मृत्युपछि अङ्गदान गर्न स्वास्थ्यमन्त्री यादवको सुझाव
उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले मृत्युपछि अङ्गदान गर्न सबैलाई सुझाव दिनुभएको छ । विश्व मिर्गौला दिवसका अवसरमा वीर अस्प्ताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलगायतले आज गरेको प्रभातफेरि कार्यक्रममा उहाँले मरेर जाने शरीरका अङ्ग अरुलाई काम लाग्यो भने यसले जीवन बचाउन सक्ने बताउनुभयो ।
निर्माणमुखी सामग्री विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ
प्रतिनिधि सभामा निर्माणमुखि सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० माथि सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ भएको छ ।
-original-thumb.jpg)
परराष्ट्रमन्त्रीसँग पाकिस्तान, साउदी अरेबिया र नर्वेका राजदूतको भेट
उपप्रधान एवम् परारष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पाकिस्तान, साउदी अरेबियाका र नर्वेनका राजदूतले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको छ । बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० लाई प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
जलवायु प्रतिरोधी स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न आवश्यक
उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले नेपालले जलवायु प्रतिरोधी स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न विभिन्न उपायहरू अवलम्वन गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
उपभोक्ता अदालत स्थापनाको कुरा टुङ्गोमा पुर्याइने
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले उपभोक्ता अदालत छिटो स्थापनाका लागि पहल गर्ने बताउनुभएको छ ।
सुन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन : दोषीलाई कारबाही हुन्छ
पप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ । बिहीबार आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराम आचार्यले सिंहदरबारमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
जलवायु परिवर्तनका अवसर सम्बोधन गर्न बृहत् रणनीति आवश्यक: प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायसँग गाँसिएर आउने जटिलतालाई सम्बोधन गर्नका लागि बृहत् रणनीति आवश्यक पर्ने बताउनुभएको छ ।
सरकारले जथाभावी गरेमा सांसदहरु रमिते बन्न मिल्दैन : सांसद थापा
काठमाडौँ, चैत १ गते । गत निर्वाचनमा प्युठानी जनताको अभिमत लिएर सांसदका हैसियतमा म प्रतिनिधिसभामा पहिलोपटक प्रवेश गरेको हुँ । अघिल्लो हिउँदे अधिवेशन मेरा लागि सिकाइकै अधिवेशन रह्यो । विधि निर्माणका हिसाबले यसबीचमा संसदीय कारबाही प्रभावकारी र सन्तोषजनक हुन नसकेको जगजाहेरै छ । बितेका डेढ वर्षमा संसद्लाई सरकारले पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिन सकेन । यस अवधिमा विनियोजन विधेयकबाहेक मिटरब्याज (अनुचिन लेनदेन) सम्बन्धी एउटा मात्रै विधेयक पारित हुन सकेको अवस्था बन्यो ।संसदीय परम्परामा संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने काम सरकारको क्रियाशीलतामा भर पर्छ । यो बीचमा संसदीय समिति पनि प्रभावकारीरुपमा चल्न सकेनन् । त्यसो त सांसदले गैह्रसरकारी विधेयकका रुपमा पनि कानुनको मस्यौदा संसद्मा पेस गर्न सक्ने हाम्रो नियमावलीमा व्यवस्था नभएको होइन तर नेपालजस्तो मुलुकमा यो अभ्यास वीरलै छ । दर्ता भएका गैह्रसरकारी विधेयकले पनि गति लिन सकेका छैनन् । हुनत संसद्लाई बिजनेस दिने काम सरकारको मात्रै हो भनेर हामीहरु पानीमाथिको ओभानो बन्न मिल्दैन । यसमा सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, सभामुख, समितिका सभापति र हामी सांसदको पनि रचनात्मक र सक्रिय भूमिका आवश्यक पर्छ ।हालै सत्ता पक्ष र विपक्षको भूमिकामा फेरबदल आएको छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने मुलुकमा राजनीतिको रोटेपिङ चलेको छ । नयाँ परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रतिनिधिसभामा हाम्रो नयाँ गठबन्धनका तर्फबाट विश्वासको मत दिइएको छ । गत निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा रहँदा विपक्षीमा रहेका हामी २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई नियुक्त गराउँदा सत्ता पक्षमा थियौँ, त्यसको दुई महिनापछि विपक्षीमा पुग्यौँ । अहिले फेरि सत्ता पक्ष हुन पुगेका छौँ । कुनै पनि दलको बहुमत नआएको अवस्थामा मुलुकको स्थिरताका लागि दुई ठुला दलको सहकार्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत मत थियो तर पार्टीको निर्णय सर्वोपरि हुन्छ । विगतका गल्ती कमजोरीबाट वामपन्थी पार्टीहरुले पाठ सिकेर नयाँ शिराका साथ सहकार्य गर्ने भन्ने कुरा आएकाले हामी आशावादी हुनुपर्छ । अघिल्लो गठबन्धनमा मन्त्री भएर हालै बाहिरिएर पुनः यस गठबन्धनलाई समर्थन गरेका सांसद महिन्द्रराय यादवले विश्वासको मत माग्ने क्रममा अघिल्लो गठबन्धन अप्राकृतिक र यो गठबन्धन प्राकृतिक हो भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयंले उच्चस्तरको सहमतिबाट ‘हाइजम्प’ का आधारमा नयाँ गठबन्धन बनाइएको र