जीर्ण पुलबाटै जोखिमपूर्ण यात्रा
अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–९ स्थित चण्डिका माध्यमिक विद्यालयका छात्राहरू भत्किएको झोलुङ्गे पुलमा जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर विद्यालय जान बाध्य भएका छन् । विद्यालयमा अध्ययनरत महिनावारी भएका किशोरी यसरी जीर्ण भएको पुलबाट आवतजावत गर्दा स्थानीय प्रशासन मौन देखिन्छ । गत जेठ २७ गते पुलको एकतर्फका लट्ठा चुँडिएर १३ वटा खच्चड फस्दा पुल नै कोल्टे परेको थियो । छिमेकी जिल्ला दैलेखबाट अछामको विद्यालयमा पढ्न
तटबन्ध कटान गरेको क्षेत्रमा त्रास कायमै
वर्षापछि आएको बाढीले तटबन्ध कटान गरेको क्षेत्रका स्थानीय त्रासमा बस्न बाध्य भएका छन् । सर्लाहीमा बागमती, लखन्देही, झिम, मनुष्मारालगायत खोलामा दर्जनौँ स्थानमा तटबन्ध कटान गरेर बस्तीतर्फ खोला सोझिएको छ । खोलामा पानीको सतह घटेपछि बस्तीमा पानी आउन छाडे पनि पुनः वर्षा भए तटबन्ध भत्किएको ठाउँबाट फेरि बाढी गाउँमा पस्ने अवस्था रहेको स्थानीयले बताएका छन् ।
एकीकरण दिवस समारोहमा उपराष्ट्रपति सरिक
उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव जर्मनी एकीकरण दिवसका अवसरमा नेपालका लागि उक्त मुलुकका राजदूत डा थोमस प्रिन्जले बुधबार साँझ यहाँ आयोजना गर्नुभएको स्वागत समारोहमा सहभागी हुनुभयो ।
मनाङमा एकै दिन दुई सय छयासी पर्यटक
पर्यटकीय याम सुरु भएसँगै मनाङ घुम्ने पर्यटकको सङ्ख्या बढेको छ । मनाङमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको ओइरो लाग्ने गरेको छ । गत सेप्टेम्बर महिनामा विभिन्न
गीतकार वल्लभको सघन कक्षमा उपचार
गीतकार विश्व वल्लभको उपचार अन्नपूर्ण अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा भइरहेको छ । आइतबार बिहान उठ्न खोज्दा अचानक ढलेपछि उहाँलाई अन्नपूर्ण अस्पताल पु-याइएको थियो ।
बाढीपहिरामा परी हालसम्म दुई सय ३३ जनाको मृत्यु
हालैको बाढीपहिरामा परी २३३ जनाको मृत्यु भएको छभने २२ जना बेपत्ता छन् । अन्य १६९ जना घाइते भएका छन् ।
कोशी र बागमती प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान
देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको तथा भारतको उत्तर–पूर्व असम र आसपासको क्षेत्रमा बनेको न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ ।
भीमदत्त राजमार्ग दसैँतिहारसम्म मर्मत नहुने
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सात वटा पहाडी जिल्ला जोड्ने एक मात्र सडक भीमदत्त राजमार्गमा परेको खाल्टाखुल्टीले दैनिक हजारौँ यात्रुले असहज यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सो राजमार्ग अन्तर्गत डडेलधुरा जिल्लामा पर्ने सडकखण्ड बिग्रिएकाले यात्रा कष्टकर हुँदै आएको छ ।
नमुना विद्यालय समीक्षाका आधार
सामान्य चिज वा व्यवस्था आफैँमा नमुना हुन सक्दैन । नमुना हुनका लागि केही अनुकरणीय विशेषता हुनु पर्छ र त्यसमा उच्चतम अवस्था देखिनु पर्दछ । त्यस्तै शिक्षातर्फ पनि चौतर्फी पक्षमा उच्चतम उदाहरण भएका विद्यालय नमुना मानिन्छन् । नेपालमा २०७२ सालको भूकम्पले विद्यालय क्षतविक्षत भए । यसले शिक्षण सिकाइमा प्रभाव प¥यो । यसपछि नमुना विद्यालय स्थापना गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने अवधारणा विकास भयो । बुढानीलकण्ठ र गण्डकी आवासीय विद्यालयलाई नमुना मानेर मुलुकमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणामा केही नमुना विद्यालय यसअघि पनि सञ्चालनमा थिए । नमुना विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७४ मार्फत नमुना विद्यालयको विकास गर्न खोजिएको छ । यसै प्रावधानबमोजिम आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा २०३ विद्यालय नमुनाका लागि छनोट गरियो । आव २०७५÷७६ मा थप एक सय र आव २०७६÷७७ मा थप एक सय नमुना विद्यालय छनोट गरियो । त्यसै गरी केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइबाट भौतिक निर्माण भएका १९ नमुना विद्यालय छन् । तोकिएबमोजिमका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी शिक्षण सिकाइमा अपेक्षित सुधार गरेपछि मात्र उक्त विद्यालय नमुना बन्ने अभिप्रायले छनोट भएका हुन् । सामुदायिक विद्यालयले प्रदान गर्ने सेवालाई उत्कृष्ट तुल्याई यसप्रति जनविश्वास पुनस्र्थापित गर्ने लक्ष्यले नमुना विद्यालय विकासको सोच अगाडि सारिएको थियो । विद्यार्थीको औसत सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्ने, विद्यालय वातावरणलाई सुरक्षित एवं बालमैत्री बनाउने, विद्यार्थी केन्द्रित सिकाइ वातावरण सिर्जना गरी विद्यालयका सम्पूर्ण व्रिmयाकलापमा समुदाय र अभिभावकको संलग्नता बढाउने नमुना विद्यालयका प्रमुख उद्देश्य रहेका छन् । यस अनुरूप सरकारले सात वर्षअघि नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने कार्यव्रmम तय ग¥यो, जस अनुसार हालसम्म ४२२ विद्यालयका लागि