारीसाधन भएर के गर्ने ? जे सीप, क्षमता छ त्यही गरौं भनेर ट्रकसँग बंगुर फर्म साटेको हुँ ।” ट्रकसँग साट्दा उहाँसँग त्योबेला फर्ममा १४ माउ, विर, पाठापाठी थिए । अहिले ६५ वटाभन्दा बढी पाठापाठी छन् । पाँच वर्ष पहिले डेढ लाख रुपियाँको लगानीबाट शुरु गरिएको फर्ममा अहिले सातलाख बढी लगानी भएको उहाँले बताउनुभयो । मलेसिया चार वर्ष र साउदीमा तीन वर्ष रोजगारीको सिलसिलामा समय बिताउनुभएका मस्तलाई अहिले यहीको काम र श्रमको मूल्य प्यारो लाग्न थालेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “त्यहाँ अर्काको देश बिरामी पर्दा पनि काम गर्नैपथ्र्यो, मासिक ७० हजार रुपियाँभन्दा यहाँको पचास हजार रुपियाँको आम्दानी मलाई लाख रुपियाँ कमाएजस्तै भएको छ ।” यो व्यवसायमा घरपरिवार सबैको सहयोग मिलेको उहाँले बताउनुभयो । सबै मिलेर जहान परिवारसँग काम गर्न पाइएकाले खुशी र सन्तुष्ट छुँ घर्तीमगरले भन्नुभयो । अहिले आफ्नै गाउँघरमा व्यवसाय गरेर सबै कटाएर वार्षिक ६ लाखसम्म आम्दानी भइरहेको घर्तीमगरले बताउनुभयो । एउटा पोथीले वर्षमा १६ वटासम्म बच्चा जन्माउनेगरेको र एक पाठापाठीको मूल्य ४५ सयदेखि पाँच हजार रुपियाँमा बिक्री गर्दैआएको उहाँले बताउनुभयो । मासुभन्दा पाठापाठी बेचेरै बढी आम्दानी हुनेगरेको उहाँले बताउनुभयो । घरमै दाना पिसाउनका लागि मिल राखेको उहाँले बताउनुभयो । “बजारबाट किन्दा महङ्गो पर्ने भएकाले घरमै व्यवस्थापन गरेको छुँ” उहाँले भन्नुभयो । राज्यबाट खोर सुधारका लागि सहयोग हुँदैआएको उहाँको भनाई छ । खोर सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष भेटेरीनरी अस्पताल पशु सेवा विज्ञ केन्द्र घोराहीले सहयोग गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ट्रकसँग बंगुर फर्म साट्दा शुरुमा केही मानिसले गिज्याउने गरेको भएपनि आफूले राम्रो गरेको अहिले आभास भएको घर्ती मगरले बताउनुभयो ।
बाँकेमा सत्ता साझेदार दललाई गठबन्धन गर्न सकस
सिराज खान नेपालगञ्ज, बैशाख १ गते । बाँके जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सत्ता साझेदार दलहरुलाई गठबन्धन गर्न समस्या भएको छ । साझेदार दलहरुले नै विभिन्न पालिका नछोड्ने घोषणा गरेका कारण गठबन्धन गर्न सकस भएको दलका अगुवाहरुले बताएका छन् ।जनता समाजवादी पार्टी बाँकेले जिल्लाका चारवटा पालिकामा कसैसँग पनि गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेको, काँग्रेसले कोहलपुर र नेपालगञ्जमा दावी नछोडेको र माओवादीले पनि नेपालगञ्ज र कोहलपुर मागेकाले गठबन्धनमा समस्या आएको हो ।जसपाको बाँके जिल्ला कार्यसमितिले नेपालगञ्ज उपमहानगर, डुडुवा, जानकी तथा नरैनापुर गाउँपालिकामा कुनैपनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेको छ । काँग्रेस र माओवादीले पनि तीनै पालिकामा आफ्नो दावी गरेका छन् ।जसपाले चारवटा पालिकामा दावी नछाडेपछि काँग्रेसले पनि गत निर्वाचनमा जितेको राप्तीसोनारी, डुडुवा र दोस्रो भएको कोहलपुर र नेपालगञ्जमा कुनै पनि हालतमा दावी नछाड्ने काँगे्रस बाँकेका सचिव सुधान्सु कोइरालाले बताउनुभयो ।जसपाको निर्णयका कारण बाँकेमा आसन्न निर्वाचनका लागि गठबन्धन बन्ने नबन्ने विषयमा अन्यौल उत्पन्न भएको कोइरालाको भनाई छ । माओवादी केन्द्रले पनि नेपालगञ्ज, कोहलपुर, खजुरा र बैजनाथमा आफ्नो दावी नछोड्ने अडान लिएको माओवादी केन्द्र बाँकेका संयोजक डम्बर विक तुफानले बताउनुभयो ।जसपा, काँग्रेस र माओवादीको अडान कायमै रहेमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका लागि कुनै पनि पालिका बाँकी नरहने गुनासो सो दलका नेता अशोक कोइरालाको छ । तर सत्ता साझेदार दलहरुवीच सहमति बन्ने र गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जाने अवस्था आउनेमा आफु आशावादी रहेको माओवादी केन्द्रका संयोजक तुफानले बताउनुभयो ।
दोहो-याउन दाउमा पालिका प्रमुख