सही बाटोमा अघि बढेको बताइसक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले विगतका कमजोरीलाई आत्मसात् गरेर देश र जनताका लागि काम गर्न साँच्चिकै अग्रसर हुन खोज्नुभएको हो भने हामीले पूर्णरुपमा साथ दिन्छौँ । सबैलाई राम्रो ठानेर ‘नाइस टु अल’ भन्ने भावना प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्दछ । उहाँले प्राप्त स्वर्णिम अवसरलाई सदुपयोग गर्नसक्नुपर्दछ । एक सांसदका रुपमा त सत्ता पक्षमा भन्दा विपक्षमा रहँदा नै प्रभावकारीरुपमा तथ्य र तर्कका साथ राष्ट्रिय मुद्दा, जनताका सरोकार र आफ्ना क्षेत्रका सवालमा कुरा राख्ने अवसर हुन्छ । सत्ता पक्षमा हुँदा कतिपय अवस्थामा त्यस्तो अवसर हुँदैन । तर सत्ता पक्षमा हुँदा पनि जनसरोकारका मुद्दामा सांसदले प्रस्तुति दिँदा खुम्चनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हामी माक्र्सवादी तथ्यका आधारमा सत्यमा पुग्ने भएकाले वस्तुगत आधारमा विषयवस्तुलाई हेर्छौं । हामीले सरकारबाट राम्रो काम हुँदा धन्यवाद दिन्छौँ । नराम्रो काम हुँदा आँखा चिम्लेर बस्दैनौँ । सेतोलाई कालो भन्न हामी बाध्य हुने छैनौँ । मेरो अनुभवकै कुरा गर्दा विपक्षमा रहँदा संसद्मा प्रधामन्त्रीसँग सांसदका प्रश्नोत्तरलाई प्रभावकारी बनाउन पार्टीका तर्फबाट भूमिका खेल्न सकेँ भन्ने लाग्छ । एउटा उदाहरण, भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सम्बोधन गर्नेक्रममा अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयक नयाँ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विषयमा जवाफ दिँदा उहाँले संविधानको गलत व्याख्या गरेको भन्दै मैले नियमापत्ति गरेपछि सवालजवाफ हुँदा ४२ मिनेटसम्म प्रधानमन्त्री रोष्ट्रममै उभिनुपरेको थियो । संसद्लाई प्रधानमन्त्रीले समय दिनुपर्छ भन्ने आधारमा मैले प्रधानमन्त्रीको खोजी गरिपाउँ भनेर पनि पार्टीका तर्फबाट चर्को आवाज उठाएँ । रुसी सेनामा लुकिछिपी पुगेका नेपालीको खोजी–उद्धारका लागि सरकारलाई सशक्त दबाब दिएँ ।राज्यका तीन महत्वपूर्ण अङ्गहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुुसार संविधानले जसरी कार्य क्षेत्र निर्धारण गरेको छ, त्यसबमोजिम सन्तुलत र समन्वय हुन सकेको छैन । फौजदारी मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा हुनेजस्ता अधिकार क्षेत्रको सीमा उल्लङ्घनका कामहरु भएका छन् । संसद्बाट पारित विनियोजन विधेयकका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट कारण देखाउ आदेश जारी हुने, त्यस आदेशबारे संसद्मा बोल्दा मलगायत चार सांसदमाथि मानहानीका मुद्दा लगाइनेजस्ता कार्यहरु भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले आफूलाई व्यवस्थापिकाभन्दा माथि सोच्न मिल्दैन । व्यवस्थापिकाले संविधानसँग बाझिने खालका कानुन बनाएको हकमा त्यस प्रकारको व्याख्यासम्म गर्न उसले पाउँछ तर संसद्बाट पारित विनियोजन विधेयकमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन । बजेट विनियोजन नितान्त जनताका प्रतिनिधिको अधिकार हो । यो अधिकारविरुद्धका मुद्दा अदालतले दरपीठ गर्नु पर्दथ्यो । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भनेको सांसदले व्यक्तिगत खर्च गर्ने कोष होइन । जनताका आवश्यकता र योजनाका आधारमा सांसदको सिफारिसमा सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहले यसको कार्यान्वयन गर्ने हो । हाम्रोजस्तो मुलुकमा सांसदले कानुन बनाएर मात्रै बस्न पाउने स्थिति छैन । उसले जनताका आवश्यकता र चाहनाको सम्बोधन गराउन पहल गर्नैपर्छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री वा निश्चित शीर्ष नेताका क्षेत्रमा बजेट थुप्रिएको भनेर एक महिनासम्म संसद्मा बोल्नुपर्ने मुलुकमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको जस्तो संसदीय अभ्यासको कुरा गरेर हुँदैन । सत्तामा बस्नेले जथाभावी गर्ने र सांसदहरु रमिते बन्ने हो भने जनताका आवाज कसले बोल्ने रु त्यसैले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको निरन्तरता हुनुपर्छ र यसमा अदालती हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । सरकार स्वेच्छाचारी हुँदा संसद् र न्यायपालिकाले त्यसलाई रोक्नुपर्नेमा कतिपय सवालमा अदालतले सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुन सघाएका उदाहरण पनि छन् । न्यायिक सम्पादनका क्रममा अदालतलाई पनि सरकारले आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति दिन सकेको छैन, त्यसका ध्यान जानुपर्छ । जनताले समयमा न्याय पाउने वातावरण बन्नुपर्छ । संविधानले दिएको सीमा र कार्यक्षेत्रमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका रहनुपर्छ । सांसद सूर्य थापाको परिचयपत्रकारिता र राजनीतिमा सँगसँगै होमिएका सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री नेकपा (एमाले) का तर्फबाट गत निर्वाचनमा प्युठान क्षेत्र १ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुनुहुन्छ । सो पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य र गुल्मी जिल्लाको इञ्चार्जका साथै लुम्बिनी प्रदेशको प्रचार कार्यका संयोजक थापासँग एमालेको केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागको उपप्रमुख, सचिव र सदस्य भई काम गरेको अनुभव छ । नेपालमा राजतन्त्रसम्बन्धी आलोचनात्मक एवं अनुसन्धानमूलकलगायत विभिन्न पाँच कृतिका लेखक थापा प्रधानमन्त्रीका दुई कार्यकाल प्रेस सल्लाहकार पनि रहिसक्नुभएको छ । (‘सांसदसँग रासस संवाद’ का लागि सांसद थापासँग राससका समाचारदाता प्रकाश सिलवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।) रासस