नमुना कार्यव्रmम अगाडि सारियो । त्यसका लागि राज्यको २५ अर्ब ३२ करोड रकम खर्च भइसकेको छ तर उद्देश्य र खर्च अनुसारको शैक्षिक उपलब्धि अझै हासिल हुन नसकेको आलोचना पनि हुन थालेको छ । कार्यव्रmम सुरु भएको सात वर्ष हुँदासम्म उद्देश्य अनुसार स्थापित नमुना विद्यालयले के कति प्रगति (नतिजा) हासिल गर्न सके, सोबारे समीक्षा हुन सकेको छैन । यस सम्बन्धमा पर्याप्त छलफल र बहस पनि हुने गरेको पाइँदैन । अतः के नमुना विद्यालय साँच्चिकै नमुना बन्न सके या सकेनन्, सोबारेमा सरकारले देहायबमोजिमका पक्षमाथि समीक्षा गरी सोही अनुरूप आगामी कार्यदिशा तय गर्नु पर्छ । नमुना विद्यालयले प्राज्ञिक पक्षसँगै व्यक्तिको चौतर्फी विकासमा विशेष जोड दिए÷नदिएको समीक्षा गर्नु पर्छ । स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश वा राष्ट्रिय कुन स्तरमा नमुना बन्न सके, सोको विश्लेषण गर्नु पर्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका लागि उपयुक्त भौतिक संरचना, वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था, इन्टरनेट सञ्जालको पहुँच, भर्चुअल कक्षाकोठा, शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग र पूर्णकालीन कम्प्युटर शिक्षक तथा प्राविधिक भए÷नभएको हेर्नु पर्छ । प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं कर्मचारीका लागि छुट्टै प्रशासकीय भवन (ब्लक) को व्यवस्थाका साथै आधुनिक शिक्षण पद्धति अनुसार शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्थित कक्षाकोठा, प्रशासनिक तथा शिक्षण भवन र कक्षाकोठा भए÷नभएको समीक्षा तथा मूल्याङ्कन हुनु पर्छ । विज्ञान तथा प्राविधिक धारतर्फका विषय क्षेत्र अनुसार सबै विद्यार्थीको सहज पहुँच हुने गरी छुट्टाछुट्टै प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्नुका साथै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशालामा नेटवर्किङको व्यवस्थासहित प्रोजेक्टरलगायतका उपकरण हुनु पर्छ । कम्तीमा ४० सेट कम्प्युटरको व्यवस्था भएको साथै वैकल्पिक विद्युत्को व्यवस्था हुनु पर्छ । शिक्षण सिकाइका लागि पर्याप्त भौतिक संरचना भएको, सह तथा अतिरिक्त व्रिmयाकलाप, एकै पटक एक सय जना विद्यार्थीले प्रयोग गर्न सक्ने चमेनागृह, कम्तीमा दुई सय जना क्षमता भएको अडिटोरियम हल, सङ्गीत प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यव्रmम अन्तर्गत स्थानीय तथा राष्ट्रिय संस्कृति जगेर्ना गर्ने, सूचना तथा सञ्जाल ल्याब जस्ता विषयमा नमुनायोग्य वातावरण भए÷नभएको मूल्याङ्कन हुनु पर्छ । भलिबल, टेबलटेनिस तथा सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई एकै पटक प्रार्थना गर्न मिल्ने र सम्भव भएसम्म फुटबललगायतका अन्य खेल खेल्नका लागि उपयुक्त खेल मैदान भएको हुनु पर्छ । विद्यालयमा सुविधासम्पन्न पुस्तकालय, ई लाइब्रेरी, इन्टरनेटसहितका कम्प्युटर, फोटोकपी मेसिन, विषयगत तथा अन्तरविषयगत पुस्तक, जर्नल, पत्रपत्रिका आदि हुनु पर्छ । विद्यालयको आवश्यकता अनुसार अधिकतम दुई सय जना विद्यार्थीका लागि आवासीय सुविधा भएको छात्रावासलाई समेत समीक्षाको पक्ष बनाइनु पर्छ । विद्यालय हातामा सुरक्षित, बालमैत्री र वातावरणमैत्री घेरबार, हरित विद्यालयको अवधारणा अनुरूप विद्यालय हाताको कम्तीमा २० प्रतिशत क्षेत्र हरियाली हुने गरी करेसाबारी तथा फूलबारीको व्यवस्था गरेको हुनु पर्छ । प्रधानाध्यापकले सिकाइ उपलब्धि वृद्धि प्रक्षेपणसहितको नतिजा खाकाका आधारमा शिक्षकसँग कार्यसम्पादन करार गरेको हुनु पर्छ । विद्यालयको कार्यसम्पादनमा गत तीन वर्षको तुलनामा पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएमा सम्बन्धित विषय शिक्षक एवं प्रअलाई एक महिनाको तलब बराबरको रकम प्रोत्साहनस्वरूप प्रदान गर्न मिल्ने व्यवस्था अनुरूप कार्य गरे÷नगरेको समीक्षा हुनु पर्छ ।कक्षाकोठामा कम्तीमा ३० जना विद्यार्थी अट्ने फर्निचरलगायतका शैक्षिक व्यवस्था र शिक्षक विद्यार्थी अनुपात सकेसम्म १ः२५ साथै कक्षा ६ देखि ८ सम्म पठनपाठन गराउने शिक्षकको न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातक र कक्षा ९ देखि १२ सम्म पठनपाठन गराउने शिक्षकको न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर भएको जस्ता पक्ष हेर्नु पर्छ । अङ्ग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयमा विशेष जोड दिई सिकाइमा पछाडि परेका विद्यार्थीका लागि उपचारात्मक शिक्षण, विषयगत शिक्षकका साथै सङ्गीत (नृत्य, गायन र वाद्यवादन), खेलकुद, पौडी, ललितकला (चित्रकला, हस्तकला, वास्तुकला) लगायतका शिक्षक हुनु पर्छ । नमुना विद्यालयहरूले सो क्षेत्र आसपासका सार्वजनिक विद्यालयलाई शिक्षण सिकाइमा आवश्यक सहयोग गरे÷नगरेको साथै यस्ता विद्यालयबाट स्थानीय समुदाय लाभान्वित भए÷नभएको आदि पक्ष समीक्षा तथा मूल्याङ्कन गर्न छुटाउनु हुँदैन । नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यव्रmम, पाठ्यपुस्तक, सन्दर्भ सामग्री र सिकाइ सामग्रीका अतिरिक्त जीवनोपयोगी सिप, सफ्ट स्किल जस्ता विषयको अभ्यासका साथै विद्यालयको आफ्नै प्रयासबाट विभिन्न समयमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरे÷नगरेको आदि पक्ष हेरिनु पर्छ । विद्यालयमा प्राथमिक तथा सामान्य उपचार कक्षसहित एक जना नर्स र सम्भव भएसम्म हेल्थ असिस्टेन्टसमेत रहने गरी आवश्यक उपकरण र औषधीको व्यवस्था भएको हुनु पर्छ । सबै विद्यार्थी तथा शिक्षकका लागि कम्तीमा ४० जना बराबर एक धारा हुने गरी सुरक्षित भण्डारणसहितको पर्याप्त तथा स्वच्छ पानीको व्यवस्था, ४० जना विद्यार्थी बराबर एक हुने गरी छुट्टाछुट्टै बालमैत्री, लैङ्गिकमैत्री, अपाङ्गतामैत्री शौचालय तथा वातावरणमैत्री विद्यालयको व्यवस्था भए÷नभएकोलगायत सम्बद्ध शैक्षिक पक्षलाई समीक्षाको आधार बनाउनु पर्छ । सामान्य विद्यालय वा व्यवस्था नमुना हुन सक्दैन । नमुना हुनका लागि अद्वितीय व्यवस्थापन हुनु पर्छ । केन्द्र सरकारले नमुना विद्यालय तथा कार्यव्रmम छनोट गरी सुरुका पाँच वर्ष भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षमा पर्याप्त बजेट प्रदान गर्दै आएकोमा सो दर व्रmमशः घटाउँदै गएको छ । नमुना विद्यालय छनोटदेखि विकास कार्यव्रmम सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोतको दिगोपना कसरी सुनिश्चित गर्ने प्रस्ट आधार नहुँदा आर्थिक अभावमा नमुना विद्यालय नाम मात्रका हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । विद्यालयमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको कानुनी प्रावधान छ । यस्तो स्थितिमा समुदाय तथा अभिभावकको सहयोग शुल्कबाट नमुना विद्यालयको सबलीकरण गरी सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरीयता प्रवर्धन गर्ने समस्या देखिएको छ । स्थापित नमुना विद्यालयमध्ये केहीको अवस्था हेर्दा न त स्वयम् सबल बन्न सकेका छन् न त विद्यालय–समुदाय साझेदारी बनेको छ । स्थानीय तहले पनि अपनत्व लिन सकेको पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा नमुना विद्यालय कार्यव्रmम प्रभावित हुने देखिन्छ । अतः विद्यमान ऐन कानुनबाट नमुना विद्यालय दीर्घकालीन रूपमा विकास गर्न नसकिने भएकाले त्यस्ता विद्यालयका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ । जहाँ अभिभावकको सहयोग तथा लगानी छ, त्यहाँ अभिभावकको चासो बढ्छ । यसले शिक्षाको गुणस्तर पनि राम्रो हुने कुरा नेपालका केही सफल नमुना विद्यालयबाट पुष्टि हुन्छ । अतः ४० प्रतिशत विद्यार्थीका लागि सरकारी अनुदान र विद्यालयको स्रोतबाट निःशुल्क शिक्षा र ६० प्रतिशत विद्यार्थी लागत आपूरणको सिद्धान्त अनुरूप भर्ना गरी शिक्षाको व्यवस्था गर्न सकेमा समुदायमा अपनत्वको भावना विकास भई नमुना विद्यालयलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउन सकिन्छ । यसबाहेक दिगो आर्थिक विकासका लागि आयआर्जन, सेवाशुल्क, दस्तुरलगायत आवश्यक विभिन्न उपाय अपनाउन सकिन्छ । यिनै पृष्ठभूमिमा नमुना विद्यालयको समीक्षा गरी व्यवस्थित कार्ययोजना अनुसार सबलीकरण गर्न सकेमा साँच्चै नै विद्यालयलाई नमुनाका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
विश्वासको आधारशिला
मानिसलाई लाग्ला विश्वास गर्नु, त्यो पनि आँखा चिम्लिएरै । सुन्दा नै पनि अनौठो लाग्छ तर प्रश्न छ– यस्तो मामिलामा कदाचित् विश्वास नगर्नुको अर्को विकल्प के हुन सक्छ ? एक हिसाबले सोच्न पनि सकिन्छ, त्यसो भए के यो बाध्यता हो ?बजारमा यत्रतत्र विश्वासको सङ्कट छ । कसैमाथि विश्वास गरिहाल्ने समय अब रहेन । विशेष गरेर एकले अर्कालाई गर्ने गरेको ठगीको विषयमा आज सर्वत्र चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । मूलतः ‘सहकारी ठगी’ को विषयले राष्ट्रियस्तरमै ठुलो ठाउँ बनाएको छ । त्यसो त ठगी भन्नासाथ आर्थिक मामलाको हो भन्ने नै बुझिहालिन्छ तर त्यसको अन्तर्य खोज्ने हो भने ठगी भन्ने शब्दको उच्चारण हुनासाथ त्यहाँ ‘अविश्वास’ जोडिएर आइहाल्छ । अर्थात् विश्वासको सङ्कट । इतिहासको एउटा उदाहरणबाट यसलाई प्रस्ट पार्न सकिन्छ । राणाकालमा सत्ताधारीबिच आपसमै भयङ्कर अविश्वास थियो । सत्तामा बस्नेको मनमा कतिबेला कुन सड्को कसले सत्ताबाट अपदस्थ गर्देला भन्ने डरले सधैँ डेरा जमाइरहेको हुन्थ्यो । यतिसम्म कि बिहानीको नित्यकर्म गर्ने समयमै पनि त्यो डर लिएर ब्युँझनु पथ्र्यो । यसभन्दा अझ समसामयिक एउटा उदाहरण हेरौँ–बिस्कुन भन्ने एउटा बहुप्रचलित शब्द छ नेपालमा । सहरबजारमा त होइन, खास गरेर गाउँघरमा यो शब्द बढी चल्ने गर्छ । अझ भनौँ, गाउँघरमा यसको प्रयोग नै हुन्छ । तथापि हिजोआज यसको प्रचलन व्रmमशः लोप हुँदै गइरहेको देखिन्छ । वास्तवमा बिस्कुन सुकाउने प्रचलन कहिलेदेखि चलेको थियो कुन्नि ! राजा हरिश्चन्द्रका पालामा पनि बिस्कुन सुकाउने प्रचलन थियो भनिन्छ । हामीले देखेर भोगेर आएकै छौँ, चराचुरुङ्गीले खाइदेलान् वा कसैले चोरी नगरून् भन्ने ध्येयका साथ बिस्कुन सुकाउने व्यक्ति बिस्कुनको छेउमै एउटा लट््ठी लिएर बस्छन् । त्यसरी नै हरिश्चन्द्रको पालामा पनि बस्थे रे तर त्यसरी बस्नुको अभिप्राय नितान्त भिन्नै थियो भन्ने बुझाइ छ । आजको परिवेशमा सुकाइएको बिस्कुनको मात्रा घट्ला भन्ने डर छ तर त्यसबेला बिस्कुनको छेउमा लट्ठी लिएर बस्नुको उद्देश्य हुन्थ्यो, त्यो बिस्कुनमा अरू कसैले ल्याएर बढी अन्न नथपिदिऊन् । त्यसको अर्थ के थियो भने दोस्रो मान्छेसँग सित्तैमा केही पनि लिएर पापको भारी बोक्नुहुन्न तर त्यतिखेरका मानिसको मनमा पनि दुष्ट्याइँ प्रवृत्ति रहेको हुँदोरहेछ, दोस्रो व्यक्तिमाथि पापको बोझ थोपरिदिने ।