प्रेमबहादुर थापा
प्रेमबहादुर थापा
सामान्य चिज वा व्यवस्था आफैँमा नमुना हुन सक्दैन । नमुना हुनका लागि केही अनुकरणीय विशेषता हुनु पर्छ र त्यसमा उच्चतम अवस्था देखिनु पर्दछ । त्यस्तै शिक्षातर्फ पनि चौतर्फी पक्षमा उच्चतम उदाहरण भएका विद्यालय नमुना मानिन्छन् । नेपालमा २०७२ सालको भूकम्पले विद्यालय क्षतविक्षत भए । यसले शिक्षण सिकाइमा प्रभाव प¥यो । यसपछि नमुना विद्यालय स्थापना गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने अवधारणा विकास भयो । बुढानीलकण्ठ र गण्डकी आवासीय विद्यालयलाई नमुना मानेर मुलुकमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणामा केही नमुना विद्यालय यसअघि पनि सञ्चालनमा थिए ।
नमुना विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७४ मार्फत नमुना विद्यालयको विकास गर्न खोजिएको छ । यसै प्रावधानबमोजिम आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा २०३ विद्यालय नमुनाका लागि छनोट गरियो । आव २०७५÷७६ मा थप एक सय र आव २०७६÷७७ मा थप एक सय नमुना विद्यालय छनोट गरियो । त्यसै गरी केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइबाट भौतिक निर्माण भएका १९ नमुना विद्यालय छन् । तोकिएबमोजिमका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी शिक्षण सिकाइमा अपेक्षित सुधार गरेपछि मात्र उक्त विद्यालय नमुना बन्ने अभिप्रायले छनोट भएका हुन् ।
सामुदायिक विद्यालयले प्रदान गर्ने सेवालाई उत्कृष्ट तुल्याई यसप्रति जनविश्वास पुनस्र्थापित गर्ने लक्ष्यले नमुना विद्यालय विकासको सोच अगाडि सारिएको थियो । विद्यार्थीको औसत सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्ने, विद्यालय वातावरणलाई सुरक्षित एवं बालमैत्री बनाउने, विद्यार्थी केन्द्रित सिकाइ वातावरण सिर्जना गरी विद्यालयका सम्पूर्ण व्रिmयाकलापमा समुदाय र अभिभावकको संलग्नता बढाउने नमुना विद्यालयका प्रमुख उद्देश्य रहेका छन् । यस अनुरूप सरकारले सात वर्षअघि नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने कार्यव्रmम तय ग¥यो, जस अनुसार हालसम्म ४२२ विद्यालयका लागि नमुना कार्यव्रmम अगाडि सारियो । त्यसका लागि राज्यको २५ अर्ब ३२ करोड रकम खर्च भइसकेको छ तर उद्देश्य र खर्च अनुसारको शैक्षिक उपलब्धि अझै हासिल हुन नसकेको आलोचना पनि हुन थालेको छ । कार्यव्रmम सुरु भएको सात वर्ष हुँदासम्म उद्देश्य अनुसार स्थापित नमुना विद्यालयले के कति प्रगति (नतिजा) हासिल गर्न सके, सोबारे समीक्षा हुन सकेको छैन । यस सम्बन्धमा पर्याप्त छलफल र बहस पनि हुने गरेको पाइँदैन । अतः के नमुना विद्यालय साँच्चिकै नमुना बन्न सके या सकेनन्, सोबारेमा सरकारले देहायबमोजिमका पक्षमाथि समीक्षा गरी सोही अनुरूप आगामी कार्यदिशा तय गर्नु पर्छ ।
नमुना विद्यालयले प्राज्ञिक पक्षसँगै व्यक्तिको चौतर्फी विकासमा विशेष जोड दिए÷नदिएको समीक्षा गर्नु पर्छ । स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश वा राष्ट्रिय कुन स्तरमा नमुना बन्न सके, सोको विश्लेषण गर्नु पर्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका लागि उपयुक्त भौतिक संरचना, वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था, इन्टरनेट सञ्जालको पहुँच, भर्चुअल कक्षाकोठा, शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग र पूर्णकालीन कम्प्युटर शिक्षक तथा प्राविधिक भए÷नभएको हेर्नु पर्छ । प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं कर्मचारीका लागि छुट्टै प्रशासकीय भवन (ब्लक) को व्यवस्थाका साथै आधुनिक शिक्षण पद्धति अनुसार शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्थित कक्षाकोठा, प्रशासनिक तथा शिक्षण भवन र कक्षाकोठा भए÷नभएको समीक्षा तथा मूल्याङ्कन हुनु पर्छ ।