रमेश विश्वकर्मागुल्मी, वैशाख १ गते । दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १२ वटा स्थानीय तह रहेको गुल्मी जिल्लामा आगामी वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको चहलपहल निकै बढेको छ । स्थानीय तहका प्रमुखदेखि वडा सदस्यसम्ममा को बन्ने भनेर उम्मेदवारको चर्चा भइरहेको छ । स्थानीय तहमा भएका हालका प्रमुखले अधिकांशमा दोहोरिने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको पाइएको छ । कुनै स्थानीय तहका प्रमुखले पार्टीको निर्णयलाई कुरेर बसेको बताउनुभएको छ । १२ वटा स्थानीय तह रहेको यस जिल्लाका पाँच स्थानीय तहका प्रमुख भने नदोहोरिने हुनुभएको छ । “हामीले पाँच वर्ष जनताको सेवा ग¥यौँ । जनताको सेवा गर्ने अवसर अरू साथीहरूलाई पनि प्रदान गर्नुपर्छ,” उहाँहरूले भन्नुभयो, “सधैँ एउटै पदमा बस्नु राम्रो होइन । अरू साथीलाई पनि त्यो पदमा जानका लागि हामीले प्रेरित गनुपर्छ ।”रुरुक्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष नीलकण्ठ गौतमले आफू पालिका अध्यक्षमा नदोहोरिने बताउनुभयो । “हामी आफैँले एउटा परम्परा बसाल्नुपर्छ । सधैँ एउटै मान्छे पदमा बस्नु राम्रो होइन,” उहाँले भन्नुभयो, “मैले पाँच वर्ष जनताको सेवा गरेँ । अब जनताको सेवा गर्न अरू साथीलाई अगाडि सार्ने हो ।” रेसुङ्गा नगरपालिका प्रमुख डिल्लीराज भुसालले पनि आफू नदोहोरिने बताउनुभयो । “जनताले मलाई पाँच वर्षका लागि पठाउनुभएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “मैले जनताले पठाएअनुसार जनताको चाहनालाई बुझेर काम पनि गरेँ । त्यो कामप्रति म सन्तुष्ट छु । पदमा दोहोरिन हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु । अरूलाई पनि अवसर प्रदान गर्नुपर्छ ।” मुसीकोट नगरपालिका मेयर सोमनाथ सापकोटाले आफू नदोहोरिएर पार्टीभित्रको अर्को साथीलाई सहयोग गर्ने बताउनुभयो । आफूले नगरपालिकाको प्रमुख भएर पाँच वर्ष जनताको सेवा गरेकाले अब अर्को साथीलाई बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै छत्रकोट गाउँपालिका अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्त र मदाने गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर केसी पनि पालिका अध्यक्षमा नदोहोरिने हुनुभएको छ । धुर्कोट गाउँपालिका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले अध्यक्ष पदमा पुनः दोहोरिने इच्छा राख्नुभएको छ । पाँच वर्षको समयावधिमा पूरा हुन नसकेका कामलाई पूरा गर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “देशकै एउटा नमुना र उत्कृष्ट गाउँपालिका बनाउन निरन्तर लाग्नेछु ।” भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सुशासन, विपत् व्यवस्थापनलगायतका कुरामा उत्कृष्ट गाउँपालिका बनाउन लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । गुल्मीदरबार गाउँपालिकाका कार्यबाहक अध्यक्ष मीना भण्डारीले पनि अध्यक्ष पदमा पार्टीभित्र दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले पाँच वर्षको समयावधिमा गर्नुपर्ने सबै काम गरेको बताउनुभयो । “अब हामीले विभिन्न अध्ययन अवलोकन गरेर ठूला–ठूला विकास निर्माणका काम गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, ‘साना–साना काम गरिसकेका छौँ । गाउँपालिकाभित्र अहिलेभन्दा फरक तरिकाले काम गनुपर्ने भएको छ ।”त्यस्तै जिल्लाका पाँच स्थानीय तहका प्रमुखले आफू दोहोरिने वा नदोहोरिने भन्ने कुरामा पार्टीको निर्णयमा भर पर्ने बताउनुभएको छ । कालीगण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष वेदबहादुर थापा, सत्यवती गाउँपालिका अध्यक्ष पारिश्वर ढकाल र चन्द्रकोट गाउँपालिका अध्यक्ष द्रोणबहादुर खत्रीले आफ्नो व्यक्तिगत इच्छाभन्दा पनि पार्टीको निर्णयलाई मान्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष रीतबहादुर थापाले व्यक्ति इच्छाभन्दा पनि पार्टीको निर्णय महत्वपूर्ण भएको हुनाले पार्टीले जे निर्देशन दिन्छ त्यही गर्ने बताउनुभयो । पार्टीले जिम्मेवारी दिएमा त्यो जिम्मेवारीबाट पछाडि नहट्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीले अर्को व्यक्तिलाई अगाडि सारेमा पनि आफू खुलेर जिताउनेतर्फ लाग्नेछु ।” इस्मा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण विष्ट पनि आफ्नो दाबीभन्दा पनि पार्टीले जे निर्णय गर्छ, त्यो मान्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