विषय त्यही हो बिस्कुन तर वातावरणमा आकाश जमिनको भिन्नता । बिस्कुन आज पनि सुकाइन्छ, बिस्कुन सुकाउनेको हातमा सानो लट्ठीका साथ मनमा त्रास पनि छ । विडम्बना ! तर त्यो त्रासको परिवेश भिन्नै । त्यो बेला बिस्कुनमा अन्न बढ्ला कि भन्ने त्रास, आज बिस्कुन घट्ला कि भन्ने त्रास ।त्रासको बनावट जस्तोसुकै होस् तर यो प्रस्ट छ– समाजमा विश्वासको सङ्कट छ । व्यक्ति आफू जस्तो ठान्छ आफूलाई, त्यस्तै प्रवृत्ति दोस्रोमा पनि खोज्छ । जबकि सोचे जस्तो त्यस्तो पाउँदैन उसले । यसको अर्थ, दोस्रो व्यक्तिमाथि उसको विश्वास नरहेको बुझिन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने समाजमा विश्वास पूर्णतः हराइसकेको मान्नेहरूले अब विश्वास जगाउने कुनै पनि अस्त्र बाँकी नरहेको ठान्नु स्वाभाविक छ । यस अवस्थामा पनि कहीँकतै छेउकुनोमा विश्वास गरिने आधार कतै जीवित रहेका छन् कि ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्दै जाँदा एउटा नितान्त व्यक्तिगत एउटा तथ्यलाई प्रस्तुत गर्नु प्रासङ्गिक हुन सक्छ । विसं २०४० को हाराहारीको कुरो हो । आज चार दशक पार भइसकेछ । त्यतिखेर दुई रुपियाँ माना गाईको दुध पाइन्थ्यो । त्यो पनि आफैँले पालेको गाईबाट दुहिएको दुध ‘होम डेलिभरी’ । त्यतिखेर भक्तपुर ठिमीबाट जसले दुध ल्याउने गरेका थिए, आजको समयमा पनि मैले त्यहीँबाट ल्याइने दुध खाइरहेको छु, प्रतिलिटर १२० रुपियाँमा । दुधवाला फेरिए, गाई पनि फेरियो होला तर दुध उनकै घरबाट आउने गर्छ । त्यस समयका व्यक्ति उमेरका कारण आउन सक्दैनन् । उनका सट्टा उनका छोराले लिएर आउँछन् । अझ कहिलेकाहीँ बुहारी र कहिले नाति आउँछन् । अब यहाँ मूल प्रश्न छ विश्वासको । त्यसबेलादेखि एकै घर एकै परिवारबाट ल्याइने गरेको दुधको गुणस्तरीयताप्रति विश्वासको प्रतिशत कति होला ? यस मामिलामा यो घरमा ल्याइने गरेको दुधप्रति यी तीनै पुस्तासँग मेरो परिवारले कहिल्यै पनि प्रश्न उठाएन । दुधप्रति कहिल्यै आशङ्का गरिएन । किनकि दुधवालाप्रति पूर्णतः विश्वास थियो र छँदै छ । वास्तवमा विश्वासको आधार मान्छेको व्रिmयाकलापबाटै तय भएको हुँदो रहेछ । दुधवालाले कहिल्यै लप्पनछप्पन गरेको थाहा पाइएन । खासमा दुधमा प्रायः मिसावटको कुरो आउने हो । त्यस्तो कहिल्यै पनि महसुस नै भएन । यदाकदा दुध फाट्यो भने वा अलिक पातलो लाग्यो भने त्यसको स्पष्टीकरणका लागि त्यताबाट कुनै बहाना नखोजी त्यसको खास कारण भोलिपल्टै बताइहालिन्छ । वास्तवमा त्यस्तो खालको अवस्था कहिल्यै पनि आएन नै । त्यसको कारण एउटै थियो बर्सौंदेखिको विश्वास, जो कायम रहिआएको छ ।मान्छेहरूलाई लाग्ला विश्वास गर्नु, त्यो पनि आँखा चिम्लिएरै । सुन्दा नै पनि अनौठो लाग्छ तर प्रश्न छ– यस्तो मामिलामा कदाचित् विश्वास नगर्नुको अर्को विकल्प के हुन सक्छ ? एक हिसाबले सोच्न पनि सकिन्छ, त्यसो भए के यो बाध्यता हो ? सम्भवतः दैनिक उपभोग्य विषयमा यसलाई बाध्यता मान्न सकिएला तर त्यो बाध्यताभन्दा बढी स्वाभाविकता हो । हुन पनि कतिपय विषय यस्ता हुन्छन् र जुन विषयसँग जोडिएको मानवीय पक्षमाथि प्रश्न उठाइरहनुको कुनै औचित्य हुन्न । कदाचित् त्यस्तो प्रश्न उठाइने हो भने समाज भन्ने अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने सम्भावना बढ्छ । के सहरबजारमा पाइपलाइनबाट आउने पानी अथवा हामीले घर भित्रायाउने गरेका पानीका जार वा खुला रूपमा खरिद गर्ने खाद्यान्न, तरकारीमाथि विश्वासको प्रश्न खडा गर्न सकिन्छ ? कदापि सकिन्न । प्रस्ट छ– प्रश्न नउठाइनुको कारणले नै समाजको दैनिकी चलेको हुन्छ, चलेको छ । दोहो¥याउँ, समाजको दैनिकी नै आधार विश्वासको जगमा अडिएको हुन्छ । यति चाहिँ ख्याल राख्नै पर्छ, विश्वासको पछाडि सचेतता भने राखिनु अपरिहार्य छ ।
वर्षाबाट क्षति हुनुको कारण