प्रतिनिधि सभाको बैठक ११ बजे बस्दै
सङ्घीय सांसदअन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै छ । बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दै छ ।
दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा २० दलको आवेदन
प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा भाग लिन २० राजनीतिक दलले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनमा भाग लिने दललाई फागुन २४ देखि ३० गतेसम्मको समयसीमा तोकेको थियो । आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार १९ दलले प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य गरी दुवैमा प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी दल दर्ता गर्न निवेदन दिएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने प्रतिनिधि सभामा मात्र भाग लिने गरी दल दर्ताको निवेदन दिएको छ ।
विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन
बागमती प्रदेश सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनसम्बन्धी विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बागमती प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
-original-thumb.jpg)
प्रजातान्त्रिक शक्ति एक हुनुपर्छ : सहमहामन्त्री यादव
नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले नेपालमा प्रजातान्त्रिक शक्तिविचमा एकता आवश्यक भएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रपतिसमक्ष प्रदेश प्रमुखद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा १६७ बमोजिम नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभएको छ।
एमाले हुम्ला अधिवेशन चैत २८ मा हुने
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) हुम्लाको जिल्ला अधिवेशन आगामी चैत २८ र २९ गते सदरमुकाम सिमकोटमा हुने भएको छ ।
अध्यक्षमा निर्वाचित गरेकामा राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई धन्यवाद
राष्ट्रिय सभाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले आफूलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेकामा सभाका सदस्यहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया, ‘मेरो जिम्मेवारी अझ बढेको छ’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदबाट तेस्रो पटक विश्वासको मत पाएसँगै आफ्नो जिम्मेवारी अझै बढेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
चैत्र ६ गते प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुने
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रतिनिधि सभा बैठकमा हुने भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा चैत्र ६ गते बोलाइएको बैठकमा सो कार्यक्रम हुने जानकारी दिनुभएको हो ।
राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यको नाम मनोनयन
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सभाको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको नाम मनोनयन गर्नुभएको छ ।
तीन प्रदेश प्रमुखको शपथ हुँदै
मधेस, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखले बुधबार राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै हुनुहुन्छ।
राष्ट्रिय सभाको सदस्यले प्रधानमन्त्री दाबी प्रस्तुत गर्न पाउनुपर्छ
राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभाको सदस्यले प्रधानमन्त्रीको दाबेदारी प्रस्तुत गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई तेस्रो पटक विश्वासको मत
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो कार्यकालमा तेस्रो पटक प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ । आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा उहाँको पक्षमा १५७ र विपक्षमा ११० मत परेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वास प्राप्त गर्न प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १५५ बमोजिम पेस गर्नुभएको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको छ ।
क्यानडाका राजदूत पौडेलको शपथ
क्यानडाका लागि नेपालका आवासीय नवनियुक्त राजदूत भरतराज पौडेलले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ ।
'राजनीतिक स्थिरता खोज्नुपर्ने आवश्यकता'
राष्ट्रिय सभामा नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले राजनीतिक स्थिरता खोज्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । बुधबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
.jpg)