विज्ञान तथा प्राविधिक धारतर्फका विषय क्षेत्र अनुसार सबै विद्यार्थीको सहज पहुँच हुने गरी छुट्टाछुट्टै प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्नुका साथै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशालामा नेटवर्किङको व्यवस्थासहित प्रोजेक्टरलगायतका उपकरण हुनु पर्छ । कम्तीमा ४० सेट कम्प्युटरको व्यवस्था भएको साथै वैकल्पिक विद्युत्को व्यवस्था हुनु पर्छ । शिक्षण सिकाइका लागि पर्याप्त भौतिक संरचना भएको, सह तथा अतिरिक्त व्रिmयाकलाप, एकै पटक एक सय जना विद्यार्थीले प्रयोग गर्न सक्ने चमेनागृह, कम्तीमा दुई सय जना क्षमता भएको अडिटोरियम हल, सङ्गीत प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यव्रmम अन्तर्गत स्थानीय तथा राष्ट्रिय संस्कृति जगेर्ना गर्ने, सूचना तथा सञ्जाल ल्याब जस्ता विषयमा नमुनायोग्य वातावरण भए÷नभएको मूल्याङ्कन हुनु पर्छ । भलिबल, टेबलटेनिस तथा सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई एकै पटक प्रार्थना गर्न मिल्ने र सम्भव भएसम्म फुटबललगायतका अन्य खेल खेल्नका लागि उपयुक्त खेल मैदान भएको हुनु पर्छ । विद्यालयमा सुविधासम्पन्न पुस्तकालय, ई लाइब्रेरी, इन्टरनेटसहितका कम्प्युटर, फोटोकपी मेसिन, विषयगत तथा अन्तरविषयगत पुस्तक, जर्नल, पत्रपत्रिका आदि हुनु पर्छ । विद्यालयको आवश्यकता अनुसार अधिकतम दुई सय जना विद्यार्थीका लागि आवासीय सुविधा भएको छात्रावासलाई समेत समीक्षाको पक्ष बनाइनु पर्छ ।
विद्यालय हातामा सुरक्षित, बालमैत्री र वातावरणमैत्री घेरबार, हरित विद्यालयको अवधारणा अनुरूप विद्यालय हाताको कम्तीमा २० प्रतिशत क्षेत्र हरियाली हुने गरी करेसाबारी तथा फूलबारीको व्यवस्था गरेको हुनु पर्छ । प्रधानाध्यापकले सिकाइ उपलब्धि वृद्धि प्रक्षेपणसहितको नतिजा खाकाका आधारमा शिक्षकसँग कार्यसम्पादन करार गरेको हुनु पर्छ । विद्यालयको कार्यसम्पादनमा गत तीन वर्षको तुलनामा पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएमा सम्बन्धित विषय शिक्षक एवं प्रअलाई एक महिनाको तलब बराबरको रकम प्रोत्साहनस्वरूप प्रदान गर्न मिल्ने व्यवस्था अनुरूप कार्य गरे÷नगरेको समीक्षा हुनु पर्छ ।
कक्षाकोठामा कम्तीमा ३० जना विद्यार्थी अट्ने फर्निचरलगायतका शैक्षिक व्यवस्था र शिक्षक विद्यार्थी अनुपात सकेसम्म १ः२५ साथै कक्षा ६ देखि ८ सम्म पठनपाठन गराउने शिक्षकको न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातक र कक्षा ९ देखि १२ सम्म पठनपाठन गराउने शिक्षकको न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर भएको जस्ता पक्ष हेर्नु पर्छ । अङ्ग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयमा विशेष जोड दिई सिकाइमा पछाडि परेका विद्यार्थीका लागि उपचारात्मक शिक्षण, विषयगत शिक्षकका साथै सङ्गीत (नृत्य, गायन र वाद्यवादन), खेलकुद, पौडी, ललितकला (चित्रकला, हस्तकला, वास्तुकला) लगायतका शिक्षक हुनु पर्छ । नमुना विद्यालयहरूले सो क्षेत्र आसपासका सार्वजनिक विद्यालयलाई शिक्षण सिकाइमा आवश्यक सहयोग गरे÷नगरेको साथै यस्ता विद्यालयबाट स्थानीय समुदाय लाभान्वित भए÷नभएको आदि पक्ष समीक्षा तथा मूल्याङ्कन गर्न छुटाउनु हुँदैन ।
नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यव्रmम, पाठ्यपुस्तक, सन्दर्भ सामग्री र सिकाइ सामग्रीका अतिरिक्त जीवनोपयोगी सिप, सफ्ट स्किल जस्ता विषयको अभ्यासका साथै विद्यालयको आफ्नै प्रयासबाट विभिन्न समयमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरे÷नगरेको आदि पक्ष हेरिनु पर्छ । विद्यालयमा प्राथमिक तथा सामान्य उपचार कक्षसहित एक जना नर्स र सम्भव भएसम्म हेल्थ असिस्टेन्टसमेत रहने गरी आवश्यक उपकरण र औषधीको व्यवस्था भएको हुनु पर्छ । सबै विद्यार्थी तथा शिक्षकका लागि कम्तीमा ४० जना बराबर एक धारा हुने गरी सुरक्षित भण्डारणसहितको पर्याप्त तथा स्वच्छ पानीको व्यवस्था, ४० जना विद्यार्थी बराबर एक हुने गरी छुट्टाछुट्टै बालमैत्री, लैङ्गिकमैत्री, अपाङ्गतामैत्री शौचालय तथा वातावरणमैत्री विद्यालयको व्यवस्था भए÷नभएकोलगायत सम्बद्ध शैक्षिक पक्षलाई समीक्षाको आधार बनाउनु पर्छ ।
सामान्य विद्यालय वा व्यवस्था नमुना हुन सक्दैन । नमुना हुनका लागि अद्वितीय व्यवस्थापन हुनु पर्छ । केन्द्र सरकारले नमुना विद्यालय तथा कार्यव्रmम छनोट गरी सुरुका पाँच वर्ष भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षमा पर्याप्त बजेट प्रदान गर्दै आएकोमा सो दर व्रmमशः घटाउँदै गएको छ । नमुना विद्यालय छनोटदेखि विकास कार्यव्रmम सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोतको दिगोपना कसरी सुनिश्चित गर्ने प्रस्ट आधार नहुँदा आर्थिक अभावमा नमुना विद्यालय नाम मात्रका हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।
विद्यालयमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको कानुनी प्रावधान छ । यस्तो स्थितिमा समुदाय तथा अभिभावकको सहयोग शुल्कबाट नमुना विद्यालयको सबलीकरण गरी सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरीयता प्रवर्धन गर्ने समस्या देखिएको छ । स्थापित नमुना विद्यालयमध्ये केहीको अवस्था हेर्दा न त स्वयम् सबल बन्न सकेका छन् न त विद्यालय–समुदाय साझेदारी बनेको छ । स्थानीय तहले पनि अपनत्व लिन सकेको पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा नमुना विद्यालय कार्यव्रmम प्रभावित हुने देखिन्छ ।
अतः विद्यमान ऐन कानुनबाट नमुना विद्यालय दीर्घकालीन रूपमा विकास गर्न नसकिने भएकाले त्यस्ता विद्यालयका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ । जहाँ अभिभावकको सहयोग तथा लगानी छ, त्यहाँ अभिभावकको चासो बढ्छ । यसले शिक्षाको गुणस्तर पनि राम्रो हुने कुरा नेपालका केही सफल नमुना विद्यालयबाट पुष्टि हुन्छ । अतः ४० प्रतिशत विद्यार्थीका लागि सरकारी अनुदान र विद्यालयको स्रोतबाट निःशुल्क शिक्षा र ६० प्रतिशत विद्यार्थी लागत आपूरणको सिद्धान्त अनुरूप भर्ना गरी शिक्षाको व्यवस्था गर्न सकेमा समुदायमा अपनत्वको भावना विकास भई नमुना विद्यालयलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउन सकिन्छ । यसबाहेक दिगो आर्थिक विकासका लागि आयआर्जन, सेवाशुल्क, दस्तुरलगायत आवश्यक विभिन्न उपाय अपनाउन सकिन्छ । यिनै पृष्ठभूमिमा नमुना विद्यालयको समीक्षा गरी व्यवस्थित कार्ययोजना अनुसार सबलीकरण गर्न सकेमा साँच्चै नै विद्यालयलाई नमुनाका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