विकास र प्रविधिको सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपले आत्मसात् नगरिने, विज्ञहरूको बेवास्ता गर्ने बानी, समाजले विकासलाई विकासको नियम अनुसार नबोक्ने हाम्रो संस्कृति, ठेकदारको लापर्बाही इत्यादि भएपछि प्रकृतिलाई पनि उद्दण्ड मच्चाउन सजिलो हुँदो रहेछ । गएको बिहीबारदेखि शनिबारसम्म परेको अविरल वर्षाले सङ्घीय राजधानीमै ३७ भन्दा बढी मानवीय क्षति भयो । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, हावापानी विज्ञान महाशाखा÷हावापानी विश्लेषण शाखाले एक हप्ताअगाडि नै सचेत गराउँदा र सूचना सम्प्रेषण गर्दा पनि जिम्मेवार निकायले अनदेखा ग¥यो । फलस्वरूप राजधानी काठमाडौँमा नै ठुलो जनधनको क्षति भयो । विसं २०२७ देखि काठमाडौँ उपत्यकामा वर्षा मापन गरेको इतिहास छ । तदनुसार ५४ वर्षयताकै २४ घण्टामा करिब तीन सय मिलिलिटर वर्षाको रेकर्ड ब्रेकिङको मापन भयो । यो भारी वर्षाले राजधानीकै जनजीवन अस्तव्यस्त र क्षतविक्षत पा¥यो । अर्बौंको धन तथा सयौँको ज्यान एकैचोटि स्वाहा भयो । यति मात्र होइन, ग्यासको बुलेट, सयौँ घरमा बाढी, हजारौँ यातायातमा क्षति, सडकदेखि पक्की तथा झोलुङ्गे पुलसम्मको क्षति र नौ महिनाको गर्भवतीको मृत्युसमेत भयो । राजधानीमै वर्षाको पीडादायी कहर भोग्नु प¥यो । राजधानी छिर्ने देशका प्रमुख नाकामा सात÷आठ वटा गाडी पुरिए र विभिन्न जिल्लामा सयौँ बस्ती पुरिएको, अर्बौंको बाटो र पुल विनाश भएको तथ्याङ्क सङ्कलनकै व्रmममा छ ।मनसुन अन्त्य भयो भनेर आमजनताले अनुमान गरेका बेला भएको यो भारी वर्षाका कारण यति ठुलो क्षति भएको हो कि मानवीय त्रुटि पनि जिम्मेवार छ । समग्रमा वातावरण नियम उल्लङ्घनको शृङ्खला मात्र आबद्ध छ कि विनाशको नेपाली चरित्र पनि । मानिसले आफ्नो स्वार्थमा जब वातावरणमाथि दोहन गर्छ तब यस्तो कहर आई नै रहन्छ । आउँदो वर्ष या आउँदो शताब्दीमा यो कहर अझै बढ्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । हिन्दुकुश हिमालयका मानिसको पक्षमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को शोधपत्र र विभिन्न समयमा भएका अध्ययन अनुसन्धानले यो सम्भावनालाई सत्य साबित गराएका छन् । यसको मुख्य कारण भनेकै जलवायु परिवर्तन मानिएको छ । यसप्रकारको प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित संस्थाले पनि पुष्टि गर्छन् । जबसम्म हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घट्दैन तबसम्म प्राकृतिक प्रकोप नाटकीय शैलीमा भई नै रहन्छ । मानवीय व्रिmयाकलापले निष्कासन हुने मिथेन, नाइट्रसअक्साइड, कार्बनडाइअक्साड जस्ता हरितगृह ग्यास र ओजन तह विनाश गर्ने क्लोरोफोलोरो कार्बन जस्ता अन्य विषाक्त ग्यासको उत्सर्जन दिनप्रतिदिन वायुमण्डलमा बढ्दै गइरहेको छ । जसको परिणामस्वरूप विकिरणका मात्राको घनत्व वातावरणमा उच्च हुन्छ तब तापव्रmम र वर्षामा असुन्तलन पैदा गर्छ । यही असन्तुलन सबभन्दा पहिले जलवायु तथा मौसममा प्रत्यक्ष रूपमा पर्छ । यसको अर्थ जल वाष्पीकरणमा अत्यधिक हुने, पानी पर्ने चव्रmमा खलबल पुग्ने हो । यसरी मानिसले गरेको विकाससँगै निस्केको विनाशले वातावरण नै परिवर्तन गरिदिन्छ । यही परिवर्तन वर्षामा परिणत हुन्छ, जुन ठुलो जनधनको क्षतिको कारण बन्छ ।मानवले विकासको नाममा वातावरणलाई मुख्य आधार मानेमा बर्सातबाट हुने प्राकृतिक प्रकोपको प्रभाव कम हुने देखिन्छ । दिगो विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गरी विकास निर्माणको काम गरेमा बर्सातजन्य बाढी प्रकोपबाट हुने क्षति झन्डै शून्य नै हुन्छ । उदाहरणका लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका खोलानाला र तटीय क्षेत्रको मापदण्ड पालना गरी व्यवस्थित बस्ती क्षेत्र निर्माण गरेको भए नौमहिने गर्भवती र घन्टौँ राहतको पर्खाइमा जस्तापाता माथि बसेर पनि भेलसँगै बग्नुपर्ने नियति आउने थिएन । विकासका कार्य गर्दा सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन (सङ्क्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन) एवं रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण नगरी विकास गर्ने राज्य संयन्त्र हुँदासम्म धनजनको क्षति भइरहन्छ । यसका लागि राज्यले अध्ययन अनुसन्धानलाई विकासको मेरुदण्ड मान्नु पर्छ । जस्तै पक्की पुल बनाउँदा सो जलाधार क्षेत्रबाट बग्ने पानीको तह तथा यसका विविध आयामको परिणामलाई मानेर निर्माण गरेमा पक्की पुल कहिले बग्नु पर्दैन । सिन्धुली जिल्लाको खुर्कोटमा रहेको सुनकोशी नदीमाथि बनेको रामेछाप जिल्लालाई राजधानीसँग जोड्ने पक्की पुल बग्नु सो क्षेत्रको भौगोलिक एवं जलविज्ञानको अध्ययन प्रभावकारी रूपमा नगरी गरिएको विकासको उदाहरण मान्न सकिन्छ । खर्च न्यूनीकरण या भ्रष्टाचारको नाममा अध्ययनबिना नै पुल बनाइन्छ वा विकास निर्माण गरिन्छ, जसले गर्दा बाढीसँगै करोडौँ रुपियाँ आँखैअगाडि स्वाहा हुन्छ । चितवनको नारायणघाटमा रहेको महेन्द्र राजमार्गमा बनेको पुल देशका सम्पूर्ण पुल बग्दा तथा डुब्दा पनि यसमा क्षति पुगेको देखिन्न, किन होला ? अहिलेको विकासका कार्य कुनै पनि विज्ञानको आधारबिना राज्य संयन्त्र दुरुपयोग गरी बनाइन्छ, जसको परिणामस्वरूप राज्यले ठुलो क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ । नेपालमा कुनै समय विज्ञानलाई आधार मानी विकास गरिन्थ्यो, जुन दिगो, भरपर्दो र सहज थियो । पछिल्लो समयका विकास निर्माण राज्यको संयन्त्र दुरुपयोग गरी÷गराई या आफैँ संलग्न भई गरिने हुनाले विकास कार्य विनाशको प्रमुख कारण बन्दै गएको छ । उदाहरणका लागि ललितपुर जिल्लाको नक्खु क्षेत्रको डुबान र क्षति अवलोकन गर्दा प्रमाणित हुन्छ । यसको अर्थ हालको विकास कार्य विनाशसँग सम्बन्धित हुने नै छ छिटो या ढिलो ।