दुर्गममा खटिने चिकित्सकलाई भत्ता
बुटवल समाचारदाताबुटवल, वैशाख १ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुर्गम तथा पहाडी जिल्लाका अस्पतालमा चिकित्सकलाई प्रोत्साहित गर्दै सेवामा खटाउन अतिरिक्त सुविधा दिएर पठाउने बाटो खुलाएको छ । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्ले प्रादेशिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधि २०७८ स्वीकृत गरेसँगै चिकित्सकको अभाव रहेको दुर्गम स्थानमा चिकित्सक पठाउने बाटो खुला भएको स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले गएको साता प्रदेश स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०७८ स्वीकृत गर्नुका साथै प्रदेश स्वास्थ्य साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ समेत स्वीकृत गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशका दुर्गम तथा पहाडी जिल्लाका अस्पतालमा चिकित्सकको चरम अभाव भएपछि स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले अतिरिक्त सुविधा दिएर पठाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।प्रदेशअन्तर्गतका प्रादेशिक अस्पताल तथा प्रदेशभित्र सञ्चालित मेडिकल कलेजमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकलाई दुर्गम तथा विशेषज्ञ चिकित्सक नभएको अस्पतालमा परिचालन गरी प्रदेशको स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन अतिरिक्त सुविधाको प्रस्ताव गरिएको स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ ।प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासनका शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पराजुलीले मन्त्रालयले उक्त कार्यका लागि यसै आर्थिक वर्ष प्रादेशिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका विशेषज्ञ जनशक्ति परिचालनसम्बन्धी कार्यक्रम नै राखी उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एक करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो । अब विशेषज्ञ चिकित्सक नभएका अस्पतालमा कम्तीमा तीन महिनालाई खटिएर जाने चिकित्सकले खाइपाई आएको सुविधाको अतिरिक्त मासिक अधिकतम ७० हजार थप सुविधा प्राप्त गर्ने गरी प्रस्ताव पेस गरिएको छ । पहाड तथा दुर्गममा जाने चिकित्सकलाई मासिक रूपमा प्रोत्साहन भत्ता २५ हजार, यातायात खर्च १० हजार, सञ्चार सुविधा दुई हजार, आवास सुविधा १० हजार, खाजा÷खाना तथा अतिथि सत्कार खर्च १० हजार, दुर्गम भत्ता– रुकुम पूर्वका लागि १३ हजार, रोल्पाका लागि आठ हजार र पाल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची र गुल्मीका लागि पाँच हजार रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको शाखा अधिकृत पराजुलीले बताउनुभयो ।यो प्रस्तावमा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको बताइएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत विशेष सीप र क्षमता भएका कम्तीमा एमडी वा सोभन्दा माथिल्लो तहको उपाधि हासिल गरी प्रदेशमा समायोजन भएका, कामकाजमा खटिएका, छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत रहेका, समितिअन्तर्गत नियुक्त भएका तथा करार सेवामा रही जुनसुकै किसिमले नियुक्त भएका चिकित्सकलाई खटाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका सरकारी, निजी तथा सामुदायिक मेडिकल कलेजमा कार्यरत चिकित्सकलाई पनि खटाइने मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले बताउनुभयो । मेडिकल कलेजमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकको आधारभूत तलबभत्ता नेपाल सरकारले तोकेको सोही तहका सरकारी विशेषज्ञ चिकित्सकको सरह हुने मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारअन्तर्गका सबै जिल्लास्थित अस्पताल ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरी सोहीबमोजिम अस्थायी जनशक्ति तथा दरबन्दी स्वीकृत गरेको भए तापनि ती अस्पतालमा दरबन्दीबमोजिमको जनशक्ति नभएपछि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