राजधानीका बस्ती खोला किनारैसम्म छ । नेपाल सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिका खोला किनारको दुरीको मापदण्डमा विभाजित छन् । के नागरिकको विकासमा राज्यका निकाय विभाजित हुन्छन् त ? जबसम्म जमिनमुनि आकासे पानी जाने मार्ग सिर्जना घर घरमा हँुदैन तबसम्म काठमाडौँ आजभन्दा भोलि खतराको साक्षी बन्ने देखिन्छ । यसकारण आउँदो वर्षमा जनधनको क्षति कम गर्न महानगरले कम्तीमा पनि घरको १० प्रतिशत जग्गामा खाली जमिन गराई पानी भूमीकरण गराउने नियम नीति र मापदण्ड अनिवार्य रूपमा ल्याउनु पर्छ । १० प्रतिशत खाली जमिनले पानी सोस्न पाएमा करिब ६० प्रतिशत बाढी रोक्न विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानको परिणामले देखाउँछ । यसकारण यो कार्य काठमाडौँ जस्तो सहरमा छिट्टै गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । विसं २०८२ को बर्सातसम्ममा काठमाडौँ उपत्यकामा यो काम घर घरमा हुनुपर्ने देखिन्छ । घर घरमा पानी भूमीकरण गर्ने काम सबै जनताको वातावरणलाई बचाउने र भावी सन्तानप्रतिको कर्तव्य पनि हो । घरधनीले पनि यसलाई बोझका रूपमा लिनु हुँदैन । भावी सन्तति र भविष्यका लागि यो काम गर्न सकिएमा पानीले ल्याउने बाढीपहिरोको प्रकोप उपत्यकामा निकै कम हुने तथ्याङ्क र अध्ययन अनुसन्धानले देखाउँछ । नदी किनार खाली गर्ने कार्य त छँदै छ या पानीलाई आफ्नो प्राकृतिक क्षेत्रमा निर्बाध रूपले बग्न दिइनुपर्ने छ । यीबाहेक सडकखण्ड बनाउँदा, पक्की पुल र झोलुङ्गे पुल बनाउँदा विज्ञानका आधारमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । विकास निर्माण गर्दा कम्तीमा पनि राजनीतीकरण नगरी दिगो विकासलाई आधार मानेमा अझै पनि धेरै हदसम्म प्राकृतिक प्रकोपको निवारण हुने छ । समाज र स्थानीय तहको विकासमा एक समूहको स्वार्थ पूर्ति नभएमा पनि कैयौँ जनधनको क्षतिको न्यूनीकरण हुने छ । यसै गरी हरितगृह उत्सर्जन कार्य कम गर्ने विभिन्न विधि, उपाय र उपकरणलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । वातावरणीय शिक्षा, जलवायुसम्बन्धी सामान्य ज्ञान र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सचेतनाले पनि जनधनको क्षति निकै कम हुने देखिन्छ । उदाहारणका लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभागले दिएको जानकारीलाई नदी किनारका बस्तीमा सम्प्रेषण गर्न सकेको भए यति धेरै जनधनको क्षति काठमाडौँ उपत्यकामा हुने थिएन । आउँदो वर्षमा पनि यस्तो विपत् जनताले भोग्न नपरोस् भनी जनतालाई सचेत गराउनैपर्ने हुन्छ ।काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिरका राजमार्ग अहिले कालमार्गमा परिणत भइरहेका छन् । उदाहरणका लागि यो वर्षको सुरुवातमा चितवनको सिमलघाटको दुई बस दुर्घटना र यही शनिबार काठमाडौँ उपत्यका छिर्ने नाका झ्याप्लेखोलामा भएको छ÷सात वटा यात्रुबस पहिरोले पुरिएका घटना तथ्याङ्कगत छन् । सबैलाई थाहा छ कि जथाभाबी डोजÞरे विकासले वातावरणमा पहिरोको कारण बन्छ । यति हँुदाहँुदै पनि स्थानीय तहमा डोजरे विकासबिना विकास नै हुँदैन भने मानसिकता छ । झ्याप्लेखोलाको घटना यसको उदाहरण हो । यसबाहेक यसले २१ औँ शताब्दीमा नेपालको विकासको अवधारणालाई पनि देखाउँछ । विकास र प्रविधिको सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपले आत्मसात् नगरिने, विज्ञहरूको बेवास्ता गर्ने बानी, समाजले विकासलाई विकासको नियम अनुसार नबोक्ने हाम्रो संस्कृति, ठेकदारको लापर्बाही इत्यादि भएपछि प्रकृतिलाई पनि उद्दण्ड मच्चाउन सजिलो हुँदो रहेछ । काठमाडौँमा दुई÷तीन घण्टा टिनको छतमा बसेर उद्धार खोज्दा पनि बागमतीमा बग्नु नेपालीको भाग्य र नियति हो । के यो सानो घटना थियो या हुने छ ? पत्रपत्रिका, समाचार र मिडिया हेरेर प्राकृतिक प्रकोपको परिणाम निकाल्न खोजिन्छ भने जनधनको ठुलो क्षति हुन्छ नै । जबसम्म अध्ययन र अनुसन्धानलाई आत्मसात् गरिने आधार राज्यमा तय हँुदैन र त्यसै गरी राज्य संयन्त्र विज्ञान, विकास र प्रविधिको सिद्धान्तलाई वातावरणीय आधारमा विकास र जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैन तबसम्म आउँदो वर्षमा पनि काठमाडौँ उपत्यकामा वर्षाले झन् ठुलो जनधनको क्षति हुने निश्चित छ । यति हुँदाहँुदै पनि राज्यले भावी दिनमा गर्ने वातावरणीय प्रकोप तयारी कार्यले जनतामा भरोसा दिलाउन सक्छ ।
मुहान सुक्न थालेपछि पानीपोखरी
सल्यानमा पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण पानीका मुहान सुक्ने व्रmम बढ्दै गएपछि जिल्लाका स्थानीय जलाधार संरक्षणमा जुटेका छन् । पानीका मुहान सुक्दा प्रकृति र पर्यावरणमै ह्रास आउन थालेपछि वनजङ्गल, चराचुरुङ्गी, पशुवस्तु र जलचरको पर्यावरण चव्रmको अनुकूलता कायम राख्ने प्रयासमा पुराना पोखरीको संरक्षण तथा नयाँ पोखरी निर्माण गरी जलाधार संरक्षणमा जुटेका हुन् ।
विपत्तिको दृढ सामना
मुलुकभर एकै पटक भएको अविरल वर्षाले जनधनको अपूरणीय क्षति गरेको छ । आमनेपालीले उल्लासमय वातावरणमा मनाउने ठुला चाडपर्व नजिकिँदा अकल्पनीय प्राकृतिक विपत्ति आयो । जनजीवन असामान्य भयो । बाढीपहिरो र डुबानमा परेर २२४ जनाको मृत्यु भएको छ भने २४ जना अझै बेपत्ता छन् । सडक, पुलपुलेसा, जलविद्युत्, खानेपानीलगायतका भौतिक संरचनामा पुगेको क्षति एवं पशुचौपाया र बालीनालीमा पुगेको क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान १७ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको गरिएकाले क्षति भरणमा समय लाग्ने देखिएको हो । सरकारले राष्ट्रिय शोकको घोषणा गर्दै तीन दिनसम्म राष्ट्रिय झन्डा आधा झुकाउने निर्णय गर्नुका साथै विपत् व्यवस्थापन कोष खडा गरेर उद्धार, राहत एवं पुनस्र्थापना कार्यमा थप सक्रियता देखाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाढीपहिरो र डुबानको अकल्पनीय परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरेर पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्र बनाउने घोषणा तत्काल गर्नुलाई सरकार आमनागरिकको पीडाप्रति संवेदनशील रहेको पुष्टि हुन्छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरण अनुसार सबैभन्दा ठुलो क्षति कृषि क्षेत्रमा देखिएको छ । यस पटक बेलैदेखि वर्षा भएकाले धान बाली राम्रो हुने अनुमान थियो । पाक्न लागेको धानमा पुगेको क्षतिले कृषकलाई आहत बनाएको मात्र छैन, खाद्यान्न सङ्कट हुन सक्ने जोखिम बढ्यो । समग्र कृषि क्षेत्रमा छ अर्ब, ऊर्जा पूर्वाधारमा चार अर्ब, खानेपानीमा तीन अर्ब ५५ करोड, सडकतर्फ दुई अर्ब ५२ करोड र सिँचाइतर्फ एक अर्ब रुपियाँको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको क्षतिको मूल्याङ्कन हुन बाँकी नै छ । जलविद्युत् क्षेत्र अन्तर्गत १६ वटा आयोजनाको कुल ६६७.९३ मेगावाट जडित विद्युत् क्षमतामा नोक्सानी भएको बताइएको छ । यसै गरी १८ वटा निर्माणाधीन आयोजनाको करिब ११४० मेगावाट उत्पादन क्षमताको निर्माण कार्य भइरहेकोमा संरचनामा गम्भीर क्षति पुगेको छ । मानव बस्ती, भौतिक पूर्वाधार, कृषि बाली तथा पशुपन्छीमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक लेखाजोखा गरेर जनजीवनलाई सामान्य बनाउन प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढाउन सरकारले कार्ययोजना तयार गरेको हो । क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन गरी पुनर्निर्माण तथा पुनर्लाभका कार्यव्रmमको कार्ययोजना तत्काल तर्जुमा गरेर तिनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिने सङ्घीय सरकारको कार्ययोजनाप्रति पीडितले ढिलाइ पो हुने हो कि भन्ने शङ्का व्यक्त गरेका छन् ।प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालका आवश्यकतालाई पहिले सम्बोधन गरेर विकास निर्माण र संरचनागत सुधारका लागि दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्ने बताउनुभएको छ । सबै नेपालीले एक भएर साझा विपत्तिको सामना गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले राजनीतिक रङ, पेसा, व्यवसाय केही नहेरी नोक्सानी गरेकाले साझा राष्ट्रिय पीडाका रूपमा बुझेर पुनर्निर्माणमा जुट्न आह्वान गर्नुभएको हो । आइपर्ने सम्भावित विपत् सामना गर्न सरकारको तयारी नभएको भन्ने आमगुनासोप्रति स्वीकारोक्ति प्रटक भएको छ । यसप्रकारको विपत्तिको आकलन गरेर सरकारले पूर्वतयारी नगरेको तर विगतमा जस्तै क्षेत्रगत रूपमा आउने विपत्तिका लागि मात्र पूर्वतयारी गरिएकाले स्रोतसाधन नपुगेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । कमीकमजोरीबिच राज्यका निकायले प्रशंसनीय कार्य गरेको उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले सिङ्गो देश नै मर्माहत भएका बेला आमनागरिकले भोगिरहेको पीडालाई साझा राष्ट्रिय पीडा मानेर सहयोग गर्न आग्रह गर्नुलाई राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजका तर्फबाट सकारात्मक मानिएको छ ।सरकारले विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिमको विपत् व्यवस्थापन कोषमा अर्थ मन्त्रालयबाट एक अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय तत्काल गरिसकेको स्मरणीय छ । कोषमार्फत मृतकका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपियाँ प्रदान गर्ने र घाइतेको उपचार सरकारले गर्ने निर्णय भइसकेको छ । विपत् व्यवस्थापन कोषमा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सङ्घ संस्थाबाट रकम जम्मा गर्ने व्रmम सुरु भएसँगै कोषमा रकम थपिँदो छ । व्यवस्थापनमा ढिलासुस्तो हुन सक्ने जोखिमलाई सम्बद्ध निकाय चनाखो हुनु पर्छ । चाडपर्वका बेला पारिवारिक मिलन महìवपूर्ण हुन्छ । अवरुद्ध सडकलाई तदारुकताका साथ सञ्चालनमा ल्याउने, पुल बगाएका स्थानमा बेलिब्रिज जडान गर्ने, कजवे, डाइभर्सन जस्ता वैकल्पिक माध्यमबाट सडक सञ्चालनमा ल्याउनेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जाने नै छ । अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि सरकारले कडा नीति अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ । दुःखका बेला नै हो साथ सहयोगको आवश्यकताबोध हुने । सरकार पीडितसँगै भएको अनुभूति व्यवहारबाटै गराउनु वाञ्छनीय छ ।
अखाद्यबस्तु प्रयोग गर्ने आँगन स्विट्सलाई दुई लाख जरिबाना
सरकारको संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले आँगन स्विट्सका मिठाई उत्पादन हुने कम्पनी आकाश फुड्सलाई गुणस्तरहीन वस्तु प्रयोग गरेको भन्दै जरिबाना गरेको छ ।
हराउँदै सनपाटका सामग्री
परम्परागत सिप पुस्ता हस्तान्तरण नहुँदा सनपाटबाट बनाइने रैथाने सामान लोप हुँदै गएको छ । वर्षायाममा रोपाइँ सकिएपछि कृषकहरू केही समयका लागि फुर्सद हुन्थे । कृषिकर्मबाट फुर्सद पाएका कृषकहरू समयको सदुपयोग गर्दै पटुवाका सामग्री बनाउन व्यस्त रहन्थे । वर्षभरिका लागि चाहिने सनपाटको डोरी, दाम्ला, रस्सा र चकटी बुन्नु त्यसताका कृषकको दैनिकी हुन्थ्यो ।
विद्युतीय गाडीलाई पर्याप्त चार्जिङ स्टेसनको अभाव
विद्युतीय गाडी प्रयोगकर्ता वृद्धि भए पनि पर्याप्त चार्जिङ स्टेसनको अभाव भएको छ । बिक्री र प्रयोगकर्ताको अनुपातमा स्टेसनको अभाव हुँदा लामो लाइन बस्नुपर्ने समयमा चार्ज गर्न नपाएर समस्या पर्ने गरेको हो ।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा ज्ञवाली नियुक्त
बागमती प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रिक्त उपकुलपतिमा डा. प्रदीप ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको छ । बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, हेटौँडामा
-original-thumb.jpg)
‘म्यान अफ दी इयर’ बने न्युरे
पुरुष सौन्दर्य प्रतियोगिता ‘म्यान अफ दी इयर नेपाल–२०२४’ को पहिलो संस्करणको उपाधि रुपन्देहीका कृष्ण न्युरेले जित्नुभएको छ । अन्तिम प्रतिस्पर्धामा छनोट भएका उत्कृष्ट २० सहभागीमध्ये उत्कृष्ट पाँचमा छानिएका न्युरेले विजेता बनेपछि सात लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ । थाइल्यान्डमा हुने ‘म्यान अफ दी इयर’ ग्लोबलमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसरसमेत न्युरेले पाउनुभएको छ ।
‘कालोबजारी गरे ११३७ मा फोन गर्नूस्’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले विपत्जन्य अवस्थाले केही दिन तरकारी अभाव देखिए पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव नरहेको बताउनुभएको छ ।
भित्रिन थाले दसैँलक्षित खसीबोका
दसैँलाई लक्षित गरेर निजी व्यवसायीले खसीबोका र च्याङ्ग्रा उपत्यका भित्र्याउन थालेका छन् ।
मनसुन अझै एक साता लम्बिने
नेपालबाट मनसुन बाहिरिने मिति थप पछाडि धकेलिएको छ । मनसुनी न्यूनचापीय रेखा नेपाल आसपास कायम रहेकाले पनि यो वर्षको मनसुन बाहिरिन अझै करिब एक साता लाग्ने देखिएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
इजरायलका लागि दुई हजार एक सय बाह्र जनाको नाम सार्वजनिक
इजरायल सरकारले रोजगारीका लागि आवेदन दिएकामध्ये गोला प्रथा (लट्री) मार्फत नाम सार्वजनिक गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलको पिवालाई पठाएको तीन हजार ४६१ जनाको सूचीबाट दुुई हजार दुई जनामध्ये दुुई हजार ११२ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको हो । गोला प्रथामा छनोट भएका ८८ जनाको प्रमाणपत्र नै नक्कली भटिएकाले नाम हटाइएको विभागले जनाएको छ ।
-original-thumb.jpg)
लयमा आउँदै सार्वजनिक यातायात
बाढी, पहिरोले राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा तीन दिनसम्म पूर्ण बन्द भएको यातायात क्षेत्र विस्तारै लयमा आउन थालेको छ । राजमार्गका पहिरो पन्छाएर एकतर्फी सवारी सञ्चालन भएपछि क्रमशः यातायात
टि–ट्वान्टी : नेपालद्वारा ओमान पराजित
क्यानडामा जारी त्रिकोणात्मक टि–ट्वान्टी सिरिजमा नेपालले ओमानलाई पराजित गरेको छ । क्यानडाको किङ सिटीमा बुधबार राति भएको खेलमा नेपालले ५६ रनको जित हात पारेको हो ।
आजदेखि दसैँ सुरु, नवरात्र अर्थात घटस्थापना आरम्भ
प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु हुने यस वर्षको दसैँ आजदेखि सुरु भएको छ । यो पर्व आश्विन शुक्ल पूर्णिमासम्म १५ दिन धुमधामसँग मनाउने गरिन्छ । दसैँको पहिलो दिन आज घरघरमा विधिपूर्वक दियो, कलश र गणेश स्थापनासहित घटस्थापना गरिन्छ । हिन्दुधर्मालम्वीहरुले पूजाकोठा वा दसैँघरमा वैदिक विधिपूर्वक शक्तिकी अधिष्ठात्री देवी दुर्गाको आह्वान गरी पूजा आरम्भ हुन्छ ।
